संरक्षण गर्ने उपभोक्ताले वन उपभोग गर्न कहिले पाउँछन ?

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल फेकोफनले उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने निति लिएको ठहर गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा, संरक्षित क्षेत्र थप्ने योजना र प्रदेश कानुनमा सुधार गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनको काठ ५० प्रतिशत आपुर्ति समितिलाइ बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव समुदायको हित विपरित र जनतामाथि अन्याय तथा सुशासन विपरित

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिक समस्या जस्तै आर्थिक समस्या पनि तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ

२०२४ सालमा औद्योगिक क्षेत्रका अग्रज उद्यमीहरूको पहलमा उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायको हकहितको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने साझा उद्देश्य तथा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित उद्योग संगठन मोरङको स्थापना भएको हो । त्यस हिसाबले संगठन स्थापना भएको ५६ वर्ष भए तापनि ५०औं वार्षिक साधारणसभा स्वर्ण साधारणसभा वर्षका रूपमा मेरै कार्यकालमा पर्नुलाई गौरवका रूपमा लिएको छु ।  ५६ वर्षको यात्रामा संगठनलाई यो अवस्थासम्म ल्याई पुर्‍याउन योगदान गर्नुहुने अग्रजहरू, संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छालगायत सम्पूर्ण पूर्वअध्यक्षज्यूहरूको योगदानको स्मरण गर्दछु । संगठनका पदाधिकारी, सदस्य एवं सम्पूर्ण सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग संगठन मोरङलाई माया गर्नुहुने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपाल सरकार तथा विदेशी नियोगका विकास साझेदार संस्थाहरू, राजनीतिक दल तथा तिनका नेता, सञ्चारकर्मी, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीलाई यो कार्यकाल सफल बनाउन पुर्‍याउनुभएको सहयोग र सद्भावका लागि ह्दयदेखि नै नमन गर्दछु । साथै यहाँहरूसँगको सहकार्य आगामी दिनमा थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । संगठनको ४८औं वार्षिक साधारणसभा (२८ फागुन, २०७७)बाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको पदभार ग्रहण (१३ चैत, २०७७)को अवसरमा नवनिर्वाचित अध्यक्षका रूपमा मैले पेश गरेको रणनीतिक कार्ययोजनालाई २०७७ चैत १९ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग संगठन मोरङले दुईवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याको सम्बोधनका लागि संस्थागत पद्धतिको आधार तय गर्नुका साथै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बृहत्तर लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ । रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै संगठनका क्रियाकलापहरू लक्ष्य तर्पm मूल प्रवाहीकरण भएका छन् । संगठनले पहिलोपटक स्पष्ट मार्गचित्रसहितको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विक्रम संवत् २०२४ मा स्थापित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक, आधा शताब्दीभन्दा बढीको गर्विलो इतिहास बोकेको र स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टै पहिचान बनाएको यस संस्थाको नेतृत्व आपैmमा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसमाथि निजीक्षेत्रका संघसंस्था एवं तिनका नेतृत्वहरू निजी तथा राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुने र आत्मप्रचारका लागि प्रचारमुखी जस्तो देखिने, तर औद्योगिक प्रतिष्ठानका खास मुद्दामा केन्द्रित हुन नसकेको परिवेश थियो । त्यस्तो बेला संगठनलाई विशुद्ध व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा उभ्याउँदै निजीक्षेत्रको हकहितका विषय सशक्त उठान गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । यस पृष्ठभूमिमा चार महत्वपूर्ण लक्ष्यअन्तर्गतका १२ ओटा कार्यक्रम र पहल कदमीको आलोकमा पछिल्लो २ वर्षमा संस्थागत विकासको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु : १. स्पष्ट मार्गचित्र भएको विशुद्ध व्यावसायिक संस्थाका रूपमा उद्योग संगठन मोरङ संगठनले के काम गर्ने ? प्राकृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा आउने उतारचढाव एवं राष्ट्रिय परिघटनामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने कार्यको घेराबाट २ वर्षको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको दीर्घकालीन सोचका साथ तयार गरिएको रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरियो । आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दूरदृष्टिअन्तर्गत चारओटा रणनीतिक लक्ष्य– नीतिगत बहस पैरवी, सदस्य उद्योग सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि, नेटवर्किङ तथा सम्बन्ध विस्तार र व्यावसायिक, सामाजिक तथा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न तदनुरूपका कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गरियो । दीर्घकालीन महत्व राख्ने रणनीतिक कार्ययोजना र तदनुरूपका कार्यक्रमले संगठनलाई एक विशुद्ध कर्पोरेट व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ । यस कार्यकालमा यी सबै कार्यको फाउन्डेशन तयार गर्ने काम भएको छ । आगामी दिनमा यो रणनीतिक योजनाले संगठन मात्र नभई निजीक्षेत्रका संस्थाहरूलाई मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गर्दै संगठनको आगामी नेतृत्वले यसलाई थप ऊर्जाका साथ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने विश्वास लिएको छु ।  २. स्पष्ट दृष्टिकोण तथा पहलकदमी  कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठप्प उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि संगठनले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । फलस्वरूप उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराइएको, लकडाउन अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट भएको, पुनरुत्थान कोष सदुपयोग, ऋण तथा ब्याज तिर्ने म्याद पुनर्तालिकीकरणलगायत विषय सम्बोधन भएका थिए ।  त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष  (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दा वायर तथा स्यानिटरी प्याड उद्योगलाई धराशयी हुनेगरी कच्चापदार्थ तथा तयारी वस्तु आयातको भन्सार दरमा भएको हेरफेरका सम्बन्धमा संगठनले तथ्याकंसहित बजेटभन्दा अघि र पछिको अवस्थाका बारेमा अवगत गराउँदै सच्चाउन पहल गरेको थियो । १५ जेठ २०७९ बजेट आएको र २१ जेठमा सम्पन्न संगठनको साधारणसभामा भिडियो सामग्रीसहित उद्योगमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तत्पश्चात् विभिन्न चरण र माध्यमबाट विरोध एवं वार्ता गरी सरकारलाई यो गलत कदम सच्याउन बाध्य पारेको थियो ।  बितेका २ वर्षमा उद्योगी व्यवसायी वित्तीय तरलता अभाव तथा ब्याज वृद्धिको समस्याबाट गुज्रिनुपर्‍यो । संगठनले तरलता अभाव तथा ब्याजदर वृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पटकपटक सुझाव प्रस्तुत गरिरहेको छ । यद्यपि यो समस्या आफै कायमै छ । स्थानीय सरकारको खातामा निष्क्रिय रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाउन पाउने व्यवस्थाका लागि संगठनको सुझावका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने प्रावधान गर्‍यो, जसकारण तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आएर तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत भएको थियो ।  वित्तीय संकट र यसले निम्त्याएको आर्थिक अस्तव्यस्तताको सुधारका लागि संगठनले विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुधारका लागि लिखित, मौखिक, मिडियामार्फत एवं डेलिगेशन गएरै अवगत गराइएको थियो । समस्या समाधानका लागि विरोध तथा धर्नाका कार्यक्रममार्फत पटकपटक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यद्यपि संगठनले ब्याज नियन्त्रण गर्ने नाममा खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संकुचित गर्नेगरी कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ । त्यसैगरी, सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयातमा देखिएको समस्याका कारण विद्युत्को अघोषित कटौतीले उद्योग व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकार एकातिर विद्युत् निर्यातको लोकरिझ्याइँको नारा लगाउने, अर्कोतिर न्यून उत्पादनका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरोध हुने विरोधाभासपूर्ण सरकारी रवैयाको संगठनले खुलेर विरोध गरेको छ । विद्युत्लाई निर्यातको वस्तुभन्दा पनि औद्योगिक कच्चापदार्थको रूपमा लिई सस्तो र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुक्खायाममा भएको अपुगको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै गार्हस्थ्य र औद्योगिक फिडरमा समानुपातिक विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने तथा विद्युत् कटौती हुनेबारे अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि स्पष्टताका साथ पहल गरिरहेको छ । यद्यपि विद्युत्को समस्या कायमै रहेको छ । यो अवस्थामा संगठनले जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन पुरानो तथा जीर्ण भएकाले बारम्बार समस्या आउने गरेकाले पुराना संरचना फेर्नुपर्ने तथा विद्युत्को वितरण प्रणालीमा केही नीतिगत सुधार गरी निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्, प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी सीधै निजी उद्योगहरूले खरीद गरी उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ । उच्च व्यावसायिक लागत न्यूनीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संगठनले पूर्वाधार, पारवहन तथा लजिस्टिक खर्च घटाउन नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । सर्वप्रथम, पूर्व क्षेत्रको औद्योगिक विकासको कोसेढुंगा सावित हुने रेलवे सञ्चालनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । ट्रकबाट हुने ढुवानी लागत करीब ३५ प्रतिशतले कम हुने प्रक्षेपण रहेकाले रेल कार्गो सञ्चालनका लागि सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।  ३. अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत पैरवी  संगठनले व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यांकमा आधारित नीतिगत बहस पैरवीले मात्रै सही दिशा निर्देश गर्छ भन्नेमा सचेत रहँदै हरेक विषय वा मुद्दाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्य संकलनलाई जोड दिइने गरिएको छ । यस अवधिमा तथ्यांकमा आधारित मासिक न्यूज बुलेटिन प्रकाशन, औद्योगिक सर्वेक्षण २०७८, बाढीले औद्योगिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन २०७८, मिरगञ्ज पुलको अवरोध र यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव २०७८, वित्तीय संकट र औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरू २०७९, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र बोनस ऐन २०३० को संशोधनका लागि सुझाव तयार गरी सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरिएको छ ।  विषयवस्तुको गहनताका आधारमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, प्रदेश सरकार, सचिवलगायत नीति निर्माण तहमा संलग्न पदाधिकारीहरूका साथ भेटघाट, डेलिगेशन, अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू आयोजना गरियो । मिडिया परिचालन तथा माग सम्बोधन गराउन विरोध तथा आन्दोलनका अलावा संगठनले गर्ने पैरवीलाई तथ्य र तथ्यांकमा आधारित बनाउन नीतिगत अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित डकुमेन्टहरू तयार गरिएको छ । ती डकुमेन्टका आधारमा मासिक न्यूज लेटर, भिडियो क्लिपहरू तयार गरी मुद्दालाई उठान गर्ने, स्थापित गर्ने र सरोकारवाला सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन पहल हुँदै आएको छ । यस प्रकारले नीतिगत बहस पैरवी गर्ने व्यवस्थित पद्धति तथा ‘फ्रेमवर्क’ तयार भएको छ । ४. सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान र संगठनको सम्बन्धमा नयाँ आयाम : बिजनेश क्लिनिक निजीक्षेत्रका वास्तविक मुद्दाहरूको ठोस र मूर्त पहिचान हुन सकेको छैन । त्यसैले तिनको समाधान खोज्न नीति निर्माण तहमा चित्तबुभ्mदो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न तथा निजीक्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखी जस्तो मात्रै भयो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । यस्तो अनुभूति र दृष्टान्तबाट माथि उठेर संगठनले क्लिनिकको अवधारणा अघि सारेको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानका समस्या संकलन गर्न सदस्य प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष भ्रमण गर्न उद्योग भ्रमण कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी संकलित समस्यालाई कार्यान्वयन तहका, नीतिगत तहका, उद्योग विशेष वा साझा समस्या तथा ऊर्जा, कर, राजस्व, श्रम, भन्सार, आयात निर्यात, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, स्थानीय सरकारजस्ता विषयमा वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुरूपको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायमा पहल र प्रयत्न गर्दै आएको छ । संकलित समस्या तथा सुझावलाई संगठनले गर्ने सबै नीतिगत फोरमहरूमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ ।  चेम्बर आन्दोलनको इतिहासमै पहिलोपटक संगठनले यो नवीन कार्यक्रमको थालनी गरेको हो । हालसम्म ७३ ओटा उद्योगको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण भई १२० भन्दा बढी समस्या तथा सुझाव संकलन गरी समाधानका लागि पहल हुँदै आएको छ । यसैकारण संगठनले गर्ने हरेक पैरवीका कार्यक्रमहरू तथा उपलब्ध फोरममा सदस्य उद्योगका संकलित समस्या तथा सुझावसहितको गहकिलो प्रस्तुति रहने गरेको छ ।   ५. दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अग्रसरता : शीप विकास कार्यक्रम उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या सम्बोधन गर्न शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शीप विकासका लागि उद्योगको प्रमुख संलग्नता हुनेगरी डिजाइन गरिएको यो कार्यक्रम मुलुकभरकै लागि एक नमूना कार्यक्रमको रूपमा रहेको छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमको उद्देश्य तालीम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वय गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको छ । संगठनको सचिवालयमा स्थापना गरिएको शीप विकास एकाइले कोशी प्रदेशका सबै निजीक्षेत्रका संघसंस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी आगामी सन् २०२५ सम्मका लागि इन्स्योर परियोजनासँग सम्झौता भएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३३ प्रशिक्षार्थीले ११ ओटा उद्योगमा २४ महीने तालीम प्राप्त गरिसकेका छन् । अर्को सत्रका लागि ६० जना प्रशिक्षार्थीहरू (मनमोहन पोलिटेकमा मात्र) छनोट भई सैद्धान्तिक कक्षा लिइरहेका छन् । त्यसैगरी, यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न ९६ घण्टाको वर्कर फरदर तालीम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । पीएलसी अटोमेशनमा २३ जनालाई तालीम प्रदान गरिएको छ र लेथ मेशिन सेटर तथा बोइलर प्लान्ट अपरेशनको समेत पाठ्यक्रम तयार गरी तालीमको चरणमा छ ।  ६. युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहजीकरण : स्टार्टअप कार्यक्रम  उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो पेशागत हितमा मात्र नभई समग्र समाजको बृहत्तर हितमा सोच्ने र तदनुरूपको कार्यसम्पादन गर्ने दायित्व बोकेको छ । समाजप्रतिको सामाजिक दायित्वको बोध गर्दै युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नवीन व्यावसायिक सोच विचार तथा अवधारणा भएका युवालाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सृजना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले यस कार्यसमितिले स्टार्टअप एन्ड इनोभेशन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । सफल उद्योगीहरूका अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने तथा व्यावसायिक विकासका सेवाहरूमा सम्बन्ध, सम्पर्क तथा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्नेगरी दुई चरणको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकिएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, अन्तरप्रेरणा प्रालि, स्वीस कन्ट्याक्ट, विराटनगर महानगरपालिका, नबिल बैंकलगायत संस्थासँगको सहकार्य यो कार्यक्रममा अघि बढाइएको छ । दुई चरणमा गरी ३४ जना युवा उद्यमीलाई व्यावसायिक विकास सेवाहरूको माध्यमद्वारा उद्यमशीलतामा रूपान्तरणका लागि सहजीकरण गरिसकिएको छ ।   ७. इन्डस्ट्रिज एकेडेमिया लिङ्केज : स्वर्गीय महेन्द्र‍ गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र उद्योग र विश्वविद्यालयबीचको लिङ्केज अभिवृद्धि गरी आर्थिक विकासका विविध आयाममा अध्ययन अनुसन्धानका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । यस अध्ययन केन्द्रले आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण गर्न विश्वविद्यालयका युवा अनुसन्धानकर्तालाई प्रेरित गर्नेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य तथा हुलास वायर इन्डस्ट्रिज प्रालिको आर्थिक सहयोगमा शुरू गरिएको यो कार्यक्रम मुलुककै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको नमूना सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयका शोधार्थीहरूलाई आर्थिक एवं औद्योगिक विषयहरूमा थेसिस लेखनमा सहयोग गर्ने, नीति अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र अर्थनीति संवाद शृंखला सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म अनुसन्धानमा आधारित पाँचओटा अर्थ संवाद शृंखला सञ्चालन गरिएको छ । ८. स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन : मेरो देश मेरै उत्पादन स्वदेशी वस्तुको उपभोग अभिवृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिई उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले प्रारम्भ गरेको मेरो देश, मेरै उत्पादनको अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले अघि बढाएकोे छ । अभियानलाई व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तित्व, प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री तथा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरलगायत स्थानीय पालिकाका प्रमुखलाई अभियानको लोगो र प्रतिबद्धतापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । अभियानको निमोनिक लोगो उद्योगी व्यवसायीले प्राथमिकताका साथ आफ्ना उत्पादनमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन थालेको छ । यो सानो प्रयासले पनि स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको सकारात्मक अभिरुचि वृद्धि भएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक खरीदमा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा समेत स्वदेशी खरीद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।  ९. आर्थिक सम्मेलन : पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी   हामी यस अवधिमा दुईओटा राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सम्मेलनको आयोजना गर्न सफल भयौं । २०७८ फागुन १४ मा पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी प्रोभिन्स वान र मङ्सिर २९ देखि पुस १० गतेसम्म विराट एक्स्पो २०७९ को अवसरमा इन्टरप्राइजिङ इष्ट थिममा २१ ओटा विविध सत्रसहितको बृहत् सम्मेलनको सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो । बाह्रखरी मिडियासँगको सहकार्यमा आयोजित सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएका नेपालका सबै क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त ५०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । काठमाडौं बाहिर पनि यो स्तरको कार्यक्रम आयोजना हुन सक्तछ भन्ने राम्रो उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको सम्मेलन कोशी प्रदेशको आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत विषयका मुद्दा उठान तथा यस क्षेत्रको विकासका सम्भावना र चुनौती, औद्योगिक लगानीको वातावरण, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक विकासका लागि निर्वाह गरेको भूमिकालगायत महत्वपूर्ण एजेन्डामा ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छ ।  १०. ऐतिहासिक विराट एक्स्पो २०७९ को आयोजना  संगठनले २०५३ सालदेखि आयोजना गर्दै आएको विराट एक्स्पो यसपटक सातौं संस्करणका रूपमा सम्पन्न भएको छ । यसपटकको संस्करणमा केही फरक र नयाँपन दिने प्रयत्न गरिएको थियो । कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी र सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै एक्स्पोलाई विशुद्ध औद्योगिक एक्स्पोका रूप दिन खोजिएको थियो । विराट एक्स्पो २०७९ कृषि तथा औद्योगिक अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी यस क्षेत्रकोे उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने एउटा थिममा सञ्चालन भएको थियो । व्यावसायिक आइडिया भएका तर सूचना र जानकारी नभएका व्यक्तिका लागि एक्स्पोको मुख्य प्रवेशद्वारभित्र स्टार्टअप पेभिलियन थियो । काम खोजिरहेका व्यक्तिका लागि शीप सिकाउने प्रावधानसहित श्रम, रोजगार तथा शीप पेभिलियन थियो । त्यसैगरी, प्रदेश नं १ मा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका लागि लगानीयोग्य परियोजनाको लगानी पेभिलियन थियो । कृषक तथा कृषि उद्यमीका लागि कृषि मिल मेशिनरी, लजिस्टिक प्रदायकहरू, अग्र औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न औद्योगिक घरानाहरू थिए । एक्स्पोको अवधिमा कृषि, उद्योग, पर्यटनसँग सम्बद्ध ६ ओटा थिममा २१ ओटा प्राविधिक सत्रमा समस्या, सम्भावनाका बारेमा तथ्यगत र वस्तुपरक थिमेटिक सेमिनार सञ्चालन गरिएका थिए । यो एक्स्पोले औद्योगिक एक्स्पोको नयाँ मानक कायम गर्न सफल भएको छ । निजीक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८१ प्रतिशत को योगदान गर्छ ।   लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दी छाएको छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलताका कारण बजार मागमा कमी आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समानान्तर विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने यर्थाथलाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान भयावह स्थितिलाई कम आकलन नगर्न तथा समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछु । तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र बजार मागमा कमी मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि, कच्चापदार्थ एवं इन्धनको मूल्य वृद्धि, विद्युत् आपूर्ति कटौतीलगायत चापसमेत प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन लागतमा परेको छ । त्यसैले सामान्य प्रकृतिको टालटुले समाधानले अहिलेको आर्थिक समस्याबाट निकास नदिने भएकाले यसको दिगो समाधानका लागि निजीक्षेत्रलाई समेत साथमा लिई यथाशक्य उचित कदम चाल्नुपर्छ । विगत केही समययता अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखापरेको जटिलताले मुलुकको आर्थिक प्रणाली र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको इकोसिस्टमलाई नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो योगदानले हाम्रो परनिर्भरताको यथार्थलाई चित्रण गरिरहेको छ ।   १. नेपालको निजीक्षेत्रहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै अत्यधिक उत्पादन लागत हो । औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिन हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू उत्पादन लागत घटाउनेतर्पm केन्द्रित हुनुपर्छ । एक अनुसन्धानअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल उत्पादन खर्चमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लजिस्टिक खर्च मात्र लाग्ने गरेको छ । उद्योगको लजिस्टिक खर्च घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक पूर्वाधारहरू, जस्तै– रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सडक निर्माण, पारवहन पूर्वाधार विकास, लजिस्टक पार्कजस्ता पूर्वाधार विकास दु्रत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यस प्रदेशको औद्योगिक विकासमा ‘गेम चेञ्जर’का रूपमा रहेको बथनाह–जोगबनी–विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकी खण्डको कार्गो रेल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रतिकेजी भारू. १.०५ कम पर्ने, उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कार्गो रेलवे अविलम्ब सञ्चालनका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्छु । २. उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ऊर्जामा हुने खर्च पनि हो । नेपालको विद्युत् उत्पादन ‘रन अफ रिभर’मा आधारित भएकाले सुक्खायाममा आन्तरिक मागसमेत धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले गत पुस महीनादेखि यस क्षेत्रका उद्योगहरूले अघोषित लोडशेडिङ, ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनजस्ता समस्या खेपेका छन् । त्यसैले, उद्योगको उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्युत् सुक्खायाममा समेत नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न, जलाशयमा आधारित परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न, स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन र निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् निजी औद्योगिक क्षेत्रले प्राधिकरणको ट्रान्समिशन लाइनको प्रयोग गरी उपयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु । ३. विगत केही वर्षको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्दा हाम्रो वित्तीय व्यवस्था अत्यन्त अस्थिर छ । नियामक निकायले वित्तीय क्षेत्रमा कहिले एकैपटक कसिलो नीति बनाउने, कहिले खुकुलो पार्नाले उद्योगी व्यवसायी वित्तीय अवस्थाको पूर्वआकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन लागतमा परिरहेको छ । त्यसैले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन अनुमानयोग्य नीति आवश्यक हुने भएकाले नियामक निकायले पर्याप्त ‘एड्जस्टमेन्ट’को समय दिएर मात्र नयाँ नीति वा वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अंकमा नबढ्नेगरी अधिकतम कम कायम गर्न अनुरोध गर्दछु । ४. उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, आयात निर्यात प्रक्रियामा प्रक्रियागत जटिलताका कारण पनि उत्पादन लागतमा वृद्धि भइरहेको छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधानका लागि टालटुले नीति अपनाउनुभन्दा यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई दृष्टिगत गरी ऐन कानूनको समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्छ । साथै प्रक्रियागत जटिलता सरलीकृत गर्दै व्यापार सहजीकरणका कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेही एवं सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । ५. निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्छ । साथै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि अनुरोध गर्दछु । ६. स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नीतिगत जटिलताले गर्दा कुनै वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्न भन्दा भन्सार कर प्रणालीका कारण आयात गर्दा सस्तो पर्छ । त्यसैले कच्चापदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा भन्सार महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । साथै स्वदेशमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्छु ।  ७. सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएको यथार्थ मनन गरी बजार चलायमान बनाउन सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ८. व्यावसायिक शीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता औद्योगिक क्षेत्रको सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक शीपमूलक तालीमहरू सञ्चालन गर्न तालीम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक शीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गरी इन्डस्ट्री एकेडेमिया लिङ्केज अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछु ।  ९. सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाहा जग्गामा आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको क्रश बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लामो समयदेखि छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यर्थाथलाई मनन गरी आगामी बजेटमा क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु ।  १०. यस क्षेत्रको औद्योगिक उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले महानगरपालिका वडा नं ३ स्थित श्री सत्यनारायण मन्दिर सञ्चालक समितिबाट ९५ वर्षका लागि लिजमा लिएको २ बिगाह जग्गामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न डीपीर प्रक्रियामा लगिएको छ । उक्त प्रदर्शनी स्थलको डीपीआर यसै आर्थिक वर्षमा सक्न र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक सहजीकरणसहित बजेट विनियोजनका लागि अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा, उद्योग संगठन मोरङको नेतृत्वमा आएको पछिल्लो २ वर्षदेखि यस कार्यसमितिको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न साथ, सहयोग, हौसला दिनुहुने संगठनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यसमिति सदस्यज्यूहरू, सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, संगठनका कर्मचारीहरू, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, समान उद्देश्य भएका संघसंस्थाहरूलगायत सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै, हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूलाई आफ्नो लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरिदिनु हुने सबै सञ्चारकर्मीमित्रहरूलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।  २९ वैशाख, २०८०

कुलमानलाई बालेनको काउण्टर, ‘कर र महसुल फरक कुरा हुन् भन्ने बुझ्नुहोस्’

काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कर र महसुल फरक कुरा भएको भन्दै करलाई महसुलमा कट्टा गरेर साथी साथीबीचको सापटी लेनदेन जसरी मिलान गर्न नसकिने भन्दै काउण्टर दिएका छन् । मेयर शाहले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङप्रति लक्षित गर्दै महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर बिजुलीको उपभोगवापतको महसुलमा कट्टा गरिने कुरा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका हुन् । ‘कर र महसुल फरक कुराहरू हुन् । हामीले पाउने करलाई महसुलमा कट्टा गरेर दुई जना साथीहरूको सापटी रकम जसरी मिलान गर्न सकिँदैन। ‘नियमसंगत हामी कर उठाउँछौँ भने नियम र वैधानिक कागजातसहित आएका महसुल चुक्ता गर्नेछौँ’ बालेनले भनेका छन् । प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरले बिजुली उपभोग गरे वापतको रकम दाखिला नगरेको भन्दै सञ्चार माध्यममा प्राधिकरण स्रोतलाई उधृत गर्दै समाचार आएपछि बालेनले ५ बुँदामा काउण्टर दिएका हुन् । मेयर बालेनको फेसबुक स्टाटसःकाठमाडौँ महानगरपालिकाले बिद्युत् प्राधिकरणको बत्तिको रकम दाखिला नगरेको भन्ने सम्बन्धमा देहाए अनुसार रहेको ब्यहोरा अनुरोध छ ।१) काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौ महानगरबासीको सेवाका लागि स्थापित स्थानिय सरकार भएको र यसले गर्ने सबै कामहरु जनताको हित संरक्षण गर्ने कुरासँग सम्बन्ध राख्दछ । जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुबाट सन्चालन हुने संस्था भएकाले यसले गर्ने कामसँग जनताको विश्वास र अभिमत रहन्छ ।२) नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौ महानगरपालिकाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम भनिएको महानगरपालिको कुनै कार्यालयको रकम नभएर सडक बत्तिको रकम भनिएको छ । कुन सडकमा कुन मिटरमा कहिले देखिको रकम बक्यौता रहेको उल्लेख नगरी काठमाडौ महानगरपालिको नाममा पत्राचार गर्नु र सञ्चारमाध्यममा सो बिषयमा उल्लेख गर्नु गैरजिम्मेवार काम हो ।३) महानगरपालिकाले तिर्ने बुझाउने हरेक रकम महानगरबासीको रगत पसिनासँग जोडिएको छ । जनताले तिर्नु भएको कर, शुल्क जस्ता माध्यमबाट प्राप्त हुने रकमबाट संम्बन्धीत निकायमा रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपाल सरकार तथा संबैधानिक निकायहरुबाट यसको लेखापरिक्षण गरिन्छ । यसर्थ जनताप्रति जिम्मेवार हुने जनप्रतिनिधिले जनताको रकमको सदुपयोग गर्नु पर्ने दायित्व रहन्छ ।४) सडक बत्ति महानगरबासीले प्रयोग गर्ने हो । महानगरक्षेत्रबाट नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीको के कति रकम प्राप्त गर्दछ । यस क्षेत्रका उपभोक्ताप्रति उसको जवाफदेहिता रहन्छररहदैन, सार्वजनिक जिम्मेवारीको आधारमा के गर्ने, के गर्नु पर्दछ, सो बिषयमा नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण आफै जानकार छ ।५) सार्वजनिक मठ मन्दिर, सडकबत्ति, सार्वजनिक स्थानमा बालेको वा बलेको बत्तिको रकम दाखिला गर भन्दा महानगरले के र कुन आधारमा जनताको रकम दाखिला गर्न पठाउने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट हुनु पर्दछ ।योसँगै हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि कर र महसुल फरक कुराहरु हुन् । हामीले पाउने करलाई महसुलमा कट्टा गरेर दुईजना साथीहरुको सापटी रकम जसरी मिलान गर्न सकिँदैन । नियमसंगत हामी कर उठाउँछौँ भने नियम र वैधानिक कागजातसहित आएका महसुल चुक्ता गर्नेछौँ भन्ने अवगत गराउदछौँ ।

क्रिप्टो करेन्सीलाई कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेका छैनन्

पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी कारोबारबारे नेपालमा मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय रूपमै व्यापक चर्चा हुने गरेको छ । कानूनी मान्यता नपाएको यो करेन्सीमा ठूलै रकम लगानी भएको बताइन्छ । आखिर के हो त क्रिप्टो करेन्सी ? नेपालसँग यसको सम्बन्ध कस्तो छ र राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै छ ? प्रस्तुत छ, यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सीको विषयमा नेपालमा धेरै नै हल्लाखल्ला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सार्वजनिक सूचना नै निकालेर त्यस्तो कारोबार नगर्नू भन्यो । क्रिप्टो करेन्सीका समस्या के - के हुन् ?  क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीलगायत विषय अहिले विश्वव्यापी रूपमै चर्चामा छन् । कतिपय मुलुकमा यसको मार्जिनबाट कारोबार भइरहेको भन्ने पनि बुझिन्छ । यसमा विशेषगरी कुनै वित्तीय मध्यस्थको उपस्थितिविना र कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिविना ब्लकचेन प्रविधिको उपयोग गरेर संलग्न पक्षहरूले एकआपसमा कारोबारको सेटलमेन्ट गर्छन् । सामान्यतया सन् २००८ देखि यो प्रचलनमा आएको भन्ने छ । अहिले भने धेरै मुलुकमा एक किसिमले यसको कारोबार भुक्तानीको माध्यमको रूपमा उपयोग भइरहेको छ भन्ने पनि छ । यसको कानूनी मान्यताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यसलाई कुनै पनि मुलुकले कानूनी मान्यता दिएको अवस्था भने होइन । एल साल्भाडोरले गत वर्ष २०२१ जुनमा यसलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि यसलाई वैधानिक सुरक्षण दिने, यसका लागि सोभरेन फन्ड पनि छुट्ट्याउने भन्ने कुराहरू पनि आए । विशेषगरी वित्तीय उपभोक्ताको संरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हुनुपर्‍यो । त्यसलगायत विषयमा ठूलो चुनौती हुन सक्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्नो वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख गरेको छ । र, केही दिनअघि मात्र आईएमएफले एल साल्भाडोरलाई क्रिप्टो करेन्सीलाई दिएको मान्यता फिर्ता लिन सन्देश दिएको छ । आईएमएफले जुन सुझाव दिएको छ, त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रभोलनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ । तर, यो संसारमा आएको नयाँ प्रविधि हो । नयाँ युग, नयाँ क्षमता, नयाँ सिस्टम भनिन्छ । राम्रोसँग प्रयोग गर्न सके त नयाँ इनोभेशनले ल्याएकोे वरदान पनि हो । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ ? यसको समस्या खास के हो ?  बजारको महत्वपूर्ण विशेषता इनोभेशन नै हो । यसले बजारलाई केही इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यो इन्सेन्टिभबाटै उसले इनोभेशन गर्छ । क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीहरूको ठूलो समस्या यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन । कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले यसलाई सुरक्षण गरेको छैन । संसारभर जति पनि मुद्रा निष्कासन हुन्छन्, त्यसलाई सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेको हुन्छ ।  