काठमाडौं र काठमाडौंबासीलाई गाली गर्ने कार्यक्रममा बसेर समय किन खेर फाल्ने ?

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहले हेटौंडामा आयोजित तीनदिने स्थानीय सरकारको बैठक बीचैमा छाडेर आएपछि यसको कारण खुलाउनुभएको छ । आइतबार हेटौंडाको तीन दिने बैठकमा सहभागी हुन मेयर साह र उपमेयर सुनिता डंगोल हेटौंडा पुगे पनि सोमबार काठमाडौं फर्किएपछि उहाँले सो कार्यक्रम छाडेर आउनुकोा कारणबारे प्रष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले काठमाडौं र काठमाडौंबासीसँग सम्बन्धित नभएको …

सम्बन्धित सामग्री

कवाडी कर तथा जरीवानामा सहजीकरणका लागि ध्यानाकर्षण

विराटनगर। एउटा उद्योगबाट खेर जाने वस्तु अर्काे उद्योगका लागि कच्चापदार्थ हुने भएकाले गाउँपालिकाले त्यस्तो वस्तुमा पनि कवाडी तथा पटके कर लगाउने गरेको भन्दै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूले बुढीगंगा गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गाउँपालिकाले उद्योगको नवीकरण गर्दा २५ प्रतिशत जरीवाना समेत लिने गरेको छ । बुढीगंगा गाउँपालिका सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा पर्छ । उद्योगीहरूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितकुमार थापामगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त विषयमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले अर्थतन्त्र नै खुम्चिएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई करमैत्री वातावरण तयार गरिदिन माग गरे । कर तिर्न खोज्दा आफूहरूलाई हतोत्साहित बनाइने गरेको गुनासो समेत उनले गरे । ‘उद्योगी व्यवसायी कर तिर्न तयार नभएका होइनन्, तर कतिपय अवस्थामा अपमान समेत हुने गरेको गुनासो उद्योगीहरूको छ,’ रिजालले भने । बुढीगंगा गाउँपालिकामा पटके कर, कवाडी कर र उद्योग दर्ता नवीकरणमा २५ प्रतिशत जरीवाना लाग्ने समस्यामा सहजीकरण गरिदिन उनले आग्रह गरे । सर्जमिनमा अत्यधिक समय लाग्ने गरेको उनको गुनासो छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष रमेश राठीले तीनै तहका सरकारले निजीक्षेत्रलाई अहिले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल सारडाले उद्योगी व्यवसायी राज्यको कर प्रणालीप्रति संवेदनशील रहेको बताए । यस्तै गाउँपालिका पनि त्यत्तिकै संवेदनशील भएर उद्योगी व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।. बुढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापामगरले करै नलिनू भन्ने हिसाबले कसैले पनि सुझाव र दबाब दिन नहुने बताए ।  बुढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापामगरले करै नलिनू भन्ने हिसाबले कसैले पनि सुझाव र दबाब दिन नहुने बताए । गाउँपालिकाले करका दर समयानुकूल समायोजन गर्दै गएको उनको भनाइ छ । आफूहरू करको समस्याको विषयमा उद्योगी व्यवसायीसँगै बसेर सहजीकरण गर्न तयार भए पनि उद्योगी व्यवसायी राजस्व परामर्श समितिको बैठकमै उपस्थित नहुने गरेकाले समस्या भएको उनले बताए । थापामगरले बुढीगंगा गाउँपालिकाभित्र रहेका उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम सोही पालिकामा खर्च गर्नुपर्ने बताए । पालिकाले दक्ष कामदार उत्पादनमा समेत लगानी गर्दै आएकाले उद्योग व्यवसायमा पनि पालिकाभित्रकै व्यक्तिले रोजगारीका अवसर पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । छलफलमा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृताकुमारी गच्छदारले पालिकाको आम्दानी घट्दै जाने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर उद्योगी व्यवसायीले करको विषयमा सुझाव दिनुपर्ने बताइन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव न्यौपानेले उद्योगी व्यवसायीलाई दु:ख दिनेगरी पालिकाले कर निर्धारण नगरेको दाबी गरे ।

८ वर्ष दक्षिण कोरिया बसेर स्वेदश फर्किएका प्रेमबहादुर कफी व्यवसायमा रमाउँदै

कुनै समय घरका आँगन र डिलमा सौखका रूपमा कफी लगाइन्थ्यो । उत्पादन लिन नभई घर वरपरको वातावरण सुन्दर र हरियाली बनाउन गाउँघरमा सबैका घरमा दुई–चार बोट कफीका भेटिन्थे । कफीका बोटमा फलेका दानाको महत्व राम्रोसँग थाहा नहुँदा त्यसै खेर जान्थ्यो । हिजोआज भने कफीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ । यसको खरिद बिक्री, खेती विस्तारमा समेत […]

एमाले-राप्रपा बैठक अनिश्चित

काठमाडौँ – चुनावी तालमेल गर्ने निर्णयमा पुगेका नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको बैठक अनिश्चित भएको छ । शुक्रबार बेलुकीसम्म बसेर सिट संख्यामा सहमति गरेका राप्रपा र एमालेको बैठक आज (शनिबार) बस्ने भने पनि निश्चित नभएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन गृहजिल्ला झापा गएका कारण बैठक कति खेर बस्छ […]

