गोरखापत्र

फाल्गुन २०७५

विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम समयसापेक्ष बनाउनु पर्छ

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको कुलपतिका हैसियतले विश्वविद्यालयको प्राङ्गण बेलझुन्डी दाङमा आयोजित पाँचौँ दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित भएर आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवसरमा म नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना, यसको विकास र अग्रगतिका लागि अनवरत प्रयत्न गर्नुहुने संस्कृतप्रेमी सबै महानुभावको श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दछु।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विदेश अध्ययनको लहर

कुनै पनि देशका नागरिक नयाँ शीप सिक्न उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानु स्वाभाविक हो । नेपाल पनि यसको अपवाद होइन तर चिन्ताको विषयचाहिँ के हो भने नेपालका शैक्षिक संस्था नै रित्तिने गरी युवा विदेशिन थालेका छन् । नेपालमा पढाइ हुने विषयका लागि पनि विद्यार्थीहरू बाहिर जाँदा एक त नेपालको शिक्षाप्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ, अर्को विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि असर परेको छ । क्यानडा र अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले ती देशको मुद्रा सटहीमा पाउन सकिरहेका छैनन् । यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । नेपालको शिक्षा महँगो हुनुका साथै स्तरीय नभएको र पढ्दै कमाउँदै शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था भएकाले विद्यार्थीहरू विदेश जान लालायित भएका देखिन्छन् । अर्को त ती देशमा स्थायी बसोवासको अवसर पाउनु पनि प्रमुख आकर्षण हो । नेपालमा स्नातक वा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दा सामान्यतया १५/२० लाख लाग्ने गरेको छ । त्यति पैसामा केही थपथाप गरेर ऋण लिई विदेश अध्ययन गर्न जाँदा अभिभावकले केही वर्षमै छोराछोरीले ऋण तिरिसक्ने आश गर्छन् । धेरै जनाको यस्तै भएको पनि छ । त्यसो हुँदा विदेशको अध्ययन आय आर्जनको माध्यम पनि बनेको छ । अर्को, यहाँ जस्तो विद्यार्थीले नियमित कलेज जानुपर्ने तर अध्ययनविधि चाहिँ पुरानै ढर्राको खासगरी कक्षाको प्रवचनमा मात्र सीमित हुने गरेको छ । नेपालको पाठ्यक्रम पुरानै छ भने स्नातक तह पार गर्न ४ वर्ष लाग्छ । कुनै विद्यार्थीले ४ वर्षको पाठ्यक्रम ३ वर्षमा पूरा गर्छु भन्दा त्यो सुविधा छैन । परीक्षा प्रणाली पनि त्यस्तै खालको छ । त्यसो हुँदा युवा आफ्नो क्षमता विदेशमा किन नदेखाउने भन्दै अध्ययनका लागि बाहिरिने क्रम बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परेको छ । सेवा व्यापार पनि घाटामा रहेको मुलुकमा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीका कारण यस शीर्षकमा विदेशिने रकम बढिरहेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । अझ वैदेशिक रोजगारीमा जानेले त विप्रेषण पठाउँछन्, ती फर्केर नेपाल पनि आउँछन् तर विद्यार्थीहरू भने कमै मात्रै फर्कने गरेका छन् । देशले लगानी गरेको शिक्षित जनशक्ति यसरी बाहिरिएपछि मुलुकको लगानी खेर गइरहेको छ । त्यसैले विदेश जाने प्रवृत्ति कम गर्न स्वदेशमै उच्च शिक्षा स्तरीय बन्नु आवश्यक छ । तर, विश्वविद्यालयहरू दलीय भागबन्डाको शिकार बनेकाले सुधारको सम्भावना निकै कम छ । विदेश जाने प्रवृत्ति कम गर्न स्वदेशमै उच्च शिक्षा स्तरीय बन्नु आवश्यक छ । तर, विश्वविद्यालयहरू दलीय भागबन्डाको शिकार बनेकाले सुधारको सम्भावना निकै कम छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले सम्बद्ध देशकै मुद्रा खोज्दा पाउन कठिन हुनु स्वाभाविकै हो । अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउँदा सटहीमा बढी खर्च लाग्छ । त्यसैले देशको विदेशी मुद्राको भण्डारमा ती देशका मुद्रा पनि हुनु उपयुक्त हुन्छ । तर, सँगसँगै के पनि बिर्सनु हुँदैन भने अध्ययनको नाममा नेपालको पैसा विदेशिइरहेको छ । अस्ट्रेलियाको घरजग्गा कारोबारमा नेपालीहरूको स्थान माथि