२० हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई महसुल निःशुल्क गर्दा राज्यलाई वार्षिक करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भार थपिने खानेपानी मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत बजेटमा उपत्यकाबासीलाई मासिक २० हजार लिटर खानेपानी निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने घोषणा उल्लेख छ ।वर्तमान सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत सो घोषणालाई खारेज गरिएको छैन । […]