हाउडे मायालाई बिहे कहिले गर्ने पिरलो

समवेदनाको पिरलो

जुन पत्रिका पल्टाए पनि पहिले आँखा पर्छ- नापिएर छापिएको समवेदनामा। जिउँदाो छौञ्जेल नाक-मुख कहिले नदेखेका पनि खबर फैलिएपछि लस्कर लागेर आउँछन्। म पनि के कम्? आफ्नु त आफैंले बेहाेरिहालियाे। चिनेका काे-कतिले सिल टिमुर खाएछन् भनेर थाहा पाउनै पर्‍याे। अहिले जिब्राे चपाउने र समवेदना छपाउनेकाे लहर सहरमा बढी भएकाे ठहर गरेकाे छु। जति ठूलाे समवेदना छाप्याे […]

Desh Sanchar आषाढ २०८०

दसैँमा जहिल्यै कर्णालीका हिमाली जिल्लावासीको पीडाः हवाई कहिले सहज होला ? – देशसञ्चार

Desh Sanchar भाद्र २०७९

भीर छिचोलेर विद्यालय धाउँदै

सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका–७, खुर्कोटस्थित जनज्योति माविका विद्यार्थीहरू जोखिमपूर्ण अक्करेभिरको पहिरो छिचोल्दै पढ्न जान आउन बाध्य छन्। गाउँपालिकाको वडा नं. ६ स्थित हैबार, सुँगुरे, बलेनीलगायतका ठाउँबाट आउने विद्यार्थी उक्त पहिरोको जोखिम मोलेर आवतजावत गर्न बाध्य भएका हुन्। कक्षा ५ मा अध्ययनरत हैवारी निवासी छात्रा दिलमाया श्रेष्ठ वर्षाको बेलामा अक्करेभीरको पहिरोले जहिले पनि सास्ती दिने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ। “अक्करे भीरको पहिरोले पानी परेको बेलामा जहिले पनि पिरलो दिने गरेको छ, कतिखेर पहिरो बसेर यातायात थुनिने ठेगान हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “पानी परेको बेला विद्यालयको बस पहिरोबाट वारपार नहुँदा कहिले कहिले त पढाइ पनि छुट्छ।”

गोरखापत्र श्रावण २०७९

किसानलाई कहिले सिँचाइको पिरलो, कहिले मलको

असारमा मल बिना नै रोपाइँ गरेका कावासोती–१७ की मुना न्यौपानेले धान गोडेर सकिँदासम्म पनि रासायानिक मल पाइनन् । रोपाइँको समय घर्किन लागिसक्दा पनि मल नपाएपछि जसोतसो प्रांगारिक मल छरेर रोपाइँ गरेकी उनी गोडेपछि पनि रासायानिक मल नपाएपछि उत्पादन घट्ने पिरलोमा छिन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

बर्सेनि वर्षाको पिरलो

यो वर्ष मनसुन निकै लामो समयसम्म चलिरहेको छ । वर्षा नभएको दिन सायदै छैन । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण कहिले चर्को घाम त कहिले निरन्तर वर्षाको सामना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । निरन्तर वर्षाका कारण बाढीपहिरोको उच्च घटना बढ्दै गइरहेको छ । यतिबेला आममानिस सचेत हुनुपर्ने समय भएकोे छ । लगातार वर्षाका कारण विभिन्न […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

