विश्वमा प्रचलनमा आएको डेढ दशकपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेको व्यक्ति व्यक्तिबीचको कर्जा लेनदेन (पीटूपी) र सर्वसाधारणबाट रकम उठाई कोष जुटाउने क्राउड फन्डिङका बारेमा अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । स्टार्टअपहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा पाउन निकै समस्या हुने भएकाले यी दुई माध्यमबाट लगानीको जोहो गर्न सक्छन् । नेपालमा यसको प्रचलन फाट्टफुट्ट भए पनि यस्तो लगानीबाट सफल उद्योग भने देखापरेको पाइँदैन । यद्यपि छिमेकी भारत र अन्य देशमा भने यसको प्रचलन व्यापक रहेको पाइन्छ । त्यसैले लगानी जुटाउने यो वैकल्पिक स्रोतका लागि राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र बाटो खुलाउन आवश्यक छ ।
शीप भएर पनि लगानी खोज्न नसक्दा उद्यमीहरू जन्मन नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै स्टार्टअपका लागि काम अघि बढाए पनि लगानी जुटाउन नसकेर नवप्रवर्तनात्मक सोच अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा युवाहरू छन् । स्टार्टअपहरूलाई सरकारले सहुलियतको कर्जा दिने भने पनि अझै पाइहाल्ने अवस्था बनेको छैन । त्यसैले स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योगका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन बैंकिङ भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डकै मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । केही केही स्टार्टअपले पीटूपी वा क्राउडफन्डिङका लागि पहल नगरेका पनि होइनन् तर यो नियमनको दायरामा आउन सकेको छैन । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले जुन अवधारणा ल्याएको छ त्यो चाँडो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
पीटुपी र क्राउडफन्डिङ उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि सहयोगी हुने देखिन्छ । लगानी जुटाउन नसक्ने साना व्यवसायी वा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई यसले निकै सजिलो बनाउँछ ।
पीटुपी अवधारणाअन्तर्गत व्यक्ति–व्यक्ति अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत जोडिन्छन् र त्यसमार्फत ऋण लेनदेन हुन्छ । यस्तो ऋणको जोखिम कम गर्न अनलाइन प्लेटफर्म दर्ता, ऋणको सीमा, ब्याजदरको विषयमा नियमन आवश्यक पर्छ । खासगरी यसमा ब्याजदर निर्धारण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ज्यादै महँगो ब्याजदर भएमा मीटरब्याज जस्तै समस्या आउन सक्छ । अत्यधिक स्टार्टअपहरू असफल भइरहेको परिदृश्यमा यस्तो कर्जा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । स्टार्टअप नचलेमा कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ । त्यति बेला के गर्ने भन्ने पनि तय हुनु आवश्यक छ । पीटूपी कर्जालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र नियमन गर्ने भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठूलो रकम कर्जा लिनुपरे उद्यमीहरू बैंक नै गइहाल्छन् । यस्तो सानो रकमको कारोबार नियमन गर्न प्रविधिको उपयोग नगरे खर्चिलो हुने निश्चित छ । कस्तोकस्तो कम्पनीलाई यस्तो काम गर्न दिने हो त्यसमा पनि ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र क्राउडफन्डिङबाट चलेको देखिन्छ । अन्य केही सामाजिक संस्था र कार्यहरू पनि क्राउडफन्डिङबाट चलेको पाइन्छ । क्राउडफन्डिङबाट नै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले बनाउन लागेको क्रिकेट स्टेडियम पैसा नउठेर निर्माण रोकिएको छ । यसरी उठेको रकम केमा लगानी भएको छ, त्यसको परिचालन सही ढंगले भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने नियमन निकाय छैन । विश्वको अभ्यास हेर्दा सामान्यतया क्राउडफन्डिङको नियमनको काम पनि केन्द्रीय बैंकले नै गरेको देखिन्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले यसको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको देखिन्छ ।
पीटुपी र क्राउडफन्डिङ उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि सहयोगी हुने देखिन्छ । लगानी जुटाउन नसक्ने साना व्यवसायी वा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई यसले निकै सजिलो बनाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन विभिन्न कागजात मिलाउन र प्रक्रिया पुर्याउन निकै समय लाग्छ । साथै झन्झटिलो पनि छ । यस्तोमा लगानी जुटाउने नयाँ नयाँ उपकरणको खोजी गर्नुपर्छ र तिनलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । यसमा राष्ट्र बैंक र सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा यस्तो अभ्यास नयाँ भएकाले सरकारी निकायले यसबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन पनि मेहनत गर्न त्यतिकै आवश्यक छ । केवल कागजमा योजना तयार गरेकै आधारमा सेवाग्राहीले लाभ लिन सक्छन् भन्न सकिँदैन ।
काठमाडौं। उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक ऋणका लागि बैंक, वित्तीय संस्थाको मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘पियर टु पियर (पीटूपी) लेन्डिङ’ र ‘क्राउडफन्डिङ’ अवधारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालमा पनि ऋणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था खुला गर्न लागेको संकेत गरेको हो ।
