सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन धेरै काम गर्नैपर्दैन, थोरै सरकारी अनुगमन, निर्देशन र थप केही उत्प्रेरणा भए पुग्छ
देशको अवस्था पहिचान गराउने भनेको नै राजनीति र अर्थतन्त्र हो । यसमा पनि राजनीतिको भूमिका...
पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन थालेको देखाएको छ । तर यसो हुनुको कारण सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनको सबलता नै हो भन्ने आधार भने देखिएको छैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक भइरहेको र आफ्नो नीतिले त्यसो भएको दाबी गरे पनि त्यसलाई पत्याउने ठोस आधार देखिँदैन । जे भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष देखिनु राम्रो हो । यसलाई अझ सकारात्मक बनाउने हो भने एकातिर उत्पादन वृद्धिको नीति लिनैपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफै मितव्ययी हुन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको यी कामप्रति चासो देखिँदैन ।
अहिले बाह्य क्षेत्र बलियो भएको, शेयर र घरजग्गा कारोबार पनि केही बढेको र पर्यटकको संख्या बढेको आधारमा मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भन्ने दाबी सही मान्न सकिँदैन । साना तथा मझौला उद्योगहरू कति सबल बने ?, उद्योगहरूले उत्पादन बढाए कि बढाएनन् ?, बजारमा माग बढेको छ कि छैन ?, रोजगारी सृजना भएको छ कि छैन ? भन्ने आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भए नभएको विश्लेषण गरिन्छ ।
करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
अहिले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुनुको मूल कारण बाह्य पक्षको सुधारले हो, जबकि त्यसमा सरकारको खासै भूमिका र योगदान छैन । पूँजीगत खर्च पनि पोहोरको भन्दा अहिले बढी भयो भन्ने तर्कको खासै अर्थ छैन, किनकि लक्षित बजेट खर्च गर्ने त उसको दायित्व नै हो । त्यसैले बजेट खर्च गर्नु भनेको नयाँ र देखाउने काम हुँदै होइन । गर्नुपर्ने काम गर्दा पनि नयाँ हुन्छ र ?
बरु सरकारले यस अवधिमा गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि कर नीतिलाई नै लिन सकिन्छ । जब अर्थतन्त्र मन्दीमा हुन्छ त्यति बेला करमा छूट दिनु आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लम्किरहेको हुन्छ त्यतिबेला भने कर थप्न सकिन्छ । सरकारले यस तथ्यलाई ध्यान दिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण मुलुकमा थप ६ लाख जना गरीबीतर्फ धकेलिए । त्यसपछिको आर्थिक संकटले गरीबको संख्या झनै बढेको हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भने भएको छैन । यस्तोमा करको दर घटाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन गई गरीबीको संख्या घटाउन सकिन्छ ।
नेपालको व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर निकै बढी छ । प्राकृतिक व्यक्ति एकल भए वार्षिक रू. ५ लाखसम्म आय गर्दा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ भने रू. ७ लाखसम्म आय गर्दा १० प्रतिशत र रू. ११ लाखसम्म आय गर्दा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यो दर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी मानिन्छ । भारतमा रू. १० लाख रुपिँया आय गर्दा कर छूटको व्यवस्था छ । नेपाल भारतभन्दा निकै महँगो छ । उपभोग्य वस्तुमा बढी कर लगाइएका कारण अप्रत्यक्ष कर निकै बढी छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकर घटाउनु आवश्यक छ । करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यस्तो बेला सरकारले नयाँ नयाँ योजना बनाएर खर्च गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकाले त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणलगायत पूँजी उत्पादन हुने कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ ।
सरकार भनेको सर्वसाधारणको अभिभावक हो । त्यसैले समस्या परेकाहरूलाई राहत पुग्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ र त्यस्ता वर्ग र समूहको विश्वास सृजना हुन सक्यो भने मात्र देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले वित्तीय नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो वा पर्दै छ भन्ने नतिजा देखाउन सक्नुपर्छ ।
नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत देखाइए पनि आमजनताको आर्थिक जीवन भने तहसनहस हुँदैगएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अकल्पनीय बन्दै गइरहेको छ । यसले नेपाली जनजीवनलाई झनै समस्याग्रस्त अवस्थातिर धकेलिरहेको यथार्थ उजागर गरेको छ । बैंकमा पैसा सञ्चिति देखिनु, सरकारले त्यही कागजी आँकडा देखाएर राज गर्नु, […]
The post अर्थतन्त्र मजबुद हुँदा कालोसूचीमा ऋणी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
सरकारले हालै तयार गरेर लागू गरेको त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचनामा उद्योगको क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी अपेक्षा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्ममा ९० हजार कम्पनी स्थापना हुने र तीमध्ये ३३० ओटा ठूला उद्योग हुने अपेक्षा सरकारको छ । तर, यसरी अपेक्षा गरिरहँदा यसअघिका लक्ष्य पूरा किन भएनन् र अब ती लक्ष्य पूरा हुने आधार के हुन् भन्नेमा सरकार स्पष्ट देखिँदैन । सरकारको काम कागजमा योजना बनाउने र कुनै सामान्य उपलब्धि प्राप्त भइहालेछ भने त्यसको जस लिन होडबाजी गर्ने मात्रै रहेको देखिन्छ । यदि त्यसो होइन भने उसले विगतका कमजोरीलाई सच्याएर तथा अन्य देशले लिएका नीतिबाट सिकेर त्यस्तो योजना बनाउन किन खोजिरहेको छैन ? सकिरहेको छैन त ?
