स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १ लाखभन्दा बढी उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रतिउम्मेदवार औसतमा १ लाखको दरले हिसाब गर्ने हो भने पनि यो निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने कुल रकम १० अर्बजति हुन आउँछ । स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका प्रमुखका उम्मेदवारहरूले नै कम्तीमा रू. १०–१५ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको अनौपचारिक कुराकानीहरूमा आउने गरेको छ । केही समय अगाडि एक जना पूर्वसांसदले निर्वाचन लड्न आफूले करोडौं खर्च गरेको सार्वजनिक रूपमा नै बकेका थिए । अरूले यसरी स्पष्ट रूपमा नभने पनि अधिकांश उम्मेदवारहरूले यही प्रवृत्तिमा खर्च गर्ने गरेका छन् । यसबाट निर्वाचनमा प्रयोग हुने वित्त राशीका बारेमा मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अवैध रकमलाई चोख्याउने वा भविष्यमा आफूअनुकूल नीति बनाउने कार्यमा ‘लगानी’ गर्ने मौकाका रूपमा उनीहरूले पनि निर्वाचनलाई ‘पर्व’ नै मान्छन् ।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् हरेक व्यक्तिले निर्वाचनलाई एक प्रकारले पवित्र पर्वकै रूपमा ग्रहण गर्छन् । यसलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । तर, लोकतन्त्रप्रति त्यति विधि चासो नहुने तर कतिपय आर्थिक छलछाममा लागेर अस्वाभाविक एवं अवैध तरीकाले रकम आर्जन गरिरहेकाहरूका लागि पनि निर्वाचन ‘पर्व’ कै रूपमा रहेको छ । अवैध रकमलाई चोख्याउने वा भविष्यमा आफूअनुकूल नीति बनाउने कार्यमा ‘लगानी’ गर्ने मौकाको रूपमा उनीहरूले पनि निर्वाचनलाई ‘पर्व’ नै मान्छन् । यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र होइन अन्यत्र पनि देखिन्छ ।
हुन त निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा निर्वाचन आयोग नियमावलीले समेत राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा अस्वाभाविक रूपमा र अनुचित रूपमा खर्च गर्न बन्देज लगाउने उद्देश्य बोकेको छ । तर, यस्तो प्रावधानको कुनै पनि दल तथा उम्मेदवारहरूद्वारा पूर्ण अनुपालना भएको पाइँदैन र उनीहरूले बेलगाम ढंगले खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । अझ नेपालमा कतिपय स्थानमा त खुलमकुल्ला मतदाता खरीद गर्नेसम्मका घटनाहरू सुनिन्छन् । यही बेलगाम खर्चको माहोलमा अवैध रकमको छरपस्ट प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ ।
हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वमा मात्र होइन प्राय:जसो निर्वाचन हुने विकसित देशहरूमा समेत चुनावलाई अवैध आर्जन चोख्याउने ‘अवसर’को रूपमा दुरुपयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
नेपालमा पनि अहिले निर्वाचन निक्कै महँगो हुँदै गएको छ । निष्ठा, त्याग, मूल्य र दर्शनको आधारमा राजनीति गरेका र समाजका लागि उपयोगी हुने प्रकारका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा सहभागी नै हुन नसक्ने परिस्थिति सृजना भएसँगै धेरैभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्न सक्नेहरू नै निर्वाचनमा सहभागी हुने र निर्वाचित पनि हुने गरेका छन् ।
तर, यसरी निर्वाचनमा गरिने यस्ता अनुचित खर्चहरूको स्रोतका बारेमा भने कसैले कतै पनि पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनु पर्दैन । यस्तो प्रक्रिया र परम्परालाई निर्बाध छोड्ने प्रचलनले पनि उनीहरूका लागि यसै गरी खर्च गर्ने थप धरातल विकास गरेको देखिन्छ । निर्वाचनमा अवैध धन निर्मलीकरणका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन् । तीमध्ये केही निम्नानुसार छन् ।
उम्मेदवार स्वयं र उसको सहयोगीका रूपमा कतिपय अवस्थामा उम्मेदवार स्वयंले अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकमलाई निर्वाचनको माहोलमा एकाकार गराएर सम्पूर्ण आर्जन निर्मलीकरण गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त पाइन्छन् । त्यसबाहेक कुनैकुनै अवस्थामा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने बहानामा उसको उम्मेदवारीको दुरुपयोग गरेर अन्य अपराधीहरूले समेत आफ्ना अवैध रकमलाई चोख्याइरहेका हुन्छन् ।
