राजनीतिक दल र शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ : सिंह

सम्बन्धित सामग्री

राजनीति एक दृष्टिकोण अनेक

राजनीति भन्नाले राज्यको नीति भन्ने बुझिन्छ । नेपाली शब्दकोशमा राजनीतिलाई देशको व्यवस्था र अन्य राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध ठीक राख्ने सरकारको नीति वा व्यवहारगत व्यवस्था भनिएको छ । राजनीतिक व्यवस्थाका सञ्चालन गर्ने काम राजनीतिक दलको हो । राजनीतिक दल भन्नाले राजनीति गर्ने दल हुन् । मुलुकमा भूगोल, जनसंख्या एवं आवश्यकताभन्दा धेरै राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता […] The post राजनीति एक दृष्टिकोण अनेक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक चैत्र २०७९

सूर्य थापालाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाण्डौ – निर्वाचन आयोगले प्यूठान जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रहेका नेकपा एमालेका सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि बालबालिकाको प्रयोग गरेको श्रव्यदृश्य सामग्री आयोगमा प्राप्त भएकाले आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ मा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने आचरण अन्तर्गत ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था रहेकोमा उम्मेदवार थापा ...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

आइतबारदेखि दल दर्ता सुरु

काठमाडौं । सरकारले संघीय र प्रदेश सभाको चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि राजनीति दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चुनावका लागि आइतबारदेखि दल दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । संविधानको धारा २७१ अनुसार राजनीतिक दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरुप सो प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु गर्न लागेको […]

Image Khabar आषाढ २०७९

गठबन्धनको औचित्य सावित गर्ने पुस्तक

काठमाडौं (अस) । पत्रकार तथा लेखकद्वय शुभशंकर कँडेल र शारदा शर्माले ‘गठबन्धन राजनीति’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् । चुनावी तालमेल, संयुक्त सरकार र बाह्य अनुभवको आधारमा तयार पारिएको पुस्तकले वाम वर्चस्व, आवश्यकता र सम्भावनालाई जोड दिएको छ । पुस्तकमा भारत, श्रीलंका जस्ता मुलुकमा भइरहेको गठबन्धन अभ्यासको समेत विस्तृतमा उल्लेख छ । लेखकद्वय वाम राजनीतिप्रति झुकाव राख्ने भएकाले पनि होला पुस्तकमा वाम राजनीतिको गठबन्धनको आवश्यकतालाई पटकपटक जोड दिइएको छ । वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तुलनामा बढी मत पाउन सकेको तथ्यांक पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ । गठबन्धन गरेका बेला भएका निर्वाचनमा वाम पार्टीहरूले जित संख्या बढाएका पनि छन् । राजनीतिक दलहरू आपसमा गठबन्धन गरी निर्वाचनमा भाग लिन हुन्छ वा हुँदैन ? यो सवाल संसारभरि नै विवादित छ । दलहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिँदा ‘कार्टेलिङ’ हुन्छ भन्ने कतिपय विद्वान्को तर्क छ । तर छिमेकी मुलुक भारत होस् वा नेपाल, राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचनदेखि सत्ता सञ्चालनसम्म गठबन्धन हुने गरेको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ ५ दलको एउटा गठबन्धन बन्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राप्रपा नेपाललगायतसँग केही स्थानमा गठबन्धन गर्‍यो । गठबन्धनका कारण कतिपय अवस्थामा राम्रो नतीजा निस्कने गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा राम्रा व्यक्तिलाई मार पनि पर्ने गरेका उदाहरण छन् । चारजना नराम्रा व्यक्ति मिल्ने हो भने जस्तोसुकै राम्रो भए पनि एक व्यक्ति पराजित हुने गरेको उदाहरण यस्ता गठबन्धनको अभ्यासबाट देखिन्छ । तर गठबन्धनबाट सधैं गलतलाई मात्र बढावा दिइन्छ भन्ने हुँदैन । गठबन्धन गर्ने दलहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले झनै राम्रो नतीजा हात पर्न पनि सकिन्छ । राजनीतिमा स्थायित्वका लागि दलहरूबीच गठबन्धनको आवश्यकता पनि पर्ने गर्छ । नेपालजस्तो धेरै राजनीतिक दल भएको मुलुक र शासन पद्धतिले गर्दा गठबन्धनको आवश्यकता झनै देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन नहुने हो भने शासन व्यवस्था कसरी चलाउने भन्नेमै अन्योल सृजना हुने खतरा हुन्छ । कुनै पनि दलले शासन चलाउन आवश्यक पर्ने मत प्राप्त नगर्ने वा निर्वाचनमा एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गरे पनि मिलेर शासन नचलाउने हो भने सरकार सधैं अस्थिर हुन्छ । यस्तो अस्थिरताले देशमा विकासको वातावरण बिगार्ने विज्ञहरूको धारणा रहँदै आएको छ । कँडेल र शर्माले गठबन्धनको गलत अभ्यासलाई पनि खोज्ने प्रयास गरेका छन् । पुस्तकको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि गठबन्धन गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बहस हो, जुन बहसले आगामी दिनमा राजनीतिको शुद्धीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निर्वाचन खर्च र यसको औचित्य

