कारोबार दैनिक

माघ २०७७

तालिम दिन सात अर्ब खर्च, बजारमा जनशक्ति अभाव

सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका लागि वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । एक दर्जन मन्त्रालयमार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । तर, उच्च दक्ष (सीप तह ४) तालिम लिएका जनशक्तिको उत्पादन भने निकै कम छ ।हाल संघीय तहमा १२ मन्त्रालय र अन्य […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दक्ष जनशक्ति नपाएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो

रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले विभिन्न तालिम प्रदान गर्ने संस्थाले तालिम दिएका युवा जनशक्ति विदेसिँदा र बजारको अनुगमनबिना नै तालिम संचालन गर्दा दक्ष जनशक्ति अभाव भएको बताए ।

कान्तिपुर पौष २०८०

महिला र विद्यार्थीलाई पञ्चेबाजा तालिम

गाउँमा पञ्जेबाजा बजाउने जनशक्ति अभाव हुन थालेपछि संस्कृति धान्न महिला र विद्यार्थीलाई तालिम दिइएको छ । धुर्कोट गाउँपालिकाको नयागाउँ र हाडहाडेमा महिला तथा विद्यार्थीका लागि सात दिने पञ्चेबाजा बजाउने तालिम दिइएको हो ।

कान्तिपुर पौष २०८०

न्यायिक समिति संयोजकको दुखेसो– ‘जिम्मेवारी पायौं, जनशक्ति भएन’

कञ्चनपुर । जिल्लाको बेल्डाडी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक शान्ति नाथले एक वर्षमा १६ ओटा मुद्दा हल गरिन् । न्यायिक समिति कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रशिक्षण लिएर पालिकामा आउने मुद्दा, मामिलाका साथै विवाद हल गर्न सक्रिय रहेकी संयोजक नाथले इजलास कक्ष, कानुनी शाखा र सचिवालय सञ्चालनका लागि जनशक्ति अभाव रहेको दुःखेसो पोखिन् । ‘न्यायिक समितिमा २० ओटा मुद्दा परे,’ उनले भनिन्, ‘तीमध्ये १६ ओटा मिले । बाँकी प्रक्रियामा छन् ।’ उनले गुनासोसहितका मुद्दा पालिकामा आए पनि हल गर्न अदालत तथा माथिल्लो निकाय पठाउन नपरेको बताइन् । कानुनी सल्लाकार नियुक्त गर्ने प्रावधान रहे पनि उनले न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि पाकिलामा कानुन शाखा स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘झै–झगडा, ऐलानी जग्गाको भोगचलन, अंश मुद्दा र कुटपिटलगायतका विषयमा मुद्दा आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘तर न्यायिक समिति सञ्चालनमा अहिले अरु शाखाका कर्मचारीबाट सहयोगले चलेको छ ।’ उनले इजलासका लागि भवन र सचिवालय सञ्चालनका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसित आवश्यक सहयोग माग गरेको बताइन् । ‘कानुन शाखा बनाएर बरु कर्मचारी अस्थायी÷करारमा राखेर पनि कार्यसञ्चालनमा सहज हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी धेरैतिर भयो तर आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध भएन ।’ नौओटा पालिका रहेको कञ्चनपुरमा न्यायिक समितिको नेतृत्वमा आठ पालिकामा महिला छन् । नगरपालिकाको उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्थाअनुसार यहाँ बेलौरी नगरपालिकाबाहेकका पालिकामा निर्वाचित महिला न्यायिक समितिमा रहेर काम–कारबाही सञ्चालन गरिरहेका छन् । यहाँका न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद, गालीगलौज, आलीधुर, कुटपिट, महिला हिंसालगायतका मुद्दा आउने गरेको संयोजकहरूको भनाइ छ । यहाँको जेठो भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा १८ ओटा मुद्दा परेको नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक नीलम लेखक जोशीले जानकारी दिइन् । उनले भीमदत्त नगरपालिकाले १९ ओटै वडामा मेलमिलापकर्ता छनोट गरेर वडामा समेत न्यायसम्पादन हुने गरेको बताइन् । ‘सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पालिकामा मिलाउन नसेका विवाद अदालत लगायतका निकायमा पठाउने गरेका छौं ।’ न्यायमा आम नागरिकको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएका भए पनि इजलासकक्ष स्थापनामा भने पहल भएको देखिँदैन । ‘धेरै विवाद स्थानीय तहमै मिल्दा स्थानीयवासी खुसी छन्,’ उनले भनिन्, ‘न्यायसम्पादनका बेला सेवाग्राहीले कतिपय अवस्थामा असहज महसुस गर्न थालेपछि इजलासकक्ष बनाएनौं ।’ कञ्चनपुरका अधिकांश न्यायिक समितिले पालिकामा न्याय सम्पादनमा सहजताका लागि अधिवक्तालाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । यहाँको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले २५ मध्ये १९ ओटा मुद्दा मेलमिलाका माध्यमबाट छिनोफानो गरेको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख कल्पना जोशी पन्तले यहाँका १२ ओटै वडामा मेलमिलापकर्ताको व्यवस्थासमेत गरिएको बताइन् । ‘न्यायिक समितिमा कुटपिट, जग्गा विवादलगायतका मुद्दा आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘यहाँबाट छिनोफानो नभएर मुद्दा माथिल्लो निकायमा पठाउनुपरेको छैन ।’ त्यसैगरी यहाँको दोधारा चादँनी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक गङ्गादेवी जोशीले यहाँ ६५ भन्दा बढी मुद्दा परेको बताइन् । उनले मुद्दा परेकामध्ये २२ ओटा मिलापत्र भएको जानकारी दिँदै केही मुद्दा वडा कार्यालयमार्फत पनि छिनोफानोका लागि पठाएको बताइन् । दोधारा चादँनी नगरपालिकाले यहाँका १० ओटै वडामा मेलमिलापकर्ता खटाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘एउटा वडाबाट तीन जना गरी १० ओटाबाट ३० जनालाई मेलमिलाकर्ताको तालिम दिने तयारी छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले इजलासकक्ष नै बनाएको अवस्था छैन ।’ उनले जग्गा विवाद, लेनदेन, कुटपिट तथा घरेलु हिंसाका मुद्दा समितिमा आउने गरेको बताइन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