विश्वमा प्रचलनमा आएको डेढ दशकपछि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा स्टार्ट–अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन पीटूपी लेन्डिङ र क्राउडफन्डिङसम्बन्धी अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । घोषणा भएको २ वर्षपछि आइतवार केन्द्रीय बैंकले पीटूपी लेन्डिङ र क्राउडफन्डिङबारे अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै कर्जाको पहुँच बढाउन र साना तथा मझौला उद्योगको लगानीका लागि स्रोत जुटाउन उपयुक्त हुने बताएको छ ।
व्यक्ति वा संस्थालाई व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत व्यक्तिबाट जुटाउन पीटूपी लेन्डिङ र क्राउडफन्डिङ उपयुक्त हुने राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पीटूपी लेन्डिङ प्रविधिको माध्यमबाट व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने ऋणको कारोबार हो,’ उनले भने, ‘विश्वमा धेरैअघि प्रचलनमा आइसकेको यो प्रावधानमा हामी भर्खरै प्रारम्भिक अध्ययनको चरणमा मात्र छौं ।’ अवधारणापत्रले पीटूपी लेन्डिङ र क्राउडफन्डिङबारे बहस शुरू हुने र आगामी दिनमा आवश्यक पूर्वाधार नियामकीय व्यवस्था गरी प्रचलनमा ल्याउन सकिने उनले बताए ।
नेपालमा हाल स्टार्ट–अप तथा साना तथा मझौला उद्योगमा आवश्यक लगानी जुटाउन बैंकिङ भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । यही बेला राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पीटूपी लेन्डिङ र क्राउडफन्डिङको अवधारणाले नयाँ क्षेत्र खुला गर्ने वैकल्पिक लगानीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका बिजनेश अक्सिजन प्रालिका अध्यक्ष सिद्धान्तराज पाण्डे बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणका ‘पियर टु पियर (पीटूपी) लेन्डिङ’ र ‘क्राउडफन्डिङ’ अवधारणा सार्वजनिक गर्दै ऋणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था खुला गर्न लागेको संकेत गरेको हो ।
‘हामीकहाँ अहिलेसम्म ऋण दिने भनेको बैंक, वित्तीय संस्थाले मात्र हो भन्ने बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘पीटूपी लेन्डिङ साना तथा मझौला उद्योगका लागि स्रोत जुटाउन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ नेपालमा मीटरब्याजको समस्या एकदमै चर्चामा रहेकाले पीटूपी लेन्डिङको नियमनको विषय महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा पीटूपी लेन्डिङ र क्राउडफन्डिङको विषयमा बल्ल चर्चा शुरू भए पनि विश्वमा भने डेढ दशकअघि नै यो प्रचलनमा आइसकेको छ । विश्वमा आर्थिक मन्दीको समयमा बैंक, वित्तीय संस्थालाई व्यवसाय गर्न आवश्यक ऋण दिन नसकेपछि व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर लगानी जुटाउन पीटूपी लेन्डिङ र क्राउडफन्डिङको अवधारणा प्रचलनमा आएको थियो ।
यस अवधारणाअन्तर्गत व्यक्ति–व्यक्ति अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत जोडिने र उनीहरूले त्यसमार्फत ऋण दिने र लिने काम गर्छन् । यस्तो कारोबारको जोखिम कम गर्न अनलाइन प्लेटफर्म दर्ता, ऋणको सीमा, ब्याजदरको विषयमा नियमन आवश्यक पर्ने अवधारणापत्रले औंल्याएको छ । यसैगरी यसको प्रयोग र जोखिमबारे जनमानसमा जानकारी हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
अवधारणापत्रमा नेपालमा पीटूपी लेन्डिङ र क्राउडफन्डिङ नयाँ अवधारणा भएकाले यसबारे पर्याप्त छलफल र बलियो नियमन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले केही कम्पनीलाई यस्तो कारोबारका लागि लाइसेन्स दिएर परीक्षण गर्न र त्यसको सफलताको आधारमा मात्र यसलाई अघि बढाउन सुझाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालमा स्टार्ट–अप बिजनेशको सबैभन्दा बढी ३३ प्रतिशतले पैतृक सम्पत्तिबाट पूँजी जुटाउने गरेको सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको एसएमई फाइनान्सिङ रिपोर्ट २०१९ अनुसार स्टार्ट–अप व्यवसायका लागि बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेको अंश १६ प्रतिशत मात्र छ ।
पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने र नदेखिने गरी थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । तीमध्ये केही सकारात्मक छन् भने केही नकारात्मक छन् । कतिपय परिवर्तनले समाजलाई सही बाटोमा डोर्याएका छन् । कतिपय परिवर्तनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
२० वर्षको अवधिमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकास हो । यसरी विकास हुनुमा मुख्यगरी दुई कारण छन् । एउटा कारण निजीक्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरिनु र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन/कानून बन्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्र प्रवेशपछि उद्यमशीलताको विकासमा निकै मद्दत पुगेको छ । एकातिर वित्तीय संस्था चलाउनेहरू नै उद्यमी भए भने अर्कोतर्फ वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि उद्यमशीलताको विकासमा सहजता भयो ।
