बढ्यो मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका अपराध

काठमाडाैं । अघिल्लो वर्षभन्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार वृद्धि भएको छ । प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षभन्दा वर्षको फागुनसम्म मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अपराध बढेको हो । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्र नेपालभर १४५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै पीडित संख्या हेर्ने हो भने महिला ११८ र पुरुष ११ […]

सम्बन्धित सामग्री

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा ८९ व्यक्ति पक्राउ

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको छ महिनाको अवधिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा संलग्न ८९ व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । त्यसमध्ये ६७ पुरुष र २२ महिला छन् । सोही अवधिमा जम्मा ७९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीमा मानव बेचबिखन अनु...

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा ८९ व्यक्ति पक्राउ

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको छ महिनाको अवधिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा संलग्न ८९ व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । त्यसमध्ये ६७ पुरुष र २२ महिला छन् । सोही अवधिमा जम्मा ७९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीमा मानव बेचबिखन अनु...

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न १९ ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्कालै

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई तत्कालै संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यससम्बन्धी १९ ओटा ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको र अब संसद्मा पेश गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । यस्तो ऐनको अभावमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको स्तर खस्कने वा कालोसूचीमा पर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसै कारण अघिल्लो सरकारले संसद्बाट पारित गराउने प्रयास गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चुक्ता पूँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षणमा राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यससँगै सहकारीको आकार र क्षमताअनुसार नियामकीय अधिकार छुट्ट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी नेपालका विभिन्न सम्बद्ध कानून संशोधन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएको हो । सरकारले अघिल्लो संसद्बाटै उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रयास गरेकोमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगर्दा विधेयक त्यसै रोकिएको थियो । त्यहीबीचमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै समाप्त भएर विधेयक निष्क्रिय भएपछि सरकारले गत भदौमा अध्यादेशमार्फत नयाँ ऐन ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी नहुँदा सरकारको उक्त प्रयास पनि सफल हुन सकेको थिएन । त्यही आवश्यकता पूर्तिका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न आवश्यक मानिएका १९ ओटा कानूनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्ने तथा नयाँ प्रावधान थप गर्ने गरी कानून मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । विभिन्न कर छली, भ्रष्टाचार, हुन्डीलगायत अन्य अपराधजन्य कार्यमार्फत सृजना हुने कमाइलाई वैध हुनबाट रोक्ने प्रयास सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हो । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्थाबारे एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले दुई चरणमा अध्ययन तथा मूल्यांकन गरिसकेको छ । गत असोजको अन्तिम ३ दिन प्रि– अनसाइट अध्ययन सम्पन्न भएको थियो भने मङ्सिर मसान्तसम्म दोस्रो चरणको पारस्परिक अध्ययन गरेको थियो । त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छैन । मूल्यांकन अवधिभित्र कानून संशोधन नभएकाले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय मूल्यांकनमा ‘ग्रे जोन’मा पर्ने खतरा छ । विगतमा कानून निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एकपटक परिसकेकाले पनि यो विधेयकलाई नेपाल सरकारले चासो दिँदै तीव्र गतिमा अघि बढाउन चाहेको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि उक्त विधेयक अघि बढाउन चासो देखाएका थिए । यसै साता अर्थ मन्त्रालयमा उक्त विधेयकबारे भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई संसद्बाट पास गराई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिने उल्लेख गर्दै अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने जानकारी दिएका थिए । सरकारले विधेयक संसद्मा पठाएसँगै संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । त्यसपछि संसद्मा छलफल गरी पास गरिनेछ । संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरे मात्र कानूनमा रूपान्तरण हुनेछ ।

मनोज पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश

काठमाडौं ।  सुन्दरी प्रतियोगिताका क्रममा जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका मनोज पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले साे आदेश दिएको हो । पाण्डेविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा दायर गरिएको छ । पाण्डेले यौन दुरुपयोग गरेको लगायत आरोप लगाइ  मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को परिच्छेद […]

बलात्कार आरोपित मनोज पाण्डेलाई थुनामा पठाउन जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौं । सौन्दर्य प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डेलाई थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।  मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसुरमा पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको हो ।  आरोपी पाण्डेलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको थियो ।  पीडित महिलाले आफूलाई बालयौन दुरुपयोग गरेको लगायत...

मानव बेचबिखनको अभियोग पुष्टि भए मनोज पाण्डेलाई १० वर्षसम्म कैद हुनसक्ने

ब्युटी पेजेन्टका नाममा किशोरी बलात्कार (तत्कालीन समयमा) गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डेलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन अन्तर्गत म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार सोमबार पाण्डेलाई सोही कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धानको तयारी गरिएको छ । ‘सुसीखानजानेहो’ नामक युजर आइडीबाट टिकटकमा पोष्ट गरिएको भिडियोका आधारमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आरोपी मनोज पाण्डेलाई शनिवार स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो । सामाजिक सञ्जाल, सडक र सदनमा समे

पाण्डेविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा कि मानव बेचबिखनको ? यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

काठमाडौं । बलात्कार आरोपमा पक्राउ गरिएका सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजक मनोज पाण्डेविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ अन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरी अनुसन्धान गर्ने तयारी प्रहरीले गरिरहेको छ । उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पाण्डेलाई शनिबार पक्राउ गरेको थियो । पाण्डेविरुद्ध सोमबार अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउने तयारीमा छ प्रहरी । त्यसअघि कुन कसुरमा म्याद […]

पीडितलाई न्यायसँगै क्षतिपूर्तिको सबाल : १२ समस्या र ७ सुझाव

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ ले अपराधपीडितको हकलाई पीडितको मौलिक हक स्वीकार गरेको छ। संविधानको सो धारामा अपराधबाट पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनासहितको न्याय पाउने कुरा उल्लेख छ । लागू भएका नयाँ कानूनहरू मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ फौजदारी कसूर सजाय तथा कार्यान्वयन ऐन २७४ तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ समेतका सामान्य कानून र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ समेतका विशेष कानूनहरूले पनि पीडितलाई अपराधीबाट र अपराधीको आर्थिक हैसियत कमजोर भएमा पीडित सं...

साइबर क्राइम र मानव बेचबिखन हेर्न बेग्लै ब्युरो

काठमाडौं : साइबर अपराध र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अर्थात् ह्युमन ट्राफिकिङका घटना अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीमा बेग्लै ब्युरो बन्दै छ। साइबर क्राइम ब्युरो (सिसिबी) र ह्युमन ट्राफिकिङ ब्युरो (एचटिबी) गठन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार दुवै ब्युरो केही साताभित्रै गठन हुने समाचार नयाँ पत्रिका दै...