Nepal Press

पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बित, अबको प्रक्रिया के ?

नेपालको संविधानको दफा १०१ को उपधारा ६ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायायाधीश आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ । राणा स्वत: निलम्बनमा परेपनि कार्यान्वयनका लागि संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई महाअभियोग दर्ताको जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानन्यायाधीश राणा महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ – महाभियोग लागेसँगै निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष उपस्थित भएका छन् । सोधपुछका लागि बोलाएपछि राणा तोकिएकै समयमा सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा पुगेका हुन्। तर, सदस्यहरू उपस्थित हुन ढिलाएपछि सोधपुछ प्रक्रिया सुरु हुन केही अबेर भएको छ। उनलाई महाअभियोगमा रहेका २१ आरोपमा आधारित भएर प्रश्न सोधिने छ। उनीविरुद्ध गएको फागुन १ गते […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

के प्रधानन्यायाधीश राणा फेरि सर्वोच्च फर्केलान्?

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका ९७ जना सांसदले दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा अलपत्र अवस्थामा छ। महाअभियोग लागेर राणा निलम्बनमा परेको पाँच महिना बितिसक्दा समेत संसदले त्यसलाई टुंगो लगाउने प्रक्रिया थालनी गरेको छैन। प्रस्तावमाथि छलफल गरेर महाअभियोग सिफारिस समितिमा छानबिनका लागि पठाउनुपर्ने भए पनि सभामुख अग्नि सापकोटा र सत्ता पक्ष यसका लागि तयार देखिँदैन। […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

प्रधानन्यायाधीश राणाले मुद्दामामिलाको प्रक्रिया कसरी दुरूपयोग गर्थे भन्ने एउटा उदाहरण

सेतोपाटी आश्विन २०७८

शान्ति समाजले माग्यो प्रधानन्याधीशको राजीनामा

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । राजीनामा नदिएको खण्डमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाई उनको बर्हिगमन सुनिश्चित गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेत अनुरोध गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामा–बहिर्गमनको माग तीव्र भइरहेको र पछिल्लो चरणमा प्रधानन्यायाधीश राणा नैतिक रुपमा झनै च्युत भएको ठहर गर्दै समाजले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । समाजका सभापति गोविन्द खनालले शुक्रबार व...

Lokaantar आश्विन २०७८

विवादित न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिएमात्र मैले राजीनामा दिन्छु– प्रधानन्यायाधीश राणा

Image Khabar आश्विन २०७८

असंवैधानिक नियुक्तिको संवैधानिकता

केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल भनेको संविधान, विधि र प्रक्रिया मिचेर जथाभावी शासन गरिएको एउटा दुरुह अवधि हो। उनका निम्ति संविधानको पालना ऐच्छिक विषय हो। त्यो बेला उनले अत्यावश्यक स्थितिका निम्ति प्राप्त अध्यादेशसम्बन्धी अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण यो स्थिति आ...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८