जारी छ रक्तदान, माग अनुसार अपर्याप्त

द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडितलाई न्याय दिन कानुन नै अपर्याप्त

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसापीडितलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यसका लागि नेपालको कानुन नै अपर्याप्त रहेको देखिएको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०८०

सशस्त्र प्रहरीको सेवा सुविधा अपर्याप्त छ: मुख्यमन्त्री यादव

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सशस्त्र प्रहरीको सेवा सुविधा अपर्याप्त रहेको बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक माघ २०८०

अपर्याप्त तयारी अनुरूपकै नेपाली युवाको प्रदर्शन

अपर्याप्त तयारीका बीच टेस्ट राष्ट्रलाई हराउँदै सेमिफाइनलमा पुग्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सहित यु–१९ एसिया कप क्रिकेट खेल्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेको नेपालले समूहका सबै खेलमा हार बेहोरेको छ।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

अपर्याप्त तयारी अनुरूपकै नेपाली युवाको प्रदर्शन

अपर्याप्त तयारीका बीच टेस्ट राष्ट्रलाई हराउँदै सेमिफाइनलमा पुग्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सहित यु–१९ एसिया कप क्रिकेट खेल्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेको नेपालले समूहका सबै खेलमा हार बेहोरेको छ।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

रौतहटमा मल आए पनि अपर्याप्त

रौतहट : कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड चन्द्रपुर रौतहटमा हाल रसायनिक मल अभाव नरहेको बताए पनि स्थानीय तहले भने मागअनुसार मल पाएका छैनन्।स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड चन्द्रपुरले रासायनिक मल वितरण गरेको छ। प्रदेश सरकारले जिल्ला गत खेतीयोग्य जमिनका आधारमा निर्धारण गर्ने र सोही आधारमा कृषि ज्ञान केन्द्रले स्थानीय तहलाई पत्र पठाउने र सोही पत्रअनुसार स्थानीय तहले सहकारी संस्थालाई रासायनिक मलको कोटा निर्धारण गर्ने गर्छ।जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहबाट प्राप्त कोटा निर्धारण

