५० बेडसम्मका होटेलको वातावरणीय अध्ययन यथावत् राख्न माग

काठमाडौं (अस) । २५ देखि ५० बेडसम्मका होटेलहरूको वातावरणीय अध्ययन यथावत् राख्न होटेल संघ नेपाल (हान)ले माग गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को जटिल परिस्थितिमा खर्चका कारण साना तथा मझौला व्यवसायी चेपुवामा परेको भन्दै हानले यो व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग शनिवार भेटेर हानले यस्तो माग गरेको हो । सो अवसरमा हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले वातावरणीय अध्ययन राम्रो र यसको सराहना हुँदाहुँदै पनि कोभिड–१९ कै बीचमा भएको संशोधनले शुल्क तिर्न समस्या भएको उल्लेख गरिन् । कोभिडकै बीच २०७६ असार १ गते संशोधन भएको वातावरण ऐन–२०७६ मा २५ देखि ५० बेडसम्मका होटेलहरूले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्ने कानून लागू भएको थियो । उक्त कानुनले स्तरोन्नति र सकारात्मक दूरदृष्टि राखे तापनि व्यापक परामर्श र व्यावहारिकता नहेरी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई चेपुवामा पारेको र विविध समस्या खडा गरेकाले उक्त कार्य गर्न÷गराउन केही समय लाग्ने हानले उल्लेख गरेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत निकायबाट उपलब्ध हुनुपर्ने इजाजतको प्रक्रिया वातावरणीय अध्ययनलाई थाती राख्दा स्थगित हुन पुगेको भन्दै अध्यक्ष राणाले यसमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिन् । यो व्यवस्था संशोधन गरी पहिलेकै व्यवस्था लागू गर्न प्रदेशले पहल गरिदिन आवश्यक भएको समेत उनले बताइन् । यसैगरी सो अवसरमा हानले दिगो पर्यटनका लागि सुझाव समेत प्रस्तुत गरेको छ । बागमती प्रदेश पर्यटनको केन्द्र भएको भन्दै  विशेष पर्यटन नीति तथा योजना बनाई पर्यटन पुनरुत्थानका सहयोगी कार्यक्रम शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छिन् । संघीय राजधानीसमेत भएको यो प्रदेशबाट अन्य प्रदेशले पनि सोही बमोजिम अनुसरण गर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ आउने प्रदेश नीति, नियम र संशोधन गरिने अन्य विषयमा संघको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा छलफल हुन सके दिगो पर्यटनलाई टेवा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । उपत्यका पर्यटन कार्यालयलाई स्रोत साधनसहित मजबुत बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । सो अवसरमा हानका महासचिव साजन शाक्यले कोभिड–१९ ले अति प्रभावित पर्यटन तथा होटेल उद्योगलाई बचाउन प्रदेश पर्यटन नीति तथा कानून पर्यटनमैत्री हुनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार व्यवसायमैत्री नियम तथा कानुनको अवलम्बन गर्दै अगाडि बढिरहेको र यसबाट पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो राहत पुग्ने बताएका थिए ।

सम्बन्धित सामग्री

सिसडोल–बन्चरेडाँडाको वातावरणीय अध्ययन गर्दै नास्ट

काठमाडौं महानगरले ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्र सिसडोल र बन्चरेडाँडाको वातावरणीय अध्ययन गर्ने भएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)को प्राविधिक सहयोगमा फोहोर प्रभावित क्षेत्रको विस्तृत वातावरणीय अध्ययन र...

निकुञ्जमा पर्ने आयोजनाको इआईए लिन अनुरोध

वातावरणीय अध्ययन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकाले सर्वेक्षण तथा वातावरण अध्ययन स्वीकृति एकैपटक दिने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ।...

काठमाडौं महानगरपालिकाले माग्यो विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञ (सूचनासहित)

काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञ माग गरेको छ । महानगरपालिकाले बुधबार एक सूचनामार्फत महानगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि अनुसार विषय विज्ञ माग गरेको उल्लेख गरेको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रयोजनका लागि गठन हुने प्राविधिक समितिमा रहने विज्ञहरूको सूची तयार पार्ने निर्णयानुसार इच्छुक र योग्य व्यक्तिले १५ दिनभित्र निवेदन पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । जसमा वातावरणविज्ञ, वन, वन्यजन्तु विज्ञलगायत रहेका छन् ।

काठमाण्डौ महानगरले माग्यो ३२ विषयमा विज्ञ

काठमाण्डौ - काठमाण्डौ महानगरपालिकाको वातावरण तथा कृषि विभागले वातावरणीय अध्ययनका लागि विज्ञहरू माग गरेको छ । आज सार्वजनिक सूचना निकालेर महानगरपालिकाले विभिन्न ३२ विषयमा विज्ञ माग गरेको हो । महानगरको वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक परीक्षण कार्यविधि २०७८ को दफा १४ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रयोजनका लागि गठन हुने प्राविधिक समितिमा रहने विज्ञको सूचीतयार पार्ने निर्णय अनुसार वातावरणविद्, जी.आई.एस विशेषज्ञ, वातावरण कानुनविद्, जलवायु परिवर्तन विज्ञ, जैविक विविधता विज्ञ, वनविज्ञ, मानव तथा स...