ग्रामीण विकासका विज्ञ डा. रिजालको कागती खेती योजना

पर्वत : ‘मैले सन् २०१३ मा ग्रामीण विकास विषयमा विद्यावारिधि गरेँ। बजारमा बसेर जागिरको खोजीमा हराउनु भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सम्भावनाका उदाहरण देखाउनु छ,’ पर्वतको फलेवास नगरपालिका–८ ठानामौलाका योगेन्द्रराज रिजाल भन्छन्, ‘पुर्खाले जोडिदिएको उत्पादनको महत्त्वपूर्ण साधन ‘खेतीयोग्य जमिन’ खेर फाल्ने, आफूसँग भएको जग्गा जस्तो अमूल्य सम्पत्ति नदेख्ने अनि जागिर पेशा केही नभएको भन्दै चिन्ता गर्नेहरू धेरै छन्।’२२ वर्ष अगाडिसम्म सुन्तलाको एउटा पनि बोट नभएको

बाँझो जग्गाको सामूहिक उपयोग : खेर गएको जमिनमा तरकारी र अन्न उब्जाउँदै किसान

कास्कीको रूपा गाउँपालिका–६ काउरे देउरालीका कृष्णप्रसाद सुवेदीको गाउँमै रहेको करीब १० रोपनी जग्गा वर्षौंसम्म बाँझो रह्यो ।  बाल्यकालमा जान्ने–बुझ्ने भएदेखि आफ्नो पाखोबारीमा हरेक वर्ष मकै, गहुँ र घैया उत्पादन गरेको सम्झना छ उनलाई । त्यसैले आफ्नो पालामा पनि उनले उत्पादनलाई नै जीविकाको बाटो रोजे । गाउँलेको खेतबारीमा नजिकैको जंगलबाट बेला–बेलामा बाँदर पस्ने र अन्नबाली खाइदिने समस्या पुरानै थियो । कुरुवा बसेर भए पनि बाँदर धपाउने गरेका थिए गाउँलेले । पछिल्लो समय बाँदरको बिगबिगी वर्षैपिच्छे ब...

अनुपम खेर सगरमाथाको फेदमा मस्त, अमिताभ र डेनी पनि आउँदै

काठमाडौं, २८ असोज । बलिउड कलाकार अनुपम खेर नेपालमा छन् । उनी सगरमाथाको फेदमा बसेर सुन्दर दृश्यहरु कैद गरिरहेका छन् । फिल्म उचाईको सुटिङका लागि अनुपम खेर बलिउडका अन्य कलाकारसहित आएका हुन् । उनले सगरमाथाको फेदमा बसेर सुन्दर दृश्यहरु कैद गर्दै सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेका छन् । बलिउडका बादशाह अमिताभ बच्चन र भेट्रान कलाकार डेनी डेङजोङ्पा […]

