‘उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि’ दशक घोषणा

सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि दशक घोषणा गरेको छ । आज विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि दशक घोषणा गरेकी हुन् ।यसका लागि सरकारले दुईवटा नारा समेत तयार पारेको छ । सरकारले ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार’ र ‘आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नारासहित उत्पादन र उपभोग दशक घोषणा गरेको हो । यसले नेपालको औद्योगिक उत्पादनमा सुधार ल्याउने र उपभोग क्षमतामा समेत सुध

सम्बन्धित सामग्री

उत्पादन तथा उपभोग दशक कार्यक्रम सञ्चालन अन्योलमा

अघिल्लो सरकारले ल्याएको उत्पादन र उपभोग दशक कार्यक्रम सञ्चालन अन्योल बनेको छ । जेठ १५ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गरेको ‘उत्पादनमा वृद्धि: मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९/०८९’ कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु नहुँदै अन्योलमा परेको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन […]

नयाँ सरकारको काँधमा स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउने जिम्मा

२७ पुस, काठमाडौं । बढ्दो आयातका कारण अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको निष्कर्षपछि यसअघिको सरकारले स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको महत्वकांक्षी १० वर्षे कार्यक्रम गत भदौमा घोषणा गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमै समेटेर घोषणा गरेको अभियानले दैनिक उपभोगका आधारभूत वस्तु आफ्नै देशमा उत्पादन, उपभोग र प्राथमिकताका साथ निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु […]

मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको करको दायरा वृद्धि गर्ने कांग्रेसको घोषणा

कांग्रेसले शनिबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ''मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग, बिक्रि वितरणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न करको दरमा वृद्धि गरिनेछ।''

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरे नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि दशक अवधारणा पत्र

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि दशक घोषणा गरेका छन् । स्वदेशी उत्पादन बढाउन र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्न सरकारले यस्तो अवधारणा ल्याएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गरेको अवधारणामा अबको १० वर्षपछि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमुलक उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको  । अहिले उत्पादनमुलक उद्योगको योगदान ५.९ प्रतिशत छ ।अवधारणामा उपभोग्य वस्तुको आयात क्रमशः घटाउँदै नेपाली उत्पादन र उपभोगमा अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ । यो अवधारणाको लक्ष्य

‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ घोषणा

१५ जेठ, काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादन बढाउने, उक्त उत्पादन स्वदेशमै खपत गर्ने र निर्यातमा जोड दिनेगरी सरकारले नयाँ बजेटमार्फत ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १० वर्षे उक्त कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको जानकारी दिए […]

नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा

काठमाडौँ : सरकारले ‘आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि नीति तर्जुमा गरी कृषि अनुसन्धान यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । […]

सरकारद्वारा नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा – देशसञ्चार

काठमाडौँ – सरकारले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा गरेको छ। संघीय संसदको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै मंगलबार राष्ट्रपति

संरक्षण गर्ने उपभोक्ताले वन उपभोग गर्न कहिले पाउँछन ?

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल फेकोफनले उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने निति लिएको ठहर गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा, संरक्षित क्षेत्र थप्ने योजना र प्रदेश कानुनमा सुधार गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनको काठ ५० प्रतिशत आपुर्ति समितिलाइ बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव समुदायको हित विपरित र जनतामाथि अन्याय तथा सुशासन विपरित

निःशुल्क खानेपानीको घोषणा अन्योलमा

२० हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई महसुल निःशुल्क गर्दा राज्यलाई वार्षिक करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भार थपिने खानेपानी मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत बजेटमा उपत्यकाबासीलाई मासिक २० हजार लिटर खानेपानी निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने घोषणा उल्लेख छ ।वर्तमान सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत सो घोषणालाई खारेज गरिएको छैन । […]