संघीय निजामती विधेयकमा डाक्टरका माग अनुसार संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक
काठमाडौं - कर्मचारी समायोजन र संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले उठाएका माग अनुसार नै संशोधन गर्न सरकार...
आइतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे निजीक्षेत्रका तीनओटै प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग छलफल गर्नुभयो । यसले सरकार अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रको चिन्ताका बारेमा संवेदनशील रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । तर, निजीक्षेत्रका चासोलाई व्यवहारत: सम्बोधन होला भन्ने चाहिँ विगतले पुष्टि गर्दैन । तैपनि सरकारले निजीक्षेत्रसँग छलफल गर्दा त्यसले अहिले गिरेको व्यावसायिक मनोबललाई बलियो बनाउन भने सक्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रका चासो र चिन्तालाई सकेसम्म सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक बजार चलायमान हुन सकेको छैन । औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । निजीक्षेत्रले उधारो कानून ल्याउन, व्यवसायीहरूलाई आतंकित नपार्न, ऋणको पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न माग गरेको छ । निजीक्षेत्रको सुझावका आधारमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ । आश्वासन कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्छ ।
आइतवार प्रधानमन्त्रीले गरेको निजीक्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया र सोमवार अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विचारले निजीक्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ । अब ती अभिव्यक्तिको इमानदार कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्छ ।
सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री कानून बनाउन कतिपय ऐनहरूको संशोधन गर्ने सरकारले बताएको छ । त्यसले लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ । सरकार अर्थतन्त्रप्रति साँचिकै संवेदनशील छ भने उसले केही ठोस निर्णय र काम गर्न ढिला भइसकेको छ । मुख्य कुरा अहिले व्याप्त निराशा र कमजोर मनोबललाई उकास्न आवश्यक छ । सरकारका सानातिना कामले पनि व्यावसायिक मनोबल बढ्छ । तर, सरकारकै अभिव्यक्ति कहिले अर्थतन्त्र सही बाटोमा छ भन्ने पाइन्छ त कहिले समस्यामा छ भन्ने पाइन्छ । अर्थतन्त्रमा भएको समस्या चाहिँ के हो त्यो खोजेर समाधान गर्न आवश्यक छ । सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी गरेको तयारीले सरकार निजी क्षेत्रप्रति अनुदार छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । त्यस्तै, निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय आयोजनाको भुक्तानी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस्तोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डँ. प्रकाशशरण महतले थप सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने बताएका छन् । नेपालमा अहिले निजीकरणको विरुद्धमा आवाज उठ्न थालेको सन्दर्भमा सरकारले निजीकरण गर्छु भन्दा त्यसले निजीक्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश पक्कै पनि प्रवाह गर्छ । निजीकरण गर्नुको अर्थ सरकारले उद्योगधन्दामा हात हाल्दैन भन्नु हो । व्यवस्थापन करारमा दिने वा निजीक्षेत्रलाई शेयर विक्री गर्ने नीति लिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ सकारात्मक छ । मुलुकले उदारीकरण र निजीकरणको नीति लिएको केही वर्ष नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको तथ्य बिर्सनुहुँदैन । यो तथ्यलाई भुलेर यसका केही कमजोरीलाई उचाल्दै निजीकरणको विरोध गर्ने गरिएको छ । निजीक्षेत्र सबल नभई अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा विश्व अभ्यासले नै देखाएको छ । त्यसो हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता घाटामा गएका कम्पनीमा निजीक्षेत्रको प्रवेश गराई तिनको सेवा व्यापक बनाउन आवश्यक छ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्रीले न्यून उत्पादन र कमजोर निर्यात नेपाली अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या रहेको पनि बताए । यसले सरकार अर्थतन्त्रको मूल समस्यासँग अपरिचित छैन भन्ने देखाउँछ । कृषि र औद्योगिक उत्पादन बढाउन सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ र निर्यात पनि बढाउन सकिन्छ । यसो हुँदा मुलुकमा रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैले आइतवार प्रधानमन्त्रीले गरेको निजीक्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया र सोमवार अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विचारले निजीक्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ । अब ती अभिव्यक्तिको इमानदार कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्छ । विगतमा जस्तो अभिव्यक्ति एकातिर र कामकारबाही अर्कातिर हुन गयो भने यस्तो अभिव्यक्तिले कुनै अर्थ राख्दैन । अत: निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले निजीक्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ किनभने निजीक्षेत्र बलियो नभई अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन ।
आइतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे निजीक्षेत्रका तीनओटै प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग छलफल गर्नुभयो । यसले सरकार अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रको चिन्ताका बारेमा संवेदनशील रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । तर, निजीक्षेत्रका चासोलाई व्यवहारत: सम्बोधन होला भन्ने चाहिँ विगतले पुष्टि गर्दैन । तैपनि सरकारले निजीक्षेत्रसँग छलफल गर्दा त्यसले अहिले गिरेको व्यावसायिक मनोबललाई बलियो बनाउन भने सक्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रका चासो र चिन्तालाई सकेसम्म सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक बजार चलायमान हुन सकेको छैन । औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । निजीक्षेत्रले उधारो कानून ल्याउन, व्यवसायीहरूलाई आतंकित नपार्न, ऋणको पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न माग गरेको छ । निजीक्षेत्रको सुझावका आधारमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ । आश्वासन कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्छ ।
आइतवार प्रधानमन्त्रीले गरेको निजीक्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया र सोमवार अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विचारले निजीक्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ । अब ती अभिव्यक्तिको इमानदार कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्छ ।
सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री कानून बनाउन कतिपय ऐनहरूको संशोधन गर्ने सरकारले बताएको छ । त्यसले लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ । सरकार अर्थतन्त्रप्रति साँचिकै संवेदनशील छ भने उसले केही ठोस निर्णय र काम गर्न ढिला भइसकेको छ । मुख्य कुरा अहिले व्याप्त निराशा र कमजोर मनोबललाई उकास्न आवश्यक छ । सरकारका सानातिना कामले पनि व्यावसायिक मनोबल बढ्छ । तर, सरकारकै अभिव्यक्ति कहिले अर्थतन्त्र सही बाटोमा छ भन्ने पाइन्छ त कहिले समस्यामा छ भन्ने पाइन्छ । अर्थतन्त्रमा भएको समस्या चाहिँ के हो त्यो खोजेर समाधान गर्न आवश्यक छ । सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी गरेको तयारीले सरकार निजी क्षेत्रप्रति अनुदार छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । त्यस्तै, निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय आयोजनाको भुक्तानी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस्तोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डँ. प्रकाशशरण महतले थप सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने बताएका छन् । नेपालमा अहिले निजीकरणको विरुद्धमा आवाज उठ्न थालेको सन्दर्भमा सरकारले निजीकरण गर्छु भन्दा त्यसले निजीक्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश पक्कै पनि प्रवाह गर्छ । निजीकरण गर्नुको अर्थ सरकारले उद्योगधन्दामा हात हाल्दैन भन्नु हो । व्यवस्थापन करारमा दिने वा निजीक्षेत्रलाई शेयर विक्री गर्ने नीति लिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ सकारात्मक छ । मुलुकले उदारीकरण र निजीकरणको नीति लिएको केही वर्ष नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको तथ्य बिर्सनुहुँदैन । यो तथ्यलाई भुलेर यसका केही कमजोरीलाई उचाल्दै निजीकरणको विरोध गर्ने गरिएको छ । निजीक्षेत्र सबल नभई अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा विश्व अभ्यासले नै देखाएको छ । त्यसो हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता घाटामा गएका कम्पनीमा