आइतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे निजीक्षेत्रका तीनओटै प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग छलफल गर्नुभयो । यसले सरकार अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रको चिन्ताका बारेमा संवेदनशील रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । तर, निजीक्षेत्रका चासोलाई व्यवहारत: सम्बोधन होला भन्ने चाहिँ विगतले पुष्टि गर्दैन । तैपनि सरकारले निजीक्षेत्रसँग छलफल गर्दा त्यसले अहिले गिरेको व्यावसायिक मनोबललाई बलियो बनाउन भने सक्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रका चासो र चिन्तालाई सकेसम्म सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक बजार चलायमान हुन सकेको छैन । औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । निजीक्षेत्रले उधारो कानून ल्याउन, व्यवसायीहरूलाई आतंकित नपार्न, ऋणको पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न माग गरेको छ । निजीक्षेत्रको सुझावका आधारमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ । आश्वासन कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्छ ।
आइतवार प्रधानमन्त्रीले गरेको निजीक्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया र सोमवार अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विचारले निजीक्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ । अब ती अभिव्यक्तिको इमानदार कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्छ ।
सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री कानून बनाउन कतिपय ऐनहरूको संशोधन गर्ने सरकारले बताएको छ । त्यसले लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ । सरकार अर्थतन्त्रप्रति साँचिकै संवेदनशील छ भने उसले केही ठोस निर्णय र काम गर्न ढिला भइसकेको छ । मुख्य कुरा अहिले व्याप्त निराशा र कमजोर मनोबललाई उकास्न आवश्यक छ । सरकारका सानातिना कामले पनि व्यावसायिक मनोबल बढ्छ । तर, सरकारकै अभिव्यक्ति कहिले अर्थतन्त्र सही बाटोमा छ भन्ने पाइन्छ त कहिले समस्यामा छ भन्ने पाइन्छ । अर्थतन्त्रमा भएको समस्या चाहिँ के हो त्यो खोजेर समाधान गर्न आवश्यक छ । सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी गरेको तयारीले सरकार निजी क्षेत्रप्रति अनुदार छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । त्यस्तै, निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय आयोजनाको भुक्तानी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस्तोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डँ. प्रकाशशरण महतले थप सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने बताएका छन् । नेपालमा अहिले निजीकरणको विरुद्धमा आवाज उठ्न थालेको सन्दर्भमा सरकारले निजीकरण गर्छु भन्दा त्यसले निजीक्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश पक्कै पनि प्रवाह गर्छ । निजीकरण गर्नुको अर्थ सरकारले उद्योगधन्दामा हात हाल्दैन भन्नु हो । व्यवस्थापन करारमा दिने वा निजीक्षेत्रलाई शेयर विक्री गर्ने नीति लिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ सकारात्मक छ । मुलुकले उदारीकरण र निजीकरणको नीति लिएको केही वर्ष नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको तथ्य बिर्सनुहुँदैन । यो तथ्यलाई भुलेर यसका केही कमजोरीलाई उचाल्दै निजीकरणको विरोध गर्ने गरिएको छ । निजीक्षेत्र सबल नभई अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा विश्व अभ्यासले नै देखाएको छ । त्यसो हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता घाटामा गएका कम्पनीमा निजीक्षेत्रको प्रवेश गराई तिनको सेवा व्यापक बनाउन आवश्यक छ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्रीले न्यून उत्पादन र कमजोर निर्यात नेपाली अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या रहेको पनि बताए । यसले सरकार अर्थतन्त्रको मूल समस्यासँग अपरिचित छैन भन्ने देखाउँछ । कृषि र औद्योगिक उत्पादन बढाउन सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ र निर्यात पनि बढाउन सकिन्छ । यसो हुँदा मुलुकमा रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैले आइतवार प्रधानमन्त्रीले गरेको निजीक्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया र सोमवार अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विचारले निजीक्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ । अब ती अभिव्यक्तिको इमानदार कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्छ । विगतमा जस्तो अभिव्यक्ति एकातिर र कामकारबाही अर्कातिर हुन गयो भने यस्तो अभिव्यक्तिले कुनै अर्थ राख्दैन । अत: निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले निजीक्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ किनभने निजीक्षेत्र बलियो नभई अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन ।
