‘पूर्वाग्रह छैन, अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर छ, श्वेत पत्रमा अघिल्लाे सरकारले गरेकाे काम पनि छ’

काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले कोही कसैलाई आक्षेप लगाउने र पूर्वाग्रह राखेर आफूले श्वेत पत्र (यथार्थ पत्र) नल्याएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।  प्रतिनिधि सभाको आज मङ्गलवारको बैठकमा सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफमा अर्थ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, यो आग्रह पूर्वाग्रह र आक्षेप लगाउने विषय होइन, देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर पेस गरिएको छ । आफूले जस्ताको तस्तै तथ्य प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अघिल्लो सरकारले गरेको कामलाई समेत यथार्थ पत्रमा प्रस्तुत गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।  कोरोनाविरुद्धको खोप अहिलेसम्म ...

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रको उपचार तत्काल नगरे भोलि औषधिले नै काम नगर्न सक्छ

२५ असोज, काठमाडौं । विगत दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा मन्दी चलिरहेको छ । ठूला चाडपर्वको मुखमा पनि बजारमा उपभोक्ताको माग बढ्न सकेको छैन । अर्कातिर राजस्वमा पनि गहिरो खाडल परेको छ, सरकारले नियमित भुक्तानी पनि गर्न सकिरहेको छैन । संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने किसिमको नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग निरन्तर आग्रह गरिरहेको छ । खासगरी कोभिड–१९ […]

अर्थतन्त्रको यथार्थ र अबको बाटो

सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन धेरै काम गर्नैपर्दैन, थोरै सरकारी अनुगमन, निर्देशन र थप केही उत्प्रेरणा भए पुग्छ  देशको अवस्था पहिचान गराउने भनेको नै राजनीति र अर्थतन्त्र हो । यसमा पनि राजनीतिको भूमिका...

सरकारले अक्षमता लुकाउन गभर्नर निलम्बन गर्यो : एमाले

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाएको छ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले नेपालको पछिल्लो अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सरकारलाई यथार्थ जानकारी गराएपछि आफ्नो असक्षमता खुल्ने भयले सरकारले गभर्नरमाथि प्रहार गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाउन र आर्थिक नीति तथा आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्न नपाएपछि निलम्बन गरिएको हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ’ उपमहासचिव रिमालले रातोपाटीसँग भने, ‘गभर्नर

घट्दो रेमिट्यान्स : संकटमा सरकारको आशा खाडीका नेपालीमाथि

विदेशमा काम गर्ने नागरिकले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) अर्थतन्त्रको दिगो आधार हैन, तर जब रेमिट्यान्स घट्छ, नेपाली अर्थतन्त्रको जग नै हल्लिन्छ । हाल मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकटको संकेत देखिएपछि सरकारले रेमिट्यान्सतर्फ नै आशाको नजरले हेरिरहेको छ ।

कोरोनाले शिथिल भएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले काम गरिरहेको छ : देउवा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ का कारण रोकिएको र शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको बताएका छन्।बिहीबार वीरगञ्जमा आयोजित नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको २५ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको क्षतिलाई पुन: पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने गरी सरकारले काम गरेको बताए।देउवाले घरेलु तथा साना उद्योग अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यो बिना देशमा आर्थिक, समाजिक र

कोप–२६ सम्मेलन : हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र सुधारमा काम गर्न विश्व समुदाय सहमत

काठमाण्डाै - जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको असर कम गर्न विश्व समुदाय सहमत भएको छ। स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप–२६ को प्राविधिक सत्रमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान तथा अर्थतन्त्रको सुधारमा काम गर्ने सहमति भएको हो । प्राविधिक सत्रमा हिन्दकुश क्षेत्रको थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै अर्थव्यवस्था तथा सम्भावनाबारे कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि विश्व समुदाय सहमत भएसँगै बेलायतले आफ्नो आर्थिक सहयोगको घोषणा पनि गरेको छ । बेलायत सरकारले २५० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थि...

अर्थतन्त्रको आस

कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुने बाटोमा लागेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण बन्द भएका कलकारखाना चालू हुन थालेका छन् भने बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरूको आवागमन पनि बिस्तारै शुरू भएको छ । सरकारले खोप अभियानलाई तीव्र बनाएपछि विदेशी पर्यटकको आवागमन, नेपालबाट विदेश काम गर्न जाने कामदारको आप्रवाहसँगै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उकालो […]

कर्णालीमा औद्योगिकीकरणको विकास : बजेट र कार्यक्रम छ, कार्यविधि छैन

कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा औद्योगिक विकासको अवस्था खुम्चिँदो छ । अहिलेसम्म प्रदेशमा मझौला तथा ठुला उद्योगको अवस्था शून्य छ । प्रदेश सरकारले बर्सेनि औद्योगिक विकास गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटे पनि अहिलेसम्म औद्योगिकीकरणको दिशामा कुनै काम हुन सकिरहेको छैन ।रोजगारी र अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगट्न सक्ने औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले तदारुकता नदेखाएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । प्रदेश सरकारले ‘प्रदेशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख गराई औद्योगिक विकास गर्न निजी क