निजीक्षेत्रको प्रवेश गराई तिनको सेवा व्यापक बनाउन आवश्यक छ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्रीले न्यून उत्पादन र कमजोर निर्यात नेपाली अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या रहेको पनि बताए । यसले सरकार अर्थतन्त्रको मूल समस्यासँग अपरिचित छैन भन्ने देखाउँछ । कृषि र औद्योगिक उत्पादन बढाउन सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ र निर्यात पनि बढाउन सकिन्छ । यसो हुँदा मुलुकमा रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैले आइतवार प्रधानमन्त्रीले गरेको निजीक्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया र सोमवार अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विचारले निजीक्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ । अब ती अभिव्यक्तिको इमानदार कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्छ । विगतमा जस्तो अभिव्यक्ति एकातिर र कामकारबाही अर्कातिर हुन गयो भने यस्तो अभिव्यक्तिले कुनै अर्थ राख्दैन । अत: निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले निजीक्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ किनभने निजीक्षेत्र बलियो नभई अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन ।
काठमाडौं। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भएको संशोधनलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सहित स्वागत गरेको छ।नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि लागु गरेको मार्गदर्शनले ब्यापार व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित थिए। नयाँ सरकार आएसँगै व्यवसायीको मागमा सकारात्मक देखिएको राष्ट्र बैंकले बुधबार केही बुँदाहरु संशोधन गरेको थियो। त्यसमा बिहीबार औपचारिक धारणा दिँदै महासंघले […]
काठमाडौं : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले यौन हिंसा दुरुत्साहन गर्न यससम्बन्धी कानूनहरू संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको आज (मंगलबार) बसेको संसद बैठकमा बताएका छन्।प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मंगलबार गृहमन्त्री खाँणले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनाले प्रश्रय पाउनु नहुने बताए। उनले यौन हिंसालाई दुरुत्साहन गर्न तथा बलात्कारबाट प्रताडित नारीहरूलाई सम्मानजनक जीवन जीउन आवश्यक पर्ने कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए।उनले बलात्कारका घटनामा संलग्न पीडकलाई हदैसम्मको सजा
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आधा वर्ष व्यतीत हुने समयमा आर्थिक सूचकांकहरू प्रकाशित भइरहँदा व्यापारिक, औद्योगिक र अर्थसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरू एवम् विज्ञहरूबाट चिरफार तथा विश्लेषण गर्दा अर्थ व्यवस्था संकट उन्मुख भइरहेको त छैन भन्ने जिज्ञासाहरू चर्चामा छन् । राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्च, आयात, निर्यात, निक्षेप परिचालन, कर्जा प्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति, वैदेशिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी सृजना, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आप्रवाहको सूचकांकले आर्थिक गतिविधिहरू सन्तोषजनक देखिएका छैनन् ।
खर्चमा सुस्ती, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेश जाने जनशक्तिको वृद्धि, विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुधार भएकाले उत्पादन लागतमा कमी तथा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अर्थ व्यवस्थाका सूचकांकहरू मिश्रित प्रकारका देखिएका हुन् ।
सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा कोभिड–१९ को त्रासदीपूर्ण अवस्था कायमै थियो । बजेट सार्वजनिकीकरणपश्चात् सरकार परिवर्तन भएकाले लक्ष्य र सीमाहरू परिवर्तन गर्दै संसद्बाट पारित गर्न ढिला हुँदा आर्थिक गतिविधिहरू अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेकाले मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ भयो । वित्तीय नीतिले अंगीकार गरेका लक्ष्यहरूलाई मौद्रिक नीतिले पछ्याउनुपर्नेमा मौद्रिक र बैंकिङ क्षेत्रको अन्योललाई निराकरण गर्न बजेट अघि मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।
आर्थिक विकासको मेरूदण्ड राजनीति र नीतिगत स्थिरतालाई मानिन्छ । राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन उपयुक्त कानूनी संरचना, संशोधन वा नीतिगत व्यवस्थाको निर्माण गर्छ । सरकार परिवर्तन भए तापनि आर्थिक विकासका उपयुक्त व्यवस्थाहरू परिमार्जन नगर्ने अथवा प्रतिकूल भएमा खारेज वा संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकार परिवर्तनसँगै अन्योलको वातावरण सृजना हुने अवस्थाले आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन नसकिएको यथार्थ हो ।
सरकारले खोप कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेकाले आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढिरहेका छन् । कोभिड समयमा गरिएको बन्दाबन्दी र त्रासपछि अवस्था सुधारोन्मुख रहेकोले आयातमा वृद्धि, कर्जा माग बढिरहेको, तरलता अभाव, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा ह्रास आएको छ । अर्थतन्त्रमा समय समयमा मन्दी वा ऋणात्मक सूचकांकहरू प्रकाशित भइरहँदा सोको अध्ययन गरी उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ ।
सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार मात्र पर्ययक नेपाल आएका थिए । पर्यटनसँगै चलायमान हुने आर्थिक क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानीमा व्यवधान सृजना भयो । तर, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी, सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान र ऋण, आयातको तुलनामा कम भए पनि निर्यात व्यापारबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको परिमाणले गर्दा २०७७ फागुनसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड रही उक्त अवधिमा शोधनान्तर रू. ६८ अर्वले बचतमा रह्यो । २०७७/७८ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह ८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६ खर्व ४२ अर्व १४ करोड रहेकोमा सोही अवधिमा व्यापारघाटा रू. ८ खर्व ६३ अर्ब २१ करोडमा सीमित थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महीनामा कुल निर्यात १०४ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ८२ अर्व १२ करोड पुगेको छ । निर्यातको मुख्य अंश परम्परागत निर्यातका वस्तु नभई कच्चा पदार्थ आयातपश्चात् प्रशोधन गरी निर्यात गरिएका पाम र सोयाविन तेलको अंश प्रधान रहेको छ । आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६५० अर्ब २९ करोड पुगेको तथा सोही अवधिमा व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ५६८ अर्व १७ करोड भई वर्तमानमा शोधनान्तर रू. १५० अर्ब ३८ करोड घाटामा रहेकोछ ।
कात्तिकसम्म विप्रेषण ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आई रू. ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित रह्यो । उक्त अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १३९९ अब ३ करोड बराबर रहेकोमा २०७८ कात्तिकसम्म आइपुग्दा ११ प्रतिशतले कमी आई रू. १२४४ अर्ब ८५ करोड रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा सरकारले कर र गैरकर गरी कुल राजस्व रू. ३३४ अर्ब ३१ करोड असुलउपर गरी पूँजीगत खर्च रू. २० अर्ब ७९ करोड मात्र खर्च गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले निक्षपमा वृद्धि भई बचत परिचालनमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५२ दशमलव ३ प्रतिशत रही बैंक, वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रतर्फ ८ दशमलव ९ प्रतिशतले कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको छ । सरकारी खातामा रकम थुप्रिएको, विकासका पूर्वाधार निमार्णमा सुस्ती आई जनमानसमा नैराश्य उत्पन्न भएको, तरलता संकटको कारणले बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहसमेत स्थगन गर्न पुगेकाले निजीक्षेत्रबाट हुने विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा व्यवधान देखिएको छ ।
ब्याजदर कम भएकाले निक्षेपकर्ताहरू सहकारी, घर जग्गा र पूँजी बजारतर्फ आकर्षित भए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने प्रयास गर्दा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । तर, खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आलोचनामुक्त हुन सकेन । बैंकले ऋणीहरूलाई अत्यधिक सुविधा प्रदान गरी आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्ने प्रयास गरे पनि निक्षेपकर्ताको हितमा काम गरेको नदेखिएकाले तरलता संकटको एक पक्ष निक्षेपकर्ता बैंकमा रकम जम्मातर्फ आकर्षित नभई वैकल्पिक आम्दानीका स्रोततर्फ लालायित भएको हुन सक्छ ।
