तीन महिनाको पर्खाइपछि अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले कोभिड–१९ को उत्पत्तिबारे गरिएको अनुसन्धानको समीक्षा अघिल्लो साता जारी गरे । समीक्षामा महामारी सुरु हुनुको स्पष्ट कारण पत्ता लाग्न नसकेको बताइएको छ । सम्भावित...
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले नेपालमा कृषिका लागि मेशिनको प्रयोग बढेको देखाएको छ । कृषि कार्यमा ट्र्याक्टरको प्रयोग गर्ने किसानको संख्या १० वर्षमा दोब्बर बढेर ४० प्रतिशत पुग्नु भनेको सकारात्मक संकेत हो । तर, उपकरणहरूको प्रयोग बढे पनि त्यसको अनुपातमा कृषि उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । त्यसैले उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने खालको उपकरणको प्रयोग बढाउने आवश्यकता एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर बीउ, मल र सिँचाइको समस्या पनि समाधान हुनुपर्ने देखिएको छ । कृषिलाई दु:खको पेशा मानिन्छ । खनजोत, गोडमेल, बाली भित्त्याउने लगायत सबै काममा शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ । हिलोमैलोसँग जुधेर मात्रै खेतीपाती गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको उत्पादनले उचित बजार र मूल्य नपाउने समस्या छँदै छ, त्यसमाथि विभिन्न कारणले उत्पादन नै भित्त्याउन नपाइने जोखिमसमेत रहेको छ । त्यसो हुँदा सकेसम्म कृषि पेशा अपनाउन नपरोस् भन्ने सोच आममानिसमा पाइन्छ । यो प्रवृत्ति र मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउने काम मेशिनहरूको प्रयोगले गर्छ । जति धेरै काममा मेशिन प्रयोग हुन्छ, त्यति नै शारीरिक दु:ख कम गर्नुपर्छ, त्यति नै साफसुग्घर भएर पेशा अपनाउन सकिन्छ । त्यसैले कृषिमा मेशिनको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । अझ नेपालजस्तो मुलुकका लागि कृषिका साना उपकरणको झनै आवश्यकता देखिन्छ । पहाडका सानासाना गरामा प्रयोग गर्न सकिने उपकरणको सहजता हुने हो भने युवालाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
नेपालबाट आधुनिक खेतीपाती सिक्न विदेश गएका युवा तथा विदेशमा काम गरेर फर्केका युवाले त्यहाँको जस्तो उपकरण नपाएपछि पुन: विदेशिएको पाइन्छ ।
मेशिनको प्रयोगको वृद्धिदर हेर्दा सन्तोषजनक देखिन्छ । कृषि गणनाअनुसार २०६८ मा किसान परिवारसँग ३७ हजार थान ट्र्याक्टर भएकामा २०७८ मा ५८ हजार पुगेको छ । दश वर्षको अवधिमा पावर ट्रिलर/मिनी ट्रिलर प्रयोग गर्ने किसानको संख्या ७६ हजारबाट बढेर ४ लाख ७१ हजार पुगेको पाइन्छ । पावर ट्रिलर/मिनी ट्रिलरको संख्या पनि १० हजारबाट बढेर १ लाख १८ हजार पुगेको छ । थ्रेसर तथा बाली झाँट्ने औजारको प्रयोग गर्ने किसान परिवारको संख्या पनि ८ लाख ३ हजारबाट बढेर ११ लाख ७५ हजार पुगेको छ । परम्परागत हलोको प्रयोग गर्ने किसानको संख्या भने १० लाख ७३ हजारबाट घटेर ७ लाख ३ हजारमा सीमित हुन पुगेको छ । यसरी कृषि कार्यमा मेशिनको प्रयोग बढेको छ । तर, यो अपर्याप्त छ । नेपालको खेती गरिने जग्गा, खेतीमा संलग्न जनशक्तिको अवस्था आदि हेर्दा साना खालका उपकरणहरूको व्यापक प्रयोग आवश्यक देखिन्छ । माटो खन्नेदेखि अन्नबाली भित्त्याउनेसम्ममा यस्ता मेशिनको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । सरकारले कृषि उपकरण खरीदका लागि अनुदान दिएकाले पनि यसको प्रयोग बढेको हो किनभने अनुदानका कारण यस्ता उपकरणको मूल्य कम पर्छ । नेपालबाट आधुनिक खेतीपाती सिक्न विदेश गएका युवा तथा विदेशमा काम गरेर फर्केका युवाले त्यहाँको जस्तो उपकरण नपाएपछि पुन: विदेशिएको पाइन्छ । विदेशमा जानेको शीप र अनुभव प्रयोग गर्न नपाउनु भनेको विडम्बना नै हो । त्यसैले यस्तो उपकरणको विकास र प्रयोगमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा मेशिनको प्रयोग बढ्नु सकारात्मक भए पनि तिनको निर्माण नेपालमा नहुने भएकाले यसका लागि ठूलो धनराशि बाहिरिने गरेको छ । नेपालमा रहेको कृषि औजार कारखाना लामो समयदेखि बन्द छ । यसको सञ्चालनका लागि सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिए पनि आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्दा कारखाना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यद्यपि यस कारखानाबाट उत्पादन हुने सामानहरू पुराना जमानाका भएकाले त्यसमा सुधारको आवश्यकता छ ।
