पीटूपी र क्राउडफन्डिङको नियमन

विश्वमा प्रचलनमा आएको डेढ दशकपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेको व्यक्ति व्यक्तिबीचको कर्जा लेनदेन (पीटूपी) र सर्वसाधारणबाट रकम उठाई कोष जुटाउने क्राउड फन्डिङका बारेमा अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । स्टार्टअपहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा पाउन निकै समस्या हुने भएकाले यी दुई माध्यमबाट लगानीको जोहो गर्न सक्छन् । नेपालमा यसको प्रचलन फाट्टफुट्ट भए पनि यस्तो लगानीबाट सफल उद्योग भने देखापरेको पाइँदैन । यद्यपि छिमेकी भारत र अन्य देशमा भने यसको प्रचलन व्यापक रहेको पाइन्छ । त्यसैले लगानी जुटाउने यो वैकल्पिक स्रोतका लागि राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र बाटो खुलाउन आवश्यक छ । शीप भएर पनि लगानी खोज्न नसक्दा उद्यमीहरू जन्मन नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै स्टार्टअपका लागि काम अघि बढाए पनि लगानी जुटाउन नसकेर नवप्रवर्तनात्मक सोच अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा युवाहरू छन् । स्टार्टअपहरूलाई सरकारले सहुलियतको कर्जा दिने भने पनि अझै पाइहाल्ने अवस्था बनेको छैन । त्यसैले स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योगका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन बैंकिङ भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डकै मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । केही केही स्टार्टअपले पीटूपी वा क्राउडफन्डिङका लागि पहल नगरेका पनि होइनन् तर यो नियमनको दायरामा आउन सकेको छैन । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले जुन अवधारणा ल्याएको छ त्यो चाँडो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । पीटुपी र क्राउडफन्डिङ उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि सहयोगी हुने देखिन्छ । लगानी जुटाउन नसक्ने साना व्यवसायी वा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई यसले निकै सजिलो बनाउँछ । पीटुपी अवधारणाअन्तर्गत व्यक्ति–व्यक्ति अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत जोडिन्छन् र त्यसमार्फत ऋण लेनदेन हुन्छ । यस्तो ऋणको जोखिम कम गर्न अनलाइन प्लेटफर्म दर्ता, ऋणको सीमा, ब्याजदरको विषयमा नियमन आवश्यक पर्छ । खासगरी यसमा ब्याजदर निर्धारण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ज्यादै महँगो ब्याजदर भएमा मीटरब्याज जस्तै समस्या आउन सक्छ । अत्यधिक स्टार्टअपहरू असफल भइरहेको परिदृश्यमा यस्तो कर्जा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । स्टार्टअप नचलेमा कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ । त्यति बेला के गर्ने भन्ने पनि तय हुनु आवश्यक छ । पीटूपी कर्जालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र नियमन गर्ने भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठूलो रकम कर्जा लिनुपरे उद्यमीहरू बैंक नै गइहाल्छन् । यस्तो सानो रकमको कारोबार नियमन गर्न प्रविधिको उपयोग नगरे खर्चिलो हुने निश्चित छ । कस्तोकस्तो कम्पनीलाई यस्तो काम गर्न दिने हो त्यसमा पनि ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र क्राउडफन्डिङबाट चलेको देखिन्छ । अन्य केही सामाजिक संस्था र कार्यहरू पनि क्राउडफन्डिङबाट चलेको पाइन्छ । क्राउडफन्डिङबाट नै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले बनाउन लागेको क्रिकेट स्टेडियम पैसा नउठेर निर्माण रोकिएको छ । यसरी उठेको रकम केमा लगानी भएको छ, त्यसको परिचालन सही ढंगले भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने नियमन निकाय छैन । विश्वको अभ्यास हेर्दा सामान्यतया क्राउडफन्डिङको नियमनको काम पनि केन्द्रीय बैंकले नै गरेको देखिन्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले यसको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । पीटुपी र क्राउडफन्डिङ उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि सहयोगी हुने देखिन्छ । लगानी जुटाउन नसक्ने साना व्यवसायी वा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई यसले निकै सजिलो बनाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन विभिन्न कागजात मिलाउन र प्रक्रिया पुर्‍याउन निकै समय लाग्छ । साथै झन्झटिलो पनि छ । यस्तोमा लगानी जुटाउने नयाँ नयाँ उपकरणको खोजी गर्नुपर्छ र तिनलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । यसमा राष्ट्र बैंक र सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा यस्तो अभ्यास नयाँ भएकाले सरकारी निकायले यसबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन पनि मेहनत गर्न त्यतिकै आवश्यक छ । केवल कागजमा योजना तयार गरेकै आधारमा सेवाग्राहीले लाभ लिन सक्छन् भन्न सकिँदैन ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सहकारीको नियमन नहुँदा अर्बौं रकम डुब्यो

सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम डुबेको छ। सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आँफूखुसी लगानी गरेपछि अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०

सहकारी विभागको कमजोर वित्तीय नियमन क्षमता

सहकारी संस्थाको नियमन दुईवटा पक्षबाट गर्नुपर्छ । पहिलो सुशासन र दोस्रो वित्तीय नियमन हो । तर, सहकारी विभागको दक्षता भनेको सुशासनको नियमन मात्रै छ । विभागको संरचना पनि सोहीबमोजिम बनाइएको छ । विभागको दरबन्दी...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

लघुवित्त क्षेत्रको नियमन गर्न विशेष नीति ल्याइने

सरकारले लघुवित्त क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने नीति ल्याउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

‘खुला सीमा नियमन अनिवार्य’

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा नियमन र तारबारको कुरा बेलाबेलामा उठे पनि यो विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयारी पारेको रिपोर्टमा पनि खुला सीमा नियमन र त्यसअन्तर्गत तारबारको कुरा उल्लेख गरिएको छ । तथापि उक्त रिपोर्ट दुवै देशले स्वीकार नगरेको अवस्थामा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको विषय कार्यान्वयनमा […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

‘खुला सीमा नियमन अनिवार्य’

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा नियमन र तारबारको कुरा बेलाबेलामा उठे पनि यो विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

ओटीटी र भीओडीलाई नियमन गर्न बन्यो कार्यविधि

काठमाडौं । इन्टरनेटमा आधारित श्रव्य, दृश्य सामग्रीहरुलाई नियमन गर्न कार्यविधि बनेको छ । विदेशी तथा स्वदेशी ओटीटी, भीओडी, अनलाइन टिभी तथा फ्रेन्चाइजजन्य श्रव्य, दृश्य सामग्रीलाई नियमन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागले नयाँ कार्यविधि बनाएको हो । गत वर्ष सूचना तथा प्रसारण विभागले राष्ट्र्रिय प्रशारण नियमावलीमा संसोधन गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी, अनलाइन टिभी तथा...

ICT Samachar चैत्र २०७८

सहकारी नियमन गर्दै भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रजापतिको अध्यक्षतामा नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको बिहीबारको प्रतिनिधिमूलक बैठकमा उनले सो बताउँदै नगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने समेत उल्लेख गरे।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

'बजार नियमन गर्ने निकायमाथि नै नियमन हुनुपर्छ'

उपभोक्ता विज्ञ एवं अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि बजार नियमन गर्ने निकायलाई नै नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्

Shilapatra फाल्गुन २०७७