नेपाली बीमा बजारमा विज्ञको रूपमा परिचित डा. रवीन्द्र घिमिरेलाई सरकारले हालै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल री)को अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । यो अवस्थामा डा. घिमिरेले कम्पनीको विकासका लागि के कस्तो योजना बनाएका छन् त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । आफ्नो कार्यकालमा के कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
मैले विशेषगरी कम्पनीको अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु । राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो क्रेडिट रेटिङ भइसकेको छ । त्यो हामीले रेगुलर एसेसमेन्टका लागि गरेका हौं । कुनै सार्वजनिक शेयर निष्कासनका लागि होइन । तर, अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्न बाँकी नै छ । त्यो हुन सकेको छैन । किनकि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने केही पूर्वाधारको हामीसँग कमी छ । त्यसैले मेरो कार्यकालभित्र आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरेर कम्पनीको अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ गराउने योजना छ ।
अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गराएपछि हामी व्यवसायका लागि दौडिरहन पर्दैन । व्यवसाय नै हामीलाई खोज्दै आउनेछ । त्यसपछि हामी ‘कलेक्सन’को नभएर ‘सेलेक्सन’को बिजनेश गर्न सक्छौं । यस्तै, समग्र बीमाक्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि छ ।
अहिले नेपालको बीमाक्षेत्रलाई फ्रड (ठगी)ले बिगारेको छ । त्यसलाई सुधार गर्न केही काम गर्ने योजना बनाएको छु । फ्रड न्यूनीकरण गर्न समाजमा सचेतना ल्याउन आवश्यक छ । त्यस विषयमा पनि काम गर्नेछु ।
समाजलाई बीमाबारे जानकार र सचेत तुल्याउन मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले समग्र बीमाक्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि काम गर्ने पनि योजना छ । त्यस अन्तर्गत पत्रकारलाई विभिन्न फेलोसिप पनि दिने सोच छ । यस्तै, मास्टर, पीएचडी लगायत विभिन्न शैक्षिक तहमा बीमा सम्बन्धी अध्ययन, शोध, अनुसन्धान जस्ता कार्यका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि छ ।
विदेशी मुलुकमा कम्पनीको शाखा खोल्ने योजना पनि छ कि ?
विदेशी मुलुकमा कम्पनीको शाखा खोल्ने योजना बनाइसकेको अवस्था छैन । विदेशमा शाखा खोल्दा फाइदा हुन्छ कि पुनर्बीमा दलालमार्फत व्यवसाय गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । यसरी हेर्दा विदेशमा शाखा स्थापना गर्न भन्दा पनि दलालमार्फत नै काम गर्दा फाइदा हुन्छ । किनकि, विदेशमा शाखा स्थापना गर्दा नै निश्चित खर्च हुन्छ । त्यसपछि सञ्चालनमा थप खर्च हुन्छ । कर्मचारी खर्च पनि हुन्छ । साथै, सम्बन्धित मुलुकको बीमा नियामकलाई हरेक वर्षमा नवीकरण शुल्क लाखौं तिर्नुुपर्ने हुन्छ । यसै पनि पुनर्बीमा व्यवसाय दलालमार्फत नै गरिने व्यवसाय हो । त्यसैले यस विषयमा कुनै योजना छैन ।
कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो । पुनर्बीमामा चाहिँ कस्तो असर पर्यो ? अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
कोरोनाका कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै खस्कियो । उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसाय, ठूला आयोजनाको निर्माण लगायत क्षेत्रमा शिथिलता आयो । त्यसको असर बीमामा केही केही रूपमा परेको थियो । पुनर्बीमा पनि त्यसको असर परेको छ । तर, अहिले परिस्थिति केही सहज भएको छ । अहिले पुराना नै गतिविधि दोहोरिएका छन् । त्यसले गर्दा हामी एकदमै उत्साहित छौं ।
नेपाल रिले झन्डै ७ वर्ष एक्लो पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा काम गर्यो । अहिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी (हिमालयन री) आएको छ । यस विषयलाई नेपाल रीले कसरी लिएको छ ?
यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं । नेपाल री नेपालको एक मात्र ‘फ्ल्यागशिप’ कम्पनी हो । सरकारको स्वामित्व भएकाले केही सहज पनि छ । त्यसमाथि हामीसँग ७ वर्षभन्दा बढीको व्यावसायिक इतिहास छ । हिमालयन री नयाँ कम्पनी भएकाले हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।
त्यसमाथि नेपालको पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा नेपाल री अन्तरराष्ट्रिय बजारमै परिचित भइसकेको छ । यद्यपि, हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी होलान्, त्यसलाई सुधार्दै लैजान्छौं । त्यसैले नयाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा भन्दा पनि यस क्षेत्रमा सहयात्रीको रूपमा देख्छु ।
नेपाली बजारको व्यवसाय बाँडेर मात्र बाँच्ने अवस्था आउँदैन । हामी विदेशी बजारमा जानुको विकल्प छैन । त्यो अवस्थामा विदेशी बजारमा हामीलाई केही समस्या छैन । यस्तै ७ वर्षसम्म हामीले संसारका थुपै विदेशी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसाय लिइरहेका छौं । त्यसैले, नेपालमा एउटा कम्पनी थपिँदैमा हामीलाई असर पर्दैन ।
नेपालमा निजी संस्थाले सरकारी संस्थालाई पछि पारेको देखिन्छ । अहिले निजीक्षेत्रबाट हिमालयन री आउँदा नेपाल रीको अवसस्था पनि अन्य सरकारी संस्थानको जस्तै हुने त होइन ?
यसमा मुख्यत २/३ ओटा कुराले अर्थ राख्छ । राम्रो नेतृत्व चयन गरियो, कर्मचारीमा हस्तक्षेप भएन भने हाम्रो हालत अन्य सरकारी संस्थानको जस्तो हुन्न । साथै, संस्थागत सुशासन राम्रोसँग कायम गर्नुपर्यो, कम्पनी व्यवसायमुखी हुनुपर्यो । व्यावसायिक जनशक्ति नियुक्ति गरेमा पनि कम्पनी राम्रोसँग अगाडि बढ्छ । कम्पनी सरकारी हुनु नै समस्या होइन, सरकारले यहाँ हस्तक्षेप गर्नु भएन । यति गरेपछि धेरै राम्रो हुन्छ । साथै, कर्मचारी पनि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ ।
विदेशी पनुर्बीमा कम्पनीले नेपालका कम्पनीहरूको व्यवसाय लिन अस्वीकार गर्ने गरेको बताइन्छ । यसमा तपाईंहरूको अनुभव के हो ?
यस्तो भएको हुन सक्छ । कम्पनीको स्वभाव अनुसार पनि यस्तो हुन सक्छ । मासु जतिसुकै मीठो बनाएर दिए पनि कसैले नखान सक्छ । यसमा छनोटको कुरा आउँछ । कुनै पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको मात्र नभएर अन्य मुलुकको पनि पुनर्बीमा नल्याएको हुन सक्छ ।
बीमाविज्ञको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अब नेपालको बीमाक्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ?
अहिले जलवायु परिवर्तनको समस्याले पूर्वाधारहरूमा जोखिम बढिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग लगायत थुपै पूर्वाधार जोखिममा छन् । त्यसैले अब हामीले त्यस जोखिम न्यूनीकरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेछ । हामीकहाँ समस्या के छ भने यस्ता जोखिमको राम्रोसँग अध्ययन र पहिचान नै भएको छैन । विदेशीहरू आएर हामीलाई पनि सिकाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, हामीकहाँ अझै एक्चुअरी छैनन् । बीमा सम्बन्धी पढाउने कलेजहरू छैनन् । यसकारण बीमा बजारमा दक्ष जनशक्ति नै पाउन गाह्रो छ । त्यसैले बीमाक्षेत्रले अब यस्ता विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
तपाईंले बीमा कलेज स्थापनाको योजनाबारे पनि बताउनु भएको छ । यो खास कस्तो योजना हो ?
