५ महीनामा चितवनको पूँजीगत खर्च ६% भन्दा कम

पुस १४, चितवन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँच महीनाको अवधिमा चितवनमा पूँजीगत खर्च ६ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । जिल्लामा संघीय सरकारको बजेटबाट करीब ६ प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारको बजेटबाट करीब चार प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाईँका अनुसार जिल्लामा संघीय सरकारको बजेटबाट मंसिर मसान्तसम्म रू. ५४ करोड २१ लाख २९ हजार पूँजीगत खर्च भएको छ । चालू आवका लागि संघीय सरकारले पूँजीगत खर्चतर्फ रू. नौ अर्ब २५ करोड १८ लाख विनियोजन गरेको छ । विनियोजित पूँजीगत बजेटको आधारमा खर्च भएको रकम पाँच दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।  जिल्लाका लागि विनियोजित रू. १० अर्ब ६८ करोड ७० लाख चालू आवको बजेटमध्ये रु ८४ करोड ८४ लाख खर्च भएको चापागाईँले बताउनुभयो । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम शुरु गर्दा करीब दुई महीना लाग्ने भएकाले आवको सुरुआती समयमा पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको चापागाईँको भनाइ छ । फागुन–चैतदेखि मात्रै विकास बजेट बढी खर्च हुने गर्छ ।  सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने सङ्घीय कार्यालयमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, सडक डिभिजन भरतपुरलगायत छन् । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले रू. २६ करोड २५ लाख, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले रू. चार करोड ३३ लाख, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले रू. दुई करोड ३३ लाख र सडक डिभिजन भरतपुरले रू. एक करोड ५३ लाख खर्च गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको पूँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी गर्ने कार्यालयमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरलगायत छन् ।  पूर्वाधार विकास कार्यालयले रू. सात करोड ५५ लाख, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले रू. एक करोड २१ लाख, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले रू. ९६ लाख तथा भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरले रू. १६ लाख खर्च गरेका छन् । रासस

सम्बन्धित सामग्री

सिन्धुलीमा विकास निर्माणको पूँजीगत खर्च कम

सिन्धुली । सिन्धुलीमा विकास निर्माणको पूँजीगत खर्च विगतका वर्षको तुलनामा अत्यन्त कम रहेको देखिएको छ । दुई नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका रहेको जिल्लाका स्थानीय तहहरुको विकास निर्माण सम्बन्धी पूँजीगत खर्च अत्यन्त कम रहेको एक तथ्यांकले देखाएको हाे । चालू आर्थिक वर्ष २०७९०/८०को दोश्रो चौमासिक सकिन लाग्दा समेत जिल्लाका स्थानीय तहहरुले यस वर्षका लागि निर्धारित […]

पूँजीगत खर्च ५७.२३ प्रतिशत मात्र, लक्ष्यभन्दा १६२ अर्ब कम

हरेक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्दै शतप्रतिशत लक्ष्य भेट्याउने उद्घोष गरेको वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष सकिंदा मात्र ५७.२३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।

अर्थतन्त्रका संरचनागत संरचनाले पूँजीगत खर्च बढेनः डा रिजाल

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले पूँजीगत खर्च नहुनुमा अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनागत संरचनाले काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले पूँजीगत खर्च नहुने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सरोकारवाला एवं सांसद र अर्थ मन्त्रालयलगायतले सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शोधानान्तर घाटामा परेको प्रभावलाई कम गर्न …

पूँजीगत खर्च बढाउनु मेरो पहिलो प्राथमिकता – प्रजिअ परियार

सिमकोट – पहिलो दलित महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले जिल्लामा पूँजीगत खर्च बढाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएकी छन्। जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटघाटमा उनले आफ्नो कार्ययोजना सुनाएकी हुन्। जिल्लाका विकासे कार्यालय प्रमुखसँगको भेटमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले पूँजीगत खर्च कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्न निर्देशन दिएकी थिइन्। पूँजीगत खर्च वृद्धि नभई विकास निर्माणको […]

७ महिनामा पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत मात्रै

१ फागुन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ औं महिना (साउन–माघ) सम्म पूँजीगत खर्च मात्र १६ प्रतिशत पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार माघ २९ सम्म कुल ६० अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको १६.०८ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले कुल ३ खर्ब ७८ […]

६ महिनामा झण्डै ३ खर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य

२७ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सबैभन्दा धेरै आलोचना भएको विषय हो पूँजीगत खर्च नहुनु । बजेट ल्याएपछि उनले पूँजीगत खर्च बढाउने दावी गरेकाले पनि यसअघिको पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति फेरिने झिनो अपेक्षा थियो । तर, बिहीबार बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षा प्रस्तुत गर्दैगर्दा उनमा पूँजीगत खर्च बढाउने उत्साह भने देखिएन । […]

विकास निर्माणको गति : ५ महीनामा पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्र

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीना बित्दासमेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले शुक्रवार आयोजना गरेको विकाससम्बन्धी नीति तथा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।      कार्यक्रममा भौातिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत...

पाँच महिनामा पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतमात्र

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दासमेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आज आयोजना गरेको विकाससम्बन्धी नीति तथा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । कार्यक्रममा भौातिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च ह...

यो वर्ष पनि पूँजीगत खर्च परिचालन दयनीय हुने संकेत

काठमाडौं, मंसिर ५ । पूँजीगत खर्च परिचालन यो बर्ष पनि दयनीय हुने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिना वित्दासमेत संघीय सरकारको पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छ्र्र्रैन । प्रदेश तहमा त खर्च झन ३ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ । वित्तीय क्षेत्रले यतिखेर तरलताको चरम संकट ब्यहोरिरहेको छ । यसको मुख्य […]

सरकारले यस वर्षपनि पूँजीगत खर्च गर्न सकेन

काठमाडौं। सरकार यसवर्ष पनि पूँजीगत खर्च गर्न चुकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा सरकारले मात्र १ खर्ब ५ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ। यो वर्ष पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने यस वर्ष पूँजीगत खर्च २.४६ प्रतिशतले बढेको छ।