समीक्षाले भनिन् - 'पलसँगको वास्तविक यथार्थ बाहिर ल्याउँछु'

भृकुटीमण्डपमा घरजग्गा एक्स्पो (तस्वीरहरू)

काठमाडौं : नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले घर जग्गा एक्स्पो आयोजना गरेको छ। राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आजबाट घरजग्गा एक्सपो सुरु भएको हो। एक्स्पो पुस १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ। ६० वटा स्टल रहेको सो एक्स्पोमा घर जग्गा सम्बन्धी जानकारी लिने पाइनेछ।एक्स्पोले व्यवसायीहरु र उपभोक्ताहरुलाई एकै थलोमा भेला गराई व्यवसायीहरुले आफ्नो नवीनतम उत्पादन उपभोक्तामाझ पुऱ्याउने तथा उपभोक्ताहरुले नेपाली रियल स्टेट व्यवसायको यथार्थ तथा वास्तविक स्थिति, सही छनोट र समुचित मूल्यका बारेमा समेत ज

थाहा खबर मंसिर २०८०

आगामी वर्षको बजेट : कति यथार्थ, कति झुट ?

आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को वार्षिक बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेश भयो । ५४ वर्षपछि पहिलोपटक लक्षित राजस्व उठ्ती लक्ष्यको ६० प्रतिशत मात्रै भएको अहिलेको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ सक्दैन ? मुलुक आर्थिक अराजकता, कुशासन र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन र बढ्दो चालू खर्चलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गरी विकास खर्च बढाउन यो बजेटले सक्छ सक्दैन ? सबैको प्रतीक्षाको विषय थियो । यो बजेटले सरकारको चालू खर्च घटाउन २० ओटा सरकारी कार्यालय बन्द वा आपसमा गाभ्ने कुरा गरेको छ । नयाँ घर नबनाउने र नयाँ गाडी नकिन्ने भनेको छ । मुलुकमा सञ्चालित ठूला पूर्वाधारका प्रोजेक्टमा स्वदेशी सिमेन्ट र स्वदेशी छडको प्रयोग गर्ने, त्यस्ता प्रोजेक्टको लागि विदेशबाट आउने छड र सिमेन्टमा भन्सार लगाउने भनेको छ । देशमा बन्ने सडकहरूमा छड र सिमेन्ट प्रयोग गर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग भएको सम्झौताअनुसार १ अर्ब रुपैयाँ अनुसन्धानमा छुट्ट्याएको छ । सरकारी खरीद तथा कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन इ–बिडिङका माध्यम अपनाउने भनेको छ । यी सकारात्मक पक्ष भएर पनि बजेट वास्तविक छैन । अनुमानित १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आएको छ । त्यसमा करीब १२ खर्ब राजस्वबाट, २ खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक ऋण तथा सहयोगबाट र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । यस वर्ष जम्मा ९ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमानमा आगामी वर्ष १२ खर्बभन्दा माथि आन्तरिक राजस्वबाट उठ्छ भन्ने तर्क जायज छैन । वैदेशिक सहायता यस वर्ष ८, ९ अर्ब प्राप्त भएकोमा आगामी वर्ष ५० अर्ब उठ्छ भन्ने कुनै आधार छैन । वैदेशिक ऋण पनि आजसम्म कहिल्यै पनि लक्ष्यको ५० प्रतिशतसम्म पनि प्राप्त भएको छैन । त्यसैले सरकारको प्रक्षेपण सही छैन । सरकारले करीब ३ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । यति ठूलो रकम बैंकहरूबाट महँगो ब्याजमा सरकारले नै लिँदा बजारमा लगानीयोग्य पूँजी रहने छैन । उद्योग व्यवसायका लागि पूँजीको कमी हुनेछ । साधारण खर्च र ऋणको सावाँ ब्याजमा करीब १४ खर्ब ५० अर्ब खर्च गर्ने अनुमान छ । यो खर्च सरकारले चाहेर पनि घट्ने छैन । यस वर्ष जम्मा १५ खर्ब बजेट भएको अवस्थामा आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक ऋण सहयोग र आन्तरिक ऋणबाट जति गरे पनि १४/१५ खर्बभन्दा बढी प्राप्त हुने छैन । आगामी वर्ष विकास बजेटका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सक्ने छैन । सरकारले चालू खर्च घटाउनुपर्थ्यो । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता न्यून आय भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र दिनुपर्थ्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । र, विकास बजेट ठोस तथा उपलब्धिपूर्ण आयोजनामा लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्थ्यो । सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व अघिल्लो वर्षको बजेटको कठोर समीक्षा गर्नुपर्थ्यो । संसारमा एउटा प्रचलन बढिरहेको छ, उद्योगी व्यवसायीसँग विना झन्झट सजिलो प्रक्रियाबाट कर लिने र उद्योग व्यवसाय गर्न पूर्ण छूट दिने । कर तिर्न लामो प्रक्रिया नहोस्, सरकारी नियम कानून सरल र बढी अड्डा अदालत धाउनु नपरोस् । तर, सरकार यस वर्ष पनि त्यतातर्फ चुक्यो । अनेकौं नयाँ नियम लगाइएको छ । कर मूल्यांकन गर्न वर्षौं लाग्ने प्रक्रिया छ । ससाना व्यवसायले पनि छुट्टै हिसाब राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन व्यावहारिक छैन । बजेट राजस्वमुखी मात्रै भयो । यसले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, महँगी बढ्ने, ससाना कुरामा पनि कर लगाएको र आयकरको सीमा ३९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएकाले नेपाल सबैभन्दा बढी कर लगाउने मुलुकतर्फ देश गयो । बजारलाई चलायमान बनाउन सरकारले कुनै नीति ल्याएन । बैंकमा खाता खोल्दा नागरिकतासहित प्यान र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्‍यो । अब ठूलो संख्यामा नागरिक बैंकमा खाता खोल्न जाने छैनन् र बैंकमा पैसा जम्मा हुने छैन । अधिकांश पैसा घरको सन्दुकमा नै रहनेछ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा १ तह भन्सार दर फरक गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कतिपय वस्तुमा त्यस्तो गरेको छैन र उद्योग व्यवसायलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भंसार महशुल बढाएको छ । भ्रष्टाचारको मूल जड संसदीय विकास कोषलाई पुनर्जीवित गरी सरकारले भ्रष्टाचार, कुशासनलाई बढावा दियो । बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । जो असम्भव छ । यस वर्ष २ प्रतिशत वृद्धि भएको अर्थतन्त्र जादूको छडी चलाएमात्रै यो सम्भव छ । चुरे दोहनबाट ढुङ्गागिट्टी निर्यात गरी कुल जनसंख्याको आधा बसोवास भएको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गरेपछि यो देश कस्तो हुनेछ ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही सत्तासीन स्वार्थी तत्त्व र माफियाबाहेक सम्पूर्ण नेपालीको विरोध रहने यो नीति सरकारले किन ल्यायो ? कतै सरकारभन्दा माफिया बलिया भएका त होइनन् ? समग्रमा यो बजेट जनमुखी छैन, उद्योगमैत्री छैन, व्यवसायमैत्री छैन । यसले महँगी बढाउँछ । राजस्वको अधिकांश रकम चालू खर्चमा खर्चिनेछ । विकास कार्य सुस्त हुनेछ र मुलुकलाई आर्थिक अराजकतातर्फ लैजानेछ । र, यसको परिणाम भयावह हुनेछ । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

