विदेशबाट फर्किएकालाई पुनः एकीकरण कार्यक्रम

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको आर्थिक भविष्य : केही चुनौती, केही सम्भावना

अग्लो चुचुरो र जीवन्त संस्कृतिको बीचमा रहेको नेपाल आर्थिक प्रक्षेपणको महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । हालैका सूचकहरूले मुद्रास्फीतिमा केही कमी आए पनि आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती देखाउँछन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको देखिए पनि समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर अवस्थामा अगाडि बढिरहेको अन्तर्निहित सूचकाङ्कहरू जस्तै वैदेशिक व्यापारघाटा, गिर्दो कर संकलन, घट्दो विदेशी लगानी, र युवा विदेश पलायन हुनुले सम्भावित दिगो आर्थिक मन्दीको सङ्केत गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ४ महीना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भई रू. १ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ । यो सकारात्मक प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रप्रतिको आर्थिक विश्वास घटेको छ, जसको मनोबल बढाउन सरकारले ठोस पहल गर्नु आवश्यक छ । सेप्टेम्बरमा मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति रू. १.०९६ खर्ब पुगेको छ, जुन अगस्टदेखि ८ दशमलव ९ प्रतिशत दरमा वृद्धि भएको हो । यो वृद्धिले विशेष गरी अमेरिकी डलरमा अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर चुनौतीहरू जारी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग विप्रेषणले चालू आवको पहिलो ४ महीनामा गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर रू. ४७७.९६ अर्ब पुगेर उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । तर, यो दिगो अर्थतन्त्रका लागि त्यति राम्रो सङ्केत होइन । सोही अवधिमा रू. १४७.११ अर्ब रहेको चालू खाता घाटाले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधारका प्रयासहरू भए पनि मौद्रिक नीतिभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको आर्थिक नीतिहरू र रणनीतिक सुधारको आवश्यकतालाई नजिकबाट जाँच्न आवश्यक छ । यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको दीर्घकालीन ठोस प्रयास देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बाह्य परिसूचकहरू बलियो रहे पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । कात्तिकमा ५ दशमलव ३८ प्रतिशतको वार्षिक दरका साथ मुद्रास्फीतिमा हालैको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा सम्भावित खतरालाई संकेत गर्छ । सरकारले मूल्य स्थिरताका लागि खासै पहल गरेको देखिँदैन जसले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने कुरामा झन् बढी चिन्ता थपेको छ । यसबाहेक विप्रेषणमा नेपालको निर्भरताले यसको आर्थिक संरचनाको कमजोरीलाई प्रकाश पार्छ । लगानी विविधीकरण र निजीक्षेत्रको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजीक्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणले देखाएको चुनौती हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवमा २० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूबाट आउने रकमको यो निरन्तर प्रवाह धेरै परिवार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण जीवन रेखा बनेको छ । थप रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुदृढ गर्ने गरेको छ । सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बाह्य झट्काहरू विरुद्ध बफर प्रदान गर्छ र अन्तरराष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्न नेपालको क्षमता बढाउँछ । तथापि, यो स्वीकार गर्न आवश्यक छ कि आर्थिक लचिलोपन बाह्य स्थिरताभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । घरेलु नीति र पहलहरूले संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । मुख्य क्षेत्रहरूमा रोजगारी सृजना र लगानीमा केन्द्रित हुनुका साथै संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारको प्रतिबद्धतासहित ठोस कामको शुरुआत चाहिन्छ जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई लचिलोपन र दिगोपनतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यसबाहेक, विप्रेषण र वैदेशिक सहयोग निर्भरता कम गर्न अर्थतन्त्रको विविधीकरण महत्त्वपूर्ण छ । यस प्रक्रियामा निजीक्षेत्रले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय व्यवसायहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुले थप गतिशील र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छ । कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएका चुनौतीहरूले लचिलो र अनुकूलनीय अर्थतन्त्रको महत्त्वलाई जोड दिएको छ । प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्न सक्ने हो भने नेपाललाई भविष्यका चुनौतीहरूलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउन सक्छ । आफ्नो युवा जनसंख्याको सम्भावनालाई सदुपयोग गरेर र नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई बढावा दिएर नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्न सक्छ । युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ । नेपालले भविष्यमा आफ्नो मार्ग निश्चित गर्दा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय कारकहरूको अन्तरसम्बद्ध प्रकृतिलाई पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दीर्घकालीन समृद्धि र लचिलोपन सुनिश्चित गर्न दिगो