कार्यविधिबिना नै संघीय सरकारले ग-यो ५ अर्ब बढी खर्च

शिक्षाको बजेट खर्चमा मनपरी

स्थानीय र प्रदेश तहले शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने भए पनि खर्चको प्रगति अनुगमन र मूल्यांकन हुने गरेको छैन । संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशमा विनियोजन गर्ने भए पनि खर्च र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन केन्द्रिकृत हुन नसकेको हो ।गत वर्ष संघीय सरकारले शिक्षातर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

शिक्षाको बजेट खर्चमा मनपरी

काठमाडौैं । स्थानीय र प्रदेश तहले शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने भए पनि खर्चको प्रगती अनुमान र मूल्यांकन हुने गरेको छैन । संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशमा विनियोजन गर्ने भए पनि खर्च र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन केन्द्रिकृत हुन नसकेको हो । गत वर्ष संघीय सरकारले शिक्षातर्फ १ खर्ब […]

Image Khabar आश्विन २०७९

चुनावमा यसरी हुनसक्छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च

काठमाडौं, २७ माघ । २०७९ सालमा सरकारले तीन तहको चुनाव गर्दैछ । संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको समयावधि सकिन लागेकाले चुनाव गर्नुपर्छ । स्थानीय चुनाव ३० वैशाख २०७९ मा गर्ने घोषणा भइसकेको छ । चुनावमा आर्थिक पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचन आयोगको खर्च, सुरक्षा खर्च मात्र नभई उम्मेदवारको खर्च उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेगर्छ […]

Reporters Nepal पौष २०७८

५ महीनामा चितवनको पूँजीगत खर्च ६% भन्दा कम

पुस १४, चितवन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँच महीनाको अवधिमा चितवनमा पूँजीगत खर्च ६ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । जिल्लामा संघीय सरकारको बजेटबाट करीब ६ प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारको बजेटबाट करीब चार प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाईँका अनुसार जिल्लामा संघीय सरकारको बजेटबाट मंसिर मसान्तसम्म रू. ५४ करोड २१ लाख २९ हजार पूँजीगत खर्च भएको छ । चालू आवका लागि संघीय सरकारले पूँजीगत खर्चतर्फ रू. नौ अर्ब २५ करोड १८ लाख विनियोजन गरेको छ । विनियोजित पूँजीगत बजेटको आधारमा खर्च भएको रकम पाँच दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको उनले बताए । जिल्लाका लागि विनियोजित रू. १० अर्ब ६८ करोड ७० लाख चालू आवको बजेटमध्ये रु ८४ करोड ८४ लाख खर्च भएको चापागाईँले बताउनुभयो । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम शुरु गर्दा करीब दुई महीना लाग्ने भएकाले आवको सुरुआती समयमा पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको चापागाईँको भनाइ छ । फागुन–चैतदेखि मात्रै विकास बजेट बढी खर्च हुने गर्छ । सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने सङ्घीय कार्यालयमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, सडक डिभिजन भरतपुरलगायत छन् । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले रू. २६ करोड २५ लाख, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले रू. चार करोड ३३ लाख, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले रू. दुई करोड ३३ लाख र सडक डिभिजन भरतपुरले रू. एक करोड ५३ लाख खर्च गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको पूँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी गर्ने कार्यालयमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरलगायत छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयले रू. सात करोड ५५ लाख, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले रू. एक करोड २१ लाख, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले रू. ९६ लाख तथा भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरले रू. १६ लाख खर्च गरेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कार्यविधिबिना नै संघीय सरकारले गर्यो ५ अर्ब बढी खर्च

काठमाडौं । गत वर्ष संघीय सरकारका विभिन्न निकायले कोरोना नियन्त्रणका नाममा खर्चसम्बन्धी कार्यविधि नै नबनाई ४ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख खर्च गरेको पाइएको छ । सो वर्ष संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि ५ अर्ब ९२ करोड ७ लाखको बजेट विनियोजन गरेकोमा ४ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । यस्तै, यस […]

Image Khabar श्रावण २०७८

संघीय सरकारको कूल खर्च १ हजार १८० अर्ब ९५ करोड

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारले १ हजार १८० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७८ साउन १ मा प्रकाशित विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रु. १,१८० अर्ब ९५ करोड भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको सरकारी खर्च, राजस्व र आन्तरिक ऋण परिचालन शीर्षकमा भनिएको छ – यसमध्ये चालु खर्च रु. ८५१ अर्ब ६८ करोड, पुँजीगत खर्च रु. २२८ अर्ब ३० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च रु. १

Ratopati आषाढ २०७८

पर्यटकीय पूर्वाधारमा ७ करोड ४३ लाख बढी खर्च

दाङ – जिल्लामा १७ वटा पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत संघीय र प्रदेश सरकारबाट गरी करिब दाङमा ७ करोड ४३ लाख ६६ हजार बजेटमा पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार तयार गरिएको हो । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि १७ वटा पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसी बताए […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

खर्च बढी, उपलब्धि नगण्य

भूस्वर्गका नामले परिचित खप्तड क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश, संघीय र स्थानीय सरकारले ६५ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन्  । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा समितिमा पदाधिकारी र कर्मचारी भर्ना गर्ने र कामै नगरी रकम खर्च गर्ने परिपाटीले यहाँ खर्चको तुलनामा भएको उपलब्धि नगण्य छ  ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७८

तालिम दिन सात अर्ब खर्च, बजारमा जनशक्ति अभाव

सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका लागि वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । एक दर्जन मन्त्रालयमार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । तर, उच्च दक्ष (सीप तह ४) तालिम लिएका जनशक्तिको उत्पादन भने निकै कम छ ।हाल संघीय तहमा १२ मन्त्रालय र अन्य […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

सांसदलाई मनपरी उपचार खर्च, सबैभन्दा बढी खर्च लिने को ?

काठमाडौं । संघीय संसदका सांसदले २ हजारदेखि २ लाखसम्म उपचार खर्च बुझेका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ४० जना सांसदले झन्डै सात लाख उपचार खर्च लिएको संघीय संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ...

नेपाल आज आश्विन २०७५

कार्यविधिबिना नै संघीय सरकारले ग-यो ५ अर्ब बढी खर्च

सम्बन्धित सामग्री