याङ्की लामा अब सम्झनामा मात्र

सिमकोट – मान्छेले सुन्दा पत्यार नमान्लान्। यस्तो पनि कहीँ हुन सक्ला र भनेर। तर, कुरा यथार्थ र वास्तविक हो। आजभन्दा २५ वर्षअगाडि पाँच सय रुपैयाँबाट होटल (मम पकाउने काम) सञ्चालन गर्दै आएकी सिमकोट गाउँपालिका– ५ की याङ्की लामाको परिवारले राम्रो सम्पत्ति जोड्न सफल भएको थियो। तर, मंगलवार दिउँसो तिनै याङ्की कलिलै उमेरमा यस भर्तीबाट विलय […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

भारतीय पर्यटकको वास्तविक तथ्यांक खै ?

हवाई र स्थल दुवै मार्गबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकको यथार्थ गणना हुन सके मात्र पर्यटनले जिडिपीमा गरेको योगदानको वास्तविक तथ्य पत्ता लाग्छ नेपाल सरकार, अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ को जुलाई (७...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर

आयोगले भू तथा जलाधार कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठ र सव इञ्जिनियर दानबहादुर वुढ्थापाले दैरीखोला रावल वाडा तटबन्धन आयोजनाको झुट्टा विल भरपाइको आधारमा यथार्थ नापजाँच नगरी गलत नापी किताब तयार एवं कार्यसम्पन्न प्रतिवेदलाई स्वीकृ...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

वास्तविक योजना र यथार्थ बजेटबाट विकास सम्भव

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर उनीहरूको सुझावमा आधारमा बजेट निर्माण गर्दा मात्रै वास्तविक योजना समेट्न सकिने बताउनुभएको छ । विराटनगरमा शुक्रबार भएको आव २०७९/८० को बजेट तर्जुमासम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले वास्तविक योजना र यथार्थ बजेट निर्माणले मात्रै विकासको निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्ने बताउनुभएको हो । प्रदेश १ का १४ जिल्लामा शुक्रबार एकै पटक बजेट तर्जुमासम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्र्रिया आयोजना गरिएको हो । विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा मोरङका १७ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

‘पूर्वाग्रह छैन, अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर छ, श्वेत पत्रमा अघिल्लाे सरकारले गरेकाे काम पनि छ’

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

वास्तविक कहानीमा आधारित चलचित्र बनाउने करणको घोषणा

एजेन्सी। भारतमा बेलायती शासन हुँदा भएको जलियांवाला बाग हत्याकाण्डको यथार्थ उजागर गर्न ब्रिटिश शासनविरुद्ध कानूनी लडाइँ लडेका वकील सी.शंकरन नायरमा आधारित चलचित्र बन्ने भएको छ। बलिउड निर्माता करण जोहरले यसबारे फिल्म बनाउने घोषणा गरेका हुन्। फिल्मको टाइटल‘द अनटोल्ड स्टोरी अफ सी. शंकरन नायर’रहेको छ। फिल्म नायरको वास्तविक जीवनको घटनामा हुनेछ। यसको कहानी नायरका पनाती र उनकी पत्नीद्धारा लिखित किताबबाट लिइनेछ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

एकादेशको कथा होइन, ओनसेन

ओनसेन एकादेशको कथा होइन । यो जापानको वास्तविक कथा हो । बडो उदेकलाग्दो र रहस्यमय छ यो । मनमनै दबाएर राख्नुपर्ने तर यथार्थ । तातो पानीको कुण्ड पनि ओनसेन र यसभित्र सर्वाङ्गै पस्ने पनि ओनसेन ।ओनसेन जापानीहरूको आन, मान र शान हो। विश्वभर नै प्रशिद्दि पाएको ओनसेनमा पहिलोपल्ट छिर्दा चकित परियो। सर्वाङ्गै ! के बच्चा […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७७

समीक्षाले भनिन् - 'पलसँगको वास्तविक यथार्थ बाहिर ल्याउँछु'

सम्बन्धित सामग्री