कोप–२६ सम्मेलन : हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र सुधारमा काम गर्न विश्व समुदाय सहमत

काठमाण्डाै - जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको असर कम गर्न विश्व समुदाय सहमत भएको छ। स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप–२६ को प्राविधिक सत्रमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान तथा अर्थतन्त्रको सुधारमा काम गर्ने सहमति भएको हो । प्राविधिक सत्रमा हिन्दकुश क्षेत्रको थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै अर्थव्यवस्था तथा सम्भावनाबारे कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि विश्व समुदाय सहमत भएसँगै बेलायतले आफ्नो आर्थिक सहयोगको घोषणा पनि गरेको छ । बेलायत सरकारले २५० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थि...

सम्बन्धित सामग्री

तस्बिरमा तीन देशका राजदूतको रारा भ्रमण

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप २६ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे जोडदार रुपमा आवाज उठाइ रहेकाबेला काठमाडौस्थित तीन देशका राजदूतहरू जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा परेको असरबारे अवलोकन गर्न रारा क्षेत्रको भ्रमणमा हुनुहुन्छ ।

हिमाली क्षेत्रलाई बेलायतसहितको सहयोग

तेस्रो ध्रुव मानिने हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान तथा जलवायु परिवर्तनले पारेको हिमाली अर्थतन्त्रको सुधारमा काम गर्न विश्व समुदाय सहमत भएको छ । बेलायतको स्कटल्यान्डस्थित ग्लास्गो सहरमा आयोजना भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप २६) को प्राविधिक सत्रमा यो कुरालाई अनुमोदन गरिएको छ ।सम्मेलनको पहिलो सत्रमा राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा घोषणा हुने गर्छन् । पहिलो सत्रमा राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखले गरेका घोषणा तथा प्रतिबद्धतालाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा प्रावि

हिमाली क्षेत्रलाई बेलायतसहितको सहयोग

तेस्रो ध्रुव मानिने हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान तथा जलवायु परिवर्तनले पारेको हिमाली अर्थतन्त्रको सुधारमा काम गर्न विश्व समुदाय सहमत भएको छ । बेलायतको स्कटल्यान्डस्थित ग्लास्गो सहरमा आयोजना भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप २६) को प्राविधिक सत्रमा यो कुरालाई अनुमोदन गरिएको छ । सम्मेलनको पहिलो सत्रमा राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा घोषणा हुने गर्छन् । पहिलो सत्रमा राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखले गरेका घोषणा तथा प्रतिबद्धतालाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा प्राविधिक रूपमा दोेस्रो सत्रमा छलफल, बहस तथा समझदारी हुने गर्छ । यही दोस्रो सत्रलाई प्राविधिक सत्र भन्ने गरिन्छ । कात्तिक १४ बाट सुरु भएको सम्मेलन कात्तिक २६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

नेपालले उठाएको हिमाली क्षेत्रको मुद्दा प्राविधिक समितिद्वारा पारित

नेपालले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई बेलायतको ग्लास्गो शहरमा सञ्चालन भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप २६) को प्राविधिक समितिले मान्यता दिएको छ ।

हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता (सम्पादकीय)

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) को ‘वल्र्ड लिडर समिट’ संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा भइरहेको छ । कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म हुने यो सम्मेलनमा एक सयभन्दा बढी देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखको सहभागिता रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर परिरहेको प्रतिकूल प्रभाव, त्यसको न्यूनीकरण, अनुकूलनका रणनीति र कार्यक्रम तय गर्न विश्वका नेता गम्भीर छलफलमा जुटेका हुन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नु हुँदै सम्मेलनमा सहभागी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार सम्बोधन गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरबारे गहन चर्चा गर्दै हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलताप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले हिमाल मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको, मानव समुदायको उन्नति र प्रगतिको स्रोतको रूपमा रहेको तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परिरहेको असरले विश्व समुदाय नै प्रभावित पार्ने औँल्याउनुभयो । विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्धता दोहो-याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विकसित मुलुक जिम्मेवार हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो । उहाँले जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरण गर्दै कार्बन उत्र्सजनलाई घटाउन नेपालले चालेका कदम र हासिल गरेका उपलब्धिबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुभयो ।

तस्वीर : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) मा विश्व नेताहरुको शिखर बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एकापसमा कुराकानी गर्दै । सोमवार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु संकटलाई पहिचान गर्न र जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका नेताहरुसँग आग्रह गर्नुभएको छ । तस्वीर सौजन्य : कोप- २६

जलवायु विश्व सम्मेलनको सुरुमै उठ्यो मुस्ताङको मुद्दा (भिडिओ)

लन्डन । राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२६) स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरमा सुरु भएको छ । आयोजक राष्ट्र बेलायतले अध्यक्षता गर्ने जलवायु सम्मेलनको यो महाकुम्भमा विश्वका १८० भन्दा बढी मुलुकका सरकार प्रमुख उपस्थित भएका छन् । सम्मेलनको सुरुआतमै जलवायु परिवर्तनको संकटबाट प्रभावित नेपालको एउटा हिमाली क्षेत्रले स्थान पाएको छ । कोप-२६ सम्मेलन तथा बेलायती सांसद आलोक शर्माले आफ्नो […]

कोप–२६ मा हिमाली क्षेत्रका मुद्दा नेपालको प्राथमिकतामा

काठमाडौं ।  कोप–२६ मा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रूपमा बढी असर पारेकोलगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी नेपालले गरेको छ । सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र त्यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव नेपालको प्राथमिकताको विषय हुनेछ । विश्व तापमानमा एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा त्यसको असर १ दशमलव ५ डिग्री तापक्रमसम्म बढेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडीसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको वन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने रोडम्याप कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आप्mनो एनडीसी प्रतिवेदन सन् २०२० को डिसेम्बरमा पेश गरिसकेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको विषय पनि सम्मेलनको प्राथमिकतामा पर्ने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. राधा वाग्लेले बताइन् । पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धताका साथै विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २ दशमलव शून्य डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हरेक वर्ष हुँदै आएको छ । यस्तो सम्मेलन गतवर्ष कोभिड–१९ का कारण हुन सकेन । पेरिस सम्झौताको ५ वर्षभित्र गर्नुपर्ने विषयका लागि र आईपीसीसीको पछिल्लो प्रतिवदेनले औंल्याएका विषयका बारेमा छलफल गर्न यसपटकको सम्मेलन महŒवपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । आईपीसीसीे प्रतिवेदनले हिमालको सतह पनि घटेको र हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दो रहेको देखाएको छ । रासस