रहेको त्यहाँको तथ्यांकले देखाएको छ । यसको अर्थ नेपालबाट पैसा पलायन भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिका, क्यानडामा पनि यसरी नै पैसा गइरहेको देखिन्छ जुन अध्ययनका लागि नभएर त्यहाँको घरजग्गा आदिमा लगानी भएको छ । खासगरी उताका नेपालीले नेपालमा पैसा नपठाउने र नेपालमा रहेका आफन्तलाई नेपालमै पैसा दिई हिसाबमिलान गरेर पैसा पलायन भइरहेको छ । यसलाई रोक्न आवश्यक छ । अध्ययनमा जान विद्यार्थीलाई रोक्न सकिँदैन र रोक्न पनि मिल्दैन । आफूले चाहेको विषय उनीहरूले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ । तर, ती विद्यार्थीलाई नेपालमा आएर काम गर्ने वातावरण बनाउनु चाहिँ सरकारको काम हो । विधिको शासन स्थापना नभइन्जेल युवा प्रतिभालाई स्वदेशमा रोक्न सकिँदैन । त्यसैले मुलुकमा विधिको शासन बलियो बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । त्यसो भयो भने विदेशिएका नेपाली पनि नेपाल फर्कन्छन् । जसरी भारत र चीनको विकासमा यसरी फर्केका नागरिकको भूमिका छ नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

समुदायले वनस्पति उद्यान सञ्चालन गर्न सक्छ ?

पृथ्वीमा मानव अस्तित्वका लागि स्वस्थ वातावरण र दिगो पारिस्थितिक प्रणाली आवश्यक पर्छ । तर, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण र शहरीकरणको तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा मानव जीवनशैली, सोच र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरहरू पनि देखापरेका छन् । त्यसैले आवास, कार्यालय, होटेल, अस्पताल, विद्यालय, मन्दिरपरिसरमा रमणीय हरियाली उद्यान बनाउनु सम्पन्नताको मानक बन्दै गएको छ । तसर्थ, आफूलाई शान्त र खुशी बनाउन मानिस पुनः प्रकृतितर्फ फर्कंदै छन् । यसैको प्रभाव स्वरूप नेपालमा पनि पछिल्लो समय शहरी पार्क, बोटानिकल गार्डेन (वनस्पति उद्यान), इको टे«ल, इको सर्किट, साहसिक खेल, होम स्टे सञ्चालन गर्ने लहर आएको छ, जुन पर्यापर्यटन, हरित रोजगारी र राजस्वका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् । उद्यानको दिगो सञ्चालनका लागि प्रवेश तथा अन्य शुल्क, ध्यान तथा योगशिविर सञ्चालन गराउन सकिन्छ । उद्यानको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनभोज स्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति २०५२ मा हिमाल, पहाड र तराईमा नमूना जडीबुटी उद्यानहरूको विकास गरी घरेलु उपचार, उत्पादन, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास नीति २०६१ मा जडीबुटीको स्व–स्थानीय र परस्थानीय संरक्षण र जडीबुटी क्षेत्र तोक्ने उल्लेख छ । साथै वन ऐन २०७६ को प्रस्तावनामा सामुदायिक, राष्ट्रिय र शहरी वन व्यवस्थापनलाई समेटेर अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छ भने वन नियमावली २०७९ ले वनस्पति उद्यान, जडीबुटीसम्बन्धी संरक्षण, अनुसन्धान र व्यवस्थापनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छ । बोटानिकल गार्डेन र पार्कबीचको भिन्नता दुवै संरचनामा भिन्नता भए पनि आम बुझाइ भने समान पाइन्छ । तर पनि यी दुवै उद्देश्य, प्राथमिकता र व्यवस्थापन विधिमा भने फरक हुन्छ । वास्तवमा वनस्पति उद्यान (बोटानिकल गार्डेन) भनेको वनस्पतिहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिएको जीवित संग्रहालय हो, जुन शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्घिका लागि अपरिहार्य हुन्छ । यहाँ दुर्लभ, संकटापन्न, रैथाने, मौलिक र आर्थिक महत्त्वका वनस्पतिहरूको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, परीक्षण र प्रदर्शनी गरिएको हुन्छ । संरक्षित वनस्पतिहरूको वैज्ञानिक पहिचान र लेबलिङ हुन्छ भने संकलन गरिएका वनस्पतिहरूको मिति, स्थान र अन्य विवरणहरूको अभिलेख पनि राखिएको हुन्छ । साथै अन्तर उद्यान जर्मप्लाज्म (बीउ, गाना, जरा, हाँगा) साटफेर, कर्मचारीहरूबीच ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान हरेक वनस्पति उद्यानमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप हुन् । वास्तवमा जडीबुटी उद्यानको