मैले हालै एक अफगान शरणार्थीलाई रोममा भेटेकी थिएँ । तालिबानले अगस्ट २०२१ मा अफगान सरकारलाई ढाल्दै गर्दा उनी योग्यता प्राप्त डाक्टर बन्न महिना दिन मात्रै बाँकी थियो । उनकी दिदी विश्वविद्यालयमा दन्तचिकित्सा...
जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको २ महीना बिते पनि पुनर्निर्माणको काम शुरू नभएको मात्र होइन, कुन मोडलमा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरासमेत सरकारले तय गर्न सकेको छैन । अस्थायी बसोवासको व्यवस्थासमेत राम्ररी मिलाउन नसक्दा जाडो यामको कठिनाइसँग पीडितहरू जुधिरहेका छन् र केहीको ज्यानसमेत गइसकेको छ । भूकम्पमै परेर ज्यान जाँदा सरकारले केही गर्न सकेन, यसमा त्यति दोष दिन मिल्दैन तर उद्धार कार्य सकिएपछि पीडितले उचित बसोवासको सुविधा नपाएर ज्यान गुमाउनु भनेको पूर्णतया सरकारको दोष हो । त्यसमा पनि पुनर्निर्माणका लागि कुनै मोडालिटी तय गर्न नसक्नु कमजोरी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारी पनि हो ।
जाजरकोटमा करीब ३५ हजार घर प्रभावित भएका छन् भने रुकुमपश्चिममा ३१ हजार र सल्यानमा १ हजार ७४३ घरमा क्षति पुगेको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य भवनलगायत सरकारी भवनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ । खासगरी विद्यालय भवन भत्किँदा पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सानो क्षेत्रमा प्रभाव परे पनि अस्थायी बसोवास, पुनर्निर्माण आदि कार्यमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको देखिँदैन । २०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पले गरेको क्षति र प्रभाव पारेको क्षेत्र अहिलेको दाँजोमा निकै बढी भए पनि त्यति बेला तीव्र गतिमा क्षतिको मूल्यांकन भएको थियो र पुनर्निर्माणका लागि पहल पनि भएको थियो । तर, अहिले सानो क्षेत्रमा क्षति पुगे पनि सरकारको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । सानो क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव परेकाले त्यो समस्या नै होइन कि भनेजस्तो सरकारी सोचाइ देखिन्छ । यो गलत हो, किनभने जो भूकम्पबाट पीडित छन् तिनका लागि यो निकै ठूलो समस्या हो । यस्तो समस्यामा परेकालाई राज्यले आश्रयको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको भूकम्पमा राज्य यो दायित्व पूरा गर्न चुकेको अनुभूति हुँदै छ । सामान्य अवस्थामा राज्यले केही गर्नु पर्दैन, आफै जेजस्तो सकिन्छ त्यो काम गरेर नागरिकहरूले आआफ्नो जीवन चलाएकै हुन्छन् । अप्ठ्यारो पर्दा पनि सहयोग पाइएन भने राज्यप्रति गुनासो मात्र होइन, विद्रोहको भाव पनि जन्मन सक्छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
सरकारले पुनर्निर्माणको मोडालिटी नबनाउँदा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेमा पीडितहरू अन्योलमा परेका छन् । कमसे कम केही मोडल र नीति बनाइदिए उनीहरूले आफै पनि पुनर्निमाणका लागि काम थाल्न सक्थे, राज्यको सहयोग कुरेर ज्यानै फाल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर, सरकारभित्र नै अन्तरविरोध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रकम छुट्ट्याएको बताए पनि १ अर्ब मात्रै पीडितको हातमा पुग्दा दु:ख लागेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ स्रोतको अभाव नभएको छ भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्रोतको खोजी भइरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्रीको भनाइमा झन्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि लाग्छ । त्यो स्रोत जुटाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । स्रोत जुटाउन पनि क्षतिको पूर्ण विवरण र पुनर्निर्माणको मोडालिटी तथा लागतबारे सहयोगदाताहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । गोर्खा भूकम्पमा प्राप्त अनुभवलाई सरकारले कतै पनि प्रयोगमा ल्याएको छैन । अर्थात् त्यसबाट सरकारले केही पनि सिकेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । हुन त नेपालमा संस्थागत संस्मरणको पद्धति नै बसेको छैन । त्यसैले नयाँ व्यक्तिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पुरानाको कुरालाई निरन्तरता दिने र त्यसको जिम्मेवारी लिने प्रचलन नै छैन । अहिले भूकम्पमा पनि त्यस्तै भएको छ ।
