कोरोना भाइरसको संक्रमणको दोस्रो लहर भयावह बन्दै जाँदा विभिन्न क्षेत्रमा कडाइ गर्न थालिएको छ । उपत्यकासहित केही प्रमुख शहरमा बन्दाबन्दी लगाउने, यातायात बन्द गर्ने, सार्वजनिक सेवा बन्द गर्नेजस्ता कडाइको तयारी भइरहेको छ । विगतमा जस्तो देशै ठप्प नपार्ने सरकारी तयारी देखिन्छ । विगतको बन्दाबन्दीभन्दा यो तरीका केही उपयुक्त हो तर अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न सरकारले अहिले नै साहसिक निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बन्दाबन्दी लागू गर्दा प्रत्यक्ष र तत्कालै प्रभावित हुने भनेको विपन्न वर्ग नै हो । उनीहरूलाई आय आर्जनमा सघाउने मात्र होइन, आवश्यक खाद्य सहयोग पनि पुर्याउनु जरुरी छ ।
बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले थलिएको अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधार आउन थालेको अवस्थामा बढ्दो कोरोना संक्रमण र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएका विभिन्न बन्देजका कारण अर्थतन्त्रका चरहरू फेरि प्रभावित हुन थालिसकेको छ । कर्जा प्रवाह, व्यापार आदि प्रभावित भइसकेको सम्बद्ध व्यवसायीहरूले बताउन थालेका छन् । यस्तोमा सरकारसमक्ष जनस्वास्थ्य जोगाउनुका अतिरिक्त अर्थतन्त्र र विपन्न वर्गका लागि पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था टड्कारो देखिएको छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र गति दिन निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् । कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई दिइँदै आएको बैंकिङ सुविधा २ वर्ष थप्नुपर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, चलचित्त, हस्तकला, तयारी पोशाक, निजी विद्यालय, सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालगायत व्यवसायलाई सरकारले घोषणा गरेको बैंकिङ सुविधा थप्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाको अवधिसमेत १ वर्ष थप्न र सरकारले दिएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सरलीकरण गरी १ वर्ष थप्न पनि उसले सुझाव दिएको छ । यस्तो कर्जामा प्रक्रियागत झन्झट हुँदा धेरै व्यवसायी लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।
निजीक्षेत्रकै अर्को प्रतिनिधिमूलक संस्था चेम्बर अफ कमर्शले पनि आगामी बजेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । यस्तो असर दीर्घकालीन हुने र तत्काल नदेखिने हुँदा त्यसैअनुसार नीति बनाइनुपर्छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
कोरोनाका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र यसको दोस्रो लहरबाट थप प्रभावित हुने निश्चित नै छ । यस्तोमा सरकारले उद्योगहरूलाई कसरी सञ्चालन गराउनेभन्दा भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । बन्दाबन्दी र विभिन्न कडाइले उत्पादकत्व र आय आर्जनको सम्भावना घटाउँछ । यसको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आयआर्जनका लागि सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ । बन्दाबन्दीका कारण आयआर्जन गुमाउनेहरूलाई कतिपय देशले सीधै रकम नै उपलब्ध गराएको पाइन्छ । नेपालले यसो गर्न नसक्ने भएकाले आयआर्जनका लागि अन्य उपाय खोज्नु आवश्यक हुन्छ ।
यसै पनि राज्यको आयस्रोत कम छ । त्यसमा पनि कोरोनाका कारण राजस्वमा समेत दबाब परेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता रोजगारीका कार्यक्रम विपन्न वर्गलाई आय आर्जन गर्न सघाउने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ । अहिले नेपालले कोरोना रोकथामकै नाममा वैदेशिक ऋण बढाउँदै लगेको छ तर त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन भएको देखिँदैन । कोरोनाकै नाममा क्षमताभन्दा बढी ऋण लिन पनि हुँदैन ।
बन्दाबन्दी लागू गर्दा प्रत्यक्ष र तत्कालै प्रभावित हुने भनेको विपन्न वर्ग नै हो । उनीहरूलाई आय आर्जनमा सघाउने मात्र होइन, आवश्यक खाद्य सहयोग पनि पुर्याउनु जरुरी छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीले १२ लाख जना गरीबीमा धकेलिएकोमा अब थप जनसंख्या गरीबीतर्फ धकेलिने देखिन्छ । त्यसैले आय आर्जनमा सहयोग गर्नु पनि आवश्यक छ । विपन्नको संख्या बढ्दै जाँदा तथा आयआर्जन प्रभावित हुँदै जाँदा त्यसको असर स्वास्थ्य तथा शिक्षामा समेत पर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी घट्दा त्यसले विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिमा समेत असर पार्छ । अतः अर्थतन्त्रमा पर्ने तत्काल र दूरगामी असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले भिन्न र साहसिक काम गर्नु आवश्यक छ ।