नेपालकै हकमा राष्ट्र बैंकले मुद्रा निष्कासन गर्न पर्याप्त मात्रामा सुरक्षण राख्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । ५० प्रतिशत सुनचाँदी, विदेशी सेक्युरिटिज जस्ता उपकरण सुरक्षण राख्नुपर्छ । साथै, बाँकी ५० प्रतिशत सुरक्षणमा भने डलर, सरकारी सुरक्षण लगायत उपकरणको सुरक्षण (ब्याकिङ) राखेपछि बल्ल मुद्रा निष्कासन गर्न पाइन्छ । तर, यो भर्चुअल करेन्सीमा कुनै पनि सुरक्षण छैन । यस अवस्थामा कुनै सर्वसाधारण व्यक्ति यस्तो कारोबारमा फस्यो भने सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । अहिले प्रचलनमा रहेको नोटमा थोरै केरमेट भयो या च्यातियो भने पनि राष्ट्र बैंकमा गएर फिर्ता (सटही) लिन सकिन्छ । तर, क्रिप्टो करेन्सीमा त्यसरी सहयोग गर्ने ठाउँ छैन । किनकि, यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन ।  यद्यपि, भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सीको विषयमा कसरी जान सक्छौं भन्ने अध्ययनको विषय छ । राष्ट्र बैंकले पनि यही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनेर राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले भर्चुअल करेन्सीको अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा छ, जसलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) भन्न थालिएको छ । संसारका धेरै मुलुकहरू अर्थात् विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ८७ ओटा मुलुकले डिजिटल करेन्सीको विषयमा कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले पनि यसलाई परीक्षणकोे रूपमा अगाडि बढाएको छ । दक्षिण कोरियाले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, त्यसमा उनीहरूले पर्याप्त ब्याकिङ राखेका हुन्छन् । अहिलेको कागजी मुद्राको सट्टामा भोलि डिजिटल मुद्रामा निष्कासन गर्ने हो । हामीले साउथ एशिया भिजनको एउटा अध्ययन पनि अगाडि बढाएका छौं । त्यसअनुसार यो क्रिप्टो करेन्सी र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी फरक विषय हुन् । क्रिप्टो करेन्सीको फाइदा के हो भने कारोबारमा लागत घटाउन सकिन्छ । कुनै सेटलमेन्ट, पेमेन्ट गर्न कुनै पनि फाइनान्सियल इन्टरमिडियरीको सहयोगको आवश्यकता पर्दैन । तर, जोखिम पनि त्यत्तिकै छ ।  अहिले नेपालमै पनि अछाम, चितवन, दाङबाट क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार हुन थाल्यो भनेर फोन आइरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा के जोखिम ल्याउँछ भनेर कारोबारमा संलग्न पक्षहरूलाई थाहा छैन । त्यसैले, यो विषयमा उनीहरूलाई सचेत बनाइदिनुपर्छ । सोहीअनुसार नै यो विषयमा प्रशासनिक निकायहरूको समेत निगरानी बढाउनुपर्छ भन्ने आम मानिसको चासो छ । हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो ।  केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सी र क्रिप्टो करेन्सीमा के फरक छ ?  क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबारमा संलग्न पक्षहरूको एकआपसमा उहाँहरूको आफ्नै तरीकाले सेटलमेन्ट हुन्छ । एकआपसमै पेमेन्ट हुन्छ । हुन सक्छ, उहाँहरू नेटवर्किङ शैलीमा अरू मान्छेलाई पनि त्यसमा थप्दै जानुहुन्छ । त्यस क्रममा कारोबार गर्ने ठूलो एउटा चेन बन्छ । तर, त्यसमा कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले ब्याकिङ भने गरेको छैन ।  केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सीमा भने पर्याप्त ब्याकिङ राखिएको हुन्छ । कागजी मुद्राका लागि पनि ब्याकिङ पर्याप्त राखिएको हुन्छ । मात्र त्यसको रूप परिवर्तन हो । अब अहिले कागजको ठाउँमा भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने हो, जसको विवरण केन्द्रीय बैकसँग हुन्छ । थुप्रै नेपालीहरू क्रिप्टो करेन्सी जस्ता विभिन्न मुद्राहरूमा कारोबार गरिरहेका छन् । अप्रमाणित तथ्यांकअनुसार त्यस्तो क्षेत्रमा २ खर्ब लगानी भइसक्यो भनिन्छ । त्यसलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकसँग कुनै मेकानिज्म छ कि छैन ? यस सम्बन्धी सही सूचना लगानीकर्तालाई दिन सक्ने बनाउन सकेका छौं त ? अहिलेसम्म यसलाई कानूनी मान्यता दिइएको छैन । अनौपचारिक कारोबारको रूपमा यसको प्रयोग भएको भन्ने आइरहेको छ । त्यसैले यसलाई औपचारिक बनाउने विषयमा कुनै खास छलफल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।  ढिला भएन र यस्तो छलफल गर्न ?  हाम्रो सानो अर्थतन्त्र छ । यस्ता विषयमा हामीले भारत र चीनभन्दा अत्यन्त सजग र संवेदनशील हुनुपर्छ । एकातिर खुला सीमा छ, जतिबेला पनि क्यापिटल फ्लाइटको सम्भावना छ । अर्काे हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । भोलिका दिनमा यस्ता विषय फस्टाउने आधार बनाउने हो ।  यस्तै, हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार कस्तो छ, हेरौं । अहिले हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेका छौं । त्यसमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा पर्यटन क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने बित्तिकै होटल क्षेत्र फस्टाउँछ । यसैगरी अन्य क्षेत्र फस्टाउँदा जीडीपीमा सहयोग पुग्छ ।  कृषि क्षेत्रको हकमा अहिले नेपाल आत्मनिर्भर छैन । अधिकांश खाद्य वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्नेछ । आफ्ना लागि पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन नपुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्रियाकलाप फस्टाउने मौका दियौं भने जोखिम ल्याउन सक्छ । त्यो पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नगरेको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा झन् समस्या हुन्छ ।  क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको हो ? अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । कोरोनाका कारण विश्व तथा खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । त्यसैगरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा पनि कमी आयो । त्यसले गर्दा पनि रेमिट्यान्स घटेको हो । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रलोभनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ ।  त्यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो घर परिवारलाई पठाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पठाउँदैनन् । उनीहरू आफ्नो घर परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बाहिर गएका हुन् । उहाँहरूले बाहिरै लगानी गर्नुभयो भने पारिवारिक समस्या पनि आउन सक्छ ।  क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्दा यहाँको डलर बाहिरिएको मात्र छ कि नेपालमा भित्र्याएको पनि छ ? क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारबाट बाहिरबाट डलर आएको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । अनौपचारिक कारोबार भइसकेपछि त्यसको कुनै तथ्यांक हुँदैन । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरू यसको प्रलोभनमा परेको भए पक्कै पनि रेमिट्यान्स प्रभावित भएको हुन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिंदा के हुन्छ ? नदिंदा के फरक हुन्छ ?  अहिलेसम्म कुनै कानूनले यसलाई कानूनी मान्यता दिने वा बनाउने गरी कतै छलफल भएको छैन । यसलाई वैध बनाउने भन्दा पनि जुन हिसाबबाट हामीकहाँ प्रचलनमा आउन थाल्यो, त्यो सोच्नुपर्ने विषय हो । यसमा केही मानिसलाई संग्लग्न गराई प्रलोभनमा पार्ने काम भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न हिसाबबाट जोखिममा पार्छ । अनौपचारिक कारोबार फस्टाउने आधार बन्छ ।  दोस्रो, सर्वसाधारणले आफूहरूले कमाएको पैसा बैंकमा राख्ने गर्दथे अथवा कुनै उत्पादनशील काममा लगानी गर्थे । फलस्वरूप उद्यमशीलताको विकास पनि हुन्थ्यो । अब त्यो बनाउनुपर्ने मान्छे पनि यसमा संलग्न भइदिँदा देशको उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलाप पनि चासोको विषय बन्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि भोलि यसलाई थप चासोको विषय बनाउन सक्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो । डिजिटल करेन्सी निष्कासनमा धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन ।  राष्ट्र बैंकले कानूनी मान्यता नदिए पनि यसको कारोबार त भइरहेको छ । थुप्रै मानिस यसमा संलग्न छन् । कसैले प्रतिबन्धित गर्न खोज्दैमा प्रतिबन्धित नहुने स्थितिमा गइसक्यो । बरु, त्यस्तो चीजलाई झन् प्रोत्साहन गरेर त्यसका लागि के कस्तो प्रविधि चाहिने हो, कस्तो खालको नियमन गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर जान अलि ढिला भएन र ?  