२०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आयो । सोही ऐनका कारण राष्ट्र बैंक स्वायत्त भयो । २०६१ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश (बाफिया) आयो । छाता ऐन आएपछि ३२ वाणिज्य, ८८ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी सञ्चालनमा आए । यो कदम नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि रूपान्तरणकारी साबित भयो । यही अवधिमा निरन्तर विप्रेषण वृद्धि भयो, जसले गर्दा विप्रेषण र वित्तीय संस्था एकआपसमा परिपूरक जस्ता हुन पाए । विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएपछि वित्तीय संस्थालाई निक्षेप प्राप्त गर्न सहज हुँदै गयो । निक्षेप वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा पनि निकै सहज भयो । अहिले व्यवस्थित र राम्रा कार्यालय नै वित्तीय संस्थाका हुने गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बैंकिङ प्रणालीमा भएका असल अभ्यासको सिको भइरहेको छ । प्रविधिको विकासले असल अभ्यासलाई मात्र सहयोग पुर्याएको छैन, प्रविधि भित्र्याउन पनि उत्तिकै योगदान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासले गर्दा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो बन्न सकेको छ ।
राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ ।
दुई दशकको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तरीय विकाससँगै भएको अर्को उपलब्धि निजीक्षेत्रको विकास पनि हो । २०५७/५८ सालमा निजीक्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा पूँजी निर्माणको अंश करीब १५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर २२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । र, नेपालमा भएको कुल पूँजी निर्माणमा निजीक्षेत्रको अंश ७४ प्रतिशत छ । बाँकी अंश सरकार र सहकारी क्षेत्रको हो । अब सरकारले चाहेर पनि निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएको छ । निजीक्षेत्र सुव्यवस्थित हुँदै गएको छ । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठन (एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआई) ले अर्थतन्त्रको विकासका लागि व्यवस्थित रूपमा बाटो देखाउने काम गरिरहेका छन् । आर्थिक नीति र योजना बनाउन हिजो सरकारले मात्र अग्रसरता लिन्थ्यो । आज त्यो काम निजीक्षेत्रले पनि गर्दै छ । देश विकासका लागि निजीक्षेत्रले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सफल भएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि बाहेक निजीक्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, पर्यटन, सेवा, यातायात क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यस कारण २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अर्को पाटो वैदेशिक लगानीमा भएको सुधार हो । यतिखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सञ्चिति रकम २१८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जुन २० वर्ष पहिले थिएन । यद्यपि नेपालले सन् १९५२/५३ देखि वैदेशिक लगानी लिन थालेको हो ।
९० को दशकमा तीव्र गतिमा उत्पादनमूलक, खानी तथा उत्खननको क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो । खासगरी सिमेन्ट उद्योगमा धेरै वैदेशिक लगानी आयो । यस अवधिमा जलविद्युत्, वित्तीय क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आयो । जुनजुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो ती क्षेत्र आधुनिक भए । उदाहरणका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई नै लिन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरण हुनुमा वैदेशिक लगानीको योगदान छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, इन्डोस्वेज, नबिल बैंकमा शुरुआती चरणमा वैदेशिक लगानी आयो । त्यसपछि थप पाँच बैंकमा विदेशी लगानी भित्रियो । आठओटा वाणिज्य बैंकमा ज्वाइन्ट भेन्चर्सका रूपमा विदेशी लगानी आयो । वैदेशिक लगानीसँगै वित्तीय प्रविधि पनि भित्रियो । वित्तीय क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि नेपालको निजीक्षेत्र बैंक स्थापना गर्न उत्साही भयो । निजीक्षेत्रको लगानीमा २१ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आए ।
२० वर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि हो । २०५४ सालअघि राहदानी काठमाडौंमा मात्र बन्ने गथ्र्यो । जब तत्कालीन सरकारले २०५४ मङ्सिरदेखि जिल्ला तहबाट पनि राहदानी वितरण गर्ने नीति लियो, त्यसयता गाउँगाउँमा राहदानी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा हजारको संख्या जाने गर्थे । पछिल्लो समय लाखको संख्यामा जान थाले ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्यो । विदेशमा जाने संख्या बढेसँगै जबर्जस्त अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको प्रभाव पर्न थाल्यो । अहिले जीडीपीको तुलनामा साढे २२ प्रतिशत विपे्रषण भित्रिने गरेको छ । यो देशबाहिरको वित्तीय स्रोत हो । केही वर्षमै नेपालले पर्याप्त विदेशी विनिमय स्रोतको विकास गर्यो । यसले व्यापक रूपमा नेपालीको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ । ९० को दशकमा ४२ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको आन्तरिक प्रयासले मात्र यो सम्भव थिएन । नेपालीले विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएको भए गरीबी घट्नेवाला थिएन ।
नेपालले गुमाएको मौका
यस अवधिमा नेपालले कैयौं मौका गुमाएको पनि छ । खासगरी युवा जनशक्तिबाट नेपालले लाभ लिन सकेन । युवाशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकेको भए नेपालले प्रगति गर्ने धेरै सम्भावना थियो । यो अवधिमा बढेको जनताको चेतनास्तर देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । युवाको चेतना खाडी मुलुक र मलेशियामा पुगेर बिलाएको छ । युवाले दबाब दिन नसक्दा नेपालको आर्थिक र भौतिक प्रगति हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीको साटो ती युवा नेपालमा भएको भए देश विकासका लागि दबाब सृजना गर्थे । देशमा प्रगति हुन नसक्दा अहिलेको युवा पुस्ता निराश छ । सीमित व्यक्तिले राजनीतिमा कब्जा जमाउँदा झनै निराशा छाएको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्नु अर्को समस्या हो ।
त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्र आए पनि हुनुपर्ने जति सुधार देखिएको छैन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको बजेट राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । सरकारी स्कूलमा राम्रो शिक्षा छैन । सरकारी स्कूल र कलेज सुषुप्त अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था देख्दा अब सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था लुप्त हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । सरकारी, सामुदायिक शिक्षण संस्था दुरवस्थामा आइपुगेका छन् । सरकारी अस्पतालको गुणस्तरमा सुधार नहुँदा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यमान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको संरचनाले गर्दा नेपाली समाज विभाजित जस्तो छ । एकथरी समूह दु:खैदु:खको अवस्थामा छन् भने अर्कोथरी वर्गलाई दु:ख, पीडाको वास्ता छैन । उनीहरू सधैं सुकिलामुकिला हुने गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेकाले पनि केही न केही समस्या छ भन्ने बुभ्mनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण तथा पछिल्लो समयमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या घटाउन वा पूर्ति गर्न पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ । २० वर्षयता पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको पहिचान भएको छ । यस्ता आयोजनाले आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्न सक्छन् । कतिपय आयोजना पूरा पनि भएका छन् । १५–२० वर्षअघि पहिचान भएका गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने आर्थिक विकासमा निकै प्रगति हुन्छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीलाई लिन सक्छौं । पश्चिम सेती बनेको भए यतिखेर सुदूरपश्चिममा कायापलट भइसक्थ्यो । त्यस्तै १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी बनेको भए ऊर्जामा निकै सुरक्षा हुन्थ्यो । ऊर्जामा सुरक्षित हुनेबित्तिकै समग्र अर्थतन्त्रमा आउने रौनक फरक हुन्थ्यो ।
नकारात्मक पक्ष
२० वर्षको अवधिमा भएका नकारात्मक अवस्थालाई केलाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य अग्रस्थानमा आउँछन् । समाजमा शैक्षिक असमानता सृजना भएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थाको सिकाइ कमजोर साबित भएको छ । निजी र सरकारी शिक्षण संस्थाका कारण असमानताको खाडल बढेको हो । त्यस्तै सरकारी अस्पताल पनि दुरवस्थामा छन् । निजीक्षेत्रको उदयपछि शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्नु पनि यस अवधिको अर्को नकारात्मक पक्ष हो । समग्रमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको राम्रो विकास भए पनि गरीब वर्गले त्यस्तो प्रगतिबाट लाभ लिन सकेन । गरीब वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन गाउँगाउँमा विकास बैंक, वित्त कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ । त्यस्तै विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोतमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । खाडी मुलुकमा कमाउने एउटा वर्ग र हालीमुहाली अर्को वर्गले गर्दा समाजमा असमानता सृजना भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कदापि राम्रो गर्दैन । विप्रेषण सदुपयोगका लागि पनि सरकारी स्तरबाट नीति आउन सकेनन् ।
पछिल्लो समयमा उद्योग क्षेत्र थप खस्किनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको छ । जसले नेपालमा रोजगारीका अवसर, उद्यमशीलता र आधुनिकीकरणको विस्तार हुन सकेन । यस अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, उद्यमशीलताको विस्तार तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना थियो । त्यसो हुन सकेन । व्यापारघाटा र उच्च आयात बढ्दै जानु यस अवधिका थप नकारात्मक पक्ष हुन् । यस्तो क्रम बढ्दै गएर जीडीपीमा व्यापारघाटाको ३२ र आयातको अंश ३६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने स्थिति हो । यसले गर्दा विप्रेषणमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत मुलुकमा टिक्न सकेन । विदेशमा काम गर्नेमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत आयातमार्फत पुन: विदेशमै फर्कियो । उच्च आयातका कारण विप्रेषण देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन ।