विकास नीति एजेन्डाको अग्रभागमा हुनुपर्छ । यसका लागि ध्यान दिनुपर्ने एउटा प्रमुख क्षेत्र भनेको पूर्वाधार विकास हो । बलियो र आधुनिक पूर्वाधार सञ्जालले आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न, व्यापारलाई सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । देशभित्र र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्पर्क सुधारले विकास र विकासको नयाँ बाटो खोल्न सक्छ । साथै, शिक्षा र शीप विकासमा लगानी सर्वोपरि छ । राम्रो शिक्षित र दक्ष जनशक्ति नवप्रवर्तन र उत्पादकताका लागि मात्रै आवश्यक छैन यसले योग्य श्रमशक्ति खोज्ने उद्योगहरूलाई पनि आकर्षित गर्छ । शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक तालीमको प्रवर्द्धनले युवाहरूलाई सशक्त बनाउँदै अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदान बढाउनेछ । नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई दिगो पर्यटनमार्फत आर्थिक लाभका लागि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । पर्यावरणमैत्री पर्यटन पहलहरूको विकास र प्रवर्द्धनले भविष्यका पुस्ताका लागि देशको अद्वितीय सम्पत्ति संरक्षण गर्दै अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । आधुनिक खेती प्रविधिहरू लागू गर्न, कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र किसानहरूको बजार पहुँच वृद्धिले कृषिलाई थप लचिलो र लाभदायक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग पनि महत्त्वपूर्ण छ । क्षेत्रीय र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग संलग्न हुनाले व्यापार सम्बन्ध, प्राविधिक आदानप्रदान र लगानी बढाउन सक्छ । आर्थिक एकीकरण र सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने पहलहरूमा सहभागी हुनाले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सक्रिय खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । पर्यावरणीय दिगोपनलाई सम्बोधन गर्नु नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणको अभिन्न अंग हो । जलवायु परिवर्तनले कृषि, जलस्रोत र समग्र पारिस्थितिक सन्तुलनलाई खतरामा पारेको छ । पर्यावरणमैत्री अभ्यास र नीतिहरू लागू गर्दा हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै विभिन्न जोखिम कम गर्न सकिन्छ । अर्को पाटो भनेको नेपालको आर्थिक परिदृश्यको सन्दर्भमा, राष्ट्रको दिगो विकासमा मानव संसाधनले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हो । अहिले युवा जनसंख्याको ठूलो अंश उच्च शिक्षा वा रोजगारीका अवसरका लागि विदेश जान रोजिरहेको अवस्थामा सरोकार राख्नुपर्ने विषय थपिएको छ । यो घटनाले देशको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सम्भावित चुनौती खडा गरेको छ । एउटा डरलाग्दो पक्ष भनेको नेपालभित्रका उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा घट्दो भर्ना हो । विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आकर्षण र विदेशमा राम्रो रोजगारीको सम्भावनाले युवाहरूको ठूलो संख्यालाई आकर्षित गरिरहेको छ । यस प्रवृत्तिले आर्थिक उन्नतिको सम्भाव्यतालाई बाधा पुर्‍याएर पर्याप्त मानव संसाधन अन्तर सृजना गरिरहेको छ । स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको तथ्यले यी कुराहरूको पुष्टि गरेको छ । देशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नाले विदेशमा अवसरहरू खोज्ने एउटा लहर नै युवाहरूमा देखिएको छ । यसले देशबाट दक्ष व्यक्तिहरूको पलायन निम्त्याउँछ । यस प्रतिभा पलायनको परिणाम भनेको दक्ष पेशाकर्मीको अभाव र देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने प्रतिभाको खडेरी हो । यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । शिक्षाक्षेत्रमा लगानी, स्थानीय विश्वविद्यालयहरूको स्तरोन्नति र युवाहरूलाई देशभित्र शिक्षा र करियर बनाउन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक कदमहरू हुन् । उच्च शिक्षालाई थप आकर्षक र विकासशील रोजगारी बजारको आवश्यकतासँग मेल खाने नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सक्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यवसाय फस्टाउनका लागि अनुकूल वातावरण बनाएर नेपालले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई कायम राख्न र शैक्षिक उद्देश्यका लागि विदेश गएकाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ । आर्थिक वृद्धि भनेको वित्तीय पूँजीमा मात्र नभई मानव पूँजीको पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिविना दिगो आर्थिक विकास चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय प्रतिभालाई मात्र नभई विदेशबाट पनि दक्ष व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण र आर्थिक सूचकहरू आर्थिक स्थिरताका लागि अत्यावश्यक भए पनि मानवीय कारकलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य व्यापक र एकीकृत दृष्टिकोणमा निर्भर छ । दिगो विकासका लागि सामाजिक र वातावरणीय विचारमा आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । नवप्रवर्तनलाई अँगालेर, मानव पूँजीमा लगानी गरेर र अन्तरराष्ट्रिय लगानीलाई बढावा दिएर नेपालले विश्व अर्थतन्त्रका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न र आफ्ना नागरिकका लागि समृद्धिको बाटो खोल्न सक्छ । लेखक गैरआवासीय नेपाली हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आप्रवासी कामदार पुन:एकीकरण कार्यक्रम : पुन:एकीकरण निर्देशिकाका कमीकमजोरी