सुरक्षित आवासको पर्खाइमा तालगाउँका बाढी प्रभावित

फागुन ११, मनाङ । गत जेठ ३१ र असारको पहिलो साता मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीका कारण घरबारविहीन मनाङका नासोँ गाउँपालिकाको सिरानताल र तालगाउँका विस्थापित नागरिक अझै टेन्ट र टहरामै बस्न बाध्य छन् । चिसो मौसम कठ्याङग्रिदै कटाएका बाढी प्रभावितहरू सुरक्षित आवाससहित बस्ती स्थानान्तरणको पर्खाइमा छन् । बाढीका कारण विस्थापित तालगाउँ र सिरानतालका स्थानीयवासी सुरक्षित ठाउँमा घर कहिले बनाउन पाइएला भन्ने चिन्तामा छन् । सुरक्षित आवासको अभावमा उनीहरुले भत्किएका संरचना हटाएर टिनको घरटहरा निर्माण गरी बस्न थालेको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत मंसिरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले दिएको रू. दुई लाख र नासाँे गाउँपालिकाको रू. एक लाखमार्फत बाढीपीडितले अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थालेका हुन् । बाढीपीडितका लागि अबको वर्षायाम अगावै स्थानान्तरण वा सुरक्षित तबरबाट बस्ती बसाल्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको प्रजिअ आचार्यले बताए । तीन तहको सरकारसँग आग्रह पश्चात् यहाँका स्थानीयवासी सुरक्षित भएको उनले बताए । गत जेठ ३१ र असार १ गते मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले तालगाउँ र सिरानताल तहसनहस पारेको बस्ती हो । जोखिमयुक्त बस्ती सार्नुपर्ने विज्ञको सुझावपछि सुरक्षित वासस्थानको खोजीमा भौँतारिएका स्थानीयवासीलाई हिउँदभित्रै घर बनाउने पिरलो भएको विस्थापितहरु बताउँछन् । बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित स्थानीयवासीलाई पुर्खौली थातथलो छोड्नुपर्ने चिन्ता पनि उतिकै छ । घर बनाउनकै लागि उनीहरूले सुरक्षित ठाउँ अझै पाउन सकेका छैनन् । जग्गा अभावकै कारण प्रभावितहरूको सुरक्षित आवास निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढ्न नसकेको उनीहरु बताउँछन् । सिरानतालको सात र तालगाउँको ४३ घरधुरी अन्य सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको रकमबाट टहरा बनाउन पनि नपुगेको बाढीपहिरा पीडितको गुनासो छ । रगत पसिना बगाएर बनाइएको घरबारी बगाएपछि गाउँले अलपत्र परेका छन् । तालगाउँका बाढी प्रभावित आन्द्रे गुरुङले लामो समयपछि टिनको टहरा बनाएर बस्न पाएकामा खुसी लागेको बताए । ‘ढिलै भए पनि वर्षायाममा ओत लाग्ने ठाउँ बनेको छ । सरकार रहेको आभास भएको छ’, उनले भने । नदीको किनारमा रहेको तालगाउँ बाढीको धेरै जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । सिरानताल क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनको तयारी थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जानकारी दिएको छ । भौगर्भिक अध्ययनको नतिजापश्चात् यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि थप व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहेको प्रजिअ आचार्यले बताए । अध्ययनपछि उक्त ठाउँमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयको छलफल गरिने उनको भनाइ छ । नतिजाका आधारमा अन्य कदम चालिने उनले बताए । उनले भने, ‘अध्ययनपछि मात्रै पुनर्वासमा जाने वा यहीँ ठाउँमा बस्ती बसाल्नेबारे निक्र्यौल हुनेछ ।’ तालगाउँका अधिकांश जग्गाको नापी भएको छैन् । धेरै पहिले यहाँ व्यापारिक सहजताका लागि आएर मानिसहरु बस्न थालेको बताइएको छ । यहाँ आधा जति स्थानीयवासी तालमै बस्न इच्छुक देखिएका छन् । बाढीपहिरो पीडित अबको वर्षामा के हुने हो, थाहा छैन भनेर पिरोलिँदै छन् । स्थानीय तहले पनि बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्ती स्थानान्तरणको प्रयास गरिरहेको बताए पनि ठोस काम देखिएको छैन । बर्षायाम शुरु हुनु अगावै उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा घर बनाएर स्थानान्तरण गर्न चुनौतीपूर्ण देखिए पनि सफल हुने विश्वास स्थानीय तहको छ । स्थानीयवासीको इच्छा विपरीत अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने कुराको पनि छलफल नभएको होइन । तर स्थानीयवासीको इच्छालाई टार्न नसक्दा उनीहरुले अहिले सोही ठाउँमा टीनको छानो बनाएर बसोबास थालेका छन् । यस क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनको नतिजा अनुसार मात्र बस्न नमिल्ने भएमा उनीहरुलाई अन्यन्त्र स्थानान्तरण गर्न सकिने सो गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