विश्वभर बन्दाबन्दीले प्रभाव पार्दा समेत विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको तर नेपाललगायत विश्व खुला भई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयात वृद्धि, र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आएकाले गहन विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूको सञ्जाल वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरू रहेका देशहरूमा पूर्ण रूपमा नरहेको पनि हुन सक्छ । विप्रेषण सञ्जाल पूर्ण रूपमा सञ्चालित नहुँदा औपचारिक प्रणालीमार्फत रकम पठाउन कठिनाइ हुँदा व्यक्तिले अनौपचारिक प्रणालीको खोजी गर्छ । सोही कारणबाट विप्रेषण कमी हुने तथा आयातमा उक्त विदेशी मुद्राको प्रयोग हुनसक्ने तथा भन्सारमा न्यूनबीजकीकरण भई राजस्वमा समेत असर गर्न सक्ने देखिएकाले औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाह गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा स्थापना गर्न वा विदेशी रेमिट कम्पनीमा शेयर लगानी गरी विश्वभर सञ्जाल विस्तार गर्न माग गरेको अवस्थामा विदेशी विनिमयको सटही सुविधा उपलब्ध गराउन वा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार र बैंक अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आयात सदाबहार नकारात्मक नहुने भएकाले उत्पादन, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगसँग सम्बद्ध वस्तु आयात गर्दा राजस्वसमेत प्राप्त हुन्छ । उपभोग र विलासिताका वस्तुहरूको आयातले विदेशी विनिमयमा चाप पर्ने देखिएकाले बैंकले यी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिसकेको हुँदा विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सरकार र बैंकको सामूहिक सहकार्य भएमा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन धेरै समय लाग्ने छैन ।
आयात र निर्यात व्यापारमा वृद्धि, तरलता संकट, कर्जा प्रवाहमा व्यवधान, सन्तोषजनक राजस्व असुली, पूँजीगत खर्चमा सुस्ती, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेश जाने जनशक्तिको वृद्धि, विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन तथा प्रशारणमा सुधार भएकाले उत्पादन लागतमा कमी तथा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अर्थ व्यवस्थाका सूचकांकहरू मिश्रित प्रकारका देखिएका हुन् । सरोकारवाला निकायहरू र सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट गैरजिम्मेवारपूर्ण वाणीहरू ओकेल्न संयमित भएमा ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मुख आर्थिक सूचकांकहरूलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउन समय लाग्ने देखिँदैन । तत्काल अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाहरू संशोधन वा सुधार गरिएमा आर्थिक क्रियाकलापहरू सुधार उन्मुख हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई कम गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेमा आर्थिक क्रियाकलापहरू संकट उन्मुख देखिए तापनि सकारात्मक दिशातर्फ तत्काल मोडिन सक्ने देखिएकाले उपयुक्त नीतिगत कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकारी व्यक्ति हुन् ।
होटल संघ नेपाल (हान) ले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग भेटी दिगो पर्यटनको लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सुझाव प्रस्तुत गर्दै होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले बागमती प्रदेश पर्यटनको केन्द्र भएको हुँदा विशेष पर्यटन नीति तथा योजना बनाई विशेषगरी पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने सहयोगी कार्यक्रमहरु शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र यसबाट अन्य प्रदेशहरुले पनि सोही बमोजिमको अनुसरण गर्ने बताईन् । उनले वातावरणीय अध्ययन आफैंमा राम्रो र यसको सराहना हुँदाहुँदै पनि कोभिड–१९ को मध्य समय असार १, २०७६ मा संशोधन भएको वातावरण ऐन २०७६ मा २५ देखि ५० बेड सम्मका होटलहरुले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्ने कानून लागू हुनुले स्तरोन्नति र सकारात्मक दूरदृष्टि राखेपनि परामर्श र व्यवहारिकता नहेरी गरिएको यस व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई चेपुवामा पारेको बताएकी छिन् । अहिलेको जटिल परिस्थितिमा खर्चका कारण उक्त कार्य गर्न केही समय लाग्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायहरुबाट उपलब्ध हुनुपर्ने इजाजतहरु वातावरणीय अध्ययनलाई थाँती राखी इजाजत प्रक्रिया लगायतका कार्यहरु स्थगित हुन