२२ शहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न

काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले देशभरका २२ शहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । विभागले देशका विभिन्न भागमा विकसित हुँदै गएको शहरको भू–बनोटको अवस्था बुझ्न र उक्त स्थानमा शहर बस्न योग्य रहे÷नरहेको यकिन गर्न प्रत्येक वर्ष एक शहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन गर्दै आएको छ । विभागले हालसम्म काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, भद्रपुर, धरान, जनकपुर, वीरेन्द्रनगर, तुलसीपुर, धनगढी, भैरहवा, टीकापुर, सिन्धुलीमाडी, हेटौंडा, वीरगञ्ज, विराटनगर, दमौली, विदुर, दमक, बनेपा र नारायणगढको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बर्दियाको गुलरिया बजार क्षेत्रमा भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन भइरहेको विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । विभागले २०५२ सालदेखि प्रत्येक वर्ष एक शहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन गर्दै आएको उनले बताए । ‘शहरको कुन क्षेत्रमा कस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ, भन्नेबारे हामीले भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई राय, सुझाव दिँदै आएका छौं,’ महानिर्र्देशक घिमिरेले भने । विभागको राय र सुझावलाई स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा प्राकृतिक विपत्तिका घटना समेत हुने गरेका छन् । विभागले शहरको कुन भागमा विद्यालय, कुन भागमा अस्पताल, कुन भागमा डम्पिङ साइट, कुन भागमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नेछ । यस्तै कुन ठाउँ बाढी, पहिरो र भूक्षयको जोखिम छ भन्नेसमेत अध्ययन हुने गरेको छ । उक्त अध्ययनले शहरी विकासमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास विभागले लिएको छ । रासस

देशभरका २२ शहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न

खानी तथा भूगर्भ विभागले देशभरका २२ शहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । विभागले देशका विभिन्न भागमा विकसित हुँदै गएको शहरको भू–बनोट कस्तो छ र उक्त स्थानमा शहर बस्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उदेश्यका साथ प्रत्येक वर्ष एक शहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययन गर्दै आएको हो ।

वातावरणीय अध्ययन कार्यविधि स्वीकृत

काठमाडाैं । काठमाडाैं महानगरपालिकाले संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन कार्यविधि २०७८ संशोधनसहित स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी ‘बालअधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि दिइएको छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको ७२ औं कार्यपालिका बैठकमा उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । शुक्रवार बसेको कार्यपालिका बैठकमा १०औं नगरसभा यही पसु २८ गते गर्ने निर्णय पनि भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ को उपदफा ४ मा गाउँ र नगरसभासम्बन्धी व्यवस्था छ । यो ऐनसँगै बागमती प्रदेशको कानुन र महानगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ का आधारमा अधिवेशनको मिति तय गरिएको हो । रासस

काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा वातावरणीय अध्ययन कार्यविधि स्वीकृत

काठमाडौँ-  काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्क्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन कार्यविधि २०७८ संशोधनसहित स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी ‘बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि दिइएको छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको ७२औँ कार्यपालिका बैठकमा उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा १०औँ नगरसभा यही पुस […]

साहसिक खेलको पूर्वाधार निर्माणअघि वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य

११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेलको पूर्वाधार निर्माणअघि वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा संशोधन गर्दै साहसिक र मनोरञ्जनात्मक गतिविधि हुने पूर्वाधार निर्माणअघि वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य गरेको हो । नियमावलीमा भएको संशोधन अनुसार अब ५ करोडसम्म लगानी हुने बञ्जी जम्पिङ, स्वीङ, क्यानोनिङ, स्काई […]

बालुवा उद्योगलाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य

औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको स्वीकृतिपछि मात्रै उद्योग विभागमा दर्तासरकारले बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवदेन अनिवार्य गरेको छ । घरेलु कार्यालयमा दर्ता गरी व्यवसायीहरुले नदी किनारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकोमा अब वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य गरिएको हो ।यसअघि जथाभावी रुपमा आफूखुशी बालुवा प्रशोधन गर्दै आएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला ‘बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा […]