सहकारी नियमन गर्न आवश्यक कानुन र संस्थागत व्यवस्था मिलाउने घोषणा

१४ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा‍. प्रकाशशरण महतले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुन र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । संसदमा सुरु भएको प्रिबजेटमाथिको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महतले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र पारदर्शितामा जोड दिइने बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बीमा र पूँजीबजारका नियामक निकायको व्यवसायिकता वृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता […]

सम्बन्धित सामग्री

संविधान विपरीत सहकारी नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी दिइयो ?

सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउनुको सबैभन्दा ठूलो कारण नै नियमनको कमजोरी रहेको सरकारद्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल संयोजक डा. जयकान्त राउत बताउँछन् ।

सहकारी नियमन र अनुगमन बलियो बनाऊ

स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले आवश्यक नीति, नियम तथा कानुन र दक्ष जनशक्तिको अभावमा सहकारीको नियमन गर्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । विश्वको प्रचलनभन्दा भिन्न सहकारीलाई अर्थतन्त्रको छुट्टै एउटा खम्बाका रूपमा पारिभाषित गर्दा संविधानले यसको सदुपयोगले वित्तीय पहुँचभन्दा टाढा रहेका गरिब तथा विपन्न जनसंख्यालाई समेट्ने र आर्थिक […]