यो सान्दर्भिक विषय छ । अहिले संसारका कतिपय मुलुक सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अभ्यासमा अगाडि बढेका छन् । त्यही क्रममा हामीले पनि डिजिटल करेन्सीको प्रयोग कसरी गर्न सक्छौं, त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले महत्वपूर्ण आधार दिन सक्छ । अध्ययन कति समयमा सकिन्छ ? अध्ययन अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन । सम्भवतः चालू आवमा यो अध्ययन सम्पन्न हुन्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जसरी डिजिटल करेन्सीमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो हेर्दा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्न धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन । भारतले डिजिटल करेन्सीको कारोबारमा ३० प्रतिशत कर लगाउने भनेर नयाँ बजेटमा घोषणा गर्‍यो । हामी पनि विस्तारै त्यस्तै खालको प्रावधानमा जान खोजेको हो ? भारतले घोषणा गरेको विषय प्रस्ट भइसकेको अवस्था होइन । तर, एउटा विषय प्रस्ट के छ भने भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ । सार्क क्षेत्रीय तहमा पनि एउटा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले भोलिका दिनमा हामीलाई डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने विषयमा थप आधार दिन्छ । जहाँसम्म भारतले भर्चुअल करेन्सी कारोबारमा कर लगाउने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई भारतले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ र त्यसको असर हामीलाई के पर्छ, त्यो दुईओटै अध्ययनका विषय हुन् । तर, त्यसको असर सकारात्मक रूपमै पर्न सक्छ । भारतले त्यसलाई नियमन गर्नेबित्तिकै हामीकहाँ हुने अनौपचारिक कारोबार स्वतः निरुत्साहित गर्न सक्छ । अधिकांश नेपालीले विदेशमा बसेर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको बताइन्छ । त्यसले हामीलाई के कस्तो असर गर्छ ? साथै, त्यसलाई ट्र्याक गर्ने प्रणाली राष्ट्र बैंकसँग छ कि छैन ?  अब यसमा ३/ ४ ओटा पक्ष हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा विदेशमा रहेका नेपाली यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पहिला सम्बन्धित घर परिवारलाई नै नोक्सानी छ । कसैलाई यसबाट राम्रो पनि हुन सक्छ । लट्री जस्तै हो । तर, अधिकांश मानिस जोखिममा छन् । जहाँ कुनै उत्पादन नै छैन, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नभएको व्यवसायको अन्तमा नतिजा नोक्सानी नै हो । अब घर परिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स नपाएपछि परिवारको जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कुराहरू प्रभावित हुन्छन् ।  दोस्रो कुरा, बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने रेमिट्यान्स विदेशमै यस्तै कारोबारमा परिवर्तन भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पनि प्रभावित हुन्छ । बैंकहरूको निक्षेप प्रभावित हुन्छ । अन्ततः बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता पनि प्रभावित हुन्छ । र, अन्ततः अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ । जब बैंकको कर्जा दिने क्षमता प्रभावित हुन्छ, घरपरिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पाउँदैनन्, त्यसले अर्थतन्त्रकोे उत्पादन र उपभोग घटाउँछ । लगानी घटाउँछ । अन्ततः कर नै घट्न पुग्छ । त्यसैले यसको बहुआयामिक हिसाबले हेर्दा नोक्सान बढी देखिन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो ।  तर, जो यस्तो कारोबारमा आबद्ध छन्, जसले लगानी गरेर फाइदा नै पाइरहेका छन्, उनीहरूलाई त हाम्रो अपिलले केही पनि अर्थ राख्दैन । त्यस सम्बन्धमा ट्र्याक गर्न सक्ने संयन्त्र हामीसँग छ कि छैन ? स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई नै हेर्छ । सबैले आफ्नो आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने नै सोच्छन् । तर, राज्यले त समग्र समाजको नै फाइदा कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ । यसले (क्रिप्टो करेन्सी कारोबारले) समाजलाई त कुनै फाइदा पुर्‍याउँदैन । समाजलाई फाइदा पुर्‍याउने भनेको उत्पादन, रोजगार लगायत पक्ष हुन् । त्यसैले यी समग्र पक्षहरूको हामीले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विश्वको डिजिटल फाइनान्सियल सिस्टमको कुरा गर्दा नेपाल कुन स्थानमा छ त ?  पछिल्लो समय हामीले कुनै न कुनै हिसाबमा डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं । एक डेढ वर्षअघि क्यूआर कोड भनेको आम मानिसलाई थाहा नभएको विषय थियो । अन्यन्त सीमित मात्रामा यसको प्रयोग हुन्थ्यो । अहिले आम मानिसले यसको प्रयोग व्यापक मात्रामा गरेका छन् । यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङबाट पनि कारोबार भइरहेको छ । यसरी हामी डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धनमा लागिरहेका छौं । निजीक्षेत्रले पनि यसमा ठूलो चासो राखेको छ ।  तर, हामीले गर्नुपर्ने थप काम भनेको डिजिटल करेन्सी नै ल्याउनु हो । त्यसोे गर्दा मुद्रा छपाइमा हुने लागत घट्छ । कारोबारको लागत पनि घट्न सक्छ । साथै, सर्वसाधारणलाई थप सुविधा पुग्न सक्छ । हामी जति प्रविधिमैत्री हुन्छौं, अर्थतन्त्र त्यति नै विस्तार हुने आधार बढ्न सक्छ । त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीले थप बहस, छलफल र यस सम्बन्धमा नीति पनि तर्जुमा गर्दै जानुपर्छ । अब यो क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार भनेको ब्लकचेन नै हो । ब्लकचेनमा पनि कुन चाहिं भरपर्दाे छ भनेर साधारण मानिसले कसरी थाहा पाउने ?  वास्तवमा क्रिप्टो करेन्सी जस्ता कुनै पनि कारोबारको ब्लकचेन भरपर्दाे छैन । हामीले त त्यस्तो कारोबारमा नफस्नू भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेका छौं । हामीले गर्ने अनुरोध यही हो । किनभने यसलाई कुनै पनि राज्यले मान्यता दिएको छैन । भोलि जुनसुकै बेला पनि उहाँहरूको ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यो बाहेक कानूनी हिसाबबाट पनि समस्या छ । अहिलेकै कानूनलाई आधार मान्ने हो भने विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले कानूनी हिसाबबाट पनि यो दण्डनीय छ ।  विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि पेमेन्ट गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, तपाईंले यसो भनिरहँदा थुप्रै नेपाली स्वदेश तथा विदेशमा त्यसमा आबद्ध छन् । त्यसमा कतिले फाइदा पनि कमाइरहेका होलान् । कतिले गुमाइरहेका पनि होलान् । तर, त्यसमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दै गयो भने त राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था पनि त आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा तपाईंहरू पनि चुप लागेर बस्ने हो र ?  हामीले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अध्ययन अगाडि बढायौं । डिजिटल कारोबार, डिजिटल करेन्सीप्रति सर्वसाधारणको स्वाभाविक रूपमा आकर्षण त हुन्छ, इनोभेशनप्रति आकर्षण त बढ्छ । त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसले ब्याकिङ सहित डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि निकै हदसम्म यस्ता समस्या समाधान उन्मुख हुन्छन् ।  कहिले ल्याउनु हुन्छ ?  धेरै ढिला हुँदैन । जसरी तपाईंले टेक्नोलोजीको विकास तीव्र भएको भन्नुभएको छ, त्यसैगरी अध्ययन गरेर हामी यस सम्बन्धमा काम गर्छाैं । चीन र भारतले यसलाई अगाडि बढाउने भनेको अवस्थामा हामीले पनि यसलाई अगाडि बढाउनैपर्ने बाध्यता हो । समय तोक्नुपर्‍यो भने कहिले तोक्नुहुन्छ ?  अहिले यहाँसँग जुन हैसियतमा कुरा गरेको छु, त्योअनुसार समय तोक्न सक्ने अवस्थामा त म छैन । तर, अध्ययन भने यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ । त्यो सम्पन्न हुनासाथ आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जुटाइसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं ।  क्रिप्टो करेन्सी कारोबार भइरहेको विषयमा अहिले बल्ल थाहा पाउनु भयो कि पहिल्यै थाहा थियो ?  राष्ट्र बैंकलाई यस भन्दा पनि अगाडि थाहा भएकै विषय हो । भदौमा पनि यस्तै विषयलाई समेटेर सूचना जारी गरेका थियौं । वित्तीय साक्षरता पनि विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि हो । सर्वसाधारणहरू यसमा नफसुन्, कमाई नडुबोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।  अहिलेको समस्या क्रिप्टो करेन्सी हो कि नेटवर्किङ पिरामिड हो ?  यो दुईटै नेपालकै लागि चुनौतीका विषय हुन् । किनभने क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न हुने भन्नेबित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिले मार्केटमा नेटवर्क विस्तार नै गर्ने हो । त्यसपछि पिरामिड शैलीको कारोबार फस्टाउने समस्या हुने भयो । त्यसलै अहिले कानूनी हिसाबबाट कुनै अर्को उपाय नसोचेसम्म, कानूनी हिसाबबाट सेन्ट्रल डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा नल्याएसम्म यी दुवै चुनौतीका विषय हुन् ।  नेपालमा बस्नेले क्रिप्टोमा लगानी गर्दा विदेशी मुद्रा कसरी बाहिरिन्छ ? किनभने हुन्डीबाट त डलर जाँदैन । यसमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ? के सम्भावना हुन सक्छ भने बाहिरबाट यहाँ पठाउने रेमिट्यायन्स रकम यहाँ नपठाएर उतै त्यो पैसा त्यस्तो कारोबारमा लगाउन सक्छन् । यहाँ आपसी रूपमा नेपाली मुद्रामै सेटलमेन्ट हुन सक्छ । त्यसले देशभित्र आउनु पर्ने रेमिट्यान्स आउँदैन । त्यो एक प्रकारको अवैधानिक कारोबार अथवा हुन्डीकै रूपमा विकास हुन्छ । र, त्यसले पनि अन्ततः रेमिट्यान्सलाई नै प्रभाव पार्छ ।  भनेपछि हुन्डी रोक्ने चाहिं चुनौती रहेछ हैन ?  