जहिल्यै खानको पिरलो

कहिले इँटाभट्टामा त कहिले कृषि मजदुरी गरेर दिनमा सरदर ५ सय रुपैयाँ कमाउँछन् । त्यही रकमले साँझ चामल, नुन, मरमसला जोहो गर्छन् र घर पुग्छन् । यसैबाट ५ जनाको परिवार पाल्दै आएका छन् धनगढीमाई नगरपालिका–११ का अरुण सदा ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८

समृद्धिको सपना र परिवर्तनको तगारो

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पञ्चायती व्यवस्था आएको इतिहास हेर्दा तेस्रो शक्तिको जन्म हुने भय बढ्छ । समृद्धिको सपना र परिवर्तनको तगारो रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ दजबततबचबष्चबmभकजघछघ२नmबष्।िअयm सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका विषयले विशेष स्थान पायो । जाडो मौसमसँगै सेलाउँदै अलिअलि कताकति तातेभैmँ पल्याकपुलुक देखिन्छ पनि । ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’को नारासँग बजेट व्यवस्थापनको चर्चा चले । हिजो अस्थिर सरकारको वहाना थियो, आज निरन्तर नयाँपनमा दौडिरहेकै सारभित्रका व्याख्या सुनिन्छन् । अहिलेको सरकार खत्तमै भयो भन्ने निराशावादी र अर्को हैन केही गर्दै छ भन्ने आशावादी सोचमा मध्यमार्ग पनि अलमलमा छ । भारत, चीन, म्यानमारजस्ता केही देशसँग आर्थिक विकासको सम्बन्धमा सुधार गर्ने गरी रेल्वे सेवासम्मका सम्झौता भए । विदेशी कूटनीतिक सम्बन्ध सम्झौता, व्यापार, पानीजहाजका विषय यदाकदा चर्चामा आए । पर्यटन प्रवद्र्धनका विषयदेखि स्थानीय कर्मचारी सङ्ठनका प्रयाससम्ममा सरकार चलायमान देखिन्छ । तर, नवीन व्यवस्थाको नीति र कार्यान्वयनको अभ्यासमा सरकारलाई कतै न कतै आन्तरिक र बाह्य जटिलता भइरहन्छन् । नयाँ व्यवस्थालाई गति दिन मूलतः भौतिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा बढी सकस भएको देखिन्छ । सिङ्गो देश संघीय व्यवस्थाको अभ्यासभित्र परीक्षण गर्दै छ तर यो अवस्थामा सरकारले बलियो पिलर बन्न नसके त्यहाँ दुर्घटना नहोला भन्न पनि सकिन्न । हरेक नयाँ व्यवस्थाभित्र स्वीकार र अस्वीकारबीचको द्वन्द्व हुन्छ । व्यवस्थालाई सफलताको सिँढीमा चढाउन सरकारले स्पष्ट पारदर्शिताको सबल नीतिको मार्गचित्रबाट अघि बढ्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पञ्चायती व्यवस्था आएको इतिहास हेर्दा तेस्रो शक्तिको जन्म हुने भय बढ्छ । यो हिउँदको समयमा भौतिक विकास निर्माणको पाटोमा सरकारले तनमन अर्पनु पर्ने हो । किसानलाई कामको होलो भएको झरी बादलको पिरलो नहुने यो समयमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवनादि निर्माणतर्पm कटिबद्ध बन्नुपर्ने हो । सामाजिक सुरक्षाका विषय चर्चामा जेजसरी आए सायदै अनुभवभन्दा अनुमानकै बहस भएको लाग्छ । तर, अबको चर्चामा सरकारले संविधानसँग बाझिएका कानुनको परिमार्जन गर्दै ५५ वटा ऐनलाई एकै पटक संशोधन गर्ने गरी संघीय संसद्को अधिवेशनतर्पm ध्यान दिएका पक्ष विषय छन् । सरकारलाई यतिखेर हिउँदे अधिवेशनको पिरलो छ । नीतिमा अड्किएर योजनामा अन्योल बन्ने हो भने विकासको विषय कुइरोको काग बनिरहन्छ । भाषणे कानुनका पानामा समृद्धिको चर्को विगुल घन्किए पनि व्यावहारिकताको समयलाई बोध गर्न नसके त्यो काल्पनिक सपना बन्छ, तुहिन्छ र समय ढिलो भइसक्छ । सत्ताधारीले सानाझिना विषयमा अड्किरहने, लाञ्छना बेहोरिरहने, आरोपित बन्ने कार्यशैलीले राष्ट्रिय गरिमालाई आँच पुग्छ किनकि जाली राजनीतिभन्दा आदर्श राजनीतिसधैँ बलियो हुन्छ । अबको युगमा सफल सरकारले आत्मनिर्णय र जनताको चाहनाका दुई पाटालाई बोध गरे पुग्छ । कहिले धार्मिक विषयले जेलिएको तानाबाना, स–साना विषयको अल्झनदेखि राष्ट्रप्रमुखसम्मको दसैँको चर्चो । सर्वहारा वर्गको सम्बोधन गर्ला भनिएको सरकार स्वयम् करोडौँका कारदेखि हेलिकप्टर खरिदसम्ममा पुग्दा विलासितावादी बनेको छ । सरकारले यस्तै गुमराहबाटै यसरी नै राजनीति क्रान्तिसँगै सम्पन्नता पैmलाउँदै आर्थिक सामाजिक क्रान्तिको चरणमा समाजवादी बनेर सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ला त ? किनकि, आदर्शताको आडमा साम्यवादको सुसङ्गति भेटिन्छ तर विलासिताको दुर्गन्धमा स्वाभिमान र सत्ता नै कमजोर बन्छ । समृद्धिभित्र सम्भाव्यता र दीर्घकालीन अध्ययनसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारी स्वार्थी शैलीले देशलाई भुमरीमा पारिरहेकै छ । जोसिला जनताले सदाचार र सुशासनको अभावमा बेरोजगारिता र अभावको चक्रव्यूहमा अरबमा पसिना पोखिरहनुपरेको छ । जापानले, मलेसियाले नेपालीलाई भिसा खुलायो भन्दा खुसी हुने यो देशको विडम्बना देख्दा छाती चरक्क चिरिन्छ । यहाँ विकासका पृथक्, प्रभावकारी र वैज्ञानिक एजेन्डासँग कानुनी ठोस निक्र्योल र भूधरातलसँग समानान्तर तादात्म्यता पाइन्न । जनताको जीवनस्तर र चेतनास्तरसम्मका चुनौतीले पनि कतै न कतै प्रहार गरिरहन्छ । तब विकासको बाधक सरकारी निकायको खिचातानी र अदूरदर्शिता नै बन्न पुग्छ । सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी पार्टीभित्र आन्तरिक मूक द्वन्द्व र मिलानको झमेलाले समयलाई खर्चिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । सबैले समृद्धि शब्दलाई यसो टेकुवा लगाएको सुनिन्छ । चुनावमा भोट माग्दै गर्दा बोलिएका चिप्ला वाणी र घोषणापत्रको मीठो शब्दचित्रको कला नाटक मञ्चनका लागि त होइन ! नेतृत्वमा कतै न कतै आन्तरिक अस्तव्यस्तता र बेलाबेलामा आफ्नै मपाइँत्वको दोहोरीभित्रका स्वार्थमा गन्धमा बहुमतको सरकार र बलियो भनिएको प्रतिपक्षी पनि मज्जाले भुलेका छन् । रुखको हाँगामा मासुको चौटो बोकेको कागलाई देखेर स्यालले कागलाई गीत गाउन लाएको कुटनीतिसम्मका कुरा त निकै व्यवस्थित छन् तर विकासकै विषयमा लागेर जनताको मनभित्र पस्न कुनै पनि पार्टी र नेतृत्व लागेकै छैन । यसर्थ यी आरोप र कमजोरीलाई जोगाउने हो भने आगतका समस्या रप्राविधिक विकासतर्पm लम्कनुपर्छ । स्थानीय पुँजी व्यवस्थापन र यहाँका ४० प्रतिशत युवाको शक्ति, जोस र ज्ञानलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । हरेक विकासका विषय युवामैत्री, प्रविधिमैत्री तथा अत्याधुनिक बन्नुपर्छ । समानान्तर विकासका सम्भाव्यताको अध्ययन, उत्खनन