कलेज नै स्थापना गर्न त विश्वविद्यालयले पहल गर्नुपर्छ । म आबद्ध पोखरा विश्वविद्यालयमा बीमा सम्बन्धी ६ ओटा विषयको पढाइ भइरहेको हुन्छ । तर, अरू विश्वविद्यालय यस्तो छैन । त्यसैले हामीले बीमा कलेजको परिकल्पना गरेका हौं । केही कलेजमा बैंक, वित्त, पूँजीबजार सम्बन्धी अध्ययनको सुविधा छ । तर, ऐच्छिकको रूपमा मात्र छ । बीमा सम्बन्धी भएका पाठ्यक्रम पनि राम्रोसँग अध्यापन भएको छैन । त्यसैले हामीले यस्तो योजना बनाएका हौं । हामीले बीमा मात्र पढाइ हुने छुट्टै विशेष शिक्षण संस्था खोल्ने पनि भनेका हौं । तर, यसमा अन्य सरोकारवालाहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ ।
बीमांकी नहुँदा नेपालको बीमा बजारमा कस्तो असर गरेको छ ?
बीमांकी नहुँदा एकदमै असर गरेको छ । हरेक कम्पनीले फुल टाइम एक्चुअरी (बीमांकी) राख्नुपर्छ । तर, नेपालका कम्पनीले भारत लगायत मुलुकबाट पार्ट टाइमको रूपमा एक्चुअरी राखेका छन्, जुन त्यति प्रभावकारी छैन । अफिसमै एक्चुअरी राख्ने हो भने हाम्रो हरेक काममा बीमांकीसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन ।
विशेषगरी जीवन बीमामा फ्युचर दायित्वबारे आवश्यक विश्लेषण गर्न उनीहरूको आवश्यकता पर्छ । कस्टिङ, प्रिमियम निर्धारणको काम पनि उनीहरूले गर्छन् । तर, एक्चुअरी नहुँदा त्यस्तो काम गन सकिएको छैन । साथै, निर्जीवन बीमामा बीमांकीसँगै ‘रिक्स एसेसर’ पनि चाहिन्छ । घटना हुनुभन्दा अगाडि रिक्स एसेसर, घटना भएपछि लस एसेसर आवश्यक पर्छ । माग अनुसार यस्ता जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेका छैनन् ।
बेरोजगार भत्ता दिने, कम्पनी घाटामा गएपछि क्षति दिने खालका पोलिसी विश्वमा छन् कि छैनन् ? नेपालमा यसको सम्भावना कस्तो छ ?
पहिले हामीले बीमा बुझ्न धेरै वेबपेज हेरियो, बुझिएन । तर, बीमाको सिद्धान्त भनेको ‘द ल अफ लार्ज नम्बर्स’ रहेछ । नेपालमा एउटा मात्र हात्ती छ भने त्यसको बीमा हुँदैन । नेपालमा ठूलो संख्यामा हात्ती छ भने बीमा हुन्छ । यदि नेपालमा सबै रोजगार व्यक्तिले बीमा गर्छन् भने यस्तो प्रडक्ट ल्याउन सकिन्छ । ठूलो भोलुममा बीमा हुन्छ भने कुनै पनि प्रकारको बीमा गर्न सम्भव छ ।
यस्तै, मेडिकल साइन्स पढ्दा केही विद्यार्थी पैसा अभावकै कारण पढाइ छाड्न बाध्य भएका पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता घटनालाई पनि रक्षावरण हुनेगरी बीमाले नै पढाउनेगरी पोलिसी ल्याउन सकिन्छ । कुन पनि प्रकारको बीमा नेपालमा गर्न सकिन्छ । तर, ‘द ल अफ लार्ज नम्बर्स’को सिद्धान्त भने लागू हुनुपर्छ ।
अहिले बीमा समितिले नेपालका बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गराउन निर्देशन दिएको छ, जुन पछिल्लो समय निकै विवादित छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो विषय विवादित नै भएको देखिन्छ । म यसमा धेरै बोल्न चाहन्न । तर, यो विवाद धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन । बीमा समिति, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरू बसेर छलफल गरी यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ ।