स्तर वृद्धिको पर्खाइमा जिल्ला अस्पताल सल्यान

कात्तिक १३, सल्यान । ग्रामीण क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेको जिल्ला अस्पताल सल्यानको स्तर वृद्धि हुन सकेको छैन । १५ शय्याको अस्पतालको रुपमा मान्यता प्राप्त भएको झण्डै चार दशक पूरा भएको छ । तर यसको स्तर वृद्धि गरेर ५० शय्याको बनाउनको लागि सरोकारवालाहरुले एक दशकयता पहल गरिरहेका छन् । जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुले गरेको पहलले सार्थकता पाउन सकेको छैन । अस्पतालको स्तर वृद्धिका लागि आवश्यक भौतिक पुर्वाधार तयार पार्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले चासो देखाएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्ला अस्पतालको स्तर वृद्धिको स्वीकृति नदिँदा समस्या भएको जिल्ला अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा अहिले बिरामीको चाप छ । दैनिक १५० देखि २०० जना सम्म बिरामी आउँछन् । जटिल र सामान्य गरेर मासिक १५० बढी सुत्केरी हुन्छन् । अस्पतालमा अप्रशेन देखि दन्त सेवा समेत सञ्चालन छ । अस्पतालले १५ शय्याको मान्यता पाएपनि आकस्मिक र अन्य गरेर ४० शय्यामा सञ्चालन भइरहेको छ । यसै वर्षदेखि ३३ करोडको लागतमा नयाँ भवन निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । अहिलेका संरचनाबाट नै तत्कालका लागि ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने र थप पुर्वाधारहरु निर्माणका लागि सहयोगी निकायले चासो दिईरहेकाले मन्त्रालयले अस्पतालको स्तर वृद्धिको निर्णय गरिदिए जिल्लावासीले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउने स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाइ छ । अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी नहुनु र १५ शय्याको अस्पताललाई ४० शय्यामा सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई भ्याइ नभ्याइ भएको अस्पतालका डा. प्रदिप शर्माले बताए । अस्पतालको स्तरवृद्धि नहुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘जिल्ला अस्पतालमा सेवा लिनको लागि रोल्पा, रुकुम, जाजारकोटबाट समेत आउनुहुन्छ, यहाँ बिरामीको चाप नै हुन्छ, अस्पताल १५ शय्याको मात्रै भएकाले त्यही अनुसारको जनशक्ति छ, तर हामीले ४० शय्यामा सञ्चालन गरिरहेका छौँ’ उनले भने ‘उपचारका लागि यहाँ आएका बिरामीहरुलाई सकेसम्म यहीबाट नै निको बनाएर उठाउने हाम्रो प्रयास छ ।’ दोस्रो लहरको कोरोनाको उच्च जोखिमको समयमा भने झण्डै ७० बेड मार्फत सेवा प्रवाह गरिएको थियो । जिल्ला अस्पतालले ५० शय्याको मान्यता पाएमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढ्ने, भौतिक संरचना थप निर्माण हुने तथा सेवा थप बिस्तार हुने र जसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, भवन अभाव जस्ता समस्या झेल्नु नपर्ने अस्पताल स्रोतले बताएको छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक दशरथ श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले पठाएका भेन्टिलेटर र आईसीयूका सामान प्रयोग बिहीन भएको बताए । तालिम प्राप्त जनशक्ति अभाव, भवन अभाव, सामान अपुग जस्ता कारण अस्पतालमा ६ शय्याको भेन्टिलेटर र १४ शय्याको आईसीयू सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर देखी कार्यालय सहयोगी सम्म गरेर ६५ जनाको दरबन्दी हो । अस्पतालमा ८ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि अहिले ४ जना कार्यरत छन् । ती सबै करारका हुन् । अस्पतालमा सबै गरेर १५/२० जना भन्दा बढी स्थायी कर्मचारी छैनन् । ‘लामो समयदेखि लोकसेवा खुल्न नसक्दा स्थायी कर्मचारी आउन नसकेको होलान्’ उनले भने ‘तर हामीले दरबन्दी अनुसारको स्वास्थ्यकर्मी सहितको कर्मचारी हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ ।’ अस्पताल व्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश ओलीले तत्कालै अस्पतालको स्तर वृद्धि गरिनुपर्ने बताए । यसबारेमा स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार, संघिय सरकार, जिल्लाका नेतृत्वकर्ताहरुलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । १५ शय्याको अस्पताल ४० शय्यामा सञ्चालन भइरहेकोले केही समस्या भएको बताउँदै उनले भने ‘हामीले सेवालाई प्रभावकारी र स्तरीय बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ, ५० शय्याको मान्यता पाए लगत्तै सेवामा थप सुधार हुनेछ ।’

