आधुनिक राज्य प्रणालीको मूलभूत विशेषता नै कानूनी शासन हो । कानूनले सबैलाई न्याय दिने प्रत्याभूति भएमा नै नागरिकहरू आश्वस्त भई मुलुक र मुलुकको न्यायप्रणालीप्रति विश्वस्त हुन्छन् । कानूनी सुनिश्चितता भएमा नै देशमा लगानीको वातावरण बन्छ र मुलुक समृद्धितर्फ लम्कन्छ । कुनै पनि देशमा कानूनको शासन कायम राख्न र थिति बसाल्न अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
असल न्यायमूर्तिले न्याय र अन्याय छुट्याउँछन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यही मान्यताका आधारमा न्यायालय र न्यायाधीशलाई जनताको आस्था, भरोसा र आशाको केन्द्र मानिन्छ । त्यही भएर त्यहाँबाट सम्पादन हुने न्यायिक काम कारबाहीका बारेमा सर्वत्र चासो हुनु स्वाभाविक हुन्छ । न्यायालय नै शुद्ध नभएमा समाज अराजकतातर्फ उन्मुख हुन्छ । ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ र ‘न्यायको नौ सिङ’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन्छ । मत्स्य न्यायको स्थिति रहन्छ ।
न्याय प्रक्रियाको शुद्धीकरण कानूनी कुरा मात्र होइन, सामाजिक स्वास्थ्य र आर्थिक विकासका पक्षसँग समेत जोडिएको विषय हो ।
न्यायमूर्तिले समन्याय, प्राकृतिक न्यायजस्ता उत्कृष्ट मान्यताहरूलाई आत्मसात् गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, न्यायालय चरम विवादमा फस्नुका साथै इतिहासकै संगीन मोडमा उभिएको छ ।
यसरी विवादमा पर्नुको मुख्य कारण भनेको न्यायालयमा आर्थिक अनियमितता, नातावाद, कृपावाद, बिचौलिया प्रवृत्ति र दलगत राजनीति हावी हुनु हो । अदालतमा यस्तो विसंगति र विकृति वर्तमानको मात्र होइन, करीब ३ दशक अघिदेखि क्रमिक रूपमा शुरू हुँदै आज चरम अवस्थामा आइपुगेको हो ।
एकातिर विभिन्न अवाञ्छित तत्त्वहरूको प्रभावमा न्यायालयबाट सम्पादन हुने न्यायिक कर्मले समाजलाई सही दिशा दिन नसकेबाट न्यायालयप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोगको सट्टा सरकार स्वयम् न्यायपालिकालाई पंगु बनाउने र त्यहाँ आफ्नै हालिमुहाली चलाउनेतर्फ उद्यत भएको देखिन्छ ।
संविधानतः न्याय प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायालयलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउने माध्यम बनाउन, न्यायालयलाई आफ्नो पकडमा राख्न, आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने, राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छन् । समान तथ्य भएका मुद्दाहरूमा अलगअलग फैसला र आदेश गरी आफ्नै पूर्वनजीरहरू र कानूनको उद्देश्यलाई बेवास्ता र उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिका केही न्यायकर्र्मीहरूका कारण न्यायिक प्रक्रिया विवादमा पर्ने गरेको छ ।
आफू अनुकूल फैसला नआएमा र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने केही वकील, सेटिङ मिलाउन बिचौलियाको भूमिकामा रहेका अदालतका केही कर्मचारीहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार हुन् भन्ने देखादेखी भएको अन्यायका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन नसक्ने वकील, अदालतका कर्मचारीहरू र नागरिक समाज पनि यसका लागि कम जिम्मेवार छैनन् ।
विकृति र विसंगतिविनाको समाजको परिकल्पना समेत हुँदैन । यसको न्यूनीकरण गर्ने हो, निर्मूल पार्न त गाह्रो छ । पहिले पनि केही विकृति नै नभएका होइनन्, तर पछिल्लो चरणकोे तुलनामा भने अवश्य कम थियो । करीब ३ दशक अघिदेखि क्रमिक रूपमा विचलन शुरू भई सार्वजनिक पदहरूमा आफ्ना नाताका र दलका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने प्रचलनको शुरुआत भएको हो । तत्पश्चात् सत्ता र शक्तिमा रहने सबैले सकेसम्म यसलाई बढावा दिए । यो प्रवृत्ति झ्याङ्गिने क्रम बढ्दै गयो ।
हुँदाहुँदा कार्यकारी तर्फमात्र होइन, न्यायिक क्षेत्रमा समेत, न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति र भूमिका निर्णायक भएको भन्ने कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको न्याय नामक पुस्तकमा उल्लेख छँदै छ । दलीय प्रभावले अन्य क्षेत्रजस्तै समग्र न्यायपालिका र न्यायिक नेतृत्व पनि निरीह र कमजोर देखियो । फलस्वरूप न्यायपरिषद् पूर्णतः भागबन्डा परिषद्मा परिणत भयो ।
न्यायालयको स्वच्छता, मानवाधिकार, कानूनी शासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको नेपाल बार एशोसिएशनले पनि न्यायपरिषद्मा भाग पाएपछि झनै विकृति बढेको तीतो यथार्थ हो । यदि ने.बा.ए.पनि निष्पक्ष, जिम्मेवार र सशक्त भइदिएको भए आधा समस्या समाधान हुन्थ्यो कि !
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायपरिषद्ले अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै वर्तमान संविधानमा समेत निरन्तरता पाएको छ । जुन उद्देश्य र परिकल्पनाका साथ यसको व्यवस्था गरिएको हो, त्यसका लागि यो पूर्णतः असफल रहेको कुरा यसका काम कारबाहीले स्पष्ट पारिसकेको छ । पहिले न्यायाधीशको बाहुल्य रहेको र पछिल्ला दिनमा राजनीतिक वकीलहरूको समेत संलग्नता रहेको यस परिषद्मा दलीय संस्कृतिले प्रोत्साहन पाएको छ । परिषद्कै गलत कर्मका कारण न्यायपालिकाको छविमा बाधा परेको देखिन्छ । न्याय र सुशासनका लागि यो हानिकारक छ । यसरी न्यायपालिकालाई नै अधोगतितर्फ उन्मुख गराउने यस्तो परिषद्को विकल्प खोज्नु जरुरी भइसकेको छ ।
अदालतभित्र आर्थिक अनियमितता बढ्नु, ठूलाबडाको, चर्चित मुद्दाहरूको परिणाम केही दिनमै आउनु तर दीनदुःखीहरूको फैसला आउन वर्षौँ लाग्नुसमेतको यावत् कार्यले समानताको आधारमा चल्ने भनिएको न्यायपालिकको शाख गिराएको छ । यो गम्भीर विषय हो ।
न्यायालयमा दलीय कार्यकर्तालाई कोटाको आधारमा र नातावाद कृपावादको हिसाबमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने चलिआएको गलत नियुक्तिप्रथा बन्द हुनैपर्छ । यस्तो नियुक्तिको आधारमा पदासीनहरूबाट भएका कार्यले न्यायिक आस्था र विश्वास डगमगाएको छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्याय र कानूनको विज्ञ मात्र होइन, उच्च नैतिक चरित्र भएको, न्यायिक मन र विवेक प्रयोग गर्न सक्ने साथै पारदर्शिता न्यायको आत्मा हो, भन्ने जिरेमी बेन्थमको विचारलाई अनुसरण गर्न सक्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्छ ।
न्यायमूर्तिले न्याय र अन्यायको बीचमा रहेर न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्य उच्च मानवीय विवेक भएकाहरूले मात्र गर्न सक्छन् । अब न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण लिने र सार्वजनिक गर्ने विधिविधान बनाउन पनि ढिला गरिनु हुँदैन । भनिन्छ, न्यायालयमा अन्यायको कारोबार वा न्याय किनबेच हुनु हुँदैन । तर, बिचौलियाहरूको बिगबिगी र त्यहाँ भित्रको आर्थिक चलखेल हेर्दा त्यसप्रतिको आस्थामा पनि घात भएको छ । त्यसैले बिचौलियाको पहिचान गरी तिनको नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।
सबैको चाहना भनेको न्यायपालिकाबाट समान न्याय पाउनु हो । यसले निष्पक्ष र निर्भीक भएर न्याय सम्पादन गर्न पाउनुपर्छ । साथै न्यायमूर्तिहरूले पनि स्वतन्त्रता र निर्भीकताका साथ न्यायिक कर्म गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूमाथि कुनै प्रकारको आर्थिक, राजनीतिक र पदीय दबाब हुनु हुँदैन । वर्तमानमा देखिने गरेको अदालत बाहिरको भीड र अनेक थरीका नारा जुलुसले पनि न्यायाधीश प्रभावित हुनु हुँदैन ।
न्यायपालिकामा देखिएको अवाञ्छित तत्त्वहरूबाट न्यायपालिकाको मौलिक स्वरूप तथा यसको गौरवमय इतिहास र महत्त्वलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । कानूनको शासन, मानवाधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि यसको पवित्रतालाई दूषित पार्ने क्रियाकलाप रोकावटका लागि न्यायाधीशको नियुक्तिमै विकल्प खोजिनु आवश्यक पर्छ । यो विशुद्ध कानूनी कुरा मात्र होइन, सामाजिक स्वास्थ्य र आर्थिक विकासका पक्षसँग समेत जोडिएको विषय हो ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