काठमाडौं वरिपरि मात्र भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजना बन्नु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । सन् १९९० को दशकमा दुर्गममा विकास गर्नुपर्छ भन्ने होड थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दुर्गममा ठूला परियोजना निर्माण भएको देख्न पाइएको छैन । उदाहरणका लागि उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौंदेखि टाढा भएकाले होला उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको प्रगति सन्तोषजनक छैन । निर्माण कार्य निकै सुस्त छ । काठमाडौं वरिपरिका भौतिक पूर्वाधार भने धमाधम भइरहेका छन् । काठमाडौंमा विकास हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर देशभरि विकासको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक हुन्छ । सन्तुलन मिल्न सकेन भने समाजमा विभाजन हुन्छ । यस्तै अवस्थाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक निकै थोरै पारिश्रमिकमा जीवन निर्वाहका लागि भारतको रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यतिखेर वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्नु राज्यको अर्को असफलता हो ।
अबको बाटो
राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । ६ प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यसो गर्न सक्यो भने दुर्गमको विकास हुन्छ । एउटा परियोजनामा ४०–५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर काम थाल्ने हो भने यसले राम्रो नतीजा दिन्छ । वैदेशिक लगानी जुटाउन पनि सहज हुन्छ । चालू खाताको ४१३ अर्ब घाटालाई कम गर्न पूँजी, वित्तीय खाताबाट त्यसलाई पूर्ति गर्न सकेको भए वित्तीय तनावको अवस्था आउँदैनथ्यो । अबको कार्यदिशा स्वदेशी बचतले मात्र पुग्दो रहेनछ भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ । सन् २०२६ पनि हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएका कारण यूरोपेली मुलुकबाट पाउने अनुदान घट्ने देखिन्छ । त्यति बेला खर्च चलाउन बजारबाट महँगो कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । यही परिवेशलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी सुधार हुनैपर्छ । वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुका कारण लगानी लिने प्रक्रिया निकै झन्झलिटो भएकाले हो । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आएको डंगोटे फर्केर जानुका पछाडि झन्झटिलो प्रक्रिया एउटा प्रमुख कारण हो । वैदेशिक लगानी ल्याउन भारतको जस्तो प्रक्रिया नेपालले अपनाउन सक्छ ।
त्यस्तै कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नैपर्ने नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले १–२ करोड लगानी गर्न चाहन्छन् तर ५ करोडको व्यवस्थाले समस्या बनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको एक पुस्ताले ५ करोड त कमाउन सक्दैन । नेपालमा अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानी ल्याउन विदेशमा बस्ने नेपालीको ४–५ पुस्ताले रकम जम्मा गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी सहज बनाउन अहिले गर्नुपर्ने अर्को काम अनलाइन रजिस्ट्रेशनको व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग तथा सबै प्रक्रियाका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास हो । कृषिक्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्छ । परम्परागत कृषिले आम्दानी हुन सकेन । त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । सरकारले मल, पानी, बीउको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको व्यवस्था गर्न लगानी चाहिएको छ ।
(रुद्र खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)
काठमाडौं । १० वर्षे लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सामना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रले राजनीति लिकमा आए पनि सहज वातावरण अझै पाउन सकेन । भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र अहिले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रको विस्तारमा असर पुगिरहेको छ । विविध कारणले प्रभावित हुँदै नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नपाउँदै नयाँ–नयाँ व्यवधान बेहोर्न विवश छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । गत आवमा ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान हुन अझै बाँकी रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बैंकिङ क्षेत्र मुख्य आधार हो । यद्यपि, कोरोना महामारीका कारण अहिले स्वयं बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित छ । तैपनि बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्ने क्षेत्र बैंकिङ नै हो । ठूला आकारका संस्था पनि यही छन् । अहिले एउटै वाणिज्य बैंकको कुल सम्पत्ति ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । व्यवसाय, उद्योग स्थापनालगायत परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था बैंक नै हुन् । आर्थिक विकासका लागि उद्योग, व्यवसाय तथा विभिन्न आयोजना स्थापना हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि पुँजी आवश्यक हुन्छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै जोहो गर्न सकिन्छ ।