आर्थिक कोणबाट विश्लेषण गर्दा लोकतन्त्र खर्चिलो देखिन्छ । पहिलो, अधिनायक र निरंकुशतन्त्रबाट लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि वर्षौंको संघर्ष, त्याग र समर्पण चाहिन्छ । यस क्रममा कतिको घरपरिवार, पेशा–व्यवसाय र जीवनवृत्ति नै खलबलिन्न्छ वा समाप्त नै हुन्छ । कतिको जेलको चिसो छिडीमा जीवन बित्छ । कति वीरहरूले शहादत नै प्राप्त गर्छन् र महान् शहीदको दर्जा प्राप्त गर्छन् । आर्थिक कोणबाट हेर्दा यी सबैको मूल्य हुन्छ, लागत हुन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र कार्यालयहरू सञ्चालन खर्च आदिमा प्रतिवर्ष ठूलो रकम खर्च हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ । दोस्रो, लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि यसलाई बचाउन, संस्थागत गर्न र सामयिक सुधार गर्दै थप सुदृढ गर्न पनि खर्च लाग्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगको देशव्यापी संगठन, मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक, आवधिक निर्वाचनमा सरकार र राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता जस्ता अर्बौं रुपैयाँको नियमित खर्च गर्नुपर्छ । नेपाललगायत देशमा हुने आवधिक निर्वाचनमा हुने प्रत्यक्ष खर्चको मात्र बेलाबखत उठान गरी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ । तर, माथि उल्लिखित सबै प्रकारका प्रत्यक्ष खर्च र त्यस क्रममा हुने अप्रत्यक्ष खर्च (अर्थशास्त्रमा भनिने गरेको अवसर लागतसमेत) को समग्र रूपमा आकलन गर्ने र यसका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेको पाइँदैन । यस आलेखमा लोकतन्त्रमा हुने सबै प्रकारका खर्चको चर्चा गर्दै यसको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ । लोकतन्त्र जन्माउन गरिने खर्च र यसको अवसर लागतको आकलन गर्नु कठिन हुनुका साथै यस्तो खर्च सोचेभन्दा अधिक हुने गर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिने संघर्ष लामो हुने गर्छ । अधिनायकवादी र निरंकुश शासकहरूले जनतालाई सहजै सत्ता नदिने भएकाले जनताले संगठित प्रयास गर्नुपर्छ । गोप्य तरीकाबाट गरिने पार्टी निर्माण, संगठन विस्तार र जनपरिचालनमा अथक मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ । यस्तो योगदानका बेलाबेला वेबास्ता हुँदा केही नेताहरूले गरेको गुनासो र उनीहरूको आत्मवृत्तान्तबाट भूमिगत जीवनका त्याग, तपस्याको आकलन गर्न सकिन्छ । गोप्य रूपले गरिने संगठन निर्माण र जनपरिचालनको क्रममा कतिले ज्यानको आहूति दिनुपर्छ भने कतिले जेल जानुपर्छ । यस क्रममा आफ्नो भरको काम नगरी पार्टीको काममा लाग्नु पर्दा कति प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूको घरपरिवार नै तहसनहस हुन्छ, कति जनताले चन्दा पनि दिएका हुन्छन् । आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्दा र पार्टीले पनि योगदानको कदर नगर्दा केही राजनीतिक कार्यकर्ताको घरपरिवार र आर्थिक अवस्था बिग्रिएर बिजोग भएको पनि देखिन्छ । यी सबै लागतको अनुमान गरी ठ्याक्कै खर्च हिसाब गर्न कठिन छ । तर, लोकतन्त्र सित्तैमा प्राप्त नहुने तथ्य स्पष्ट छ । राणा, पञ्चायतलगायत लोकतन्त्र नभएका शासन व्यवस्थालाई ढलाएर लोकतन्त्र ल्याउन नेपालमा पनि ठूलो लगानी भएको छ । लोकतन्त्र जन्मिसकेपछि यसलाई पाल्ने खर्च पनि कम हुँदैन । लोकतन्त्रमा हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पाल्न उद्योगी, व्यापारी र आम जनताले नै चन्दा दिनुपर्छ । नेता, कार्यकर्ता पाल्नुपर्छ । उनीहरूका कुरा सुन्न, राजनीति प्रशिक्षण प्राप्त गर्न समय दिनुपर्छ । चौतारो र चियापसलमा राजनीतिक गफ गर्न र सुन्न पनि घरको काम छाड्नुपर्छ । यी सबैको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लागत हुने गर्छ । सामान्य अवस्थाबाहेक निर्वाचन हुने समयमा त राजनीतिक दलहरूले झनै जन परिचालन र धन परिचालन गर्नुपर्छ । भड्किला चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अथाह खर्च गर्ने गरेको सुन्न र पढ्न पाइन्छ । एशिया फाउन्डेशनले गरेको एउटा अध्ययनले यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले करीब ५१ अर्ब र संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा उनीहरूले करिब ४६ अर्ब गरी जम्मा ९७ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च गरेको देखाएको छ । यसमा अवसर लागत जोडिएको छैन । यी सबै साधनस्रोत आर्थिक विकासमा लगाएको भए प्राप्त हुने प्रतिफलको अनुमान हालसम्म कसैले गरेको पाइँदैन । तर, राजनीतिभित्रको यो आर्थिक पाटो निकै दरिलो हुने स्पष्ट छ । लोकतन्त्रलाई फलाउन फुलाउन पनि संस्थागत र संगठनात्मक व्यवस्था चाहिन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । यस्तो आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, त्यसमा कार्यरत कर्मचारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र आयोग र यी कार्यालय सञ्चालन खर्च, प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि गर्ने खर्च र यी सबै खर्चको अवसर लागत प्रतिवर्ष ठूलो रकम हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ । नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा निर्वाचन आयोगले अथाह खर्च गर्नुपर्छ । मतपत्र, मतपेटिकालगायत निर्वाचन सामग्री किन्दा हुने खर्च अर्बौं पुग्छ । भर्खरै सम्पन्न वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी (करीब ३ लाख) र निजामती कर्मचारी (करीब २ लाख) गरी करीब ५ लाख जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । यिनीहरू औसतमा ६ दिन निर्वाचनको काममा काजमा खटेको मान्दा पनि उनीहरूलाई दिइने दैनिक भत्तामा मात्र करीब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । उनीहरूले आफ्नो कार्यालयमा ६ दिन गर्ने नियमित कार्य र त्यसबाट हुने उत्पादनको त्यति नै मूल्य पनि यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको खर्च मात्र करिब १२ अर्ब हुने देखिन्छ । विगत २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले मात्र करीब १८ अर्ब र संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनका लागि करीब १७ अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा ३५ अर्ब खर्च गरेको एशिया फाउन्डेशनको अध्ययनले देखाएको छ । यसमा पनि अवसर लागत जोडिएको छैन । कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएका कारण कतिपय आयोजना र कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नहुने निश्चित छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र स्थिर वा ओरालो लाग्ने गर्छन् । २०७४ का दुवै निर्वाचनमा सरकार र उम्मेदवारका तर्फबाट गरिएको जम्मा खर्च करीब १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । माथि उल्लिखित अध्ययनले यस्तो खर्च प्रतिमतदाता करीब ४५ सय रुपैयाँ रहने समेत अनुमान गरेको छ । लोकतन्त्रमा मतदान शान्त क्रान्ति (साइलेन्ट रिभोल्युशन) भएकाले मत माग्ने मात्र होइन, मतदान गर्न सिकाउनु पनि जरुरी छ । मुद्रास्फीतिलगायत कारणले यस वर्ष भएको र हुने निर्वाचनमा यस्तो खर्च बढ्ने निश्चित छ । मतदानमा सार्थक सहभागिताका लागि मतदाता शिक्षा चाहिन्छ । मतदाता मतदान गर्न आएनन् वा उनीहरूले दिएको मत रद्द भयो भने निर्वाचनका लागि गरिने खर्चको औचित्य हुँदैन । प्रति मतदाता ४५ सय रुपैयाँ नै दुरुपयोग हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा सही उम्मेदवार छनोट नहुने सम्भावना पनि रहन्छ । अन्त्यमा, लोकतन्त्र महँगो व्यवसाय (कस्टली बिजनेश) भए तापनि सेतो हात्ती होइन । यसलाई जन्माउन, हुर्काउन र फलाउन अथाह खर्च लाग्छ । आर्थिक कोणबाट मात्र हेर्दा यस्तो खर्च कतिपय अवस्थामा औचित्यपूर्ण नहुन पनि सक्दछ । तर, लोकतन्त्र हाम्रो प्राणवायु हो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यसले नै हामीलाई आर्थिक स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता प्रदान गरी उन्मुक्त जीवन सुनिश्चित गर्छ । मानव जीवनका सबै सम्भव उपलब्धिका लागि बहुमत समुदायका लागि लोकतन्त्रबाहेक अर्को शासकीय आधार हुन सक्दैन । वास्तवमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि शहीद हुनेहरू, त्याग गर्नेहरू पूज्य छन् । त्यसैले लोकतन्त्रलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन निर्वाचनमा हुने समेतका सबै खर्चलाई औचित्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ । तर, लोकतन्त्र जन्माउन जेलनेलको कष्ट भोगेको कुरा पटकपटक भजाएर कुशासन गर्ने नेताहरू न लोकतान्त्रिक हुन् न धन खर्चेर चुनावमा मत प्राप्त गरी शासन गर्नेहरू नै लोकतान्त्रिक हुन सक्छन् । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निर्वाचन अवैध आर्जन चोख्याउनेहरूका लागि ‘पर्व’