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सघन उपचारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव

चितवन । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर बढिरहँदा अस्पताल आउने अधिकांश संक्रमितलाई सघन उपचार कक्षको आवश्यकता गरेको छ । तीमध्ये कतिपयलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालका अस्पतालमा यति धेरै बिरामीलाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिरहेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । हरेक दिन कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ । भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारी सघन उपचार कक्षमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँछन् । एनेस्थेसियोलोजिष्ट र फिजिसियनहरूले बिरामी हेरिरहेको भए पनि तालिम प्राप्त नर्सिङ सेवा दिन सक्ने पर्याप्त जनशक्ति नभएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘यो युनिटमा काम गर्ने महŒवपूर्ण भूमिका नर्सको हुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले तालिम दिन सकेका छैनौं,’ उनले भने । कोभिडको पहिलो लहरसँगै दोस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना भए पनि त्यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा अहिले समस्या भएको उनको बुझाइ छ । विदेशमा नर्सहरूलाई क्रिटिकल केयरसम्बन्धी विशेष पढाइ र तालिम दिने गरेको भए पनि नेपालमा त्यसखालको तालिम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कोभिडका बिरामीको मृत्युको कारण रोग भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण जति बचाउन सकिन्थ्यो, त्यसबाट चुकेको अधिकारी स्वीकार्छन् । जिल्लाको सरकारी संघीय अस्पताल भरतपुरमा सघन उपचारका लागि विशेष तालिम लिएका जनशक्ति छैनन् । अधिकारीको भनाइमा क्रिटिकल केयरमा (सघन उपचार)मा यहाँका मेडिकल कलेज अगाडि छन् । चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा.डा. हरिश्चन्द्र न्यौपाने देशमै सघन उपचार (क्रिटिकल केयर)को आवश्यक संख्यामा जनशक्ति नभएको बताउँछन् । ‘सघन उपचारको दक्ष जनशक्तिको अभावमा पनि हामीले धेरै नोक्सान बेहोर्नु परेको छ,’ उनले भने । सरकारलाई विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि बिएस्सी, एमएस्सी नर्सिङमा क्रिटिकल केयर पढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । चितवन मेडिकल कलेजमा क्रिटिकल केयर सम्बन्धी अध्ययन गरेका एनेस्थेसियाका १२, डिएम ८ र फेलोसिप गरेका ६ जना रहेको भन्दै उनले यो जनशक्ति अन्य अस्पतालमा नभएको दाबी गरे । कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पतालका आवासीय निर्देशक डा. मनोहर प्रधान सबै अस्पतालमा क्रिटिकल केयरमा आवश्यक जनशक्ति अभाव भएको स्वीकार्छन् । सघन उपचारमा रहनेले त्यहाँ जडित उपकरण सम्बन्धी ज्ञान समेत राख्नुपर्छ । प्रधानका अनुसार बिएस्सी नर्सिङलाई आवश्यक तालिम दिएर क्रिटिकल केयरमा काम लगाउने गरिएको छ । क्रिटिकल केयर आफैमा निकै संवेदनशील हुने गरेको भन्दै उनले सामान्य जनशक्तिले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताए । कोभिडका बिरामी बढेपछि चितवनका मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूले सघन उपचार कक्ष विस्तार गरिरहेका छन् । उपचार कक्ष बढे पनि थोरै जनशक्तिबाटै व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । ती जनशक्ति पनि सबै दक्ष छैनन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८