कोरोना महामारी सुरु भएयता बैंकिङ क्षेत्रले बढी राहतका कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । महामारीको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका र दायरा ठूलो छ । अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रले ब्याज दरमा छुट दिनेदेखि ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी म्याद थप गर्ने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत सुविधा दिँदै आएका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएका दुई आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानमै केन्द्रित रहेका छन् । अतः अब बैंकिङ क्षेत्रलाई फरक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्थामा थप लचकता हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक विकासका लागि वित्तीय सहज पहँुच उच्च हुनु आवश्यक छ । अझै पनि केही स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंक पुग्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । धादिङको रुविभ्याली, जाजरकोटको जुनिचाँदे र बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी छ ।
बढीजसो बैंकहरू सुगम क्षेत्रमै केन्द्रित छन् । कर्णाली, सुदूरपश्चिमका विकट क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ । यद्यपि, प्रविधिको समय सबै क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा बैंक पुग्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसअनुसारको प्रविधि पहुँच भए पनि यसको विस्तार भने अझै न्यून छ । सबै नागरिक त्यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न योग्य छैनन् । त्यसकारण बैंकहरूको भौतिक उपस्थिति नै बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । अधिकांश नागरिकलाई बैंक शाखासम्म पुग्ने अझै घन्टौं हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।
बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा प्रभु, ग्लोबल आईएमईलगायत बैंकका शाखा छन् । नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित हटिया बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा छन् । तर, उक्त नगरपालिकाभित्रका दुदिलाभाटीलगायत विकट स्थानका नागरिकलाई वाणिज्य बैंकका कुनै पनि शाखासम्म पुग्न हिँडेरै ३ घन्टासम्म लाग्ने गर्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो, अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था यस्तै छ । तसर्थ, वित्तीय सेवालाई सरल बनाउन यस्ता विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २० शाखाले औसतमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । एउटा बैंकको शाखाले ५ हजार २६८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ ।
प्रदेशगत रूपमा यसमा असमानता देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन ११ वटा शाखा रहेको देखिन्छ । त्यहाँ बैंकको एक शाखाले ९ हजार ४८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बोलेको छ ।
बागमती, गण्डकीजस्ता सुगम प्रदेशमा भने औसतभन्दा बढी शाखाले प्रति १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन् । यी प्रदेशमा ३० शाखाले १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने देखिन्छ । बागमतीमा १ शाखाले ३ हजार ३३७ जना र गण्डकीमा एक शाखाले ३ हजार ३०५ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको देखाएको छ ।
वित्तीय पहुँच पनि ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा मात्र पुगेको देखिन्छ । कुल निक्षेप खाता संख्या जनसंख्याभन्दा बढी छ । ०७७ जेठसम्म ३ करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ, जुन नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी हो । तीनपुस्ते विवरणको आधारमा एक व्यक्तिको एक मात्र खाता गणना गर्दा ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको देखिएको हो । गत असारसम्म कुल ३ करोड ७७ लाख ७० हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ । यद्यपि यसमा वित्तीय पहुँच सम्बन्धमा गणना गरिएको छैन ।
कर्जा विस्तारमा पनि उस्तै झमेला छ । बैंकहरूको मुख्य काम नै कर्जा विस्तार हो । कर्जाको दायरा जति फराकिलो भयो, उद्यमशीलताको विकास पनि उति नै हुने हो । नेपालमा अझै कर्जाको दायरा बढ्न सकेको छैन ।
अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कर्जाको दायरा बढाउन आवश्यक छ । जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता खोलिएको अवस्थामा कर्जा खाता भने जम्मा १७ लाख २ हजार १९५ रहेको तथ्यांक छ । कर्जा प्रवाहलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ग्राहकले जति सहज बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्छन्, त्यति सहज कर्जा भने पाउन सक्दैनन् । तसर्थ, कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कर्जा दिँदाका सर्तको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकले पत्याएका व्यक्तिले बिनाधितो कर्जा पाए पनि सर्वसाधारणले यसरी कर्जा पाउन असम्भवजस्तै छ ।
कसैसँग केही व्यवसाय गर्ने योजना भए पनि धितो नहुँदा कर्जाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि बैंकहरूले कर्जा दिने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
विकसित देशहरूमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय मुलुकमा पानी, बिजुलीको बिल भुक्तानी गरेको आधारमा ग्राहकको क्रेडिट स्कोर गणना गरेर कर्जा दिइन्छ । विशेषगरी अमेरिकामा यस्तो अभ्यास छ । तर, नेपालमा यस्तो व्यवस्था मिलाउने परिकल्पना पनि गरिएको छैन ।