गर्दै स्थानीय बजार व्यवस्थापनको खाँचो छ । सरकारले पाँच वर्षमध्येबाट बाँकी रहेको अबको समयलाई कसरी विकासतर्पm मोड्ने स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर हिँड्नुपर्छ । प्रायः एक वर्ष अघिदेखि चुनावी प्रचार गर्ने, आश्वासन देखाउने शैलीभन्दा विकासवादी सोचले जनताको मनमा स्थायी छाप पार्ने नेतृत्व सधैँ विजयी हुन्छ । किनकि, आशाभित्र विश्वासको घात हुुँदा टुटेको मन जोडिन गाह्रो हुन्छ । परिवर्तनको तगारो विकास–निर्माणमैत्री हिउँदको महŒवपूर्ण समयलाई भरपुर सदुपयोग गर्न बिर्सेर जब भयो राति अनि बूढी ताती भन्ने उखानसँग प्रायः नेपाल अभ्यस्त छ । हाम्रो विकासे शैलीचित्रमा ढिलासुस्तीको मनोविकार छ । समयमा अल्मलिने र हतारमा बजेट सिध्याउने ध्याउन्नले विकासलाई भाँजो हालिन्छ । भ्रष्टाचार गर्न च्याँखे थाप्नेको चेपुवामा विकासका योजनाले कछुवा गतिमा आलटाल गर्छन् । बनेका संरचनामा स्थायित्वको परीक्षण हुँदैन । पार्टीबीचमा मिलेमतो गरेर कमिसन खाने र असहमति हुने दुवै विषय विकासमा बाधा बन्छन् । गुणस्तरीय र पारदर्शी परीक्षण गर्ने निकाय नै दूषित हुन्छ । दादा चरित्रको भय, पार्टीवादी शैली, हिनामिनाको तुस, बटेज चुहावटको भूत जाग्न थाल्छ । कालोपत्रे भएको दुई महिनामै भत्किएका खबर, गुणस्तरहीन विकासका समाचार पुराना बनेका छैनन् । आखिर भ्रष्टाचारले समृद्धिको मार्गमा तगारो हाल्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ आँै प्रतिवेदन (२०७४÷७५) ले सबैभन्दा बढी शिक्षा तथा संघीय मामिलासँग सम्बन्धित १८–१८ प्रतिशत उजुरी परेको तथ्यलाई पेस गरेको छ । आयोगले आफ्नो २ सय ४७ पेजको प्रतिवेदन आ.व. २०७४÷७५ मा १९ हजार ४८८ उजुरीहरूमध्ये ११ हजार ७ सय ६९ उजुरी सोही वर्षमै थप भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको स्थितिलाई बढी संवेदनशील स्थितिमा रहेको देखाएको छ । घुसखोरीको लेनदेन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक सम्पत्तिका हिनामिना, झुटा विवरण, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नीतिगत भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङलाई आयोगले पस्किरहँदा वर्तमान राजनीतिक व्यक्ति तथा समूह, प्रशासक समूह र सिङ्गो समाजको जवाफदेहिता र पारदर्शिताको खाँचो छ । निष्पक्षताको कसीभित्र सदाचार र सुशासनलाई कायम गर्ने राजनीतिगत चासोको आवश्यकता बढ्दो छ । गलत नियतका भ्रष्टाचारीको चर्को मारमा सर्वसाधारणले विवसतालाई खेपिरहनुपरेका पीडा छन् । चाहे भूमिसुधार, वन तथा गृह प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थमन्त्रालयलगायतका उजुरीको चाङ होऊन् वा सो प्रकारका समस्याको न्यूनीकरणका प्रयासको चुस्तताको अभाव उत्तिकै सोचनीय छन् । आयोगले गत आर्थिक वर्षमा कूल उजुरीको १२ हजार ४ सय वटा अर्थात् ६४ प्रतिशतको फछ्र्योट भएको विवरणलाई पेस गरेको छ । यसमध्ये २ सय ६२ वटा उजुरीलाई सुझावका साथमा तामेलीमा पठाएर ६ हजार ४ सय ५८ वटा उजुरीलाई प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको बुझिन्छ । आयोगद्वारा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये १ सय ७४ वटा मुद्दाको पैmसला हुँदा करिब ६८ प्रतिशतको सफलतालाई पेस गरिएका समाचार छन् । नेपालले राजनीतिक दुर्गन्धलाई सफाइ गर्दै आर्थिक विषयको सुव्यवस्थापन गर्न नजान्दा गरिबीको दुष्चक्रमा जेलिनुपरेको छ । विगतका अनुभव र बाहिरका ज्ञानबाट आवश्यक र अनुकूलताका आधारमा सुधार गर्न नसक्दा नेपालले व्यवस्था परिवर्तनसँगै आर्थिक समुन्नतिमा पाइलो चाल्नै सकेन । अतः अब भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै भ्रष्टाचाररहित प्रदेश सरकारको रणनीति बनोस् । प्रत्येक स्थानीय तहसम्मको प्रतिबद्धताभित्र सुशासनको मार्गमा भ्रष्टाचारी चरित्रको अन्त्य होस् तब हाम्रा कार्यनीतिको प्रदूषण पखालिन सक्ला । भ्रष्टचरित्रको सङ्क्रमणले ग्रसित मनोग्रन्थिहरू माथिदेखि नै प्रपञ्च रचेर जाल फिँजाइरहने प्राचीन रोगका विरुद्धमा वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री अनुसन्धानात्मक वस्तुपरक मूल्याङ्कनको खाँचो महसुस हुन्छ । अनियन्त्रित खर्चको अपारदर्शी र अवैधानिक चरित्रले अर्थराजनीतिको व्यवस्थापनलाई कँज्याएको पनि छ । राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनसँग जोडिएको आर्थिक विकासमा सामाजिक धरोहरको यथास्थिति तर जनचेतनाको स्तरवृद्धिको सपना र समृद्धिको नातो गाँसिन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारमा देशले जटिलतासँग सिँगौरी खेल्नुपर्छ । एउटा कारण गरिबी हो, अर्को समाजमनोविज्ञानले नेतृत्वले, प्रशासकको महŒवाकाङ्क्षाको पीडा हो । अधिकारको स्वच्छतालाई अत्याचार गर्नेले कर्तव्य बिर्सेर भ्रष्टाचार गर्छ । सन् २०१८ को एक अध्ययनले फिनल्यान्डलाई सबैभन्दा बढी खुसी हुने देश भनिरहँदा हामी सधैँ भविष्य र भावी सन्ततिका लागि धन सङ्ग्रह गर्दै अशान्त हुन्छौँ । अर्थशास्त्रीय मान्यतामा धन उत्पादनका लागि खर्च गर्नुपर्छ तर हामी सञ्चयको सारमा अर्थलाई चलायमान बनाउन जान्दैनौँ । नर्वे, डेनमार्क लगायतका केही विकसित मुलुकका उदाहरणलाई नियाल्दा सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात र खाद्यान्नमा सुविधा दिएर कर लिने हो भने धन सञ्चयको आवश्यकतै पर्दैन । जनताले भविष्यभन्दा वर्तमानमै खुसी पाउने अभिलाषा राख्छन् । तब मुलुकले नवीन आर्थिक क्रान्तिलाई समृद्धिसँग जोड्न सक्छ । भनौँ, कमाइको ४० प्रतिशत कर तिरेर पनि दुःखी बन्नै पर्दैन ।

कारोबार दैनिक मंसिर २०७५

सांसद उमा वादीको पिरलो : कहिले फेरिएला जीवनस्तर, कहिले हट्ला यौन पेसा

कैलाली : २०७४ साल माघ २१ गते। सबै आआफ्नै सुरुमा थिए सबै। पुरुष दौरा-सुरुवाल र कोट-पाइन्टमा। महिला साडी-चोलीमा चिटिक्क। कोही भने आफ्नै पहिरनमा सजिएका थिए। संचारकर्मी र सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति थियो। संघीयताको पहिलो कार्यान्वयन स्वरूप प्रदेशसभा सदस्यहरू शपथ ग्रहणका लागि उपस्थित थिए। बैठक सुरु हुनुभन्दा केह...

थाहा खबर श्रावण २०७५

हाउडे मायालाई बिहे कहिले गर्ने पिरलो

सम्बन्धित सामग्री