सरोकारवाला भन्छन् : विदेशबाट फर्किएकाको पुनः एकीकरण गर्न ल्याइएको निर्देशिकाले उनीहरूलाई नै समेट्दैन

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक कृषि समितिबाट पारित

काठमाडौं : खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७ कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित भएको छ।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो। समिति सभापति आरजु राणाले विभिन्न सरोकारवाला र कृषि,कानून र उद्योग मन्त्रीहरूसँगको पटक–पटकको छलफल गरी आवश्यक संशोधनसहित पारित गरिएको बताइन्। उनले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आवश्यक ऐन संशोधनको लागि समितिमा आएको विधेयक समिति सदस

थाहा खबर माघ २०८०

अभिभावकको प्रश्न : १२ पासपछि नेपालमै विद्यार्थी रोक्ने उपाय खै ?

काठमाडौँ : अभिभावकहरूले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा नेपालमै विद्यार्थी रोक्ने खालका केही योजना नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।मंगलबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विभिन्न सरोकारवाला समूहसँग विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनीहरूले नेपालमै टिकाउने खालका पाठ्यक्रम र योजना समावेश गर्न माग गरेका हुन्।नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बढी व्यावहारिक सिकाइमा जोड दिनुपर्नेमा यस्ता पाठ्यक्रम&nb

थाहा खबर मंसिर २०८०

संविधानलाई उपेक्षा गरेको शिक्षा विधेयक

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गरिनुपर्नेमा बोर्डमा रहेको अधिकार समेत मन्त्रालय आफैंले राख्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ।

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

शिक्षा विधेयकको प्रावधानबारे निजी विद्यालय सञ्चालक असन्तुष्ट, सरकार पूर्वाग्रही भएको आरोप

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

भक्तपुर-ठिमी १३२ केभी प्रसारण लाइनको तार भूमिगत गर्ने तयारी, यस्तो छ रुट

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भक्तपुर-ठिमी १३२ केभी प्रसारण लाइन भूमिगत गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले यसको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयारी गर्न लागेको छ ।प्राधिकरणले प्रतिवेदनमा सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, साँस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीबीच के-कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको न.पा. तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुझाव लिन आवश्यक भएकोले ७ दिनभित्र लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको हो।प्राधिकरणको वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागमा राय सुझाव पठाउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । यस आयोजनाले भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ र २, चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर २ तथा मध्यपूर ठिमी नगरपालिकाको वडा नम्बर ५,६ र ९ प्रभावित हुन सक्ने बताईएको छ ।यस्तो छ प्रसारणलाइनको रुट : भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १, व्यासीस्थित विद्युत सवस्टेसनदेखि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको वडा नं. ६, थिमीमा स्तरोन्नति गरिने सवस्टेसनसम्म १३२ किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट भूमिगत विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। प्रस्तावित प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३ दशमलव २७ किलोमिटर रहेको छ । प्रस्तावित प्रसारण लाइन देको मिवा इटापाके जग्गा एकीकरण आयोजना, कासँगकुसँग खोलाको किनारवाट पुरानो सडक निस्किएर दुवाकोट जाने चोक, निकोसेरा हुँदै थिमी सवस्टेसनसम्म विद्यमान सडकमा डिलिङ वा ओपन कट ट्रेन्च खनेर विद्युतको केवल जमिन मुनिवाट लगिनेछ । प्रस्तावित लाइनमा ७ वटा ज्वाइन्ट्स पिटहरू रहनेछन् । केवल ट्रेन्च २ मिटर चौडा २ मिटर गहिरो हुनेछ । ज्वाइन्ट्स पिट ४ मिटर चौडा, ६ मिटर लामो र २ मिटर गहिरो हुनेछ । सवस्टेसन र भूमिगत विद्युत मार्गका लागि कुनै पनि प्रकारको जग्गा अधिग्रहण भने हुने छैन ।

Bizpati कार्तिक २०७८

औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरिँदै

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकारले संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ तथा २०७३ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्दै बनेको ऐन २०७६ बाट पनि मुख्य सरोकारवाला निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन नसकेपछि सरकारले ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो ।उद्योग मन्त्रालयका अनुसार हाल यसका लागि राय सुझाव संकलनको काम भइरहेको […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरिँदै

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकारले संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ तथा २०७३ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्दै बनेको ऐन २०७६ बाट पनि मुख्य सरोकारवाला निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन नसकेपछि सरकारले ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो ।उद्योग मन्त्रालयका अनुसार हाल यसका लागि राय सुझाव संकलनको काम भइरहेको […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक अघि बढाएकोप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

पत्रकार महासंघले सरकारले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण बनेको विधेयक–२०७७’ अघि बढाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । सरकाले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित र सरोकारवाला निकायको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै विधेयक अघि बढाइएको महासंघको ठहर छ ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८

गुठीयारको अधिकार समाप्त हुने गरी विधेयक प्रस्ताव, सरोकारवाला भन्छन्,' संस्कृति ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्र' :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७६

गुठीको जग्गा सहजै व्यक्तिको नाममा हुनेगरी नयाँ कानुन प्रस्ताव, सरोकारवाला भन्छन्, 'विधेयक भूमाफियाको पक्षमा' :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७६

सरोकारवाला भन्छन् : विदेशबाट फर्किएकाको पुनः एकीकरण गर्न ल्याइएको निर्देशिकाले उनीहरूलाई नै समेट्दैन

सम्बन्धित सामग्री