नेपालमा परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि यो प्रावधान उचित भए पनि कार्यान्वयनमा अझै गएको छैन ।
पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न नहुने बताउँछन् । परियोजना धितो कर्जालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उद्यमशीलताको विकास गर्न परियोजना धितो कर्जा नै उपयुक्त विकल्प हो । तर, परियोजना व्यावसायिक रूपमा सफल हुँदैन भन्ठानेर बैंकहरू यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न डराएको देखिन्छ । बैंकहरूले बढी संख्यामा यस्तो कर्जा प्रवाह गरे भने त्यस्तो समस्या आउँदैन ।
कर्जा परिचालनका लागि स्रोत हुन आवश्यक छ, त्यो पनि दीर्घकालीन । अब बैंकहरूले दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमै निर्भर छन् । त्यसको असरले ब्याजदरमा अस्थिरता आइरहेको छ ।
बैंकहरूले वर्षौंसम्मका लागि कर्जा प्रवाह गरे पनि निक्षेप सामान्यतया १/२ वर्षको हुने गर्छ । अधिकांश निक्षेप सीमित महिना तथा दिनका लागि हुन्छन् । यसरी बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमा निर्भर हुँदा समस्या आउन सक्छ । कुनै समय ब्याजदर बढाएर भए पनि बजारबाट निक्षेप तान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । फलस्वरूप ब्याजदरमा पनि समस्या आउँछ । बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता दीर्घकालीन स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोभिडले बैंकहरू आफैं समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने पनि बहसको विषय हो । बैंकहरू अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा भूमिका खेल्न बैंकिङ क्षेत्र तयार रहेको सुनाउँछन् ।
‘बैंकिङ क्षेत्रले अहिले पनि कोरोना प्रभावितलाई विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । अब पुनरुत्थान गर्ने मामलामा पनि बैंकहरू तयार छन्,’ उनले भने ।
कुनै पनि अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर उकास्न लगानीको ठूलो भूमिका हुन्छ । लगानीले वर्तमानमा माग र भविष्यमा आपूर्ति क्षमता बढाउँछ । माग र आपूर्ति दुवैमा सुधार भई आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ ।
निजी लगानी स्वपूँजी र बाह्य स्रोत दुवैबाट जुटाउन सकिन्छ । सानातिना लगानी स्वपूँजीबाट भए पनि ठूलो स्तरको लगानीका लागि बाह्य पूँजी जुटाइन्छ । आफै लगानी गर्न सक्नेले पनि लिभरेजका लागि केही ऋण लिन्छन् । लगानी बैंकबाट जुटाउने कि बजारबाट भन्ने विषय सम्बद्ध व्यवसायको रणनीति र मुलुकभित्र बैंक र बजारको विकास स्तरमा पनि निर्भर हुन्छ । यसैका आधारमा अर्थतन्त्रलाई बैंकमुखी र बजारमुखी भनेर पनि चिनिन्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई बैंक र बजारमध्ये कुनले बढी गति दिन्छ भन्ने विषय विवादित छ । अर्थशास्त्री कुन्ट र लेभिनको विचारमा आर्थिक वृद्धिलाई बैंकिङ र बजार दुवैले सहयोग गरे पनि एउटा विन्दुपछि बैंकभन्दा बजारको प्रभाव उच्च हुन्छ । अर्थात् अर्थतन्त्र धनी हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बजार बढी प्रभावकारी देखिन्छ । अर्थशास्त्री ग्याम्बाकोर्टा, याङ र सात्सरोनिसका अनुुसार बजारभन्दा बैंकमा आधारित अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रभाव तीन गुणा बढी देखिन्छ । वित्तीय संकटको समयमा बैंकले भन्दा बजारले बढी जोखिम वहन गर्न सक्छ । अर्थशास्त्रीद्वय शंखा चक्रवर्ती तथा ट्रिडिप रायका अनुसार आर्थिक वृद्धिलाई बैंक तथा बजार दुवैले टेवा दिए पनि बजारभन्दा बैंकिङ प्रणालीका बढी फाइदाहरू छन् । बैंकले बढीभन्दा बढी उद्यमीहरूलाई समेट्न सक्छ । श्रममुखी परम्परागत क्षेत्र खुम्चिँदै आयको समान वितरण हुन्छ । उच्च लागतका कारण बजारले परम्परागत क्षेत्रलाई खासै प्रभाव पार्न सक्दैन ।
उपर्युक्त अध्ययनहरूको निष्कर्ष के हो भने उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न बजारमार्पmत ठूला क्षेत्र समेट्नुपर्छ । बैंकहरूले परम्परागत तथा साना क्षेत्रलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अनि मात्र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन सकिन्छ ।
विगत १ दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रको औसत आर्थिक वृद्धिदर करीब ४ दशमलव ३ प्रतिशत र≈यो । हाल कृषिक्षेत्रको जीडीपीमा योगदान करीब २५ प्रतिशत छ । यो क्षेत्र अभैm परम्परागत प्रविधिमुखी छ । बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा करीब ५ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । एक दशक अवधिमा कुल बैंकिङ कर्जा भने बढेको देखिन्छ । बैंक कर्जा र जीडीपी बीचको अनुपात दशकअघिको ४४ दशमलव ९ प्रतिशतबाट बढेर ८३ दशमलव ४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । पूँजी बजारमा सूचीकृत शेयरको कुल चुक्ता रकम जीडीपीको ९ दशमलव ३ प्रतिशतबाट घस्रिँदै १२ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म मात्र आइपुगेको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रले बजारभन्दा ६ दशमलव २ गुणा बढी लगानी जुटाएको देखिन्छ । बैंकहरू कृषिभन्दा उद्योग तथा सेवाक्षेत्रमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । अतः पूँजी बजार विस्तारै अगाडि बढे तापनि अभैm लगानीकर्ताहरू बैंकप्रति आकर्षित छन् ।