गोरखा भूकम्पमा पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरिएन । त्यसैले पुनर्निर्माणको लागत बढी भयो । घर निर्माणमा परम्परागत शैली पूरै हरायो । अहिले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ आइरहेको छ । त्यस्तै जाडोमा अस्थायी बसोवास पनि नपाएका पीडितलाई तत्काल न्यानो आवासको आवश्यकता छ । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले पुनर्निर्माणप्रतिको उपेक्षालाई मात्र देखाउँदैन, यसले पीडितले चाँडै नै स्थायी बसोवास पाउन नसक्ने अवस्थालाई समेत संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच तालमेल मिलेन भने यो वेस्टमिनिस्टर शैलीको सरकार होइन भन्न सकिन्छ । यस्तो सरकारमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्ति हेर्दा प्रधानमन्त्रीको शक्ति नै नभएको जस्तो प्रतीत हुन्छ जुन गलत हो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने चर्चालाई पनि फरकफरक कुराले सतहमा ल्याइदिएको छ ।
कुनै पनि मुलुकको मुद्राबजारले उक्त मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकलाई निर्धारण गर्छ । अर्थतन्त्रको तरलता व्यवस्थापन गर्न, ब्याज दर निर्धारण गर्न, कर्जा बजार व्यवस्थापन गर्न, सरकारलाई आर्थिक सहयोग गर्न, जोखिम व्यवस्थापन गर्न, विदेशी विनिमय बजार व्यवस्थित गर्न, मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न मुद्राबजारको भूमिका प्रमुख रहन्छ । समग्रमा वित्तीय स्थिरता निर्धारण गर्नेदेखि आर्थिक सुधारसम्म मुद्रा बजारको भूमिका रहन्छ । नेपाली परिप्रेक्ष्यमा निक्षेप संकलन, ट्रेजरी बिल्स खरीद, रिपो, रिभर्स रिपो, अन्तरबैंक कर्जालगायत उपकरणमा मुद्राबजार सीमित छ । मुद्राबजारका अन्य प्रचलित उपकरणहरू सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट्स, कमर्सियल पेपर, बैंकर्स पेपरलगायत उपकरण नेपालमा छैन ।
मुद्राबजार बलियो हुँदा अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ, लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिन्छ । पारदर्शिता निर्माण गरेर तरलता व्यवस्थापन र समग्र अर्थ नीतिलाई सुधार्नसमेत सहयोगी हुन्छ । तर, नेपालमा यो ओझेलमा परेको देखिन्छ । कलिलै अवस्थामा रहेको मुद्राबजारलाई विस्तार गर्न आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकमा आबद्ध विभाग होस् या वाणिज्य बैंकहरूको ट्रेजरी विभाग जो यो बजारमा प्रत्यक्ष आबद्ध छन्, ती नाफामा भन्दा तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । मुद्राबजारलाई सरकार र केन्द्रीय बैंकले महत्त्व नदिएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुकका मुद्राबजार हेर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न आधुनिक रणनीति मात्र नभएर उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । केन्द्रीय बैंकले सरकारका निमित्त आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि उसको आफ्नो अभिभारा नहुनु स्वाभाविक पनि हो । बैंकहरू यही बजारबाट कमाई खाने, नाफा आर्जन गर्न केन्द्रित रहँदा यसले जुन आकार पाउनुपर्ने थियो त्यो नपाएको स्पष्ट देखिन्छ ।