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

निर्वाचन सुधारमा पहल तर अपर्याप्त

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सहभागितामूलक, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउन केही नयाँ सुधारसहित निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन २०८० को मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ । निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मूल आधार भएकाले यो जति स्वच्छ हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । तर, नेपालमा निर्वाचनमा थुप्रै विकृति छन् । साथै राजनीतिक दलले कानूनमा भएका छिद्र प्रयोग गरी निर्वाचनलाई अविश्वसनीय बनाइदिएका छन् । त्यसो हुँदा राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउन निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्छ र राजनीतिक दलहरू पनि कानूनी दायरामा बसेर पारदर्शिताका साथ सञ्चालन हुनुपर्छ । निर्वाचनमा सुधार ल्याउन आयोगले विभिन्न सुधार गर्दै आएको छ । अहिले पनि उसले केही नयाँ प्रावधानसहितको मस्यौदा सरकारलाई सुम्पिएको छ । यसले राजनीतिक दल र निर्वाचनमा सुधार ल्याउन सहयोग मिल्ने देखिन्छ । यद्यपि कतिपय राख्नैपर्ने प्रावधानबारे भने आयोग चुकेको छ । त्यसैले आयोगले अघि बढाएको मस्यौदालाई अपर्याप्त भन्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मन परेनन् भने नो भोट गर्न सकिन्छ । कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तो मत आए पुन: निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नो भोटलाई प्रवेश गराउनु सकारात्मक भए पनि ५० प्रतिशतको व्यवस्था अव्यावहारिक छ । राजनीतिक दलले जस्ता उम्मेदवार उठाउँछन् तिनैलाई मत दिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, निर्वाचनमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मन परेनन् भने नो भोट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तो मत आए पुन: निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नो भोटलाई प्रवेश गराउनु सकारात्मक भए पनि ५० प्रतिशतको व्यवस्था अव्यावहारिक छ । नो भोटमा त्यति धेरै मत आउने सम्भावना कमै हुन्छ । त्यसैले २० प्रतिशतभन्दा बढी राख्नु व्यावहारिक हुँदैन । अझ भन्ने हो मतपत्रमा नाम नभएका व्यक्ति पनि यदि निर्वाचनमा उठ्न खोजेको छ भने त्यसलाई पनि मत दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अफ ब्यालेट पेपरको यस्तो व्यवस्थाले कुनै कारण निर्वाचनमा उठ्न कोही व्यक्ति असमर्थ भए जनताले आवश्यक ठाने उसलाई निर्वाचित गराउन सक्छन् । नयाँ प्रस्तावमा विदेशमा रहेका वा मतदाता नामावली रहेको स्थानभन्दा बाहिर बसोवास गर्ने नेपालीले समानुपातिकतर्फ मत दिन पाउने व्यवस्था छ । तर, समानुपातिकमा मत दिन पाउने अनि प्रत्यक्षमा दिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गलत छ । दुवैमा उनीहरूले मत दिन पाउनुपर्छ । प्रत्यक्षमा मत दिन नपाउने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले दलहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै मिलाएर ३३ प्रतिशतको हिसाब मिलाइरहेका छन् जसले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समावेशिताको मर्म पूरा हुन सकेको छैन । खासमा महिला, आदिवासी आदि उम्मेदवारहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । खास खास निर्वाचन क्षेत्र छुट्ट्याएर महिला र आदिवासीहरूबीच निर्वाचन गराउनु बढी व्यावहारिक देखिन्छ । आयोगले अहिले समानुपातिक निर्वाचनबाट दुईपटक निर्वाचित भएको व्यक्ति तेस्रोपटक यही प्रणालीबाट सांसद हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसले नयाँ उम्मेदवारलाई अवसर दिने देखिन्छ । केहीले यसमा विरोध गरे पनि यसको खासै अर्थ छैन । त्यसैगरी आयोगले निर्वाचनका लागि मिति नै तोक्ने व्यवस्था गर्नेगरी ऐनमा प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन निरन्तर भइरहने प्रक्रिया भएकाले यस्तो मिति ऐनमा नै तोकिँदा निर्वाचनसम्बन्धी धेरै अन्योल कम गर्न मद्दत पुग्छ । कुनै तहमा उम्मेदवार बनी पराजित भएको व्यक्ति सोही क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचन बाहेक अन्यत्र उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर निर्वाचनमा हारेको व्यक्तिलाई पुन: विजयी गराउने अहिलेको खेललाई रोक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी विभिन्न कारणले मतदानका दिन मतदान गर्न असमर्थ व्यक्तिहरूलाई अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो पनि सकारात्मक छ । त्यसैगरी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, उम्मेदवारले आफ्नै बैंक खाताबाट मात्रै निर्वाचन खर्च परिचालन गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान राखिएका छन् । यसरी निर्वाचन सुधार गर्न आयोगले नयाँ व्यवस्था गर्न खोज्नु सकारात्मक छ र थप सुधारका प्रावधान पनि ऐनमा थप्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अपर्याप्त बजेटले खोरेत उन्मूलन योजना असफलतातर्फ