नेपालको कृषिक्षेत्रको अर्को समस्या समयमा मल उपलब्ध नहुनु हो । यसका लागि सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । कुन किसानलाई कति मल चाहिन्छ भन्ने विवरण सरकारसँग हुने र सोहीअनुसार वितरणको व्यवस्था मिलाउने हो भने यसमा रोइकराई गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, अहिलेसम्मका सरकारलाई यत्ति काम गर्न पनि चासो छैन । सरकारले खेतीको याममा आवश्यक मल आपूर्ति गर्न नसकेर आफ्नो कमजोर क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालको आवश्यकताअनुसारका कृषि औजार निर्माणमा आवश्यक अनुसन्धान र विकासका लागि लगानी गर्ने तथा इमानदार भएर काम गर्ने हो भने कृषि पेशा गर्विलो बन्नेमा दुईमत छैन ।
अनुसन्धान गर्ने सक्षम प्राविधिक जनशक्ति र निकाय तथा सुनुवाइ गर्ने अदालत अपर्याप्त हुँदा पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्
तयार भयो राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा : सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदा...
राज्यको स्रोतबाट नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु अव्यवहारिक हुने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिष्ठानको 'नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका आयामहरू' अनुसन्धान प्रतिवेदनले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूलाई वर्तमानमा विनियोजन गरिएको बजेट तिनकै व्यवस्थित तथा प्रभावकारी सञ्चालनमा अपर्याप्त भएको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु अव्यवहारिक हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
काठमाडौँ । स्पेनका पूर्वराजा जुआन कार्लोेसले रानी एलिजाबेथको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने भएका छन् । जुआन कार्लोस र उनकी श्रीमतीले सेप्टेम्बर १९ मा महारानीको अन्त्येष्टिमा उपस्थित हुने भएका हुन् । अभियोजकहरूले स्पेन र स्विट्जरल्याण्डमा ठगीको आरोपहरू खोज्न थालेपछि पूर्वराजा कार्लोसले अगस्ट २०२० मा स्पेन छोडेर अबुधाबीमा बस्न थालेका थिए । अपर्याप्त प्रमाणका कारण अनुसन्धान खारेज गरिएको […]
स्पेनका पूर्वराजा जुआन कार्लोेसले रानी एलिजाबेथको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने भएका छन् । जुआन कार्लोस र उनकी श्रीमतीले सेप्टेम्बर १९ मा महारानीको अन्त्येष्टिमा उपस्थित हुने भएका हुन् । अभियोजकहरूले स्पेन र स्विट्जरल्याण्डमा ठगीको आरोपहरू खोज्न थालेपछि पूर्वराजा कार्लोसले अगस्ट २०२० मा स्पेन छोडेर अबुधाबीमा बस्न थालेका थिए । अपर्याप्त प्रमाणका कारण अनुसन्धान खारेज गरिएको थियो । जुआन कार्लोसले आफूमाथि लगाइएका आरोपमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दैै आएका छन् ।महारानी एलिजाबेथको ९६ वर्षको उमेरम
नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि र सरकारले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन ठूलो लगानी गरे पनि परिणाम भने सन्तोषजनक आउन सकेको छैन । अनुदान र सहयोग जति नै बढाए पनि उत्पादन बढ्न नसकेपछि सरकारले यस्तो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो । यसबारे बारम्बार कुरा उठे पनि सस्तो लोकप्रियताको लोभ गर्दा मुलुकको ठूलो रकम परिणाम नदिने कार्यक्रममा खर्च भएको छ । अब भने यो नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ ।
सुने जति र देखे जति राम्रा कार्यक्रम समेट्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । अक्कलविना नक्कल गरिएका यस्ता कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने हेरिएको छैन ।
एक वर्षको अवधिमा कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित सहुलियत कर्जा दोब्बर भएको छ । २०७७ फागुनसम्ममा कृषिक्षेत्रमा ८८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको थियो । २०७८ फागुनमा उक्त कर्जा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कृषिक्षेत्रमा समग्रमा ३ खर्ब ७६ अर्ब कर्जा गएको छ । यसरी कृषिक्षेत्रमा ठूलो कर्जा गए पनि उत्पादन बढ्न भने सकेको छैन । त्यही भएर कृषिवस्तुको आयात बढ्दो छ ।
४०–४५ वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा धानचामल निर्यात कम्पनी थिए । त्यति बेला उत्पादन बढी भएर भन्दा पनि अन्न किनेर खाने प्रचलन नभएकाले धानचामल निर्यात गर्न पुगेको हो । त्यस्तै यातायातको सुविधा नहुँदा नेपालभित्रै आपूर्ति गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले तराईका धानचामल भारततिर निर्यात हुन्थ्यो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । धानचामल मात्र होइन, अत्यधिक कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यसो हुनुमा कृषिक्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको विकर्षण एउटा प्रमुख कारण देखिन्छ । नेपालमा शीपयुक्त काम गर्नुभन्दा सजिलो काम गर्न मन पराउने प्रवृत्ति छ जसका कारण स्वदेशमा यस्तो काम गर्नभन्दा विदेश जान लालायित हुनेको संख्या अत्यधिक छ । यो प्रवृत्ति रोक्न सरकार आफै चाहँदैन किनभने उसलाई देश चलाउन विप्रेषण आवश्यक छ ।