मुद्राबजारबारे ज्ञानको अभाव छ र यसका लागि आधारभूत तालीमको व्यवस्था पनि छैन । मुद्राबजारबारे पर्याप्त समाचार पनि आउँदैन । वित्तीय विषयमा अध्ययन हुने भए तापनि व्यावहारिक पक्षको ज्ञानको अभाव देखिन्छ । प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन गर्दा पनि मुद्राबजार प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ । अझै पनि मुद्राबजारको उपकरणहरू प्रयोग गर्न अभौतिकीकरणको व्यवस्था हुन सकेको छैन । डी–म्याटमा उक्त उपकरण ल्याउन नसक्नुले प्राथमिकताको तह स्पष्ट झल्कन्छ । अझै पनि यी मौद्रिक उपकरण दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिएको छैन । ९१ दिनको ट्रेजरी बिल कसैसँग छ भने उक्त रकमको भुक्तानी पाउन ९१ दिनको समाप्ति कुर्नुको विकल्प देखिन्न । दोस्रो बजारमा यदि कारोबार हुँदो हो त आवश्यकताअनुसार, बजारको मूल्यअनुसार जसरी डिबेन्चरको कारोबार हुन्छ त्यसरी नै कारोबार गर्न सकिन्थ्यो । दोस्रो बजारमा यसको कारोबार हुन नसक्नुले सम्बद्ध संयन्त्रले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको स्पष्ट झल्काउँछ ।
मुद्राबजार आफैमा एउटा गहिरो विषय हो, तर यहाँ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । यसमा चाहिने आवश्यक अध्ययनमै कमी देखिन्छ । अध्ययन गर्नुपर्ने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य क्षेत्र शायदै यसमा कुनै प्रकारको चासो राख्छन् । हाम्रो शिक्षण प्रणाली मात्रै हेर्ने हो भने त्यहाँ आधारभूत हिसाब गर्ने बाहेकको ज्ञान मुद्राबजारबारे दिएको देखिँदैन । पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने जनस्रोतको अभाव भएर पनि परिष्कृत पाठ्यक्रम निर्माण नभएको हुन सक्छ । नेपालको आर्थिक अवस्थाअनुरूप मुद्राबजारलाई प्रभाव पार्ने पक्षसमेत मूल्यांकन गर्न सकेको छैनांै, जसले मुद्राबजारको यथार्थ चित्रण गर्छ । मुद्राबजारको एउटा उपकरणलाई मात्र लिएर पनि अध्ययन गर्ने हो भने धेरै पक्ष पाइन्छन् । तर, प्राथमिकतामा नपर्दा न समाचारको विषय बन्छ, न बहसको, न अध्ययनको नै ।
हुन त नेपालमा पूँजी बजार होस् या मुद्राबजार, दुवै अस्तव्यस्त नै देखिन्छ । स्वामित्व कसैको नहुँदा यो बेवारिसेझैं देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकलाई लाग्दो हो, यो नेपाल सरकारका लागि गरिएको कार्य हो, किन प्राथमिकता दिने । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई लाग्दो हो, यो सबै हाम्रो विषय होइन किन महत्त्व दिने । अनि, बैंकहरूलाई त आफ्नो लक्ष्यसँग मतलब हुन्छ, मुद्राबजार विस्तार र सुधार उसको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्दैन । यसरी हेर्दा, यहाँ जोडिएको सबै पक्ष छन्, तर स्वामित्व कसैको छैन जसले गर्दा मुद्राबजारले गति लिन सकेको छैन । मुद्राबजार यस्तो हुनुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिने पक्षहरूसमेत राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय तहबाट भए तापनि यसका लागि स्वामित्व बोकेको भने कोही व्यक्ति वा संस्था छैन, जसले गर्दा मुद्राबजारप्रति जिम्मेवार कुनै निकाय छैन ।
वित्तीय साक्षरताअनुरूप मुद्राबजारको विषय पनि आबद्ध गरेर व्यापक रूपमा प्रचार गर्न आवश्यक छ । मुद्राबजार व्यवस्थित हुनु भनेको कुनै एक निकाय सम्पन्न हुनु होइन । एउटा स्थान निर्माण हुनुसरह हो, जसले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई लाभ हुन्छ । जसरी एउटा बजार स्थापना हुँदा विक्रेता र खरीदकर्ता दुवैलाई लाभ हुने हुन्छ त्यसैगरी मुद्राबजारबाट धेरै पक्षले लाभ लिन्छन् । मुद्राबजार सम्बन्धमा आवश्यक तालीम दिन छिमेकी मुलुकबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बृहत् छलफल र योजनासमेत निर्माण गर्न सकेमा नेपाल एउटा सानो बजार भए तापनि असीमित अवसर प्राप्त हुने थियो ।
व्यवस्थित, पारदर्शी मुद्राबजारले समग्र आर्थिक व्यवस्थालाई समेत झल्काउँछ र आर्थिक पाटो बलियो बनाउँछ । तरलताको उचित व्यवस्थापनदेखि लिएर ब्याजदर निर्धारण गर्नसमेत सहयोग गरेर आर्थिक पक्ष सजग बनाउन र छोटो समयको व्यवस्थापन गर्नसमेत सहयोग हुन्छ । यसका लागि कुनै एक पक्ष मात्र नभएर, समस्त सरोकारवाला सक्रिय हुन आवश्यक छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