हुन्डी रोक्न एउटा चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएको मान्छेहरूसम्म जानकारी पुर्‍याउन हो । अहिले हामीले स्कीमहरू ल्याएका छौं, जस्तै– प्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्स एकाउन्टमा पैसा पठाउँदा अन्यमा भन्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यो कुरालाई हामीले नै सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूसम्म यो विषय पुराइदिनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा अवेयरनेश बढाउनुपर्ने छ । साथै, नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता जोखिम रहित ठाउँमा लगानी गर्न पनि भन्नुपर्छ । त्यसमा पनि १० प्रतिशत नै ब्याज पाइन्छ । तर, जोखिम छैन । स्वाभाविक रूपमा राज्यको सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी जोखिम रहित हो । त्यसैले यस प्रकारका विषयहरूमा वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूमा हामीले सूचना पुर्‍याउन सक्यौं, उहाँहरूलाई अवेयर बनाउन सक्यौं भने हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौं । साथै, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन थप इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने छ भने पनि त्यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।  कुनै नेपाली विदेशमा बस्छ र जुन देशमा बस्छ, त्यो देशमा यस्तो कारोबारले मान्यता पाएको छ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ ?  कानूनी मान्यता अधिकांश मुलुकमा छैन । हाम्रो अहिलेको प्रमुख उद्देश्य नै साक्षरता फैलाउने हो । यस्तो कारोबारमा कोही नफसून्, कमाईको पैसा नगुमाउन भन्ने हो । कामदारहरूको सम्बन्ध रेमिट्यान्स पठाउनुहरूसँग मात्र छैन । विदेशमा राम्रै व्यवसाय गरेर बसेका प्रोफेसनलहरूको हकमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? यसलाई हामीले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामीले नेपालमा क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबल बनाएका छैनौं । नेपालमा कसरी पूँजी खाता खोल्न सक्छौं, यसका केही आधारहरू बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि एनआरएनहरू पनि लक्षित हुन सक्छन् । अथवा विदेशमा बसेका मान्छेहरू हुन सक्छन् । उहाँहरूका लगानी अन्य कुनै ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ कि । त्यसरी पनि जान सक्यौं भने हामीले वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन सक्छौं । जुन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । अर्काे कुरा उहाँहरूलाई पनि राम्रो रिटर्न प्राप्त हुन सक्छ । बाहिर त ब्याजदर अत्यन्त न्यून छ । तर, नेपालमा उचित ब्याजदर छ । मुद्दती निक्षेपमै १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ । त्यो बाहेक अरूमा लगानी गरे पनि लगानीको प्रतिफल धेरै छ । यो कुरा विदेशमा बस्नेहरूलाई बुझाउनुपर्ने छ । लगानीका लागि थप केही वातावरण बनाउन सक्यौं भने बाहिरको लगानी ल्याउन सक्छौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंक क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीमा कहिलेदेखि जान्छ त ? यो सबै राज्यकै विषय हो । यसमा कोअर्डिनेटेड हिसाबबाट हामी जानुपर्छ । जस्तो पहिला एनआरएनहरूलाई यहाँ निक्षेप खाता खोल्न दिने व्यवस्था थिएन । अहिले त्यो व्यवस्था छ । बैंकहरूले बाहिरबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थिएन, त्यो व्यवस्था पनि भयो । यसरी क्रमशः थप केही गर्नुपर्ने स्टेपहरू हुन सक्छन् । जसले अहिलेको हाम्रो रिसोर्स ग्यापलाई पनि पूर्ति गर्छ । त्यो लाइनमा हामी जानुपर्छ । कतिपय नेपालीहरूले अन्य देशमा राम्रो रोजगारी गरेर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । नेपालीहरूले अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सीहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरूको बचतलाई समेत नेपालमा ल्याउने विषयमा प्रयास गर्नुपर्छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा गर्नुभयो । तर क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेर कतिपय नेपालीले लाभ लिइरहेका छन् । यदि यो लगानीबाट आपराधिक गतिविधि भएको छैन भने त्यस्तो लगानीमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ, होइन र ?  यसमा कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेको विषयलाई हामीले तत्कालै अहिले खोलिहाल्नुपर्छ, यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले यस प्रकारका क्रियाकलापमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई जानकार गराएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्छ । यो क्रिप्टो करेन्सीका लागि अब नेपालमै माइनिङ गर्न अनुमति दिए हुँदैन र ?  अहिलेको कानूनी हिसाबबाट यसलाई मान्यता दिएका छैनौं । त्यसको सट्टा केन्द्रीय बैंकले नै आफै डिजिटल करेन्सी ल्याउँदै छ भनेका छौं । त्यो अवस्थामा माइनिङलगायतका विषय त हाम्र्रै डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि सम्बोधन हुन्छ । र, अर्थतन्त्रमा ठूलो ट्रान्सफर्मेशन पनि हुन्छ ।  नेपाल यसअघिका तीन ओटा औद्योगिक क्रान्तिमा पछि पर्यो । अहिले यो ब्लकचेन प्रविधिलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा संसारले लिइरहेको छ । यसमा पनि हामी पछि पर्ने त हैनौं ? फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुशनको सन्दर्भमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषयहरू छन् । हामी कसरी प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छौं, कसरी अर्थतन्त्रलाई यसको माध्यमबाट थप अगाडि लैजान सक्छौं र समग्र अर्थतन्त्र र जनसमुदायका लागि यसको लाभ कस्तो हुन्छ, सोसियल बेनिफिटका लागि कसरी जान सक्छौं भन्ने चाहिँ अहिलेको चासोको विषय हो ।  नेपालका नीति निर्माण गर्ने काम जहिले पनि ढिलो हुन्छ । डिजिटल विकास पनि हामी अलि ढिलो भएको होइन र ?  पछिल्लो समय हामी पनि निकै अगाडि बढेका छौं । विशेषगरी कोरोना महामारीपछि डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई बढाएका छौं । यस्तो कारोबार बढेको पनि छ । यसले के संकेत गर्छ भने, अब हामी धेरै पछाडि पर्दैनौं । परिवर्तन हेर्न हामी आतुर नै छौं । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार बनाएका छौं । डेढ वर्ष अगाडि क्यूआर कोड नौलो विषय थियो । अहिले धेरै बैंक तथा पेमेन्ट सिस्टम सम्बन्धी एजेन्सीहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।  तर, अर्काे विषय के हो भने, बजार जहिले पनि अगाडि हुन्छ । उसले इनोभेशन गर्छ, किनभने उसलाई इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यसैले बजारलाई पनि इनोभेटिभ हुन इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ र दिनु पनि पर्छ । इनोभेशन चाहिँ रोक्नु हुँदैन । तर, त्यसलाई त्यत्तिकै पनि छोड्न हुँदैन । जहाँ जे पनि हुन सक्छ । र अन्त्यमा ....  शोधनान्तर घाटालाई बचतमा ल्याउनु नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो । अहिले यो दबाबमै छ । यो दबाब मूलतः आयात उच्च बढेको र रेमिट्यान्स खासै बढ्न नसक्दा भएको हो । पछिल्लो ३/ ४ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने जीडीपीमा २२ प्रतिशतको हारहारीमा रेमिट्यान्सको योगदान छ । तर, १० वर्षअघि जीडीपीको २५ प्रतिशत रहेको आयातको मात्रा अहिले बढेर ३६ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिट्यान्सको भने २२ प्रतिशतको वरिपरि नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो आधार रेमिट्यान्स नै हो । त्यसैलै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने छ । अब अनौपचारिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।  (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन समग्र प्रणालीमै सुधार हुनुपर्छ

चाडपर्व नजिकिँदै गएका बेला बजारमा हुने गरेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको विक्रीवितरण, कालोबजारी लगायत गतिविधि नियन्त्रण तथा नियमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, बजारमा हुने गरेका उपभोक्ता हित विपरीत गतिविधि नियन्त्रणका लागि भइरहेका अनुगमन तथा अन्य प्रयासबारे विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : प्रायः चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन बढेको देखिन्छ । अरू बेला बजार अनुगमन खासै हुन नसकेको गुनासो उपभोक्ताको गुनासो हुने गर्छ नि ? वाणिज्य विभागले सामान्यतया चाडवाड लक्षित अनुगमन गर्छ, अथवा चाडवाडलाई हेरेर अनुगमनको मात्रा बढाउँछ भन्ने कुरा आउने गर्छ । तर वर्षभरि नै अनुगमन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । पछिल्लो समय हामीले लक्ष्यअनुसार नै काम गर्दै आएका छौं । पहिलो चौमासिकमा हाम्रो अनुगमन बढी नै हुन्छ । वर्षमा २ हजार ४० ओटा अनुगमन विभागले गर्नैपर्छ । साथै प्रत्येक पाँचओटा कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य अनुसार अनुगमन गर्छन् । ४० ओटा नमूना लिएर परीक्षणमा पठाउनुपर्छ । यस वर्ष विभागको ३ हजार र मातहतका कार्यालयको ५ हजार समेत गरेर ८ हजारभन्दा बढी अनुगमन भएका छन् । अनुगमन चाडवाड लक्षित मात्र हुने होइन । अरू बेला पनि भइरहेको हुन्छ । तर चाडवाड लक्षित जस्तो किन देखिनुमा केही कारण छन् । साउनदेखि नै चाडवाड शुरू भएर माघसम्म भइरहेका हुन्छन् । यो ६ महीनामा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र विक्री धेरै हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वस्तुको आपूर्ति कम हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून गुणस्तरको वस्तु बजारमा आउन सक्छ । व्यापारीले वस्तुको अभाव छ भन्यो भने उपभोक्ता जति मूल्य तिरेर भए पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । माग बढी हुने तर सो अनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीले चाडवाडको बेलामा अन्य समयको भन्दा बढी बजार अनुगमन गर्नुपरेको हो । यसका लागि हामीले विगतमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका थियौं । यस वर्ष पनि नियमित अनुगमन बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक र तीनओटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा पाँचओटा समूहमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका छौं । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । अनुगमन किन प्रभावकारी भइरहेको छैन ? यसका लागि के गर्नुपर्छ ? यो पटकपटक उठ्ने प्रश्न हो । संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेशलाई दिएको अधिकारको आधारमा सम्बद्ध निकायले काम गर्ने हो भने हामीले अनुगमन गर्नै पर्दैन । क्षेत्राधिकारका हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूमा गइसकेको अवस्था छ । यद्यपि त्यहाँका जनशक्ति सक्षम भइसक्नु भएको छैन । ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने अनुगमन पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा केही प्रहरी लगेर गर्न सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूमा त्यहाँको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन संयन्त्र छ । गर्नुपर्ने उसैले हो, कानूनले पनि तोकिदिएको छ । तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता अधिकार ऐन बनाएर त्यसअनुसार  काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । त्यो नभएकाले संयुक्त बजार अनुगमन टोली भनेर जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका उपप्रमुख अथवा त्यहाँका अनुगमन शाखासँग समन्वय गर्‍यौं भने सजिलो हुन्छ । किनभने अनुगमन गर्न सुरक्षा पनि चाहिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र साथमा भएन भने नटेर्न पनि सक्छन् । राजनीतिक दबाब लगायत कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाइ पनि हुन सक्छ । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार त संघीय सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयलाई मात्र छ, जसले गर्दा संयुक्त अनुगमन कार्यविधि बनाइयो भने पालिकाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ । जनचेतना फैलाउनेदेखि उपभोक्ता सचेत बनाउने कार्यमा सजिलो हुन्छ । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका पछिल्ला बैठकहरूमा गृह मन्त्रालयले कानूनी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नै परिचालन गरेर गर्न सकिने कुरा पनि भएको छ । उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी अनुगमन भएन भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । त्यसरी कहिले काम हुन्छ ? अनुगमन गरेको भोलिपल्ट नै मूल्य ह्वात्तै घटेमा अनुगमन भएको मान्ने आम नागरिकको बुझाइ हुन्छ । तर हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौं । निजीक्षेत्रले जुनसुकै वस्तु आफैं ल्याउँछ । एलसी खोल्छ । कहाँबाट कुन वस्तु कति परिमाणमा कति मूल्यमा ल्यायो, कहाँ बेच्यो भन्ने विवरण कहीँ पनि बुझाइँदैन । कारोबार गरिसकेपछि उसले करमा आफ्नो विवरण बुझाउँछ । वाणिज्य विभाग त उहाँ (व्यापारी)हरूको कारोबारसँग जोडिएकै छैन । नेपालमा खपत हुने ९२ प्रतिशत वस्तु आयात गरिन्छ । यसरी आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा त्यसको विवरण कहीँ पनि नभएपछि बजारमा गएर अन्तिम खुद्रा पसलेले अन्तिम क्रेतालाई बेचिरहेको समयमा गरिएको अनुगमन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुँदैन, जुन स्वाभाविक हो । अनुगमन प्रभावकारी बन्न आयातकर्ताको पनि एउटा क्षमता हुनुपर्छ । यसो भएमा भए ऊ पनि बढी जिम्मेवार हुन्थ्यो । आयात भइसकेपछि भन्सारमा के कति मात्रामा सामान आयो भन्ने एकीकृत रूपमा जानकारी त गराइन्छ । तर हामीले विभाजित डेटा छुट्याउन सकेका छैनौं । त्यसको विश्लेषण छुट्टै रूपमा गर्न सकेका छैनौं । व्यापार गरे पनि लगानी गरे पनि सबैमा स्वतन्त्रता छ । कुन वस्तु कहाँ बेचिन्छ, अभिलेख नै छैन । जस्तै– अहिले बजारमा चिनीको कुरा उठिरहेको छ । तर नेपालमा चिनी कसले आयात गर्छ, आयातित चिनीको गोदाम कहाँ हो थाहै छैन । त्यसो हुँदा अनुगमन कहाँ गर्ने ? खुद्रा पसलेकहाँ वा मार्टमा गएर ? मूल्य बढाएर चिनी विक्री गरियो, अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो भनेर मात्र हुँदैन । त्यसैले उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी बजार अनुमगन गर्न समग्र प्रणालीमै सुधार हुन जरुरी छ । कतिपय पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई नै सामानको गुणस्तर, उपभोग म्याद, तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत थाहा नभएको बताइन्छ । यस्ता विषयमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? यसका लागि पहिलो कुरा त व्यापारीहरूले छाता संघ, संगठनले पनि आफ्ना सदस्यलाई व्यापार व्यवसाय गर्न आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, वस्तुको भण्डारण, गुणस्तर लगायत अत्यावश्यक विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । यस मामिलामा व्यापारिक संघसंस्था नै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्दछ । जबसम्म व्यापारी स्वयंको यस्ता विषयमा क्षमता विकास हुँदैन, तबसम्म सरकारले एकोहोरो अनुगमन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले उत्पादनदेखि आयात निर्यातसम्म ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र निजीक्षेत्रले चलाइरहेको छ । त्यसैले व्यापारिक संघ, संगठनले आफ्ना सदस्यलाई यस्ता विषयमा जागरुक बनाउनु जरुरी छ । उपभोक्ता र विक्रेता दुवै पक्षबीचमा एकखालको चेतना विकास गर्नु जरुरी छ । दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उपभोक्ताले आफूले किनेको वस्तुले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे जानकारी राख्नुप¥यो । विक्रेताले पनि गर्न नहुने कार्य गर्दिनँ भन्ने कुरा मनमा राख्नुप¥यो । शतप्रतिशत समाधान बजार अनुगमन मात्रै होइन । विभागले प्रशासनिक उपायद्वारा बजार नियमन गर्दा विभागका कर्मचारीमाथि पनि अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ । नियमनका लागि योभन्दा उत्तम विकल्प छैनन् ? पहिलो कुरा त हामीले एकल अनुगमन गर्‍यौं भने कहिलेकाहीँ यताउता पर्न सक्छ भनेर टिम बाहेक सकेसम्म पठाउँदैनौं । टिममा पठाउने बेलामा पनि आज कुन टिम कहाँ जान्छ भनेर पहिला थाहा हुँदैन । मानौं, आज सातोओटा टिम अनुगमनमा जाँदै छ भने त्यसलाई डाइभर्शन गरेर पठाउँछौं । अर्को कुरा, हामीले आचारसंहिता निर्माण गरेका छौं । बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता दुवै कुरा हामीसँग तयार छन् । र, त्यसको पालना गरेका छौं । यस्तै, संयुक्त बजार अनुगमनमा तीन/चारओटा निकायलाई समावेश गर्नुको कारण छ । जस्तै– अनुगमनका क्रममा कुनै वस्तुको तौल पुगेन, तर तौलको मान्छेले बचाउन खोजेमा अर्को निकायकोले मान्दैन । उसले पनि यसलाई छोड्दिऊँ भनेमा अर्को पक्षले मान्दैन । त्यसैले कसैलाई छोड्दिन्छु/छूट दिन्छु भन्ने अवस्था हुँदैन । अनुगमनमा जाने टोलीले पनि अनियमितता गरेको पाइएमा बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता अनुरूपको कारबाही हुन्छ । म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बजारमा जाने र त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? अहिले गोदाममा थन्किएका वस्तु म्याद सकिने अवस्थामा छन् । यी वस्तुहरू काठमाडौंलगायत ठूला शहरमा विक्री हुने वा नभए अन्यत्र जाने सम्भावना छ । तर दूरदराजका ठाउँ, जहाँ गुणस्तर र मूल्यका कुरा छाडौं, वस्तु मात्रै आइदिए किन्न तयार उपभोक्ता हुन्छन् । यस्ता वस्तु त्यहाँ पुगिसकेपछि उपभोग हुन्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले संयुक्त बजार अनुगमन चलाइदिएमा उपभोक्ताहरूलाई ठगिन र स्वास्थ्यको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले गर्ने अनुगमन निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ । हामीले बाहिर गएर अनुगमन गर्‍यौं भने पनि कति नै गर्न सकिएला र ? एक वर्षमा हामीले एक सयजति ठाउँमा गरौंला । त्यतिभन्दा बढी गर्न हाम्रो स्रोत छैन । त्यसैले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रहरी, स्थानीय तह आदिको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्यविधि नै संशोधन आवश्यक ठानेर एउटा ड्राफ्ट बनाएका छौं । हामीले संयुक्त बजार अनुगमन कार्यविधि–२०६९ प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ । संघीय संरचना अनुसार सबैको भूमिका राख्ने र त्यहाँ परिचालन हुनुपर्छ भनेर विभागले मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको छ । त्यो चाँडै संसद्बाट पास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो कार्यविधि आइसकेपछि निजीक्षेत्रका संघ, संगठन, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी सबैको सक्रियतामा काम हुनेछ ।