काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई तत्कालै संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यससम्बन्धी १९ ओटा ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको र अब संसद्मा पेश गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । यस्तो ऐनको अभावमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको स्तर खस्कने वा कालोसूचीमा पर्न सक्ने अवस्था छ ।
त्यसै कारण अघिल्लो सरकारले संसद्बाट पारित गराउने प्रयास गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चुक्ता पूँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षणमा राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यससँगै सहकारीको आकार र क्षमताअनुसार नियामकीय अधिकार छुट्ट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी नेपालका विभिन्न सम्बद्ध कानून संशोधन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएको हो । सरकारले अघिल्लो संसद्बाटै उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रयास गरेकोमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगर्दा विधेयक त्यसै रोकिएको थियो । त्यहीबीचमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै समाप्त भएर विधेयक निष्क्रिय भएपछि सरकारले गत भदौमा अध्यादेशमार्फत नयाँ ऐन ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी नहुँदा सरकारको उक्त प्रयास पनि सफल हुन सकेको थिएन । त्यही आवश्यकता पूर्तिका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न आवश्यक मानिएका १९ ओटा कानूनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्ने तथा नयाँ प्रावधान थप गर्ने गरी कानून मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
विभिन्न कर छली, भ्रष्टाचार, हुन्डीलगायत अन्य अपराधजन्य कार्यमार्फत सृजना हुने कमाइलाई वैध हुनबाट रोक्ने प्रयास सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हो । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्थाबारे एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले दुई चरणमा अध्ययन तथा मूल्यांकन गरिसकेको छ । गत असोजको अन्तिम ३ दिन प्रि– अनसाइट अध्ययन सम्पन्न भएको थियो भने मङ्सिर मसान्तसम्म दोस्रो चरणको पारस्परिक अध्ययन गरेको थियो । त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छैन । मूल्यांकन अवधिभित्र कानून संशोधन नभएकाले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय मूल्यांकनमा ‘ग्रे जोन’मा पर्ने खतरा छ । विगतमा कानून निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एकपटक परिसकेकाले पनि यो विधेयकलाई नेपाल सरकारले चासो दिँदै तीव्र गतिमा अघि बढाउन चाहेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि उक्त विधेयक अघि बढाउन चासो देखाएका थिए । यसै साता अर्थ मन्त्रालयमा उक्त विधेयकबारे भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई संसद्बाट पास गराई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिने उल्लेख गर्दै अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने जानकारी दिएका थिए । सरकारले विधेयक संसद्मा पठाएसँगै संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । त्यसपछि संसद्मा छलफल गरी पास गरिनेछ । संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरे मात्र कानूनमा रूपान्तरण हुनेछ ।