काठमाडौं । सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना मानिएको खोरेत रोग उन्मूलन योजना असफल हुने देखिएको छ । सरकारी बेवास्ता र अपर्याप्त बजेटले योजना असफल हुने देखिएको हो । सरकारले २०३० सम्म पूर्णरूपमा नेपालबाट पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत रोग उन्मूलन गर्ने योजना अगाडि बढाएको थियो । यो योजनाअनुसार खुरफट्टा जनावरमा खोरेत विरूद्धको पूर्ण खोप लगाउने भनिए पनि सरकारले आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन गरेको छैन । खुरफट्टा जनावरमा लगाउनुपर्ने भए पनि सरकारले दिएको बजेटले हाल गाई र भैंसीमा मात्रै खोप लगाउन सकिएको तर अन्य जनावरमा पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसकिएको नेपाल लाइभस्टक इन्नोभेसन परियोजनाका आयोजना अनुगमन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद खतिवडाले बताए । उनका अनुसार सरकारले हाल वार्षिक १० करोड रुपैयाँ मात्रै खोप आयातको लागि छुट्याउने गरेको छ । यो रकम मागअनुसार अपुग भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाका अनुसार यो वर्षका लागि ५४ हजार डोज खोपको आयात गरिनुपर्थ्यो । रकम अभावले उक्त परिणामको खोप आयात हुन सकेको छैन । १७ हजार डोज खोप आयात हुन बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । उनका अनुसार १ डोज खोपको खरीद मूल्य १५ रुपैयाँ हो । यस आधारमा ५४ लाख डोज खोप खरीद गर्न ८ करोड १० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यस्तै, एक खोप लगाएबापत प्राविधिकलाई पारिश्रमिकस्वरूप १० रुपैयाँ दिनुपर्छ । यसबापत ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइनुपर्छ । यससँगै खोपको रेकर्ड राख्ने रेकर्ड बुक छपाइमा पनि खर्च हुने गरेको छ । उनका अनुसार यो खोप वर्षमा दुई पटक लगाइन्छ । सरकारले पटकपटक गर्ने खर्चलाई एकैपटकको बजेट उपलब्ध गराउन सके सबै पशुमा एकै पटकमा खोप लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट दिन सकेमात्र खोरेत उन्मूलन गर्न सकिने उनले बताए । अपर्याप्त बजेटका कारण सबै पशुमा खोप दिन नसक्दा कुनै न कुनै पशुमा यो रोग रहिरहने भएकाले जुनसुकै समयमा महामारीको रूप लिन सक्ने कृषि–अर्थविज्ञ सुशील खड्का बताउँछन् । ‘सरकारले एकैपटक बजेट दिँदैन । वार्षिक किस्ता किस्तामा दिएको बजेट अपर्याप्त छ । यसले सन् २०३० मा त परै जाओस्, यस्तै रहे सन् २०६० सम्म पनि उन्मूलन हुन मुस्किल छ,’ उनले भने । ‘हाल वार्षिक रूपमा आएको खोपको मात्रा १ तिहाइ मात्रै हो, यसले उन्मूलन गर्ने समभावना नै देखिन्न,’ खतिवडाले अभियानसँग भने, ‘ सन् २०३० आउन अझै ७ वर्ष बाँकी छ । यो सात वर्षमा गर्ने वार्षिक १० करोड लगानी एकैपटक दिए नेपालबाट खोरेत उन्मूलन गर्न सन् २०३० सम्म कुर्नुपर्ने थिएन ।’ खोरेत गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, सुँगुर, बंगुर, बँदेल, हात्तीलगायत खुरफट्टा जंगली जनावरमा देखा पर्ने सरुवा रोग हो । यसले उत्पादनमा कमी ल्याउनेसँगै पाडा–बाच्छामा मृत्युदर बढाउने गरेको छ । यो रोग लागेमा गर्भिणी माउले बच्चा तुहाउँछ । यो रोग विभिन्न जनावर जातमा एकै पटक देखा पर्न सक्ने, धेरै जनावर प्रभावित भए पनि थोरै मात्र मर्ने गर्दछ । खोरेत रोग नेपालमा बाह्रै महिना तराई, पहाड र हिमाली जिल्लाहरुमा देखा परिरहन्छ । पशु आवतजावत नै रोग प्रकोपको मूल आधार हो । नेपालमा कुनै रोगको महामारी फैलिएमा त्यसको असर यहाँका पशुपालक कृषक र उपभोक्तामा मात्र पर्दैन, यसले नेपालले लिएको मासुजन्य बस्तु निर्यातको योजनालाई समेत असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसबारे पटक पटक मन्त्रालयमा कुरा राखे पनि गम्भीर नभएको खड्काको आरोप छ । सरकारले पर्याप्त बजेट दिए खोरेत उन्मूलन गर्न सहज रहेको खड्का बताउँछन् । ‘महामारीजन्य पशुपन्छी रोग लागेमा नेपालको पशुपन्छीजन्य बस्तु कुनै पनि देश पठाउन नसकिने अवस्था पनि आउन सक्छ । हामीसँग प्रविधि र प्राविधिक पनि तयारी छन् । खोप स्टोरको लागि प्रशस्त क्षमता भएका उपकरण पनि छन्, तर बजेट अभाव छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

डा. बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रिया–नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक तर, अपर्याप्त

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

कर्मचारीलाई दिइने कोभिड बिदा अपर्याप्त हुँदा संक्रमण सर्ने जोखिम, कति दिन पाइन्छ बिदा ?

Prashasan पौष २०७८

महामारीको उत्पत्तिबारे अपर्याप्त अनुसन्धान

तीन महिनाको पर्खाइपछि अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले कोभिड–१९ को उत्पत्तिबारे गरिएको अनुसन्धानको समीक्षा अघिल्लो साता जारी गरे । समीक्षामा महामारी सुरु हुनुको स्पष्ट कारण पत्ता लाग्न नसकेको बताइएको छ । सम्भावित...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

जारी छ रक्तदान, माग अनुसार अपर्याप्त

सम्बन्धित सामग्री

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सशस्त्र प्रहरीको सेवा सुविधा अपर्याप्त रहेको बताएका छन्।...