सरकारले आगामी ३ वर्षमा ९० हजार कम्पनी र तीमध्ये ३३० चाहिँ ठूला कम्पनी हुने अपेक्षा गरिरहँदा विगतको प्रगति हेर्दा ३ सय नयाँ उद्योगमात्रै दर्ता भएका छन् । ती उद्योगले ६ लाख ७० हजार थप रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा गरेको छ जब कि विगतको सफलता भने १६ हजार ९ सय रोजगारी सृजनामा सीमित रहेको देखिन्छ । तीन वर्षमा ४५ ओटा औद्योगिक क्षेत्र, ४५० औद्योगिक ग्राम स्थापना र १० ओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले दशकौँ लगाएर पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन, दशकअघि नै घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन सकेका छैनन् । घोषणा भएकै कामको थालनीसमेत भएको छैन । त्यसैले सरकारको यस्तो योजनाको कुनै काम देखिँदैन । बजेट भाषणमा राखिएका र बजेट विनियोजन गरिएका आयोजनामा समेत काम नहुँदा किन भएन भनेर समेत चासो नदिने सरकारले यस्तो घोषणा गर्नुको औचित्य देखिँदैन । वास्तवमा सरकारी कर्मचारीले काम गरेको देखाउन मात्रै यस्ता योजना ल्याउँछन् भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
लगानीकर्ताले खोज्ने लगानी वातावरणदेखि लगानी फिर्तासम्मका विषयमा सबै देश यति धेरै उदार र लचक बनिरहेका छन् कि नेपालले तिनलाई पछ्याउनै सक्दैन ।
उद्योगमा २० प्रतिशत वैदेशिक लगानी बढाउने लक्ष्य सरकारको छ । यो ठूलो लक्ष्य होइन । तर, यो लक्ष्य भेट्न पनि सम्भव देखिँदैन । नेपालमा लगानीको सम्भावना नभएर होइन, लगानीका लागि सोच बनाएका व्यक्तिलाई विश्वासमा लिन र उनीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सरकार समर्थ नहुने भएर यो सम्भावना नदेखिएको हो । भारत जस्तो ठूलो बजार भएको र उदीयमान अर्थतन्त्र भएको विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रले त अपेक्षित मात्रामा विदेशी लगानी ल्याउन सकेको छैन भने नेपालले ठूलो विदेशी लगानीको अपेक्षा कसरी पूरा गर्न सक्छ ? यसको अर्थ नेपालले सक्दैन भन्ने होइन । साँच्चिकै काम गर्ने मनसायले यस्तो लक्ष्य लिइएको हो भने सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । सामान्यस्तरका काम गर्न त नसकिरहेको सरकारी संयन्त्रले यस्तो विशिष्टीकृत काम लक्ष्य लिँदैमा पूरा होला भनेर पत्याउने अवस्था छैन । मुलुकको प्रशासन विश्वमै उच्च भ्रष्टाचारी भनेर चिनिएको छ । कर्मचारीतन्त्रका अनेक बहानाबाजी र कागजी प्रक्रियाले गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ता आत्तिएका छन् । सर्वसाधारण नेपाली नै पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति आजित भएर विदेश पलायनको बाटोमा लागिरहेका छन् भने त्यहाँ अन्य देशका लगानीकर्ताले कसरी र किन लगानी ल्याउलान् ? अझ, चाहे स्वदेशी होस् चाहे विदेशी लगानीकर्ता, तिनले कमाएको नाफालाई ‘लुट’ सम्झने आमप्रवृत्ति नै छ भन्दा हुन्छ । व्यवसाय के हो, तिनले कसरी मुनाफा आर्जन गर्छन्, त्यसबाट मुलुकले के फाइदा पाउँछ भन्नेमा नै कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले राम्ररी बुझ्न नसकेको अनुभव हुन्छ । त्यसैले व्यावसायिकताको सृजना गर्न सरकार चुकिरहेको हो भन्न सकिन्छ ।
सबै मुलुक विदेशी लगानी आओस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि उनीहरूले जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि करछूटलगायत थुप्रै सुविधा दिइरहेका छन् । लगानीकर्ताले खोज्ने लगानी वातावरणदेखि लगानी फिर्तासम्मका विषयमा सबै देश यति धेरै उदार र लचक बनिरहेका छन् कि नेपालले तिनलाई पछ्याउनै सक्दैन । एउटा कानून संशोधनका लागि वर्षाैं लाग्ने मुलुकमा विश्वको तीव्र गतिलाई पछ्याउने सामथ्र्य छैन भन्दा हुन्छ । त्यसैले लगानी ल्याउन नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । ऐनकानूनदेखि लगानीकर्ताप्रति सकारात्मक सोच राख्नुपर्ने सम्मका विषयमा परिवर्तन नआई लगानी ल्याउन त्यति सहज देखिँदैन । यसका लागि सर्वप्रथम अहिलेको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्छ, जुन कुरा हरेक लगानीकर्ताले महसूस गर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने सङ्केत देखिएको दावी गर्नुभयो । तर यथार्थ भने अर्कै छ । राजश्व संकलनमा सरकार गम्भीर रुपमा चुकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रु १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड राखिएकोमा असार १८ गतेसम्म रु आठ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको छ …