अवधारणाबाट वनस्पति उद्यानको विकास भएको हो । समयक्रममा वनस्पति उद्यानले ट्याक्सोनोमी (वैज्ञानिक पहिचान, नामकरण र वर्गीकरण), बीउ बैंक तथा थिमाटिक गार्डेनको स्याहारसम्भार, अभिलेखीकरण तथा विकास गरेको हो । जडीबुटी, सुनाखरी, उन्यू, बागवानी, जलीय, ढुंगे, ल्यान्डस्केप, रैथाने, साइटिस, शैक्षिक, इथ्नोबोटानिक, ट्याक्सोनोमिक फेमिली गार्डेन थिमाटिक गार्डेनका उदाहरण हुन् । यसैगरी जडीबुटीहरूको गुणस्तरीय बेर्ना उत्पादन तथा विक्री, दिगो खेती तथा प्रशोधन प्रविधिको विकास र हस्तान्तरणबाट स्थानीय जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याएको हुन्छ । हाल नेपालमा विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै वनस्पति विभागअन्तर्गत नौओटा जिल्ला (इलाम, धनुषा, मकवानपुर, ललितपुर, कास्की, बाँके, सल्यान, जुम्ला र कैलाली) मा १२ ओटा वनस्पति उद्यान सञ्चालित छन् । नेपालको सबैभन्दा पुरानो वनस्पति उद्यान राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, गोदावरी, ललितपुरको स्थापना विसं २०१९ मा भएको हो, जहाँ हाल करीब १ हजार ८५ वनस्पति प्रजाति संरक्षित छन् । शहरी पार्कको मूल उद्देश्य हरियाली, सुन्दरता, मनोरञ्जन, खुला स्थल, ऐतिहासिकता र शुल्क संकलन हुन्छ । तर, वनस्पति संरक्षण, मनोरञ्जन, वातावरणीय सेवा र राजस्व संकलनका हिसाबले पार्क र वनस्पति उद्यान दुवै बीच समानता पाइन्छ । हाल नेपालमा सामुदायिक, स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएका उद्यान वा पार्कहरूबाट केही भाग वनस्पति उद्यानका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सामुदायिक स्तरमा सञ्चालन सम्भाव्यता नेपालको संविधान २०७२ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनबाट आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य रहेको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनको सफलताको अभ्यासपछि अब हामीले अनुसन्धान, अन्वेषण र दिगो सदुपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको छ । जहाँ सुशासन तथा लाभांशको न्यायोचित वितरणले महत्त्व राख्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले विद्यालय तहदेखि नै स्थानीय वनस्पति तथा जडीबुटीको वैज्ञानिक पहिचान, परम्परागत ज्ञान र अभ्यास, गुणस्तरीय उत्पादन, असल खेती तथा संकलन अभ्यास, मूल्य अभिवृद्घि, बजार सूचनाप्रणाली, बीमा, हरित रोजगारीजस्ता व्यावहारिक विषयहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । केही स्थानीय तहले परीक्षण स्वरूप जडीबुटीसम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू पनि गरेका छन् । वनस्पति विज्ञान कृषि र वन विज्ञानको जननी हो भने आयुर्वेद, औषधि तथा पोषणको मुख्य अंश हो । कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वले वनस्पति विज्ञान र बोटानिस्टहरूको महत्त्वलाई थप महसूस गरेको छ । हरेक वनस्पतिको अध्ययन, अनुसन्धानको शुरुआत वैज्ञानिक पहिचान, प्रजातिको उत्पत्ति स्थान, भौगोलिक वितरण र स्थानीय प्रयोगसम्बन्धी ज्ञानबाट हुन्छ । विडम्बना, विश्वमै बोटानिस्ट (ट्याक्सोनोमिस्टहरू) को संख्या घट्दो छ । तसर्थ, समयसापेक्ष बोटानिस्टहरूको दक्ष जनशक्ति उत्पादन, ज्ञान निर्माण र अवसरको सृजना गर्न नेपालका सरोकारवाला विश्वविद्यालयहरूको संलग्नता र क्रियाशीलता आवश्यक छ । यसैगरी विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूले म्युजियम र हर्बेरियम संग्रहालय स्थापना गरी शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सक्छन्, जुन वनस्पति उद्यानको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । साथै हर्टिकल्चरिस्ट, आयुर्वेदविद्, रसायनविद्हरूलाई एउटै वनस्पतिको बृहत् रूपमा अनुसन्धान गरी शोध, प्रकाशन तथा प्याटेन्टिङ कार्यमा आबद्घ पनि गराउन सकिन्छ । उद्यान स्थापनाको शुरुआती चरणमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि बिस्तारै यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तसर्थ, प्रारम्भमा स्थानीय, प्रदेश, संघीय वा संयुक्त