संविधानको व्यवस्था अनुसार तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई प्रभावकारी बढाउनका लागि स्थानीय तहलाई सक्रिय र सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।संविधानले सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपनि स्रोत साधन र जनशक्तिको अभावमा सहकारीको व्यवस्थापन कमजोर बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रले सहकारीको पाठ्यक्रम स्तरोन्नतीका लागि सरोकारवालासँगको एक दिने […]