२१ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार विदेशमा रहेको भए पनि कति कामदार फर्किए र फर्किएका कति कामदार विदेश गए भन्ने तथ्याङ्क नेपालसँग छैन । कोभिड–१९ को परिस्थितिमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको २०७८ भदौ ३० सम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोभिड–१९ का कारण असहज परिस्थितिमा विदेशमा अलपत्र ५ लाख ७२ हजार ५७१ नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किएका थिए । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले विदेशबाट फर्केका कामदारको पुन:एकीकरणबारे व्यवस्था गरे पनि कोभिड–१९ का कारण ठूलो संख्यामा कामदार उत्पत्तिको मुलुक फर्किएकाले पुन:एकीकरणको मुद्दा प्रबल भएको हो । स्वदेशमा नै विदेशी आप्रवासी कामदारको स्थानमा समायोजन, पुन:रोजगारी तथा कामदारको लगानीको सुनिश्चितता, संगठनको अधिकार र उनीहरूको नीति निर्माणमा पृष्ठपोषणजस्ता पक्षलाई निर्देशिकाले राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले बहुप्रतीक्षित वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुन: एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिकामा २०७९ जारी गरी पुन:एकीकरणको बहस अघि बढाए पनि निर्देशिकाको व्यवस्था हेर्दा यसले पुन: एकीकरणको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । पुन:एकीकरण निर्देशिकाले समेट्ने कार्यक्रमहरू निर्देशिकाले पुन:एकीकरण कार्यक्रमलाई तीन प्रकारमा उल्लेख गरेको छ । ती हुन् : सामाजिकीकरण, रोजगारीमा आबद्धता र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन । यसअन्तर्गत सामाजिक मेलमिलाप, मनोसामाजिक परामर्श, नेतृत्व विकास, सामाजिक सञ्जाल निर्माण, स्वयंसेवक परिचालन, शीप परीक्षण, व्यावसायिक तालीम, रोजगारी सहजीकरण, वित्तीय साक्षरता, स्वउद्यम कार्यक्रम, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा र बजार व्यवस्थापन समावेश छन् । कार्यक्रम सञ्चालन तरीका वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारले पुन:एकीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुनुपर्छ । लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुन नगरपालिका वा गाउँपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्छ । रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदनउपर जाँचबुझ गरी लाभग्राहीको सूची अद्यावधिक गर्न र पुन:एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सूचीकृत लाभग्राहीको अभिलेखलाई आधार मान्नुपर्छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रस्ताव आह्वान गर्छ । त्यसबमोजिम स्थानीय तहले बोर्डमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । आवश्यक जाँचबुझ गरी बोर्डमा रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले स्वीकृत गरेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुख रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति स्थानीय तहमा रहनेछ । कार्यक्रमको अनुगमन मूल्याङ्कन बोर्डले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्देशिकाअनुसार बोर्डले आप्रवासी कामदारको प्रोफाइल तयार गर्ने, कार्यक्रमबारे सूचना र परामर्शका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय आवागमन विन्दुमा सहायता कक्ष रहने, बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था तथा निजीक्षेत्रसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको अनुसरण गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पुन:एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । पुन:एकीकरण निर्देशिकाका कमजोरी निर्देशिका देशको समग्र कामदारको पुन:एकीकरण मागलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्देशिकाका रूपमा आएको छ । यसमा निम्न कानूनी, सैद्धान्तिक, कार्यान्वयात्मक र व्यावहारिक कमजोरी छन् : (क) निर्देशिकाअनुसारका पुन:एकीकरण कामदारको कार्यक्रमको नभई नगरपालिका वा गाउँपालिकाले गर्ने कार्यक्रमका रूपमा आएको छ । यदि सम्बद्ध गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बोर्डमा निवेदन नहालेमा वा कार्यक्रम पेश भए पनि बोर्डमा रहेको समितिले स्वीकृत नगरेमा सम्बद्ध क्षेत्रको कामदार उक्त