अर्थतन्त्रको चासो

कोरोना भाइरसको संक्रमणको दोस्रो लहर भयावह बन्दै जाँदा विभिन्न क्षेत्रमा कडाइ गर्न थालिएको छ । उपत्यकासहित केही प्रमुख शहरमा बन्दाबन्दी लगाउने, यातायात बन्द गर्ने, सार्वजनिक सेवा बन्द गर्नेजस्ता कडाइको तयारी भइरहेको छ । विगतमा जस्तो देशै ठप्प नपार्ने सरकारी तयारी देखिन्छ । विगतको बन्दाबन्दीभन्दा यो तरीका केही उपयुक्त हो तर अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न सरकारले अहिले नै साहसिक निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । बन्दाबन्दी लागू गर्दा प्रत्यक्ष र तत्कालै प्रभावित हुने भनेको विपन्न वर्ग नै हो । उनीहरूलाई आय आर्जनमा सघाउने मात्र होइन, आवश्यक खाद्य सहयोग पनि पुर्‍याउनु जरुरी छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले थलिएको अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधार आउन थालेको अवस्थामा बढ्दो कोरोना संक्रमण र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएका विभिन्न बन्देजका कारण अर्थतन्त्रका चरहरू फेरि प्रभावित हुन थालिसकेको छ । कर्जा प्रवाह, व्यापार आदि प्रभावित भइसकेको सम्बद्ध व्यवसायीहरूले बताउन थालेका छन् । यस्तोमा सरकारसमक्ष जनस्वास्थ्य जोगाउनुका अतिरिक्त अर्थतन्त्र र विपन्न वर्गका लागि पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था टड्कारो देखिएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र गति दिन निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् । कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई दिइँदै आएको बैंकिङ सुविधा २ वर्ष थप्नुपर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, चलचित्त, हस्तकला, तयारी पोशाक, निजी विद्यालय, सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालगायत व्यवसायलाई सरकारले घोषणा गरेको बैंकिङ सुविधा थप्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाको अवधिसमेत १ वर्ष थप्न र सरकारले दिएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सरलीकरण गरी १ वर्ष थप्न पनि उसले सुझाव दिएको छ । यस्तो कर्जामा प्रक्रियागत झन्झट हुँदा धेरै व्यवसायी लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । निजीक्षेत्रकै अर्को प्रतिनिधिमूलक संस्था चेम्बर अफ कमर्शले पनि आगामी बजेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । यस्तो असर दीर्घकालीन हुने र तत्काल नदेखिने हुँदा त्यसैअनुसार नीति बनाइनुपर्छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । कोरोनाका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र यसको दोस्रो लहरबाट थप प्रभावित हुने निश्चित नै छ । यस्तोमा सरकारले उद्योगहरूलाई कसरी सञ्चालन गराउनेभन्दा भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । बन्दाबन्दी र विभिन्न कडाइले उत्पादकत्व र आय आर्जनको सम्भावना घटाउँछ । यसको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आयआर्जनका लागि सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ । बन्दाबन्दीका कारण आयआर्जन गुमाउनेहरूलाई कतिपय देशले सीधै रकम नै उपलब्ध गराएको पाइन्छ । नेपालले यसो गर्न नसक्ने भएकाले आयआर्जनका लागि अन्य उपाय खोज्नु आवश्यक हुन्छ । यसै पनि राज्यको आयस्रोत कम छ । त्यसमा पनि कोरोनाका कारण राजस्वमा समेत दबाब परेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता रोजगारीका कार्यक्रम विपन्न वर्गलाई आय आर्जन गर्न सघाउने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ । अहिले नेपालले कोरोना रोकथामकै नाममा वैदेशिक ऋण बढाउँदै लगेको छ तर त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन भएको देखिँदैन । कोरोनाकै नाममा क्षमताभन्दा बढी ऋण लिन पनि हुँदैन । बन्दाबन्दी लागू गर्दा प्रत्यक्ष र तत्कालै प्रभावित हुने भनेको विपन्न वर्ग नै हो । उनीहरूलाई आय आर्जनमा सघाउने मात्र होइन, आवश्यक खाद्य सहयोग पनि पुर्‍याउनु जरुरी छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीले १२ लाख जना गरीबीमा धकेलिएकोमा अब थप जनसंख्या गरीबीतर्फ धकेलिने देखिन्छ । त्यसैले आय आर्जनमा सहयोग गर्नु पनि आवश्यक छ । विपन्नको संख्या बढ्दै जाँदा तथा आयआर्जन प्रभावित हुँदै जाँदा त्यसको असर स्वास्थ्य तथा शिक्षामा समेत पर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी घट्दा त्यसले विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिमा समेत असर पार्छ । अतः अर्थतन्त्रमा पर्ने तत्काल र दूरगामी असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले भिन्न र साहसिक काम गर्नु आवश्यक छ ।