व्यवसायीहरूले बैंक कर्जा रुचाउनुका कारणहरू छन् । सामान्य भेटघाट र केही कागजातहरू पेश गरेमा बैंकले सजिलै कर्जा दिन्छ । बेलाबखत ब्याज पनि घटाइदिन्छ । कारोबार गोप्य नै रहन्छ । कारोबार खस्किँदा पनि पुनरुत्थानका योजना पेश गरेमा बैंकले सहयोग नै गर्छ । तर, बजारबाट लगानी जुटाउन केही प्रक्रियागत समय लाग्छ । वित्तीय विवरण आवधिक रूपले प्रकाशन गर्नुपर्छ । बेलाबखत व्यवसायको कारोबारप्रति टीकाटिप्पणी गरिन्छ । सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सञ्चालक र बा≈य विज्ञलाई समेट्नुपर्छ । एकल निर्णय लिन सकिँदैन । ऋणपत्रबाट लगानी जुटाएको अवस्थामा नियमित रूपमा ब्याज तिर्नुपर्छ ।
नेपालको पूँजीबजारमा हाल २२० ओटा कम्पनीहरू मात्र सूचीकृत छन् जसमध्ये वित्तीय क्षेत्र बाहेकबाट केवल ७५ ओटा छन् । यीमध्ये जलविद्युत्का ४० र उत्पादन तथा प्रशोधनका १९ ओटा कम्पनी छन् । होटेल, व्यापार, लगानी र अन्य बाँकी १६ भित्र अटाएका छन् । यीमध्ये केहीले अत्यन्त न्यून अनुपातमा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेका छन् भने अधिकांशले अझै बैंकबाट ऋण लिएर ठूलो लगानी गरेका छन् । वास्तविक क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरू अझै पूँजी बजार बाहिरै छन् । १ अर्ब वा सोभन्दा बढीका सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा आबद्ध गराउने सरकारी नीति खै के हुँदैछ । धितोपत्र बोर्डको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली र मौद्रिक नीतिको कोभिडबाट अति प्रभावित परियोजनाको कर्जालाई प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी कन्भर्सन, स्पेशल पर्पस भेहिकलबाट पुनःसंरचना गर्ने सुझावप्रति व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया देखाएका छैनन् ।
हामीले नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुक, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय र सन् २०४३ सम्ममा प्रति व्यक्ति आय १२१०० डलरसहित विकसित मुलुकमा स्तारोन्नति गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएका छौं । यसका लागि वार्षिक १० दशमलव ५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्र बार्षिक क्रमशः ५ दशमलव ५ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र १० दशमलव ९ प्रतिशतले विस्तार गर्दै यी क्षेत्रहरूको अर्थतन्त्रमा अंश सन् २०४३ सम्ममा क्रमशः ९ प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ६१ प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेछ । पन्धौं योजना (२०१९/२०–२०२३/२४) ले लिएको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ६ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल रू.९२ खर्ब २९ अर्ब लगानी चाहिन्छ जसको ५५ दशमलव ६ प्रतिशत निजीक्षेत्रबाट जुटाउनुछ ।
तीव्र आर्थिक वृद्धिको दौडमा निजीक्षेत्रबाट उच्च लगानी आवश्यक पर्छ र लगानीसँगै जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । भूकम्प, कोभिड र अन्य जोखिमहरूको भार बैंकिङ क्षेत्रमाथि मात्र पार्न सकिँदैन । त्यसैले वास्तविक क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूलाई बाह्य पूँजीको ठूलो अंश बजारबाटै जुटाउन अभिप्रेरित गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई मुख्य रूपले साना तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई उकास्न तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न अग्रसर गराउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । साथै, वस्तु बजारको विकासमार्पmत पनि परम्परागत कृषिक्षेत्रलाई उकास्दै जानुपर्ने खाँचो छ ।
सरकारलगायत अन्य सबै सम्बद्ध निकायहरूले आप्mना सबै नीति तथा कार्यक्रमहरू यस्ता तथ्यहरूलाई समेत विचार गर्दै रणनैतिक रूपले अगाडि बढाउन सकेमा नेपालले लिएका आर्थिक समृद्धिका दीर्घकालीन सोच प्राप्त गर्न कठिन छैन ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् ।
साउन ४, काठमाडौं । सामलिङ पावर कम्पनीले आईपीअो निष्कासन गर्नका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ ।
कम्पनीले आईपीओे निष्कासन गर्न असार ३१ गते धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको हो । अब कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पाएसँगै १२ लाख ३० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ ।
विक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा स्थानिय बासिन्दाका लागि आईपीओ निष्कासन गर्नेछ । त्यसपछि कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन गर्नेछ ।
उक्त कम्पनीले इलाम जिल्लामा ९ दशमलव ५१ मेगावाट क्षमताको माईबेनी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । उक्त आयोजना निर्माणका लागि थप पूँजी जुटाउन कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न लागेको हो ।
नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारी समिति (जेएससी) को बैठक सोमबारदेखि भारतमा सुरु भएको छ ।
दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको वित्तिय ढाँचा निर्माण, इनर्जी बैंकिङ लगायतबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ ।
.JPG)
.JPG)