भारतीय अभिजात वर्ग, पूर्वानुमानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले भारतको अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गरेको बताए पनि तथ्यांक हेर्दा यथार्थ भिन्न देखिन्छ
न्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यस वर्ष भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ६.१ प्रतिशत र...
काठमाण्डाै – अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको बाटोमा नरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आज बुधवार गरेको कार्यक्रममा डा. वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै टाट पल्टिँदैछ भनेर अतिरञ्जना फैलाउन खोजिएको तर हल्ला गरेजस्तो यथार्थ नरहेको बताउनुभएको हो ।
श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक सङ्कट शासकीय अहङ्कार र उन्मादका कारण सृजना भएको बताउँदै डा. वाग्लेले चुनाव जित्ने र जितिसकेपछि लोकप्रियताका लागि अध्ययनविना नै क...
वैशाख ११, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा समस्त नेपालीले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा आइतवार आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायलाई ताम्रपत्रसहित २ लाख रुपैयाँ राशिको हेमबहादुर मल्ल सम्मान प्रदान गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त कुरामा जोड दिनुभएको हो ।
महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपछि समुन्नत राष्ट्र बनाउने सङ्कल्प गरिरहँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्दै उहाँले सामाजिक–आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने महान् अभियानमा अग्रसर हुन कृषिको आधुनिकीकरण एवं त्यसको व्यावसायिकीकरण अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ को महामारी र भूकम्पले अर्थतन्त्रका आयामहरूमा अवरोध पुर्याएको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले जलसम्पदाको उचित उपयोग गर्दै विद्युत् उत्पादन, सिंचाइको व्यवस्था, पर्यटन प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनबाटै समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो । महामारी र भूकम्पले शिथिल तुल्याएको विकासको गतिलाई अघि बढाउन तथा स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उहाँले त्यसनिम्ति पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आफ्ना संस्थापक प्रमुख कार्यकारी हेमबहादुर मल्लको स्मृतिमा उक्त सम्मान स्थापना गरेको हो । तत्कालीन श्री ५ को सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको २५ वर्षको सेवामा रहँदा मल्लले संस्थाको श्रीवृद्धिका निम्ति विशेष योगदान गरेका थिए । रासस
पछिल्लो समय बजारमा वित्तीय संस्थाले चेक साट्दैनन् भन्ने विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । खातामा पैसा भए पनि बैंक, फाइनान्सले साट्न सक्ने स्थिति छैन । बैंकमा चेक लिएर गयो भने तीन भागको एक भाग पैसा लिएर जान आग्रह गर्छन् । उता, सहकारीले त एक भाग पनि दिन सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतिर, त्यो रकम लगेर […]
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउने भएका छन्।आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री शर्मा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी गराउने कार्यसुची तय भएको सभामुखको प्रेसविज्ञ श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए। कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्ने चुनौतीमा अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो अवस्थाको यथार्थ चित्र देखिने गरी श्वेतपत्र ल्याउने तयारी समेत गरिरहेका छन्। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका