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १ लाखभन्दा बढी उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रतिउम्मेदवार औसतमा १ लाखको दरले हिसाब गर्ने हो भने पनि यो निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने कुल रकम १० अर्बजति हुन आउँछ । स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका प्रमुखका उम्मेदवारहरूले नै कम्तीमा रू. १०–१५ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको अनौपचारिक कुराकानीहरूमा आउने गरेको छ । केही समय अगाडि एक जना पूर्वसांसदले निर्वाचन लड्न आफूले करोडौं खर्च गरेको सार्वजनिक रूपमा नै बकेका थिए । अरूले यसरी स्पष्ट रूपमा नभने पनि अधिकांश उम्मेदवारहरूले यही प्रवृत्तिमा खर्च गर्ने गरेका छन् । यसबाट निर्वाचनमा प्रयोग हुने वित्त राशीका बारेमा मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ । अवैध रकमलाई चोख्याउने वा भविष्यमा आफूअनुकूल नीति बनाउने कार्यमा ‘लगानी’ गर्ने मौकाका रूपमा उनीहरूले पनि निर्वाचनलाई ‘पर्व’ नै मान्छन् । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् हरेक व्यक्तिले निर्वाचनलाई एक प्रकारले पवित्र पर्वकै रूपमा ग्रहण गर्छन् । यसलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । तर, लोकतन्त्रप्रति त्यति विधि चासो नहुने तर कतिपय आर्थिक छलछाममा लागेर अस्वाभाविक एवं अवैध तरीकाले रकम आर्जन गरिरहेकाहरूका लागि पनि निर्वाचन ‘पर्व’ कै रूपमा रहेको छ । अवैध रकमलाई चोख्याउने वा भविष्यमा आफूअनुकूल नीति बनाउने कार्यमा ‘लगानी’ गर्ने मौकाको रूपमा उनीहरूले पनि निर्वाचनलाई ‘पर्व’ नै मान्छन् । यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र होइन अन्यत्र पनि देखिन्छ । हुन त निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा निर्वाचन आयोग नियमावलीले समेत राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा अस्वाभाविक रूपमा र अनुचित रूपमा खर्च गर्न बन्देज लगाउने उद्देश्य बोकेको छ । तर, यस्तो प्रावधानको कुनै पनि दल तथा उम्मेदवारहरूद्वारा पूर्ण अनुपालना भएको पाइँदैन र उनीहरूले बेलगाम ढंगले खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । अझ नेपालमा कतिपय स्थानमा त खुलमकुल्ला मतदाता खरीद गर्नेसम्मका घटनाहरू सुनिन्छन् । यही बेलगाम खर्चको माहोलमा अवैध रकमको छरपस्ट प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वमा मात्र होइन प्राय:जसो निर्वाचन हुने विकसित देशहरूमा समेत चुनावलाई अवैध आर्जन चोख्याउने ‘अवसर’को रूपमा दुरुपयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि अहिले निर्वाचन निक्कै महँगो हुँदै गएको छ । निष्ठा, त्याग, मूल्य र दर्शनको आधारमा राजनीति गरेका र समाजका लागि उपयोगी हुने प्रकारका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा सहभागी नै हुन नसक्ने परिस्थिति सृजना भएसँगै धेरैभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्न सक्नेहरू नै निर्वाचनमा सहभागी हुने र निर्वाचित पनि हुने गरेका छन् । तर, यसरी निर्वाचनमा गरिने यस्ता अनुचित खर्चहरूको स्रोतका बारेमा भने कसैले कतै पनि पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनु पर्दैन । यस्तो प्रक्रिया र परम्परालाई निर्बाध छोड्ने प्रचलनले पनि उनीहरूका लागि यसै गरी खर्च गर्ने थप धरातल विकास गरेको देखिन्छ । निर्वाचनमा अवैध धन निर्मलीकरणका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन् । तीमध्ये केही निम्नानुसार छन् । उम्मेदवार स्वयं र उसको सहयोगीका रूपमा कतिपय अवस्थामा उम्मेदवार स्वयंले अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकमलाई निर्वाचनको माहोलमा एकाकार गराएर सम्पूर्ण आर्जन निर्मलीकरण गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त पाइन्छन् । त्यसबाहेक कुनैकुनै अवस्थामा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने बहानामा उसको उम्मेदवारीको दुरुपयोग गरेर अन्य अपराधीहरूले समेत आफ्ना अवैध रकमलाई चोख्याइरहेका हुन्छन् । चन्दा तथा घूसका रूपमा उम्मेदवारले रकम उठाउने र उसलाई चन्दा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा पनि कुनै कानूनी कारबाही नहुने भएकोले पनि यस्ता गतिविधिहरूले प्रश्रय पाएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विभिन्न स्वार्थका लागि घूस खुवाउने प्रचलन पनि बिस्तारै देखिन थालेको छ, कतिपय देशहरूमा । भारतमा हालै मात्र एक प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारले आफूले चाहेको चुनाव चिह्न दिलाइदिन ‘घुस अफर’ गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा झेलिरहेका छन् र उनलाई बयानका लागि अदालतमा बोलाइएको छ । विशेष गरी कर छलीजस्ता वित्तीय अपराधमार्फत आर्जन गरेको रकमलाई चन्दाको रूपमा ‘सदुपयोग’ गर्न हाम्रो जस्तो देशमा निर्वाचन एक महत्त्वपूर्ण ‘अवसर’ हुँदै आएको छ । कृत्रिम समाजसेवाका रूपमा उम्मेदवारहरूले लोकप्रियता बटुल्न गाउँगाउँमा स्वास्थ्य शिविर चलाउने, सामान्य रोगका बिरामीलाई समेत अस्पताल लगेर उपचार गराउनेजस्ता देखावटी प्रकारका समाजसेवाहरू समेत निर्वाचनको अवसरमा देखिने गरेर छन् र यस्ता कथित ‘समाजसेवा’ का लागि पर्दा पछाडिबाट प्रायोजन गर्नेहरूको सम्पत्तिको शुद्धतामा पनि कतिपय अवस्थामा प्रश्न उठ्न सक्छ । व्यावसायिक ‘फन्डिङ’ का रूपमा भविष्यमा विभिन्न प्रकारका सरकारी ठेक्का पट्टामार्फत अहिले आफूले गर्ने सहयोग रकमको शोधभर्ना लिने प्रक्रियाले त झन् चक्रीय रूपमा वित्तीय अपराधलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । अहिले प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता तत्त्वहरूले अवैध रकम सहयोग गर्ने त भइहाले भविष्यमा समेत उनीहरूले लिने ‘अवाञ्छित फाइदा’ ले वित्तीय अपराधको चक्रलाई अविच्छिन्न बनाइदिन्छ । नेपालमा पनि आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउने शर्तमा दल वा उम्मेदवारमाथि व्यावसायिक क्षेत्रको ‘फन्डिङ’ रहेको स्पष्ट देखिन्छ । विशेष गरी २०५१ को निर्वाचनपछि यो प्रवृत्ति विकसित भएको मानिन्छ । ऋण आदान प्रदानका रूपमा कतिपयले उम्मेदवारलाई दिने ऋणमार्फत समेत आफ्नो अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरिरहेका हुन्छन् । अनि यस्ता ऋण तिर्न प्रयोग हुने रकमबाट पनि फेरि अर्को चरणको शुद्धीकरण हुने गर्दछ । विप्रेषणका रूपमा निर्वाचनको बहानामा विदेशबाट समेत अवैध रकम भित्रिन सक्छ । अहिले चर्चामा आएको गभर्नर प्रकरणमा पनि यस्तै चुनाव खर्चसँगको साइनोको गन्ध आएको भन्ने केही व्यक्तिहरूको अनुभव रहेको छ । मादक तथा लागूपदार्थका रूपमा निर्वाचनको माहोलमा अधिक मात्रामा हुने अवैध नगद कारोबार, मादक तथा लागू पदार्थ सेवन जस्ता क्रियाकलापले पनि प्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय जालझेलतर्फ नै संकेत गरेको हुन्छ । गतवर्ष भएको भारतको निर्वाचनमा करीब १५ अर्व मूल्य बराबरको मादक तथा लागू पदार्थ बरामद गरिएको यथार्थले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ । निर्वाचनमा यसरी विविध स्वरूपमा हुने अवैध रकमको कारोबारका अतिरिक्त औपचारिक रूपमा हुने खर्चमार्फत समेत अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय अपराध हुने गरेको छ । एक अध्ययनअनुसार २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मात्र प्रतिमतदाता करीब ५ हजार र समग्रमा करीब ५१ अर्ब बराबर खर्च भएको थियो । त्यसका अतिरिक्त निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उसले मात्र साढे १८ अर्ब जति खर्च गरेको थियो । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको यस्तो निर्वाचन खर्चको कुल राशीमध्ये अनियमित तथा अपारदर्शी ढंगले हुने खर्चले अधिकांश अंश ओगट्ने हुनाले पनि निर्वाचनमार्फत हुने वित्तीय जालझेलको यथार्थ आकलन दुरुह नै देखिन आउँछ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मलेपको प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्न

महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मूलतः यो प्रतिवेदनले उक्त अवधिभर सबै स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघका कार्यालयहरू र सार्वजनिक संस्थानहरूको समेत लेखापरीक्षणमा आधारित भई प्रतिवेदन आएको हो । तर, यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायमा भएको बेथिति र बेरुजूको चाङलाई छताछुल्ल गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबै तहका सरकारमा व्यापक अनियमितता भएको, जवाफदेहिता समेत नरहेका, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग भएको र संस्थानहरूमा समेत चरम अव्यवस्था भित्रिएको देखिन्छ । सार्वजनिक भएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले समग्रमा देशमा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, खर्च कटौती र उपयोग तथा मितव्ययिता एवम् कार्यदक्षतामा ह्रास आएको देखिन्छ भने विकास निर्माण र खरीद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता बढेको औंल्याएको छ । सरकारले समान रूपले सबै तहमा वित्तीय प्रशासन पारदर्शिता कायम गर्ने ध्येयले विभिन्न कानून तथा कार्यविधिहरू लागू गरेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वनपछि वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने कार्य झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजूतर्फ ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजू थपिएको छ जुन कुल बेरुजूको करीब २५ प्रतिशत हो । थपिएको कुल बेरुजूमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ४४ अर्ब ३९ करोड (४२ प्रतिशत), स्थानीय तहमा ४० अर्ब ८३ करोड (३९ प्रतिशत), समिति र अन्य संस्थानतर्फ १२ अर्ब ६६ करोड (१२ प्रतिशत) र प्रदेशतर्फ ६ अर्ब ७५ करोड (७ प्रतिशत) रहेको छ । बेरुजूबाहेक राजस्व राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान, असुलउपर बाँकी ऋणको साँवा तथा ब्याजको रकमसमेत उल्लेख्य बढेको छ । प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा कुल २ मा १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै बेरुजू सडक पूर्वाधारको निर्माणसँग सम्बद्ध रहेको देखिएको छ । ठेक्कामा गएका सबै तहका कुल १ हजार १ सय ८१ सडकमध्ये ५ सय ७६ ठेक्का अलपत्र छ र निर्माण अधुरो छ । सडक निर्माणपछि हस्तान्तरणमा देखिएको समस्याका कारण काम पूरा भएका धेरै संरचना बिग्रने र मर्मत नहुने कारणले थप व्ययभार सृजना हुने अवस्था आएको छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रमा समेत व्यापक अनियमितता बढेको देखिएको छ । वित्तीय प्रशासन एवं आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कुरामा संवैधानिक निकायसमेतको अवस्था दयनीय छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आईस्पीड डिजिटल कल प्रिन्टर मेशिन र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम मेशिन खरीद गरे पनि त्यसलाई प्रयोगविहीन बनाएको पाइएको छ । उल्लिखित तथ्यांकले पछिल्लो समय नेपालमा सबै प्रकारका सार्वजनिक क्षेत्रहरू वित्तीय जवाफदेहिता नभएको र लापर्बाही भित्रिएको देखाउँछ । सरकारले समान रूपले सबै तहमा वित्तीय प्रशासन पारदर्शिता कायम गर्ने ध्येयले विभिन्न कानून तथा कार्यविधिहरू लागू गरेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वनपछि वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने कार्य झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । संघमा देखिने शैलीको अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत पुगेको छ । कानूनी आधार पुष्टि नहुने किसिमले मनपरी खर्चहरू गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अग्रस्थानमा देखिन्छन् । नीतिगत निर्णय विना नै अनेकौं सुविधा लिने र गाडी चढ्ने प्रवृत्तिले जताततै व्यापकता पाएको देखिन्छ । पदाधिकारीहरूको सेवा र सुविधामा मात्र वागमती र गण्डकी प्रदेशले क्रमशः ७५ लाख ७९ हजार र ३० लाख ७० हजार खर्च गरेको छ, जसलाई महालेखाले बेरुजू मानेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता र राज्यको नेतृत्वकर्ता मूकदर्शक बन्नुका कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा बेथिति र विकृतिले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण मुलुकमा निषेधाज्ञा लागू भएको अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिताको अवस्था झन् खस्किएको देख्न सकिन्छ । उच्च तहबाट नै नीतिगत रूपमा अनेकौं भ्रष्टाचारका काण्डहरू सतहमा आए पनि कारबाहीको दायरामा नपरेकाले तल्लो तहमा समेत त्यसको प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ । निषेधाज्ञाका कारण लामो समय ती क्षेत्रमा सर्वसाधारण र सेवाग्राहीको चासो समेत कम परेकाले त्यहाँ मनोमानी बढेको देख्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्षको एमनेस्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले समेत राजनीतिक प्रश्रयका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको बताएको थियो । तर, उच्च नेतृत्वबाट उक्त प्रतिवेदनलाई समेत इन्कार गरी पूर्वाग्रही किसिमले दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखियो । यस कारण सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार एवं पद र अधिकारको दुरुपयोग हुने प्रवृति झन् मौलाउँदै गयो । वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, खर्च कटौती र उपयोग तथा मितव्ययिता लागू गर्ने सिलसिलामा नेतृत्वको चासो एवं समस्या समाधानका लागि अथक प्रयास आवश्यक छ । साथै, भ्रष्टाचारको निवारणका लागि संवैधानिक, कानूनी एवम् संस्थागत सुनिश्चितता भई सक्षम व्यक्तिले त्यस कार्यको नेतृत्व लिनु आवश्यक छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा राजनीति भागबन्डा र शक्तिको भरमा ती संस्थामा नेतृत्व ल्याउने कार्यले भ्रष्टाचार चुलिएको छ । साथै व्यक्तिको राजनीतिक आवरण र आबद्धता अनियमिततालाई ढाकछेप गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक शुद्धीकरण र नेतृत्वको प्रतिबद्धता प्रमुख शर्तहरू हुन् । सुशासन अभिवृद्धि, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, कानून, कार्यविधि वा संवैधानिक निकायको व्यवस्था मात्रले काम गर्ने देखिँदैन । अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको नियन्त्रणका लागि नेतृत्वले त्यो किसिमको सोच राखेर क्षमता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नेपालमा दर्जनौं कानून प्रतिपादन भएका छन् भने अनगिन्ती संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन, राजस्व चुहावट ऐन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानूनी व्यवस्थाहरू वर्षाैं अगाडिदेखि कार्यान्वयनमा छन् । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संवैधानिक निकायका अतिरिक्त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, संसद् एवम् संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालतजस्ता संस्थागत संरचनाहरू समेत क्रियाशील देखिन्छन् । तर, नेतृत्वमा देखिएको उदासीनता र भनाइ एवं गराइमा देखिएको फरकले बेथिति र अनियमितताले व्यापकता पाएको देखिन्छ । नेतृत्व वर्गमा सार्वजनिक पदमा रहँदाको अवस्थामा अथाह कमाउने र सुविधा लिने भन्ने दूषित मनसायका कारण चरम रूपमा यो प्रकारको बेथिति बढेको हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा बढेको बेथिति र अनियमिततामा राजनीतिक दल, नेतृत्ववर्ग र सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वमा सुशासनकको विकास गर्ने इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता, इमानदारीता र साहसकोे अत्यधिक कमी देखिन्छ । हरेक तह वा संस्थामा अति राजनीतीकरण हाबी भइरहको देखिन्छ । नेतृत्वको छनोटको समयमा नै हुने हस्तक्षेप र आर्थिक लेनदेनको विषयले प्रश्रय पाउँदा त्यहाँ भित्र अनियमितता नबढ्ने भन्ने प्रश्नै खडा हुँदैन । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनको जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरूमा समेत राजनीतिकरण हाबी हुने गरेकाले अनियमितता गर्नेलाई बल पुग्ने गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने अनियमिततामा राजनीतिक संरक्षणलाई परास्त गर्न अति आवश्यक छ । बेरुजूका कारणहरूको पहिचान गरी समयमा नै त्यसको समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक पद धारण गर्नेले धनी बन्नैपर्ने मानसिकता त्याग्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यले नागरिकका आवश्यकतासँग भविष्यप्रति सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सर्वसाधारणको समेत सार्वजनिक क्षेत्रको निगरानी र नियन्त्रणमा सहभागि गराउने पद्धतिको विकास गरेको खण्डमा ती निकायमा हुने अनियमितता कम हुन सक्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाह वा विकासका कार्यमा बिचौलिया र माफिया प्रवृत्तिलाई निशेष गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो । साथै प्रतिवेदनले औल्याएका विषय र सुझाव उपर सम्बद्ध निकायले दु्रतरूपमा कार्य गर्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

न्यायालय शुद्धीकरण

आधुनिक राज्य प्रणालीको मूलभूत विशेषता नै कानूनी शासन हो । कानूनले सबैलाई न्याय दिने प्रत्याभूति भएमा नै नागरिकहरू आश्वस्त भई मुलुक र मुलुकको न्यायप्रणालीप्रति विश्वस्त हुन्छन् । कानूनी सुनिश्चितता भएमा नै देशमा लगानीको वातावरण बन्छ र मुलुक समृद्धितर्फ लम्कन्छ । कुनै पनि देशमा कानूनको शासन कायम राख्न र थिति बसाल्न अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । असल न्यायमूर्तिले न्याय र अन्याय छुट्याउँछन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यही मान्यताका आधारमा न्यायालय र न्यायाधीशलाई जनताको आस्था, भरोसा र आशाको केन्द्र मानिन्छ । त्यही भएर त्यहाँबाट सम्पादन हुने न्यायिक काम कारबाहीका बारेमा सर्वत्र चासो हुनु स्वाभाविक हुन्छ । न्यायालय नै शुद्ध नभएमा समाज अराजकतातर्फ उन्मुख हुन्छ । ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ र ‘न्यायको नौ सिङ’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन्छ । मत्स्य न्यायको स्थिति रहन्छ । न्याय प्रक्रियाको शुद्धीकरण कानूनी कुरा मात्र होइन, सामाजिक स्वास्थ्य र आर्थिक विकासका पक्षसँग समेत जोडिएको विषय हो । न्यायमूर्तिले समन्याय, प्राकृतिक न्यायजस्ता उत्कृष्ट मान्यताहरूलाई आत्मसात् गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, न्यायालय चरम विवादमा फस्नुका साथै इतिहासकै संगीन मोडमा उभिएको छ । यसरी विवादमा पर्नुको मुख्य कारण भनेको न्यायालयमा आर्थिक अनियमितता, नातावाद, कृपावाद, बिचौलिया प्रवृत्ति र दलगत राजनीति हावी हुनु हो । अदालतमा यस्तो विसंगति र विकृति वर्तमानको मात्र होइन, करीब ३ दशक अघिदेखि क्रमिक रूपमा शुरू हुँदै आज चरम अवस्थामा आइपुगेको हो । एकातिर विभिन्न अवाञ्छित तत्त्वहरूको प्रभावमा न्यायालयबाट सम्पादन हुने न्यायिक कर्मले समाजलाई सही दिशा दिन नसकेबाट न्यायालयप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोगको सट्टा सरकार स्वयम् न्यायपालिकालाई पंगु बनाउने र त्यहाँ आफ्नै हालिमुहाली चलाउनेतर्फ उद्यत भएको देखिन्छ । संविधानतः न्याय प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायालयलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउने माध्यम बनाउन, न्यायालयलाई आफ्नो पकडमा राख्न, आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने, राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छन् । समान तथ्य भएका मुद्दाहरूमा अलगअलग फैसला र आदेश गरी आफ्नै पूर्वनजीरहरू र कानूनको उद्देश्यलाई बेवास्ता र उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिका केही न्यायकर्र्मीहरूका कारण न्यायिक प्रक्रिया विवादमा पर्ने गरेको छ । आफू अनुकूल फैसला नआएमा र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने केही वकील, सेटिङ मिलाउन बिचौलियाको भूमिकामा रहेका अदालतका केही कर्मचारीहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार हुन् भन्ने देखादेखी भएको अन्यायका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन नसक्ने वकील, अदालतका कर्मचारीहरू र नागरिक समाज पनि यसका लागि कम जिम्मेवार छैनन् । विकृति र विसंगतिविनाको समाजको परिकल्पना समेत हुँदैन । यसको न्यूनीकरण गर्ने हो, निर्मूल पार्न त गाह्रो छ । पहिले पनि केही विकृति नै नभएका होइनन्, तर पछिल्लो चरणकोे तुलनामा भने अवश्य कम थियो । करीब ३ दशक अघिदेखि क्रमिक रूपमा विचलन शुरू भई सार्वजनिक पदहरूमा आफ्ना नाताका र दलका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने प्रचलनको शुरुआत भएको हो । तत्पश्चात् सत्ता र शक्तिमा रहने सबैले सकेसम्म यसलाई बढावा दिए । यो प्रवृत्ति झ्याङ्गिने क्रम बढ्दै गयो । हुँदाहुँदा कार्यकारी तर्फमात्र होइन, न्यायिक क्षेत्रमा समेत, न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति र भूमिका निर्णायक भएको भन्ने कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको न्याय नामक पुस्तकमा उल्लेख छँदै छ । दलीय प्रभावले अन्य क्षेत्रजस्तै समग्र न्यायपालिका र न्यायिक नेतृत्व पनि निरीह र कमजोर देखियो । फलस्वरूप न्यायपरिषद् पूर्णतः भागबन्डा परिषद्मा परिणत भयो । न्यायालयको स्वच्छता, मानवाधिकार, कानूनी शासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको नेपाल बार एशोसिएशनले पनि न्यायपरिषद्मा भाग पाएपछि झनै विकृति बढेको तीतो यथार्थ हो । यदि ने.बा.ए.पनि निष्पक्ष, जिम्मेवार र सशक्त भइदिएको भए आधा समस्या समाधान हुन्थ्यो कि ! नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायपरिषद्ले अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै वर्तमान संविधानमा समेत निरन्तरता पाएको छ । जुन उद्देश्य र परिकल्पनाका साथ यसको व्यवस्था गरिएको हो, त्यसका लागि यो पूर्णतः असफल रहेको कुरा यसका काम कारबाहीले स्पष्ट पारिसकेको छ । पहिले न्यायाधीशको बाहुल्य रहेको र पछिल्ला दिनमा राजनीतिक वकीलहरूको समेत संलग्नता रहेको यस परिषद्मा दलीय संस्कृतिले प्रोत्साहन पाएको छ । परिषद्कै गलत कर्मका कारण न्यायपालिकाको छविमा बाधा परेको देखिन्छ । न्याय र सुशासनका लागि यो हानिकारक छ । यसरी न्यायपालिकालाई नै अधोगतितर्फ उन्मुख गराउने यस्तो परिषद्को विकल्प खोज्नु जरुरी भइसकेको छ । अदालतभित्र आर्थिक अनियमितता बढ्नु, ठूलाबडाको, चर्चित मुद्दाहरूको परिणाम केही दिनमै आउनु तर दीनदुःखीहरूको फैसला आउन वर्षौँ लाग्नुसमेतको यावत् कार्यले समानताको आधारमा चल्ने भनिएको न्यायपालिकको शाख गिराएको छ । यो गम्भीर विषय हो । न्यायालयमा दलीय कार्यकर्तालाई कोटाको आधारमा र नातावाद कृपावादको हिसाबमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने चलिआएको गलत नियुक्तिप्रथा बन्द हुनैपर्छ । यस्तो नियुक्तिको आधारमा पदासीनहरूबाट भएका कार्यले न्यायिक आस्था र विश्वास डगमगाएको छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्याय र कानूनको विज्ञ मात्र होइन, उच्च नैतिक चरित्र भएको, न्यायिक मन र विवेक प्रयोग गर्न सक्ने साथै पारदर्शिता न्यायको आत्मा हो, भन्ने जिरेमी बेन्थमको विचारलाई अनुसरण गर्न सक्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्छ । न्यायमूर्तिले न्याय र अन्यायको बीचमा रहेर न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्य उच्च मानवीय विवेक भएकाहरूले मात्र गर्न सक्छन् । अब न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण लिने र सार्वजनिक गर्ने विधिविधान बनाउन पनि ढिला गरिनु हुँदैन । भनिन्छ, न्यायालयमा अन्यायको कारोबार वा न्याय किनबेच हुनु हुँदैन । तर, बिचौलियाहरूको बिगबिगी र त्यहाँ भित्रको आर्थिक चलखेल हेर्दा त्यसप्रतिको आस्थामा पनि घात भएको छ । त्यसैले बिचौलियाको पहिचान गरी तिनको नियन्त्रण गरिनुपर्छ । सबैको चाहना भनेको न्यायपालिकाबाट समान न्याय पाउनु हो । यसले निष्पक्ष र निर्भीक भएर न्याय सम्पादन गर्न पाउनुपर्छ । साथै न्यायमूर्तिहरूले पनि स्वतन्त्रता र निर्भीकताका साथ न्यायिक कर्म गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूमाथि कुनै प्रकारको आर्थिक, राजनीतिक र पदीय दबाब हुनु हुँदैन । वर्तमानमा देखिने गरेको अदालत बाहिरको भीड र अनेक थरीका नारा जुलुसले पनि न्यायाधीश प्रभावित हुनु हुँदैन । न्यायपालिकामा देखिएको अवाञ्छित तत्त्वहरूबाट न्यायपालिकाको मौलिक स्वरूप तथा यसको गौरवमय इतिहास र महत्त्वलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । कानूनको शासन, मानवाधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि यसको पवित्रतालाई दूषित पार्ने क्रियाकलाप रोकावटका लागि न्यायाधीशको नियुक्तिमै विकल्प खोजिनु आवश्यक पर्छ । यो विशुद्ध कानूनी कुरा मात्र होइन, सामाजिक स्वास्थ्य र आर्थिक विकासका पक्षसँग समेत जोडिएको विषय हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

व्यवस्था विरोधी तानाबाना बुनिँदैछ, सफल हुन दिँदैनौं: अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीति ‘कू’ को संज्ञा दिएका छन् । प्रचण्ड र नेपाल पक्षद्वारा आयोजित प्रतिनिधिभा विघटनविरुद्ध राजनीति पार्टीहरुसँगको अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा नेपालले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीति कू गर्नुभएको छ । यसविरुद्ध पुरै देशले विमति जनाएको छ ।सबै राजनीतिक दल आन्दोलनको मैदानमा छन् । जनता आक्रोशित छन् ।’ राजनीति स्थायित्वका लागि संविधानमै व्यवस्था गरि

Ratopati मंसिर २०७७

भीमार्जुन आचार्ययको टिप्पणी : राजनीति धेरै नै फोहोर भइसक्यो

काठमाडौं : सरकारले कोरोनाको संकटको समयमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरेकोमा संविधानविदहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्। यसअघि व्यवस्था गरिएको संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत मतले दल विभाजन गर्ने प्रावधानलाई ती दुईमध्ये एकमा भए पुग्‍ने नयाँ व्यवस्था गरिएपछि संविधानविदले पनि राजनीतिक अ...

थाहा खबर चैत्र २०७६