रूपमा उद्यान निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्यानको दिगो सञ्चालनका लागि प्रवेश तथा अन्य शुल्क, ध्यान तथा योगशिविर सञ्चालन गराउन सकिन्छ । उद्यानको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनभोज स्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । स्वदेशी शोभनीय फूलहरूको विकास, इन्डोर, आउटडोर, मौसमी फूलहरू तथा कट्फ्लावर उत्पादन गरेर स्थानीय रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । साथै यसको बीउ तथा बेर्ना विक्री वितरणबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । किनकि हरेक नेपाली र अंग्रेजी नयाँ वर्ष, प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाइन डे) र तिहार पर्वमा करोडौं रकम फूलका लागि बाहिरिने गरेको छ । यसअतिरिक्त खाद्य, हर्बल चिया, पेय, दन्तमञ्जन, सौन्दर्य प्रसाधन, जैविक विषादी, स्यानिटाइजर र हस्तकलाका उपहार सामग्री विक्रीवितरणबाट थप आम्दानी गर्न सकिन्छ । विभिन्न उत्सव (जन्मोत्सव, स्मृति) मा वृक्षरोपण गराई थप आय–आर्जन तथा जनसहभागिता बढाउन सकिन्छ । जनचेतना र व्यापारका लागि पुष्प तथा जडीबुटी मेला आयोजना गर्न सकिन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालयहरू, कृषि ज्ञान केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय वा अन्य अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूसँग लिखित समझदारी र ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । समझदारी पत्रमा मुख्यतः भू–स्वामित्व, जिम्मेवारी र लाभको न्यायोचित बाँडफाँट उल्लेख गरिनुपर्छ । वास्तवमा यो एकीकृत सञ्चालन मोडेल वनस्पति उद्यानका लागि मात्र नभई विज्ञान र प्रविधिमा समुदायले अपनत्व लिन सहयोगी हुन सक्छ । अनि मात्र हामी वानस्पतिक विविधतामा धनी देश छौं भन्ने अनुभूति गर्न सक्छौं । समृद्धिको यो नयाँ आयाममा अघि बढ्न हाम्रो दृढ इच्छाशक्ति र समूहमा काम गर्न सक्ने क्षमतामा विकास हुनु अत्यन्तै जरुरी छ । लेखक वनस्पति विभाग, काठमाडौंका वैज्ञानिक अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

मानवलाई आवश्यक पर्ने तर दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष आम्दानी दिन नसक्ने सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्रहरी चौकी, इन्टरनेट आदि सबैलाई पूर्वाधार भनिन्छ । पूर्वाधार नै मानव र विकासको आधार हो । यो शब्दको व्यापक प्रयोग बीसौं शताब्दीको मध्यतिर १९४० बाट भएको हो । शुरूमा सेना, सडक, आवास, सेनाको रसद पानीका लागि रणनीतिक पूर्वाधार बनाउन शुरू गरिएको हो । पछि यसको महत्त्व आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि पनि घनीभूत हुँदै गयो र अर्थतन्त्र विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक मानियो । यसको मानक, मापदण्ड र लगानीसमेत सरकारको मातहतमा हुने गर्छ । आदम स्मिथले आफ्नो पुस्तक द वेल्थ अफ नेशनमा विकासका लागि पूर्वाधार जस्तै सार्वजनिक निर्माण भवन सडक आदि आवश्यक पर्ने भनेर तोकेकै छन् । कार्ल माक्र्सले पनि आफ्नो पुस्तक क्यापिटलमा पूर्वाधारविना विकास सम्भव छैन भन्ने स्वीकारेका छन् । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आवश्यकताको पोर्टफोलियो हेरेर वित्त विनियोजन गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको आधार इन्जिनीयरहरूबाट तयार हुन्छ । डिग्री लिएका वा नलिएका सबै इन्जिनीयरको सहयोगबाट पूर्वाधार विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । इन्जिनीयर पूर्वाधार विकासका जननी हुन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले यससम्बन्धी आफ्नै जनशक्ति हुनुपर्छ या आउटसोर्सिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कुलेखानीको हाइड्रोपावर कोरियाले बनाउँदा, मेलम्ची अनेक देशले बनाउँदा र सुरुङ मार्ग जापानले बनाइरहँदा त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ भन्ने अध्ययन नेपाली युवा इन्जिनीयरहरूलाई गराइएको भए त्यस्तै अन्य परियोजनाका लागि जनशक्ति जोड्न सजिलो हुने थियो । चीनमा एक जना मानिसले पहरा फोरेर आफ्नो गाउँमा पानी लैजान कोसिस गर्दा बीचमा उनी रोकिए । काम पूरा गर्नका लागि पेचिङ गएर त्यस्तो पहरामा कुलो कसरी खन्ने भनी ४ वर्ष पढेर फर्की त्यो काम पूरा गरे । त्यस्तो इन्जिनीयरिङ पढाउने पूर्वाधार पनि चीनसँग रहेछ । नेपालमा कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ र त्यसका लागि कस्ता इन्जिनीयर चाहिन्छन् भन्ने कुरा केही हदसम्म पुलचोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पस र थापाथली क्याम्पसले अध्ययन गरेर त्यसैअनुरूप पाठ्यक्रम बनाएका होलान् । अब हामीले पूर्वाधार, इन्जिनीयरिङको मोडल र आर्थिक आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय परिवेशअनुसार एकीकृत सोच निर्माण गर्न आवश्यक छ । सीमित सार्वजनिक वित्तलाई अतिआवश्यक ठाउँमा पहिला खर्च गर्नुपर्छ । नेपालका विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेशमा विभिन्न विषय पढ्न पठाइन्छ । उनीहरू कहाँ के गर्दै छन् त्यसको डाटाबेस बनाउनैपर्छ र छात्रवृत्तिमा पढेको जनशक्तिले देशले अह्राएको काम १/२ महीना भए पनि गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ । हरेक व्यक्तिको अथक परिश्रमबाट मात्र पर्याप्त पूर्वाधारको विकासमा टेवा पुग्छ । त्यसैले कोही पनि कामरहित हुन नपाउने र कामको क्षमता र कार्यसम्पादनको आधारमा ज्यालाको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने एकातिर रोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ अर्कोतिर श्रम आपूर्ति सहज हुन्छ । यस्तो हुनका लागि मानिसमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास हुन पनि जरुरी छ । आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासको प्रतिफल मापन गर्न निकै जटिल छ । पहाडमा गएका हरेक सडक पुल, खेतका नहर र विद्युत्का तारले त्यसको लागत उठाउन सके वा सकेनन् भन्ने बारेमा ठीकठीक हिसाब निकाल्न सकिँदैन । तैपनि पनि विकासविद्ले पूर्वाधार छनोट गर्दा लाभ र लागतलाई ध्यान दिनुका साथै बहुजन हितायको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि पूर्वाधारले पहिलो चरणमा उद्योग र व्यापारको विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रोमा पूर्वाधार कृषि उपजलाई शहरसँग जोड्नुका साथै प्रत्येक गाउँमा कुनै न कुनै उत्पादनलाई बढी ध्यान दिइएको हुनुपर्छ । त्यस्तै मानवलाई सबल र दक्ष बनाउन पनि पूर्वाधारमा संवेदनशील हुनुका साथै निजीक्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पनि पूर्वाधार विकासको मूलभूत लक्ष्य हुनुपर्छ । सडक परिवहन, आयातनिर्यातका लागि लजिस्टिक पूर्वाधार, हवाई यातायात इत्यादिमा सन्तुलित ध्यान दिन जरुरी छ । आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकीकरणको डिजाइन स्थानीय र संघीय तहमा फरक तरीकाले गर्न जरुरी छ । पूर्वाधार हरेक ठाउँमा आवश्यक हुन्छ तर पहिला कुनलाई कति समयमा पूरा गर्ने भन्ने रणनीतिमा राज्य सचेत हुन आवश्यक छ । केही शक्तिशाली नेता भएको ठाउँमा बढी बजेट दिने र अति आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त बजेट पुग्न नसक्ने हो भने त्यसले पक्कै पनि विकासमा प्रतिकूलता ल्याउँछ । त्यसैले सरकारले विनाकुनै भेदभाव पूर्वाधारलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही पूर्वाधार जस्तो नलाग्ने कामले पनि पूर्वाधारले भन्दा बढी चहलपहल ल्याउँछ । जस्तै पर्वत जिल्लाका पुलहरूले आन्तरिक पर्यटक तान्न र त्यो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी यही काठमाडौंको गागल भन्ने ठाउँमा कागेश्वरी नगरपालिकाले एउटा कागको मूर्ति बनायो । त्यो मूर्ति हेर्न सयौं युवा त्यो ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् । काग पूर्वाधार होइन तर त्यो डाँडाको चहलपहलमा त्यो काग पूर्वाधारकै स्वरूपमा रहेको छ । देशले नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई अलिक टाढा स्थापना गरेर बरु विद्यार्थीहरूलाई सुविधाजनक छात्रावासको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो ठाउँको विकास छिटो हुन्छ । पूर्वाधार र आर्थिक विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यस विषयमा सरकारले अलि बढी सोचेर साधन परिचालन गर्नुपर्छ । बन्दै गरेको फास्टट्र्याकलाई छिटो सक्ने र चोभरको ड्राइपोर्टलाई छिटोभन्दा छिटो बिजनेश दिने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउँदै तुलसीपुर

