२१ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार विदेशमा रहेको भए पनि कति कामदार फर्किए र फर्किएका कति कामदार विदेश गए भन्ने तथ्याङ्क नेपालसँग छैन । कोभिड–१९ को परिस्थितिमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको २०७८ भदौ ३० सम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोभिड–१९ का कारण असहज परिस्थितिमा विदेशमा अलपत्र ५ लाख ७२ हजार ५७१ नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किएका थिए । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले विदेशबाट फर्केका कामदारको पुन:एकीकरणबारे व्यवस्था गरे पनि कोभिड–१९ का कारण ठूलो संख्यामा कामदार उत्पत्तिको मुलुक फर्किएकाले पुन:एकीकरणको मुद्दा प्रबल भएको हो ।
स्वदेशमा नै विदेशी आप्रवासी कामदारको स्थानमा समायोजन, पुन:रोजगारी तथा कामदारको लगानीको सुनिश्चितता, संगठनको अधिकार र उनीहरूको नीति निर्माणमा पृष्ठपोषणजस्ता पक्षलाई निर्देशिकाले राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले बहुप्रतीक्षित वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुन: एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिकामा २०७९ जारी गरी पुन:एकीकरणको बहस अघि बढाए पनि निर्देशिकाको व्यवस्था हेर्दा यसले पुन: एकीकरणको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
पुन:एकीकरण निर्देशिकाले समेट्ने कार्यक्रमहरू
निर्देशिकाले पुन:एकीकरण कार्यक्रमलाई तीन प्रकारमा उल्लेख गरेको छ । ती हुन् : सामाजिकीकरण, रोजगारीमा आबद्धता र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन । यसअन्तर्गत सामाजिक मेलमिलाप, मनोसामाजिक परामर्श, नेतृत्व विकास, सामाजिक सञ्जाल निर्माण, स्वयंसेवक परिचालन, शीप परीक्षण, व्यावसायिक तालीम, रोजगारी सहजीकरण, वित्तीय साक्षरता, स्वउद्यम कार्यक्रम, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा र बजार व्यवस्थापन समावेश छन् ।
कार्यक्रम सञ्चालन तरीका
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारले पुन:एकीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुनुपर्छ । लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुन नगरपालिका वा गाउँपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्छ । रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदनउपर जाँचबुझ गरी लाभग्राहीको सूची अद्यावधिक गर्न र पुन:एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सूचीकृत लाभग्राहीको अभिलेखलाई आधार मान्नुपर्छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रस्ताव आह्वान गर्छ । त्यसबमोजिम स्थानीय तहले बोर्डमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । आवश्यक जाँचबुझ गरी बोर्डमा रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले स्वीकृत गरेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुख रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति स्थानीय तहमा रहनेछ । कार्यक्रमको अनुगमन मूल्याङ्कन बोर्डले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्देशिकाअनुसार बोर्डले आप्रवासी कामदारको प्रोफाइल तयार गर्ने, कार्यक्रमबारे सूचना र परामर्शका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय आवागमन विन्दुमा सहायता कक्ष रहने, बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था तथा निजीक्षेत्रसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको अनुसरण गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पुन:एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
पुन:एकीकरण निर्देशिकाका कमजोरी
निर्देशिका देशको समग्र कामदारको पुन:एकीकरण मागलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्देशिकाका रूपमा आएको छ । यसमा निम्न कानूनी, सैद्धान्तिक, कार्यान्वयात्मक र व्यावहारिक कमजोरी छन् :
(क) निर्देशिकाअनुसारका पुन:एकीकरण कामदारको कार्यक्रमको नभई नगरपालिका वा गाउँपालिकाले गर्ने कार्यक्रमका रूपमा आएको छ । यदि सम्बद्ध गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बोर्डमा निवेदन नहालेमा वा कार्यक्रम पेश भए पनि बोर्डमा रहेको समितिले स्वीकृत नगरेमा सम्बद्ध क्षेत्रको कामदार उक्त कार्यक्रमबाट वञ्चित हुन्छन् । देशभरिका कामदारलाई समेट्ने गरी सबै प्रकारका कर्ता र कार्यक्रम समेट्ने गरी निर्देशिका नआएर केवल बोर्डको एक परियोजना कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका बनेको देखिन्छ ।