कार्यक्रमबाट वञ्चित हुन्छन् । देशभरिका कामदारलाई समेट्ने गरी सबै प्रकारका कर्ता र कार्यक्रम समेट्ने गरी निर्देशिका नआएर केवल बोर्डको एक परियोजना कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका बनेको देखिन्छ । (ख) निर्देशिका संघीयताको भावनाविपरीत आएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार फर्केको कामदारको पुन:एकीकरण नगरपालिका र गाउँपालिकाको दायित्व हो । यस्तोमा संघीय सरकारको बोर्डले केन्द्रमा समन्वय समिति राखी, समन्वय समितिले कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने कुरा संघीयताको भावनाअनुरूप छैन । देशभरको कार्यक्रम अनुगमन गर्ने बोर्डको क्षमता पनि छैन । संघीयताको कार्यादेशअनुसार स्वायत्त स्थानीय सरकारले संघीय सरकारमा निवेदन हाली कार्यक्रम लिने कुरा तर्कसंगत र व्यावहारिक लाग्दैन । स्थानीय सरकार आफैले जति पनि बजेट विनियोजन गर्न सक्ने विषयमा निश्चित रकम माग्न स्थानीय सरकारलाई चासो नहुन पनि सक्छ । (ग) नाममा समन्वय समिति भने पनि बोर्डको नेतृत्वमा रहने समन्वय (केन्द्रमा) समितिमा सबै अधिकार रहेको देखिन्छ । यसले समन्वय समिति र कार्यान्वयन समितिबीच द्वन्द्व वा अस्पष्टता ल्याउन सक्छ । घ) राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कुन स्रोतको प्रयोग गरी कार्यक्रम गर्न सक्नेछन्, निर्देशिकामा व्यवस्था छैन । निर्देशिकाको भाव हेर्दा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट गैरसरकारी संस्थाले परियोजना (बजेट) पाउने वा बोर्डको समन्वयमा रकम पाउने भन्ने छैन । आफूले खोजेर ल्याएको स्रोत, कानूनअनुसार स्थानीय सरकार, समाज कल्याण परिषद्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदिबाट स्वीकृत गराएर फेरि किन बोर्डको अनुमति लिने तेहोरो झन्झट गैरसरकारी संस्थालाई थोपरिएको हो स्पष्ट छैन । बोर्डलाई जानकारी दिए पुग्ने विषयमा कानूनबमोजिम स्वीकृति लिइसकेको संस्था फेरि किन स्वीकृति लिन बोर्डमा आउलान् प्रश्नहरू खडा भएका छन् । ङ) वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको पुन: एकीकरणका अरू आयामहरूलाई निर्देशिकाले सम्बोधन गरेको छैन । कार्यक्रमको स्रोत र दिगोपनाको कुनै योजना छैन । बोर्डको यो परियोजना कल्याणकारी कोषबाट खर्च गरेर सञ्चालन गर्दा कार्यक्रममा समावेश हुन नपाएको कामदार (जसले कोषमा योगदान गरेको छ) ले प्रश्न उठाउने ठाउँहरू छन् । च) बोर्डको कार्यादेशमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बाट नै उल्लेख भएका परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, कार्यक्रम अनुगमन गर्ने, रिटर्नी प्रोफाइल तयार गर्नेजस्ता कार्य राजधानीमा रहेको बोर्डले गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै र २०७४ को ऐनमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइसकेको विषय पुन: केन्द्रीकरण गर्नु व्यावहारिक छैन । छ) निर्देशिकाले कामदारको पुन: एकीकरणका अन्य आयाम र पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन । विदेश गई सफल भई फर्केका र समस्यामा परेर फर्केका कामदारका फरकफरक अवस्था र आवश्यकता हुन्छन् । महिला र पुरुष कामदारको पुन:एकीकरणको आवश्यकता फरक हुन सक्छन् । पुन:एकीकरण कार्यक्रमले शिक्षा र शीपको स्तर उच्च भएका र न्यून भएका बीचमा पनि फरक आवश्यकता झल्काउँछ । पुन:एकीकरण कार्यक्रमभित्र उनीहरूलाई स्वदेशमा नै विदेशी आप्रवासी कामदारको स्थानमा समायोजन गर्ने, पुन:रोजगारीमा जाने तथा कमाएका कामदारको लगानीको सुनिश्चितता, संगठनको अधिकार र उनीहरूको नीति निर्माणमा पृष्ठपोषणजस्ता पक्षलाई निर्देशिकाले राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरकारले ल्याएको पुन:एकीकरण निर्देशिकामा संशोधन गरी यसलाई परियोजना आधारित होइन, पुन:एकीकरणको सबल खाका दिने निर्देशिका बनाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासन घोषणापत्रको भावनाअनुसार निर्देशिकाको परिमार्जन गर्दा विज्ञ र सरोकारवालाको राय लिनुपर्छ । अहिले भइरहेको निर्देशिकाको राम्रा व्यवस्थाको प्रचारप्रसार गरी पुन:एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । लेखक अधिवक्ता र श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पाइलट प्राजेक्टका लागि १५६ स्थानीय तहमा छनोट