चन्दा तथा घूसका रूपमा उम्मेदवारले रकम उठाउने र उसलाई चन्दा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा पनि कुनै कानूनी कारबाही नहुने भएकोले पनि यस्ता गतिविधिहरूले प्रश्रय पाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विभिन्न स्वार्थका लागि घूस खुवाउने प्रचलन पनि बिस्तारै देखिन थालेको छ, कतिपय देशहरूमा । भारतमा हालै मात्र एक प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारले आफूले चाहेको चुनाव चिह्न दिलाइदिन ‘घुस अफर’ गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा झेलिरहेका छन् र उनलाई बयानका लागि अदालतमा बोलाइएको छ ।
विशेष गरी कर छलीजस्ता वित्तीय अपराधमार्फत आर्जन गरेको रकमलाई चन्दाको रूपमा ‘सदुपयोग’ गर्न हाम्रो जस्तो देशमा निर्वाचन एक महत्त्वपूर्ण ‘अवसर’ हुँदै आएको छ ।
कृत्रिम समाजसेवाका रूपमा
उम्मेदवारहरूले लोकप्रियता बटुल्न गाउँगाउँमा स्वास्थ्य शिविर चलाउने, सामान्य रोगका बिरामीलाई समेत अस्पताल लगेर उपचार गराउनेजस्ता देखावटी प्रकारका समाजसेवाहरू समेत निर्वाचनको अवसरमा देखिने गरेर छन् र यस्ता कथित ‘समाजसेवा’ का लागि पर्दा पछाडिबाट प्रायोजन गर्नेहरूको सम्पत्तिको शुद्धतामा पनि कतिपय अवस्थामा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
व्यावसायिक ‘फन्डिङ’ का रूपमा
भविष्यमा विभिन्न प्रकारका सरकारी ठेक्का पट्टामार्फत अहिले आफूले गर्ने सहयोग रकमको शोधभर्ना लिने प्रक्रियाले त झन् चक्रीय रूपमा वित्तीय अपराधलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । अहिले प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता तत्त्वहरूले अवैध रकम सहयोग गर्ने त भइहाले भविष्यमा समेत उनीहरूले लिने ‘अवाञ्छित फाइदा’ ले वित्तीय अपराधको चक्रलाई अविच्छिन्न बनाइदिन्छ ।
नेपालमा पनि आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउने शर्तमा दल वा उम्मेदवारमाथि व्यावसायिक क्षेत्रको ‘फन्डिङ’ रहेको स्पष्ट देखिन्छ । विशेष गरी २०५१ को निर्वाचनपछि यो प्रवृत्ति विकसित भएको मानिन्छ ।
ऋण आदान प्रदानका रूपमा
कतिपयले उम्मेदवारलाई दिने ऋणमार्फत समेत आफ्नो अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरिरहेका हुन्छन् । अनि यस्ता ऋण तिर्न प्रयोग हुने रकमबाट पनि फेरि अर्को चरणको शुद्धीकरण हुने गर्दछ ।
विप्रेषणका रूपमा
निर्वाचनको बहानामा विदेशबाट समेत अवैध रकम भित्रिन सक्छ । अहिले चर्चामा आएको गभर्नर प्रकरणमा पनि यस्तै चुनाव खर्चसँगको साइनोको गन्ध आएको भन्ने केही व्यक्तिहरूको अनुभव रहेको छ ।
मादक तथा लागूपदार्थका रूपमा
निर्वाचनको माहोलमा अधिक मात्रामा हुने अवैध नगद कारोबार, मादक तथा लागू पदार्थ सेवन जस्ता क्रियाकलापले पनि प्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय जालझेलतर्फ नै संकेत गरेको हुन्छ ।
गतवर्ष भएको भारतको निर्वाचनमा करीब १५ अर्व मूल्य बराबरको मादक तथा लागू पदार्थ बरामद गरिएको यथार्थले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ ।
निर्वाचनमा यसरी विविध स्वरूपमा हुने अवैध रकमको कारोबारका अतिरिक्त औपचारिक रूपमा हुने खर्चमार्फत समेत अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय अपराध हुने गरेको छ । एक अध्ययनअनुसार २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मात्र प्रतिमतदाता करीब ५ हजार र समग्रमा करीब ५१ अर्ब बराबर खर्च भएको थियो । त्यसका अतिरिक्त निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उसले मात्र साढे १८ अर्ब जति खर्च गरेको थियो । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको यस्तो निर्वाचन खर्चको कुल राशीमध्ये अनियमित तथा अपारदर्शी ढंगले हुने खर्चले अधिकांश अंश ओगट्ने हुनाले पनि निर्वाचनमार्फत हुने वित्तीय जालझेलको यथार्थ आकलन दुरुह नै देखिन आउँछ ।
लेखक बैंकर हुन् ।