काठमाडौँ – सरोकारवालाहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रको क्षेत्रीय निर्देशकको निर्वाचनमा नेपालका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका डा. शम्भुप्रसाद आचार्यलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले सरकारले डा.आचार्यको नाम मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरे पनि जिताउन पर्याप्त सहयोग नगरेको गुनासो गरेका हुन्। सरोकारवालाहरुले आचार्यलाई जिताउन सरकारले नै दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रका देशहरुसँग पर्याप्त लविङ नगरेको र नेतृत्वदायी […]
काठमाडौं । हृदयघात यस्तो आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था हो, जसमा बिरामीलाई तुरुन्तै अस्पताल लैजानुपर्छ । यस्तो अवस्थामा बिरामीले समयमै चिकित्सकीय सहयोग नपाएमा मृत्युको जोखिम बढ्छ । त्यसैले विज्ञहरूले हृदयघातका सानातिना लक्षणलाई पनि बेवास्ता नगर्न सल्लाह दिन्छन् । तत्काल चिकित्सकीय सहयोग पाएमा मुटुलाई क्षति पुग्नबाट जोगाउन सकिन्छ, जसले बिरामीको ज्यान जोगाउन सकिन्छ । त्यसैले हृदयघातको कुनै संकेत […]
दाङ : नेपाली कुस्ती खेलाडीहरूले राज्यले आफूहरूको बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्।उनीहरूले अरु खेल र ती खेलका खेलाडीहरूलाई राज्यले जसरी सघाएको छ, त्यसरी नै कुस्ती र कुस्ती खेलाडीलाई सहयोग नगरेको र पक्षपात गरेको बताएका हुन्।रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका-४ का रमेश गोतामेले कुस्ती खेल्न थालेको करिब १३ वर्ष भयो। उनले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगितामा गरी ८ पटक गोल्ड मेडल जितेका छन् तर राज्यले अन्य खेललाई जस्तै कुस्ती र यसका खेलाडीलाई कुनै चासो नदिएको उनको गुनासो छ।उनले भने
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले जलवायु परिवर्तनलाई बेवास्ता नगर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गनुभएको छ । मनसुनी बाढीबाट प्रभावित लाखौँ मानिसहरूका लागि सहयोग जुटाउन पाकिस्तानको भ्रमण गर्नुभएका गुटेर्रेसले जलवायु परिवर्तनप्रति विश्वव्यापी ध्यान नपुगेको भन्दै त्यसलाई गैर–जिम्मेवारीपनको संज्ञा दिनुभएको छ ।
महासचिव गुटेर्रेसले जलवायु परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्नु सामूहिक आत्महत्या बराबर भएको बताउनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । गुटर्रेसले आज शनिवार पाकिस्तानको दक्षिणको बाढी प्रभावित क्षेत्रक...
स्टार्टअप व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंश मानिए पनि नेपालले यस्ता व्यवसायलाई सहयोग गर्न तयार पारेको कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । स्टार्टअप व्यवसाय शुरू गर्ने व्यवसायीहरूलाई नगदका अतिरिक्त कानूनी, बजारीकरण, व्यवसायीकरणजस्ता विविध पक्षमा सहयोग चाहिन्छ । खासगरी युवाहरूले नवीन प्रविधि ल्याऊन् भनेर यस्तो सहयोग गर्ने भनिए पनि सरकारकै बेवास्ताका कारण लागू हुन नसकेको देखिन्छ ।
स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा नवीन ज्ञान, सोच, शीप वा प्रविधिको प्रयोग भएको, विद्यमान उत्पादन प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक प्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन हुने, छोटो समयमा नै द्रुततर स्तरवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यवसायहरूलाई स्टार्टअप मानी १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सहयोग गर्ने कार्यक्रम चालू आवको बजेटमा ल्याइएको थियो । यो कार्यक्रम २०७१/७२ को बजेटबाट ल्याउन शुरू गरिएको थियो । त्यसयताका बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसो हुनुको कारण सरकारसँग इच्छाशक्ति नहुनु नै हो । वास्तवमा यस्तो कार्यक्रम चलाउने सरकारको क्षमता नै हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतको बजेटको सिको गरेर ल्याइएको यो कार्यक्रमले स्टार्टअपमा लागेका व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न सकेको छैन । त्यही भएर नेपालमा स्टार्टअपहरू आउन सकेका छैनन् । भारतमा भने यो कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । स्टार्टअप उपयोगी र लोकप्रिय भएका मुलुक संसारमा अन्य पनि छन् ।