सरकारले लामो समयको गृहकार्यपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र विदेशबाट फर्केका १३ हजार युवाका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७९ जारी भएसँगै चालु आर्थिक वर्षबाट तालिम कार्यक्रम सुरु गरिने भएको हो । यो कार्यक्रमका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले ३५ करोड रुपैयाँ […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन : सोमप्रसाद लुइँटेल [अन्तरवार्ता]

मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश । नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ? आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ? तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन । आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ? कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ । देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् । विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ? बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ । तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ? ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ? नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ? हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्‍यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ । खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ? यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ । युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ? हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ । मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ? त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ? अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ । नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ? मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर । त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्‍यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ? वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ? ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ? हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ? हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ । सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ? यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ? यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ । यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु । अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्‍यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ? नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो । अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ? हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सरोकारवाला भन्छन् : विदेशबाट फर्किएकाको पुनः एकीकरण गर्न ल्याइएको निर्देशिकाले उनीहरूलाई नै समेट्दैन

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

विदेशबाट फर्किएका युवालाई सिप तालिम

सरकारले वैदेशिक रोजगारीकाट फर्केका श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेर पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुन: एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ जारी गरेपछि यो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षबाटै सुरु गरिने भएको हो ।वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले पुन: एकीकरण कार्यक्रमले विदेशबाट […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई देशमै उद्यमशील बनाउने गरी पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई देशमै उद्यमशील बनाउने गरी पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

विदेशबाट फर्किएकाको पुनः एकीकरणका लागि नेपाललाई स्वीजरल्याण्डको ८६ करोड १३ लाख सहयोग

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

विदेशबाट फर्किएका युवालक्षित पुनः एकीकरण कार्यक्रम सुरु

वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका न्यूनतम तीन हजार जनालाई लक्षित गरेर पुनः एकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका–२०७९ जारी भएसँगै चालू आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम सुुरु गर्ने गरी तयारी गरेको हो ।

गोरखापत्र बैशाख २०७५