(ख) निर्देशिका संघीयताको भावनाविपरीत आएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार फर्केको कामदारको पुन:एकीकरण नगरपालिका र गाउँपालिकाको दायित्व हो । यस्तोमा संघीय सरकारको बोर्डले केन्द्रमा समन्वय समिति राखी, समन्वय समितिले कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने कुरा संघीयताको भावनाअनुरूप छैन । देशभरको कार्यक्रम अनुगमन गर्ने बोर्डको क्षमता पनि छैन । संघीयताको कार्यादेशअनुसार स्वायत्त स्थानीय सरकारले संघीय सरकारमा निवेदन हाली कार्यक्रम लिने कुरा तर्कसंगत र व्यावहारिक लाग्दैन । स्थानीय सरकार आफैले जति पनि बजेट विनियोजन गर्न सक्ने विषयमा निश्चित रकम माग्न स्थानीय सरकारलाई चासो नहुन पनि सक्छ ।
(ग) नाममा समन्वय समिति भने पनि बोर्डको नेतृत्वमा रहने समन्वय (केन्द्रमा) समितिमा सबै अधिकार रहेको देखिन्छ । यसले समन्वय समिति र कार्यान्वयन समितिबीच द्वन्द्व वा अस्पष्टता ल्याउन सक्छ ।
घ) राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कुन स्रोतको प्रयोग गरी कार्यक्रम गर्न सक्नेछन्, निर्देशिकामा व्यवस्था छैन । निर्देशिकाको भाव हेर्दा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट गैरसरकारी संस्थाले परियोजना (बजेट) पाउने वा बोर्डको समन्वयमा रकम पाउने भन्ने छैन । आफूले खोजेर ल्याएको स्रोत, कानूनअनुसार स्थानीय सरकार, समाज कल्याण परिषद्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदिबाट स्वीकृत गराएर फेरि किन बोर्डको अनुमति लिने तेहोरो झन्झट गैरसरकारी संस्थालाई थोपरिएको हो स्पष्ट छैन । बोर्डलाई जानकारी दिए पुग्ने विषयमा कानूनबमोजिम स्वीकृति लिइसकेको संस्था फेरि किन स्वीकृति लिन बोर्डमा आउलान् प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।
ङ) वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको पुन: एकीकरणका अरू आयामहरूलाई निर्देशिकाले सम्बोधन गरेको छैन । कार्यक्रमको स्रोत र दिगोपनाको कुनै योजना छैन । बोर्डको यो परियोजना कल्याणकारी कोषबाट खर्च गरेर सञ्चालन गर्दा कार्यक्रममा समावेश हुन नपाएको कामदार (जसले कोषमा योगदान गरेको छ) ले प्रश्न उठाउने
ठाउँहरू छन् ।
च) बोर्डको कार्यादेशमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बाट नै उल्लेख भएका परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, कार्यक्रम अनुगमन गर्ने, रिटर्नी प्रोफाइल तयार गर्नेजस्ता कार्य राजधानीमा रहेको बोर्डले गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै र २०७४ को ऐनमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइसकेको विषय पुन: केन्द्रीकरण गर्नु व्यावहारिक छैन ।
छ) निर्देशिकाले कामदारको पुन: एकीकरणका अन्य आयाम र पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन । विदेश गई सफल भई फर्केका र समस्यामा परेर फर्केका कामदारका फरकफरक अवस्था र आवश्यकता हुन्छन् । महिला र पुरुष कामदारको पुन:एकीकरणको आवश्यकता फरक हुन सक्छन् । पुन:एकीकरण कार्यक्रमले शिक्षा र शीपको स्तर उच्च भएका र न्यून भएका बीचमा पनि फरक आवश्यकता झल्काउँछ । पुन:एकीकरण कार्यक्रमभित्र उनीहरूलाई स्वदेशमा नै विदेशी आप्रवासी कामदारको स्थानमा समायोजन गर्ने, पुन:रोजगारीमा जाने तथा कमाएका कामदारको लगानीको सुनिश्चितता, संगठनको अधिकार र उनीहरूको नीति निर्माणमा पृष्ठपोषणजस्ता पक्षलाई निर्देशिकाले राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले ल्याएको पुन:एकीकरण निर्देशिकामा संशोधन गरी यसलाई परियोजना आधारित होइन, पुन:एकीकरणको सबल खाका दिने निर्देशिका बनाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासन घोषणापत्रको भावनाअनुसार निर्देशिकाको परिमार्जन गर्दा विज्ञ र सरोकारवालाको राय लिनुपर्छ । अहिले भइरहेको निर्देशिकाको राम्रा व्यवस्थाको प्रचारप्रसार गरी पुन:एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
लेखक अधिवक्ता र श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ हुन् ।
