महानगर क्षेत्रमा दैनिक ३ सय वृक्षरोपण

कागेश्वरी मनोहरा–१ मा नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनद्वारा वृक्षरोपण

राजधानी दैनिक श्रावण २०८०

पाँच दिनभित्र ३५ हजार बिरुवा रोप्दै महानगर

–दैनिक ३ सय वृक्षरोपण –झन्डै २ सय गमला –सबै सडक दायाँबायाँ रूख रोपिने –हरियाली प्रवद्र्धन र उद्यान निर्माण गर्न ५० करोड काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले असार महिनाभित्र करिब ९० हजार वृक्षरोपण गर्ने भएको छ । जेठबाट ‘हरियाली महानगर’ शुुरू गरेको महानगरले दैनिक ३ सय विरुवा रोपेको छ । हिजो सोमबारसम्म ३० हजार वृक्षरोपण गरेर महानगरले […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०८०

उदयपुरमा ४० हजार बिरुवा रोपण गरी मनाइयो बृक्षरोपण दिबस

उदयपुर । डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट उदयपुरले ‘सन्ततिका लागि सोचौँ, समृद्धि र हरियालीका लागि रुख रोपौँ’ भन्ने नाराका साथ छैटौँ राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिबस बृक्षारोपण गरि मनाएका छन । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकामा राष्ट्रिय बृक्षारोपण दिबस २०८० बिभिन्न जातको बिरुवा रोपेर मनाएको हो । डिभिजन बन कार्यालय उदयपुरको आयोजना र सव डिभिजन वन कार्यालय बेल्टार र आँपखहरे […] The post उदयपुरमा ४० हजार बिरुवा रोपण गरी मनाइयो बृक्षरोपण दिबस appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०८०

महानगर क्षेत्रमा दैनिक ३ सय वृक्षरोपण

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले असार महिनाभित्र करिब ९० हजार वृक्षरोपण गर्ने भएको छ । जेठबाट ‘हरियाली महानगर’ शुुरू गरेको महानगरले दैनिक ३ सय विरुवा रोप्ने भएको छ । जेठ ६ गते करिब ५ सय बिरुवा रोपेर हरियाली अभियान शुरू गरेको महानगरले हालसम्म १० हजार वृक्षरोपण गरिसकेको छ । कामपाले पहिलो चरणमा सधैं हरियो भइरहने धुपी, […]

Image Khabar बैशाख २०८०

सात महीनादेखि कर्मचारीले पाएनन् तलब

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीले गत भदौदेखिको तलब पाउन सकेका छैनन् । उत्पादित वन पैदावार विक्री गरी कर्मचारीको तलबभत्ता बेहोर्दै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीको परिभाषाअनुसार काठ, दाउरा विक्री गर्न नसकेपछि समस्या भएको बताएको छ । समितिअन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरीष, भुडकुल, गुटेल, बाँझी आदि प्रजातिका बल्लाबल्ली (मध्यम गोलाइका काठ)को राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुटेकाले विक्रीमा समस्या भएको समितिको भनाइ छ । समितिका आयोजना/परियोजनाबाट उत्पादन हुने लगभग ६० प्रतिशत काठ विक्रीबाट समितिको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ । नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रूपमा बुझाउनुपरेमा समितिले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले दैनिक काम चलाउन समेत गाह्रो भएको शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले बताए । नियमावलीले व्यवस्था गरेको विक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रावधानका कारण बल्लाबल्लीको २७ दशमलव ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । साथै यस्ता काठको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्च मात्र जोडेर विक्रीका लागि सूचना प्रकाशित गरिँदै आएको छ । तर विक्री नभएको उनले बताए । उत्पादित काठको सम्बन्धमा १८ इञ्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा, १८ देखि ३१ इञ्च गोलाइसम्मका काठलाई बल्लाबल्ली, ३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बी’ वर्गको गोलिया र ४८ इञ्चभन्दा बढी गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’ वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको छ । समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गर्दासमेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुन नसकेको समितिको गुनासो छ । हाल समितिको केन्द्र्रीय कार्यालयमा स्थायी आठ, करार पाँच र कार्यकारी अध्यक्ष एक जना, रतुवामाई आयोजनामा स्थायी १४, करार चार र दैनिक ज्यालादारीमा ३० जना तथा सागरनाथ परियोजनामा ३६ स्थायी, करार १० र दैनिक ज्यालादारीमा १०० जना कार्यरत छन् । सबै कर्मचारीलाई तलब दिन मासिक करीब रू. ७६ लाख खर्च हुँदै आएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