कृषिक्षेत्र कमजोर हुँदै जानुका कारणबारे सरकारले अध्ययन नगरेको होइन । तर, अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव नै उपयुक्त नभएकाले सरकारी नीति असफल भएका हुन् । विदेशमा अनुदान दिइन्छ हामीले पनि दिनुपर्छ भन्दै मलदेखि बीमासम्ममा अनुदान दिइँदै आएको छ । सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, यस्ता सुविधा गैरकिसानले बढी लिएको र त्यसरी लिएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको समेत पाइन्छ । केही टाठाबाठा अनुदानबाट लाभान्वित हुने अवस्था रहेकाले लक्षित वर्ग र कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ खालको रणनीति आवश्यक पर्छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन बजारको आवश्यकता पर्छ । अर्थात् कृषकका उत्पादनलाई बजारमा लैजाने सस्तो उपाय चाहिन्छ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा कृषि अनुसन्धान परिषद् भए पनि त्यसका आविष्कार र खोजहरू अपर्याप्त छन् र तिनलाई व्यावसायिक बनाउन पनि सकिएको छैन । अर्को मुख्य कुरा, अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण जग्गा टुक्रिँदै गएको छ । अलिक ठूलो स्तरमा कृषि फर्म सञ्चालन गर्न नै कठिन हुने देखिन्छ । भूउपयोग नीतिको गफ भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने गरी काम भएको देखिँदैन । यी व्यवस्था र अवस्थामा सुधार नआएसम्म जति नै पैसा खन्याए पनि त्यो टाठाबाठाले मात्रै पाउँछन्, कृषिक्षेत्र उँभो लाग्ने सम्भावना भने ज्यादै कम हुन्छ ।
कृषि बजारका लागि एप बनाउने, कुन समयमा कति उत्पादन हुँदै छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउने, मौसम भविष्यवाणी र त्यसबाट पर्ने सक्ने असरलाई रोक्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सके कृषिमा रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ । सुने जति र देखे जति राम्रा कार्यक्रम समेट्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । अक्कलविना नक्कल गरिएका यस्ता कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने हेरिएको छैन ।
त्यसैले कृषि रणनीतिमा आमूल परिवर्तन गरेर अनुदान दिने रकमले कृषि उपज किनिदने, ठूलाठूला वेयर हाउसहरू बनाउने, चिस्यान र भण्डारण स्थल बनाउने तथा ढुवानीका लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिदिने हो भने बढी सहयोग मिल्न सक्छ । सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि दिने गरेको अनुदानबाट यस क्षेत्रको विकास हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेपछि अब यस्ता कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । किसानलाई अनुदान चाहिँदैन भन्ने होइन तर यस्तो अनुदान उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ । र, अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्नु हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारले कृषिको विकासका लागि नयाँ खालको नीति र योजना ल्याउन आवश्यक छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मूलतः कोभिड–१९ को अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने सम्भावित परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूमा केन्द्रित थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइरहेको समयमा मुलुकभर कोरोनाको महामारी व्याप्त थियो भने लामो समयको बन्दाबन्दीपछि आर्थिक कारोबारहरू स्वाभाविक लयमा फर्कन लागेका थिए । राष्ट्र बैंकले तत्कालीन परिवेशलाई चूनौतीपूर्ण रहेको भन्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याजदर कम हुने उपायहरू लागू गरेको थियो । यसअनुसार नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप सङ्कलनको दर र रिपो दरलाई घटाइएको थियो । त्यसैगरी कोभिड–१९ लक्षित कर्जा पुनर्कजा, चालू पूँजी कर्जा, कर्जाको ग्रेस अवधि थप, कर्जाको भुक्तानी अवधि थप, कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, व्यवसाय निरन्तरता कर्जाहरू समेतको व्यवस्था गरेको थियो । उल्लिखित व्यवस्थाहरूले पुनरुत्थानमा यथेष्ट सहयोग गरेको भए तापनि पुनरुत्थानपछिको चरणमा त्यो पक्ष गौण बनेको छ । साथै पुनरुत्थानको प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका केही मौद्रिक उपकरणहरूको अनपेक्षित नतिजाका कारण पछिल्लो समयमा समग्र आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको देखिन्छ ।
अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधवाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षितसमेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन ।
चालू वर्षको मौद्रिक समीक्षामार्फत समग्र मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ राख्ने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने बताइएको थियो । मुद्रास्फीति दर औसतमा राम्रो रहे पनि पुनरुत्थानको समयमा गइसकेपछि निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर जुन दरले बढेको छ, त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नै प्रक्षेपण गर्न सकेको देखिएन । बाह्य तथा आन्तरिक अवस्थाको प्रभाव तरलतामा पर्ने भएकाले आन्तरिक कारकहरूको प्रभावलाई सही रूपमा व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । विशेषतः अर्थव्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको प्रक्षेपणसहित रोकथाम गर्न आवश्यक उपकरणहरूको तयारी गर्नु आवश्यक थियो । पछिल्लो समय खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रका सूचकहरूले कतिपय परिमार्जित नीतिगत व्यवस्थाहरूको सान्दर्भिकता अपुष्ट रहेको देखाउँछ ।
अपेक्षाकृत रूपमा मुद्रास्फीति कम भएको अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरू सकारात्मक रूपको हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिमा समेत गुणात्मक देखिन्छ । अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षित समेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । भारतमा पुनरुत्थानको चरणमा ३ महीनामा २१ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हुनु गतिरोधहरूबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरूको प्रभाव हो । अहिले पनि नेपालको मुद्रास्फीति दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने त्यससँगै ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरै उच्च छ ।
पुनरुत्थानको चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका अधिकांश कोभिड–१९ लक्षित कर्जा, पुनर्कजा, पूँजीगत कर्जाहरूले आयातलाई टेवा दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका कारण बजारमा अधिक कर्जा प्रवाह भयो भने आयातमा समेत गुणात्मक वृद्धि देखियो । कोभिड–१९ को सम्भावित नकारात्मक परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत उपकरणहरूको मिसम्याचका कारण त्यसको प्रभाव परोक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा परेन । आयातको अधिकांश अंश दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुनुले पुनरुत्थानको चरणमा अर्थतन्त्रमा झन् संकट उत्पन्न हुन पुग्यो । उपभोग उत्पादनमुखी भएको अवस्था हो भने रिकोभरीको चरणमा अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव देखिन्थ्यो । उत्पादन बढ्नुपर्ने सट्टामा आयात बढ्यो र त्यसको असर नकारात्मक हुनपुग्यो । रिकोभरीको चरणमा भारतले तुलनात्मक फाइदा लियो भने आयातमा निर्भर हुने मुलुकहरू श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपालमा असर उल्टो देखियो । कोभिड–१९ का विस्तारित कर्जाहरू आयातमा उपभोग हुने परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हाम्रो जोड कर्जाको विस्तार उत्पादनमुखी हुनुपर्ने देखिन्छ ।
समग्रमा आयातको विस्थापन वा निर्यातको प्रवद्र्धन नेपाल राष्ट्र वैंकको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन र नतिजा दिँदैन । आयातको विस्थापन हुँदै जानु स्वाधीन अर्थतन्त्रको निमार्ण हुनु हो । यो भनेको स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने परिस्थिति निमार्ण हुनु हो । आफ्नै स्रोत र उत्पादनले समग्र उपभोग वा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्य कठिन देखिन्छ । नेपालको जस्तो भूसंरचना भएको मुलुकले धेरै क्षमता राख्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । जैविक, प्राज्ञिक वा प्रविधिको उन्नत उपयोगका लागि सरकारको दृष्टिकोण भिजनरी चाहिन्छ । त्यससँगै आयतको निरुत्साहनको कार्यहरू पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ र त्यसको समेत नकारात्मक प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा पर्छ । आयातको आकार, वस्तु, भौगोलिक अवस्थाले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा यो विषय संवेदनशील छ । कुनै वस्तुको आयात पूर्ण बन्देज गरिए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा नकारात्मक हुने, मूल्यवृद्धि हुने र कालोबजारी फस्टाउनेलगायत समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