पुगेकाले यसलाई सहजिकरण गरिदिन पनि उनले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेकी छिन् । साथै नयाँ आउने प्रदेश नीति तथा नियम र संशोधन गरिने अन्य विषयहरुमा हानको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा छलफल हुन सके दिगो पर्यटनलाई टेवा पुग्ने अध्यक्ष राणाको भनाई छ । उपत्यका पर्यटन कार्यालयलाई स्रोत साधनसहित मजबुत बनाइनुपर्ने पनि उनको माग छ । कार्यक्रममा संघका महासचिव साजन शाक्यले कोभिड–१९ ले अतिप्रभावित पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई बचाउनका लागि प्रदेश पर्यटन नीति तथा कानुन पर्यटन मैत्री हुनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार व्यवसाय मैत्री नीयम तथा कानुनको अवलम्वन गर्दै अगाडि बढिरहेको र यसबाट पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो राहत पुग्ने दाबी गरे । उनले यस क्षेत्रको जर्गेना हुन सके, बढी भन्दा बढी लगानी हुन सके, रोजगारी र राजस्वको दयरा बढ्ने बताउँदै पर्यटन क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अघि बढ्ने आश्वासन दिए । सो अवसरमा उपत्यका पर्यटन कार्यालयका प्रमुख टंक भट्टराईले कार्यालय नीति तथा नियमको पूर्ण परिपालना गरी अगाडि बढ्ने भएको हुँदा यस्ता किसिमका समस्याहरु कार्यालयमा अवगत हुँदा व्यवसायीको समस्या आफैंमा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कानुनको पालना गर्ने क्रममा कार्यालय दृढ रहेको बताए । कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी संगठन नेपालका अध्यक्ष, पश्चिम ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष तथा पर्यटकीयस्तरका होटलहरुका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
काठमाडौं (अस) । २५ देखि ५० बेडसम्मका होटेलहरूको वातावरणीय अध्ययन यथावत् राख्न होटेल संघ नेपाल (हान)ले माग गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को जटिल परिस्थितिमा खर्चका कारण साना तथा मझौला व्यवसायी चेपुवामा परेको भन्दै हानले यो व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग शनिवार भेटेर हानले यस्तो माग गरेको हो । सो अवसरमा हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले वातावरणीय अध्ययन राम्रो र यसको सराहना हुँदाहुँदै पनि कोभिड–१९ कै बीचमा भएको संशोधनले शुल्क तिर्न समस्या भएको उल्लेख गरिन् । कोभिडकै बीच २०७६ असार १ गते संशोधन भएको वातावरण ऐन–२०७६ मा २५ देखि ५० बेडसम्मका होटेलहरूले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्ने कानून लागू भएको थियो ।
उक्त कानुनले स्तरोन्नति र सकारात्मक दूरदृष्टि राखे तापनि व्यापक परामर्श र व्यावहारिकता नहेरी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई चेपुवामा पारेको र विविध समस्या खडा गरेकाले उक्त कार्य गर्न÷गराउन केही समय लाग्ने हानले उल्लेख गरेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत निकायबाट उपलब्ध हुनुपर्ने इजाजतको प्रक्रिया वातावरणीय अध्ययनलाई थाती राख्दा स्थगित हुन पुगेको भन्दै अध्यक्ष राणाले यसमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिन् ।
यो व्यवस्था संशोधन गरी पहिलेकै व्यवस्था लागू गर्न प्रदेशले पहल गरिदिन आवश्यक भएको समेत उनले बताइन् । यसैगरी सो अवसरमा हानले दिगो पर्यटनका लागि सुझाव समेत प्रस्तुत गरेको छ । बागमती प्रदेश पर्यटनको केन्द्र भएको भन्दै विशेष पर्यटन नीति तथा योजना बनाई पर्यटन पुनरुत्थानका सहयोगी कार्यक्रम शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छिन् । संघीय राजधानीसमेत भएको यो प्रदेशबाट अन्य प्रदेशले पनि सोही बमोजिम अनुसरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
नयाँ आउने प्रदेश नीति, नियम र संशोधन गरिने अन्य विषयमा संघको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा छलफल हुन सके दिगो पर्यटनलाई टेवा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । उपत्यका पर्यटन कार्यालयलाई स्रोत साधनसहित मजबुत बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
सो अवसरमा हानका महासचिव साजन शाक्यले कोभिड–१९ ले अति प्रभावित पर्यटन तथा होटेल उद्योगलाई बचाउन प्रदेश पर्यटन नीति तथा कानून पर्यटनमैत्री हुनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार व्यवसायमैत्री नियम तथा कानुनको अवलम्बन गर्दै अगाडि बढिरहेको र यसबाट पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो राहत पुग्ने बताएका थिए ।