नेपालमा स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने कार्यमा सरकार मात्र नभई निजीक्षेत्र पनि अगाडि देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० ओटा स्टार्टअपहरूलाई लगानी जुटाउने उद्देश्यका साथ तिनलाई विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच स्टार्टअप प्रतिस्पर्धा पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ, जसमा विद्यार्थीहरूका विचारलाई व्यावसायिक बनाउन, कानूनी अड्चन फुकाउन र स्टार्टअपका व्यावहारिक पक्षबारे विज्ञहरू जुटाएर जानकारी दिने तथा सहजीकरण गरिदिने गरेको पाइन्छ । आर्थिक अभियानको प्रकाशन गृह न्यूबिज बिजनेश एज प्रालिले पनि उत्कृष्ट स्टार्टअपहरू छानेर पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । तर, सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमले न स्टार्टअप उद्यमीलाई कुनै सहयोग गरेको छ न यस्ता कार्यक्रमलाई नै ।
सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा स्टार्टअप व्यवसायलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निवेदन पनि आह्वान गर्यो तर निवेदन दिएकाहरूले केही पनि सहयोग पाएनन् । त्यसपछि अनुदान होइन, कर्जा बढी उपयुक्त भन्दै रू. २५ लाखसम्मको कर्जा १ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरियो । आयोगले यसको कार्यविधिको मस्यौदा बनाए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई नै जिम्मेवार ठहर्याउँदै दुवैले सक्रियता देखाएनन् । यसबाट सरकारले स्टार्टअप व्यवसायको महत्त्व नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको देखिन्छ ।
स्टार्टअपलाई नगद सहयोग त टाढाको कुरा, कानूनी झमेला हटाउने कामसमेत भएको छैन । टुटल पठाओजस्ता स्टार्टअपले भोगेको कानूनी समस्या अझै सम्बोधन भएको छैन । जबकि यस्ता सेवाबाट आमउपभोक्ता निकै लाभान्वित भइरहेका छन् । नवीन आविष्कार भएकाले विद्यमान कानूनले मद्दत नगर्न सक्छ । विदेशमा यस्तो अवस्था आए कुनै पनि आविष्कार रोकिएको पाइँदैन । तर, नेपालमा भने पुरानो कानून लगाएर कारबाही गर्ने धम्कीसमेत दिने गरेको पाइन्छ ।
अधिकांश स्टार्टअप असफल नै हुन्छन् भन्ने कतिपयको बुझाइ पाइन्छ । तर, सफल स्टार्टअपले अर्थतन्त्र र रोजगारी सृजनामा ठूलो योगदान दिएकोतिर भने ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको शीप, क्षमता, विचार मन्थन हुने स्टार्टअपको प्रवद्र्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । स्टार्टअपका लागि आविष्कार केन्द्रहरू, बिजनेश इन्क्युवेशन सेन्टर, विश्वविद्यालयहरूमा प्रयोगशाला आदि आवश्यक हुन्छन् । स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । अलिकति मेहनत र समन्वय गरेको खण्डमा यो कुनै जटिल कार्य पनि होइन । अहिलेको आवश्यकता केवल स्टार्टअपको महत्त्व बुझेर कार्यान्वयनमा लैजानु हो ।
विभिन्न जिल्लाबाट अध्ययनका लागि सुर्खेतमा आएका बादी बालबालिकाहरु महिनादिनदेखि विद्यालय जान बञ्चित भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले बादी बालबालिकाको अध्ययनका लागि सहयोग गर्ने बचन गरेर बेवास्ता गर्दा बादी बालबालिकाहरु बढ्नबाट बञ्चित भएका हुन्।...
काठमाडौं : तीन तहकै सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सिन्धुपाल्चाेककाे हेलम्बुका बाढी प्रभावितले सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन्।शनिबार ३५ सदस्यीय हेलम्बु–मेलम्ची खोला बाढी पीडित संघर्ष समिति गठन गरेका हुन्। भरत थापा अध्यक्ष रहेको समितिमा मिङमार शेर्पा उपाध्यक्ष, अर्जुन भण्डारी सचिव रहेका छन्।बाढी गएको ४५ दिन भइसक्दा पनि तीनै तहको सरकारले समस्या सुनुवाइ नगरेपछि संघर्ष समिति गठन गरेको अध्यक्ष थापाले बताए। बाढी प्रभावितलाई उद्धार तथा पुनर्स्थापित गर्दै क्षति भएका संरचनालाई उठाउन सहयोग पुर्