अर्थहीन भूमि बैंक

भूउपयोग ऐन २०७६ ले भूमि बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म यसको नियमावली र कार्यविधि बन्न सकेको छैन । केही स्थानीय तहले भूमि बैंक स्थापनामा चासो देखाएका छन् । तर, भूमि बैंक स्थापना गरेर बाँझो जग्गाको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी भनाइ पत्याउन सक्ने आधार देखिँदैन । भूमि बैंक र सुकुमबासी समस्या समाधानको नेपालको रणनीति नै गलत छ । जग्गा बाँड्नुभन्दा रोजगार बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले कमाइ गर्न थालेपछि जग्गाजमीन आफै जोड्न सक्छन् । अहिले नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका मलिला फाँटहरूसमेत बाँझो बन्ने क्रम बढेको छ । गाउँका मान्छे शहरतिर बसाइ सर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको परिवारले पनि खेतीपाती नगर्ने हुँदा उब्जाउ जमीन खेर गइरहेको छ । सरकारले भूउपयोग ऐन ल्याएर कसैले जमिन बाँझो राखे रू. १ लाखसम्म जरीवाना तिराउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर, हजारौं हेक्टर खेतबारी वन बनिरहे पनि हालसम्म एक जनालाई पनि कारबाही गरिएको छैन, कारबाही प्रक्रियासमेत शुरू गरेको पाइँदैन । त्यस्तै भूउपयोग ऐनले एउटा उपयोगका लागि दर्ता भएको जमीन अर्को खालका प्रयोजनमा प्रयोग गरे रू. ३ लाखसम्म जरीवाना तिराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, भूउपयोग नक्सा बनाउने काम अझै भएको छैन । जमीन बाँझो राख्न नदिने नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरियो । केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा भूमि बैंक बनाएर त्यसमार्फत विभिन्न प्रोजेक्टहरूका लागि मागअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ । मानिसले जग्गा नपाएर खेतीपाती गर्न नपाएको जस्तो सोचबाट यो कार्यक्रम ल्याइएको देखिन्छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीकिसानी गर्ने मान्छे नै नभएकाले जमीन बाँझो हुन थालेको हो । कृषि उत्पादनको लागत पनि नउठ्ने भएपछि खेतीपाती गर्नुभन्दा अन्य श्रमपूर्ण काम गरेर भए पनि जीविका चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । कसैलाई सित्तैमा जग्गा दिएर कमाइ खाऊ भन्दा पनि मानिस नपाएर जग्गा बाँझो रहेको छ । खासगरी पहाडी क्षेत्रमा यो समस्या छ । त्यसैले जग्गा नपाएर जग्गाको खोजीमा हिँडेको मानिसहरू छन् भनेर पत्याउन सकिने आधार छैन । हो, एउटै व्यक्तिसँग हजारौं बिगाहा जग्गा भने छैन । शहरी क्षेत्रमा भने जग्गाको भाउ अचाक्ली बढेको छ र उद्योग कारखाना खोल्न नसक्ने अवस्थासमेत छ । भूमिहीनहरूलाई जग्गा बाँड्नका लागि सरकारले आयोग बनाएको छ । तर, नेपालमा वास्तविक भूमिहीन छन् भनेर पत्याउन पनि कठिन छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जति नै उब्जाउ जमीन पाए पनि सुकुमबासीहरू नजाने तर सुकुमबासीका नाममा शहरी क्षेत्रमा जग्गा हड्प्ने प्रवृत्ति छ । यसरी जग्गा हडप्नेहरूलाई जग्गा वैध बनाउन राजनीतिक नेतृत्व लागेको पाइन्छ । यसको सम्बन्ध भोट बैंकसँग रहेको छ । त्यसैले नेपालमा सुकुमबासीको समस्या कहिल्यै हल हुँदैन । हजारौं बिगाहा जग्गा बाँडिएको छ तर समस्या जिउँका त्यूँ नै छ । यसरी जग्गा बाँड्दा ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा होइन, शहरोन्मुख तथा सुविधासम्पन्न क्षेत्रको जग्गा बाँड्ने गरिएको छ । त्यसैले भूमि बैंक र सुकुमबासी समस्या समाधानको नेपालको रणनीति नै गलत छ । जग्गा बाँड्नुभन्दा रोजगार बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले कमाइ गर्न थालेपछि जग्गाजमिन आफै जोड्न सक्छन् । नेपालमै बसेर काम गर्न सकिने वातावरण नभएसम्म भूमि बैंक बनाए पनि शहरी वा सुविधाजनक क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र जग्गा लिन आउने मान्छे पाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइनुपर्छ । कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरूलाई भूमि बैंकमार्फत सरकारले काम गर्न दिने सोच बनाएको थियो । तर, सोचेअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू नेपाल फर्किएनन् । फर्किएकाहरू पनि यहीँ रोजगारी पाएर बस्ने अवस्था आएनन् । कोरोनाको त्रासकै बीच पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्को करीब करीब उस्तै छ । त्यसैले भूमि बैंकबाट जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न खोजिएको छ त्यो सहज देखिँदैन ।

पानी कति पिउने ?

स्वस्थ व्यक्तिले दिनमा दुई वा तीन लिटर पानी पिउनुपर्छ । एकजना वयष्क व्यक्तिले शरीरबाट दिनमा लगभग साढे दुई लिटर पानी गुमाउँछ । पसिना, श्वास र दिसापिसाबको माध्यमबाट पानी खेर जाने गर्छ । पानीको आवश्यकता व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ । धेरै शारीरिक श्रम नपर्ने, कुर्सीमा बसेर काम गर्ने र एसी भएको ठाउँमा काम गर्नेलाई दैनिक दुई देखि […]

सिस्नुको उत्पादनलाई अर्गानिक ब्रान्ड बनाउने धोको

गाउँमै गरिएको सिस्नु खेतीबाट भएको उत्पादनलाई अर्गानिक ब्रान्ड बनाएर बिक्री गर्नका लागि महिलाहरू एकजुट भएका छन् । इन्द्रावती गाउँपालिका–२ कुञ्चोकमा उत्पादित सिस्नुका पाउडरलाई बान्ड नाम दिएर बजारीकरण गर्ने अभियानमा महिलाहरू सक्रिय बनेका हुन् । कुञ्चोकका महिलाहरूले बाँझो बसेर खेर गइरहेको जग्गा तथा करेसाबारीमा सिस्नु खेती गरेका छन् । जौडा“डा महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सदस्यहरू खेतबारीका केही भागमा सिस्नुलाई व्यवसायिक रूपमा लगाएका हुन् ।

छघरेका महिला आत्मनिर्भरको बाटोमा

सिरहाको कर्जनाहा गाउँपालिका–७ छघरे टोलकी मीना पुलामी मगरलाई अचेल लुगा सिलाइ गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। घरभित्र बसेर बेकारमा समय बिताउनुभन्दा सिकेको सीपबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भने सोच बनाएर मीनाले तालिम लिएर आफ्नै घरमा सिलाइ कटाइ गर्दै आएकी छन्। घरमा त्यसै समय खेर फाल्नुभन्दा त सिलाइ कटाइ गरेर आम्दानी गर्नु उचित हो भन्ने ठानेर घरेलु…