प्रचण्डले आज हर्क साम्पाङसँगै धरानमा वृक्षरोपण गर्ने

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ श्रमदानका कारण देशभर चर्चित छन् । श्रमदानमार्फत स्थानीय तहको विकास निर्माणमा जुटेका उनको अभियानमा साथ दिनेको संख्या दैनिक बढ्दो छ । दुई साता अघि काठमाडौं आएका बेला उनले दलका शीर्ष नेताहरूदेखि मन्त्रीहरुलाई पनि श्रमदानको लागि निम्तो दिएका थिए । खुमलटार पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि उनले श्रमदानको लागि निम्तो दिएका थिए । हर्कको निम्तो स्वीकार्दै प्रचण्ड आज धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा साम्पाङसँगै वृक्षरोपण कार्यक्रम

Ratopati श्रावण २०७९

सशस्त्र प्रहरीद्वारा १४ हजार बिरुवा वृक्षरोपण

काठमाडाैं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रधान कार्यालय हल्चोक स्वयम्भू परिसरमा विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर आइतबार विभिन्न जातका ८१ वटा बोटबिरुवा रोपिएको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको सहभागिता रहेको सो वृक्षरोपण कार्यक्रममा फलफूललगायतका विभिन्न बोटबिरुवा रोपिएको हो । त्यस अवसरमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललगायत सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अधिकृत, जुनियर […] The post सशस्त्र प्रहरीद्वारा १४ हजार बिरुवा वृक्षरोपण appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक बैशाख २०७९

अस्तव्यस्त काठमाडौं बन्ला व्यवस्थित ?