दाङ : जिल्लामा पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन थालेका छन्। त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरले पनि यसको तयारी थालेको छ।अहिले पनि तुलसीपुरका केही सरकारी विद्यालयमा मगर तथा थारू भाषाको पाठ्यक्रम बनाएर पढाइ भइरहेको छ।स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँमा ओझेलमा परेका विविध विषय समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनु राम्रो पक्ष भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन तुलसीपुर नगर समितिका अध्यक्ष होमराज डाँगीले बताए।उनले तुलसीपुरले धार्मिक तथा कला संस्कृतिलाई समेटेर बनाउनुपर्ने समेत सुझाव दिए।उन

थाहा खबर पौष २०७८

पुनर्बीमा निर्देशन सम्बन्धी विवाद छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ

नेपाली बीमा बजारमा विज्ञको रूपमा परिचित डा. रवीन्द्र घिमिरेलाई सरकारले हालै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल री)को अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । यो अवस्थामा डा. घिमिरेले कम्पनीको विकासका लागि के कस्तो योजना बनाएका छन् त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार : नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । आफ्नो कार्यकालमा के कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? मैले विशेषगरी कम्पनीको अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु । राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो क्रेडिट रेटिङ भइसकेको छ । त्यो हामीले रेगुलर एसेसमेन्टका लागि गरेका हौं । कुनै सार्वजनिक शेयर निष्कासनका लागि होइन । तर, अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्न बाँकी नै छ । त्यो हुन सकेको छैन । किनकि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने केही पूर्वाधारको हामीसँग कमी छ । त्यसैले मेरो कार्यकालभित्र आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरेर कम्पनीको अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ गराउने योजना छ । अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गराएपछि हामी व्यवसायका लागि दौडिरहन पर्दैन । व्यवसाय नै हामीलाई खोज्दै आउनेछ । त्यसपछि हामी ‘कलेक्सन’को नभएर ‘सेलेक्सन’को बिजनेश गर्न सक्छौं । यस्तै, समग्र बीमाक्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि छ । अहिले नेपालको बीमाक्षेत्रलाई फ्रड (ठगी)ले बिगारेको छ । त्यसलाई सुधार गर्न केही काम गर्ने योजना बनाएको छु । फ्रड न्यूनीकरण गर्न समाजमा सचेतना ल्याउन आवश्यक छ । त्यस विषयमा पनि काम गर्नेछु । समाजलाई बीमाबारे जानकार र सचेत तुल्याउन मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले समग्र बीमाक्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि काम गर्ने पनि योजना छ । त्यस अन्तर्गत पत्रकारलाई विभिन्न फेलोसिप पनि दिने सोच छ । यस्तै, मास्टर, पीएचडी लगायत विभिन्न शैक्षिक तहमा बीमा सम्बन्धी अध्ययन, शोध, अनुसन्धान जस्ता कार्यका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि छ । विदेशी मुलुकमा कम्पनीको शाखा खोल्ने योजना पनि छ कि ? विदेशी मुलुकमा कम्पनीको शाखा खोल्ने योजना बनाइसकेको अवस्था छैन । विदेशमा शाखा खोल्दा फाइदा हुन्छ कि पुनर्बीमा दलालमार्फत व्यवसाय गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । यसरी हेर्दा विदेशमा शाखा स्थापना गर्न भन्दा पनि दलालमार्फत नै काम गर्दा फाइदा हुन्छ । किनकि, विदेशमा शाखा स्थापना गर्दा नै निश्चित खर्च हुन्छ । त्यसपछि सञ्चालनमा थप खर्च हुन्छ । कर्मचारी खर्च पनि हुन्छ । साथै, सम्बन्धित मुलुकको बीमा नियामकलाई हरेक वर्षमा नवीकरण शुल्क लाखौं तिर्नुुपर्ने हुन्छ । यसै पनि पुनर्बीमा व्यवसाय दलालमार्फत नै गरिने व्यवसाय हो । त्यसैले यस विषयमा कुनै योजना छैन । कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो । पुनर्बीमामा चाहिँ कस्तो असर पर्‍यो ? अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कोरोनाका कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै खस्कियो । उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसाय, ठूला आयोजनाको निर्माण लगायत क्षेत्रमा शिथिलता आयो । त्यसको असर बीमामा केही केही रूपमा परेको थियो । पुनर्बीमा पनि त्यसको असर परेको छ । तर, अहिले परिस्थिति केही सहज भएको छ । अहिले पुराना नै गतिविधि दोहोरिएका छन् । त्यसले गर्दा हामी एकदमै उत्साहित छौं । नेपाल रिले झन्डै ७ वर्ष एक्लो पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा काम गर्‍यो । अहिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी (हिमालयन री) आएको छ । यस विषयलाई नेपाल रीले कसरी लिएको छ ? यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं । नेपाल री नेपालको एक मात्र ‘फ्ल्यागशिप’ कम्पनी हो । सरकारको स्वामित्व भएकाले केही सहज पनि छ । त्यसमाथि हामीसँग ७ वर्षभन्दा बढीको व्यावसायिक इतिहास छ । हिमालयन री नयाँ कम्पनी भएकाले हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि नेपालको पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा नेपाल री अन्तरराष्ट्रिय बजारमै परिचित भइसकेको छ । यद्यपि, हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी होलान्, त्यसलाई सुधार्दै लैजान्छौं । त्यसैले नयाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा भन्दा पनि यस क्षेत्रमा सहयात्रीको रूपमा देख्छु । नेपाली बजारको व्यवसाय बाँडेर मात्र बाँच्ने अवस्था आउँदैन । हामी विदेशी बजारमा जानुको विकल्प छैन । त्यो अवस्थामा विदेशी बजारमा हामीलाई केही समस्या छैन । यस्तै ७ वर्षसम्म हामीले संसारका थुपै विदेशी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसाय लिइरहेका छौं । त्यसैले, नेपालमा एउटा कम्पनी थपिँदैमा हामीलाई असर पर्दैन । नेपालमा निजी संस्थाले सरकारी संस्थालाई पछि पारेको देखिन्छ । अहिले निजीक्षेत्रबाट हिमालयन री आउँदा नेपाल रीको अवसस्था पनि अन्य सरकारी संस्थानको जस्तै हुने त होइन ? यसमा मुख्यत २/३ ओटा कुराले अर्थ राख्छ । राम्रो नेतृत्व चयन गरियो, कर्मचारीमा हस्तक्षेप भएन भने हाम्रो हालत अन्य सरकारी संस्थानको जस्तो हुन्न । साथै, संस्थागत सुशासन राम्रोसँग कायम गर्नुपर्‍यो, कम्पनी व्यवसायमुखी हुनुपर्‍यो । व्यावसायिक जनशक्ति नियुक्ति गरेमा पनि कम्पनी राम्रोसँग अगाडि बढ्छ । कम्पनी सरकारी हुनु नै समस्या होइन, सरकारले यहाँ हस्तक्षेप गर्नु भएन । यति गरेपछि धेरै राम्रो हुन्छ । साथै, कर्मचारी पनि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । विदेशी पनुर्बीमा कम्पनीले नेपालका कम्पनीहरूको व्यवसाय लिन अस्वीकार गर्ने गरेको बताइन्छ । यसमा तपाईंहरूको अनुभव के हो ? यस्तो भएको हुन सक्छ । कम्पनीको स्वभाव अनुसार पनि यस्तो हुन सक्छ । मासु जतिसुकै मीठो बनाएर दिए पनि कसैले नखान सक्छ । यसमा छनोटको कुरा आउँछ । कुनै पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको मात्र नभएर अन्य मुलुकको पनि पुनर्बीमा नल्याएको हुन सक्छ । बीमाविज्ञको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अब नेपालको बीमाक्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ? अहिले जलवायु परिवर्तनको समस्याले पूर्वाधारहरूमा जोखिम बढिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग लगायत थुपै पूर्वाधार जोखिममा छन् । त्यसैले अब हामीले त्यस जोखिम न्यूनीकरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेछ । हामीकहाँ समस्या के छ भने यस्ता जोखिमको राम्रोसँग अध्ययन र पहिचान नै भएको छैन । विदेशीहरू आएर हामीलाई पनि सिकाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, हामीकहाँ अझै एक्चुअरी छैनन् । बीमा सम्बन्धी पढाउने कलेजहरू छैनन् । यसकारण बीमा बजारमा दक्ष जनशक्ति नै पाउन गाह्रो छ । त्यसैले बीमाक्षेत्रले अब यस्ता विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । तपाईंले बीमा कलेज स्थापनाको योजनाबारे पनि बताउनु भएको छ । यो खास कस्तो योजना हो ? कलेज नै स्थापना गर्न त विश्वविद्यालयले पहल गर्नुपर्छ । म आबद्ध पोखरा विश्वविद्यालयमा बीमा सम्बन्धी ६ ओटा विषयको पढाइ भइरहेको हुन्छ । तर, अरू विश्वविद्यालय यस्तो छैन । त्यसैले हामीले बीमा कलेजको परिकल्पना गरेका हौं । केही कलेजमा बैंक, वित्त, पूँजीबजार सम्बन्धी अध्ययनको सुविधा छ । तर, ऐच्छिकको रूपमा मात्र छ । बीमा सम्बन्धी भएका पाठ्यक्रम पनि राम्रोसँग अध्यापन भएको छैन । त्यसैले हामीले यस्तो योजना बनाएका हौं । हामीले बीमा मात्र पढाइ हुने छुट्टै विशेष शिक्षण संस्था खोल्ने पनि भनेका हौं । तर, यसमा अन्य सरोकारवालाहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ । बीमांकी नहुँदा नेपालको बीमा बजारमा कस्तो असर गरेको छ ? बीमांकी नहुँदा एकदमै असर गरेको छ । हरेक कम्पनीले फुल टाइम एक्चुअरी (बीमांकी) राख्नुपर्छ । तर, नेपालका कम्पनीले भारत लगायत मुलुकबाट पार्ट टाइमको रूपमा एक्चुअरी राखेका छन्, जुन त्यति प्रभावकारी छैन । अफिसमै एक्चुअरी राख्ने हो भने हाम्रो हरेक काममा बीमांकीसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । विशेषगरी जीवन बीमामा फ्युचर दायित्वबारे आवश्यक विश्लेषण गर्न उनीहरूको आवश्यकता पर्छ । कस्टिङ, प्रिमियम निर्धारणको काम पनि उनीहरूले गर्छन् । तर, एक्चुअरी नहुँदा त्यस्तो काम गन सकिएको छैन । साथै, निर्जीवन बीमामा बीमांकीसँगै ‘रिक्स एसेसर’ पनि चाहिन्छ । घटना हुनुभन्दा अगाडि रिक्स एसेसर, घटना भएपछि लस एसेसर आवश्यक पर्छ । माग अनुसार यस्ता जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेका छैनन् । बेरोजगार भत्ता दिने, कम्पनी घाटामा गएपछि क्षति दिने खालका पोलिसी विश्वमा छन् कि छैनन् ? नेपालमा यसको सम्भावना कस्तो छ ? पहिले हामीले बीमा बुझ्न धेरै वेबपेज हेरियो, बुझिएन । तर, बीमाको सिद्धान्त भनेको ‘द ल अफ लार्ज नम्बर्स’ रहेछ । नेपालमा एउटा मात्र हात्ती छ भने त्यसको बीमा हुँदैन । नेपालमा ठूलो संख्यामा हात्ती छ भने बीमा हुन्छ । यदि नेपालमा सबै रोजगार व्यक्तिले बीमा गर्छन् भने यस्तो प्रडक्ट ल्याउन सकिन्छ । ठूलो भोलुममा बीमा हुन्छ भने कुनै पनि प्रकारको बीमा गर्न सम्भव छ । यस्तै, मेडिकल साइन्स पढ्दा केही विद्यार्थी पैसा अभावकै कारण पढाइ छाड्न बाध्य भएका पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता घटनालाई पनि रक्षावरण हुनेगरी बीमाले नै पढाउनेगरी पोलिसी ल्याउन सकिन्छ । कुन पनि प्रकारको बीमा नेपालमा गर्न सकिन्छ । तर, ‘द ल अफ लार्ज नम्बर्स’को सिद्धान्त भने लागू हुनुपर्छ । अहिले बीमा समितिले नेपालका बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गराउन निर्देशन दिएको छ, जुन पछिल्लो समय निकै विवादित छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो विषय विवादित नै भएको देखिन्छ । म यसमा धेरै बोल्न चाहन्न । तर, यो विवाद धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन । बीमा समिति, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरू बसेर छलफल गरी यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन माग

संविधानको व्यवस्था अनुसार तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई प्रभावकारी बढाउनका लागि स्थानीय तहलाई सक्रिय र सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।संविधानले सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपनि स्रोत साधन र जनशक्तिको अभावमा सहकारीको व्यवस्थापन कमजोर बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रले सहकारीको पाठ्यक्रम स्तरोन्नतीका लागि सरोकारवालासँगको एक दिने […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८