काठमाडौं देशको राजधानी मात्र नभएर एक प्रमुख शहर जहाँ लाखौको सपना, भविष्य र गन्तव्य जोडिएको शहर हो । दैनिक अर्बाैंको व्यापार हुने यस शहरमा चाहे व्यवसायको निमित्त होस् वा सामाजिक कार्यको निमित्त, चाहे सिंहदरबार चाहार्न होस या औषधि उपचारको निमित्त होस् नेपाली जनताले एकपल्ट ठोक्किनैपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । विकासले गति लिँदै गर्दा मेलम्चीले काठमाडौं पनि प्रवेश गरेकै हो । काठमाडौंमा मेट्रो रेल कुद्दैन≤ तर समग्र विकासको गति हेर्दा कतै न कतैबाट यस शहरले लाभ भने अवश्य उठाएको छ । तर, विकासको पूर्णविराम हुँदैन । हिजोको तुलना गर्दैमा विकासले आजको स्तर कायम गर्न सकेको मान्न सकिँदैन । हिजोको तुलना गरी हेर्दा काठमाडौंले ठूलै फड्को मारेको हुन सक्छ । तर, अझै पनि पानीको निमित्त संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । पहेलो पानी प्रयोग गर्न बाध्यता रहिआएको छ । फोहोर संकलनको निमित्त मासिक रकम तिरे पनि फोहोर समयमा नउठ्ने समस्या छ । स्वच्छ हावा प्राप्त गर्न पाउनु पनि एउटा संघर्षसरह देखिन्छ यहाँ । वर्षा याममा बाटोमै नहर बनेर यातायात ठप्प पारेको देखिन्छ । सवारी जामले गर्दा दिनचर्या नै प्रभाव पार्न थालेको छ । काठमाडौंवासीलाई पिरोल्ने अर्को कुरा महँगी हो । चाहे छोराछोरी पढाउन तिरिने शुल्क होस् या दैनिक रासन पानीको शुल्क – दिनहुँ काठमाडौं महँगिँदै गएको देखिन्छ । यातायात सेवा प्रयोग गर्न खेप्नुपर्ने भीडभाड एकातर्फ छ भने त्यसकै मूल्य पनि महँगो भइसकेको देखिन्छ । काठमाडौंको अँध्यारो पाटो हेर्ने हो भने लागू पदार्थको कुलत अर्को जटिल समस्याको रूपमा देख्न सकिन्छ । यहाँ अपराध सुनसान कोठाभित्र हुन थालेको छ र यो दैनिक बढेको देखिन्छ । कतै भोकमरी अनि कतै कुलतले काठमाडौं व्यस्त शहर भएर देखिन थालेको छ । यहाँ सबै तिरबाट प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सकिने माध्यम र कारण भेटिन्छन् । कोही साग बेचेरै गुजारा चलाइरहेका हुन्छन, अनि कोही लाखौं कमाउँदा पनि पर्याप्त नभएको गुनासो गर्छन् । बेरोजगारीले थला पारेको यस शहरमा कोही खाडी र कोही अस्ट्रेलिया अमेरिकामा भविष्य देख्नेहरूको बिगबिगी छ । एकथरी समूह त्यसैमा व्यवसाय गर्न तत्पर देखिन्छन् । प्रदूषित शहरका रूपमा काठमाडौं चिनिन थालेको छ, यहाँको वायुको खराबस्तर बेला बेला उच्च बिन्दुमा पुगेर बाहिर हिँड्नसमेत कठिन हुने अवस्था आउने गरेको छ । काठमाडौंलाई यही अवस्थामा छोड्नेभन्दा पनि सुधारको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । यहाँ थप विकासभन्दा पनि भइरहेको अवस्थालाई सुधार दिलाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसको निमित्त काठमाडौंलाई अहिले तत्काल सम्बोधन गरी हाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । भविष्यलाई हेरेर प्राथमिकताको आधारमा छुट्ट्याई विकासलाई अर्को गति प्रदान गर्न आवश्यक छ । काठमाडौं वासीलाई धुरुक्कै पारेको भनेको फोहोरको समस्याले हो । ल्यान्डफिल साइटमा बेला बखत देखिने समस्यालाई दिगो समाधान आवश्यक छ । यसको विकल्पतर्फ समयमै अध्ययन गर्न आवश्यक छ । फोहोर फ्याल्नु आफैमा समाधान होइन, त्यसको प्रशोधनतर्फ पनि समयमै उन्मुख हुन सकेमा दिगो समाधान निस्कने थियो । कम्पोस्ट मल बनाउन होस् या फायर ब्रिकेट उत्पादनको निमित्त होस् उचित व्यवस्थापनले यसको समाधान दिलाउने थियो । काठमाडौंमा अहिले पनि सार्वजनिक शौचालयको बेहाल छ । यसको उचित व्यवस्थापनमा महानगरले ध्यान दिन आवश्यक छ । बढ्दो शहरीकरणले गर्दा काठमाडौंमा पार्किङको समस्या उच्च रहेको देखिन्छ । मूलत: काठमाडौंको न्यूरोड, दरबारमार्गजस्ता ठाउँमा सवारीसाधन राख्ने ठाउँसम्म नहुने हुँदा छुट्टै समस्या आइपरेको छ जसको निमित्त समाधान र ध्यान आवश्यक छ । ढल व्यवस्थापनको पनि ठूलो समस्या छ । ढलको उचित तरीकाले व्यवस्थापन गर्न सके काठमाडौंभित्र बग्ने खोला प्रदूषित हुने थिएनन् । कतिपय विषय जस्तो काठमाडौंको सडकमा हुने जामलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, यो बढ्दो शहरीकरणले निम्त्याउने एउटा पक्ष नै हो । तर, जामलाई व्यवस्थित गर्न भने अवश्य सकिन्छ । सर्वप्रथम त आवश्यक ठाउँमा ट्राफिक लाईट जडान गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त ट्राफिक लाइटको प्रयोग पनि आवश्यक छ । अहिले पनि काठमाडौंको कतिपय ठाउँमा ट्राफिक लाइट भए पनि त्यसको प्रयोग भएको भेटिँदैन । मुख्य बाटोभन्दा फरक अर्को वैकल्पिक बाटो हुन सक्छ, त्यसको निर्माण र सुधार गर्न सके पनि जाममा हुने समस्याको न्यूनीकरण हुने थियो । यहाँ पानीको समस्या, महँगीको समस्याले पनि उस्तै समस्या निम्त्याएको छ । समाधान खोज्दै जाँदा काठमाडौं अवसरको शहर भनेर बिर्सन हुँदैन । अहिले पनि काठमाडौं भ्रमण गर्ने आन्तरिक र विदेशी पर्यटकको संख्या उल्लेखनीय छ । यहाँका धार्मिक स्थलमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । तिनकुने जस्तो ठाउँलाई सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । त्यति क्षेत्रमा पर्याप्त वृक्षरोपण गर्न सके मात्र पनि वातावरणमा ठूलो राहत हुने थियो । निजी शिक्षा महँगो भएको हुँदा सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । महँगो नै गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने छैन भनेर प्रमाणित गर्न आवश्यक छ । अस्तव्यस्त बनेको राजधानीलाई एउटा गति प्रदान गर्न सकेमा नयाँ स्वरूप भेटिने थियो । एकै पटक मेट्रोको परिकल्पना गर्नुभन्दा पनि क्रमश: हुने विकासलाई अपनाउन आवश्यक छ । काठमाडौं शहरमा अहिले ठूलाठूला विकासभन्दा पनि उचित व्यवस्थापन खाँचो छ, जसले आवश्यक आधारभूत विषयहरू सम्बोधन गर्न सक्नेछ । विकास एकतर्फी पक्कै हुँदैन हातेमालो आवश्यक छ । अब पनि काठमाडौं वर्षामा हिलोमाडौं र सुक्खा याममा धूलोमाडौं नरहोस् । नयाँ नेतृत्वले यस महानगरलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकून् । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

जल संरक्षणबाट आर्थिक समृद्धि

प्रकृतिले पानीलाई यस्तो अद्भुत गुण दिएको छ कि सीमित अवस्थासम्म यसले आफै आफ्नो शुद्धता कायम राख्न सक्छ । मानव तथा जीवित प्राणीका लागि खानाको करीब ३ भाग पानी प्रयोग हुन अति आवश्यक छ । पृथ्वीमा उपलब्ध पानीमध्ये ९६ प्रतिशतभन्दा बढी समुद्र र सागरको नुनिलो पानीले ओगटेको छ । जसले करीब ७१ प्रतिशत पृथ्वीको भाग ढाकेको छ । पृथ्वीमा पाइएको जम्मा पानीको परिमाण १४० लाख क्यूबिकमीटर पानीमा जम्मा ४० लाख क्युबिकमीटर मात्र खानलाई सुरक्षित भएको अनुमान गरिएको छ । आगामी ३० देखि ३५ वर्षभित्र काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै भूभाग घरैघरले ढाक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा साना ठूला गरी ८ हजार १०० भन्दा बढी नदीनाला छन् । बाह्रै महीना बहने नदीनाला ७० प्रतिशत र ७ महीना निरन्तर बग्ने नदीहरू २० प्रतिशत र ४ महीना बग्ने नदीहरू १० प्रतिशत छन् । मानव जीवनका लागि पानी अपरिहार्य छ । पानीको उचित प्रयोगबाट नै जीवित प्राणीलाई गुणस्तरीय जीवन बिताउन सहयोग पुर्‍याउँछ । गुणस्तरीय जीवनका लागि सम्बद्ध ठाउँमा उपलब्ध भइरहेको स्वस्थ वातावरणयुक्त खानेपानी व्यवस्थापनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पानीको उचित प्रयोगबाट नै गुणस्तरीय जीवन जिउन सम्भव छ । गुणस्तरीय जीवनयापनको लागि प्रतिव्यक्ति दैनिक प्रयोजनका लागि औसतमा १२५ लिटर पानी आवश्यक पर्छ । शुरूदेखि हालसम्म गुणस्तरीय पानीले करीब २१ दशमलव ४३ प्रतिशत र सरसफाइले १८ दशमलव २१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । काठमाडौंमा मात्र प्रत्येक वर्ष १० हजार घर बनिरहेको अनुमान छ । आगामी ३० देखि ३५ वर्षभित्र काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै भूभाग घरैघरले ढाक्ने अनुमान गरिएको छ । सोको प्रभावले हाल भएको पानीको मुहानमा तीव्र असर परी पानीको आपूर्तिमा ठूलो समस्या हुने निश्चित छ । शहरी विकास मन्त्रालयको आँकडाअनुसार १ लाख ८० हजार निजी र १ हजार १ सय ९६ ओटा सार्वजनिक धाराबाट करीब २६ लाख सेवाग्राहीले पानीको प्रयोग गरिरहेका छन् । उक्त कार्यका लागि केयूकेएलले ३५ ओटा सतह स्रोत ५९ ओटा ट्युबवेलबाट पानी ल्याई २१ ओटा खानेपानी प्रशोधन केन्द्रमार्फत वितरण गर्दै आएको छ । हालसम्म उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक ४३ करोड लिटरभन्दा माथि पुगेको छ । मेलम्चीसमेत गरी आपूर्ति हिउँदमा ३० करोड लिटर मात्र छ । प्राकृतिक सम्पदा दोहनबाट धेरै खानेपानीको मूलमा असर पुगेको छ । ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म खानेपानीको दुरुपयोग भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । माथिका कारण प्राकृतिक सम्पदा जोगाई खानेपानीको मुहान संरक्षण, चुहावट र दुरुपयोग रोकी पानीको आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । नेपालमा पानीको समस्या हुनुका कारण मुख्य तथा सहायक मुहानको योजनाबद्ध विकास तथा संरक्षण नहुनु, नालाको व्यवस्था नहुनु, संरक्षण क्षेत्र र मुहान क्षेत्र आरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर वृक्षरोपण नहुनु हो । त्यस्तै, वर्षाको पानी संकलन प्रविधिलाई अभियानका रूपमा नल्याइनु, दिगो खानेपानी योजना बनाउन नसक्नु, जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन नसक्नु पनि कारण हुन् । शिक्षा एवं जनचेतनाको अभाव, व्यापक कमिशन एवं भ्रष्टाचार, गुणस्तरीय जनशक्तिको प्रयोग नगरी राजनीतिका आफ्ना मान्छेको भर्ती केन्द्र हुनु पनि समस्याका कारण मानिन्छ । नेपाललाई विश्व मानचित्रमा नियाल्ने हो भने हामी विश्वकै जलस्रोतको धनी देश मान्छौं । कुनै दिन काठमाडौंवासीले सबभन्दा सस्तो वस्तुको रूपमा नाम लिनुपर्दा पानीलाई लिइन्थ्यो । तर, माथिको कारकतत्त्वले गर्दा काठमाडांै उपत्यका साथै देशका अन्य प्रमुख शहरहरूमा समेत खानेपानीको हाहाकार छ । गुणस्तर जीवन र आर्थिक विकासका लागि खानेपानी व्यवस्थापन तथा वितरणमा सुधारको आवश्यकता अपरिहार्य छ । किनभने खानेपानी र गुणस्तरीय जीवन र देश तथा जनताको आर्थिक विकास बीचको अन्तरसम्बन्ध बारेमा विभिन्न समयमा धेरै अध्ययन र अनुसन्धान नभएका त भन्न नमिल्ला । सम्पूर्ण अध्ययनको निचोडका रूपमा पानी नै जीवनको आधारशिला हो तथा गुणस्तरीय जीवन बिताउन पानीकै कारणले मात्र सम्भव छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै, जनताको आर्थिक उन्नतिका लागि पानी नै आधारशीला हो । आज पृथ्वीमा जीवित सम्पूर्ण प्राणीले पानीलाई अमृतको रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । किनभने वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न मानव तथा अन्य प्राणीको आवश्यकताका रूपमा नयाँ वस्तुको आविष्कार गर्न सक्षम भए पनि आजको एक्काइसौं शताब्दीसम्म पनि पानीको विकल्पका रूपमा अन्य वस्तुको विकास गर्न सकिएको छैन । पानी नै जीवन हो किनभने मानव शरीरको संरचनामा ८० प्रतिशत पानी नै रहेको छ जबकि हामी बस्ने पृथ्वीको २ तिहाइ भाग पानीले ढाकेको छ भने हाम्रो गुणस्तरीय जीवनलाई शतप्रतिशत पानीले नै प्रमुख भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । तैपनि माथिको बाधक तत्त्वले खानेपानीमा ठूलो नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ । यी कारण खानेपानी व्यवस्थापन तथा वितरणमा अविलम्ब पुन: संरचनाको आवश्यक देखिन्छ । नयाँ बन्ने संरचनामा हाम्रो मान्छे होइन, गुणस्तरीय मान्छे राख्नुपर्छ । राजनीतिक भागबन्डा होइन, वास्तविक नेपाली जनताको हित गर्ने शैक्षिक गुणस्तरीय जनशक्तिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र पारदर्शी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखिने प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार मुक्त, जनताको निगरानीमा रहने प्रकृतिको बनाइनुपर्छ । यो संस्थालाई नेपाली जनताको हितमा प्रयोग हुने अनुभूति दिलाउन सक्नेगरी गुणात्मक सुधार गर्नुपर्छ । नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक द्वन्द्व, अयोग्य योजनाकार आदिको अन्त गरी विश्वमै जलस्रोतमा धनी मानिएको नेपालमा खोपानीको समस्यालाई समाधान गर्नु जरुरी छ । खानेपानी, विद्युत्, कृषि आदिमा आत्मनिर्भर बनाउन संघ प्रदेशको भूमिका मुख्य हुन्छ । त्यसमा पनि स्थानीय सरकार तथा उपभोक्ताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वच्छ खानेपानीको आपूर्तिले नागरिकहरू स्वस्थ रहने र यस्तो नागरिककै कारण समृद्धितर्फको यात्रा सम्भव हुने देखिन्छ । पानीमा धनी भए पनि त्यसलाई उपयोग गर्न हामी चुकिरहेका छौं । अब सरकारको ध्यान स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । लेखक गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वीरगञ्जमा विकासको बाटो बनिसकेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ? वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्‍याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ? जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ । त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ? जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु । विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ? विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ? शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं । गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ? गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ? कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्‍यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ? सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्‍याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ । तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ? जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् । स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ? गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन । सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् । वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ? वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ? वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ । यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ? यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ । राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ? महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन । अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

महानगर क्षेत्रमा दैनिक ३ सय वृक्षरोपण

सम्बन्धित सामग्री