पछिल्लो नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्येय अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छ । प्रतितपत्रमा विभिन्न सिमाहरू र अनिवार्य नगदको व्यवस्थाले अवको दिनमा आयात केही घट्ने अपेक्षा राखेको पाइन्छ । धेरै स्टक राख्ने वा बिस्कुन सुकाउने मात्राको आयातको परिस्थितिलाई मागको आधारमा सन्तुलित भई आयात गर्ने परिपाटी विकास गर्ने ध्येय राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । यो प्रकारको व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा मात्र नभई उपभोक्तामा समेत पर्ने एवं लागत, गुणस्तर र ताजा वस्तुहरूको उपयोग गर्न पाउने अवस्थासमेत सृजना हुन्छ । साथै राष्ट्र बैंकले विस्तारै विप्रेषणको मात्रासमेत बढ्ने र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएपछि समग्र व्यवस्था राम्रो हुने अपेक्षा गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्तमान तरलताको संकट र शोधनान्तर घाटालाई पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई कारणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई हटाउन वा प्रभावको आकलन गर्न बृहद् अनुसन्धान आवश्यक पर्ने गभर्नरको मन्तव्यमा समेत यो आशय लुकेको छ । विशेषतः बा≈य स्रोतहरू लगानी, वैदेशिक सहयोग, ऋण एवं विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत उपकरणको योगदानलाई पूँजीगत खातामा देखाउने गरिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले समेत गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट निक्षेप जुटाउने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेबल फरवार्ड अर्थात् निश्चित समयपछि वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी दिने गरी अहिले गरिएको सम्झौतामार्फत हुने कारोबारको सीमासमेत पुनरवलोकन गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित प्रकारका फर्म वा कम्पनीहरू विशेषतः कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन व्यवसायी तथा कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूले जमानतामा कर्जा ल्याउन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । यो व्यवस्थाले समग्रमा ऋणको अभाव खेपिरहेका स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई वैदेशिक स्रोतबाट सस्तो ऋण उपयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन खोजेको छ । साथै विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गरेको छ । यी दुवै व्यवस्थाहरूले स्वदेशी वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त ऋण परिचालन गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था र बजारको तरलतालाई सहजीकरण गर्ने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ ।
उल्लिखित रणनीतिहरूको कार्यान्वयनले परोक्ष वा अपरोक्ष किसिमले तरलताको समस्या समाधान हुने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा राखेको छ । विद्यमान अवस्थाको गतिरोधलाई पन्छाउँदै गतिशील अर्थतन्त्र र तरलताको व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ल्याइएका केही प्रावधान सकारात्मक छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना नआएकाले गतिरोध सहज रूपमा हट्नेमा आशंकाको सुविधा पर्याप्त छन् ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको संविधान २०७२ ले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी भएको बताउनुभएको छ। २० औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको उपलक्ष्यमा शुक्रबार शुभकामना दिँदै उहाँले देशमा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्नमा धानको प्रमुख भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन सरकारले सिँचाइ सुविधाको विस्तार, रासायनिक मल तथा बिउमा अनुदान, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनजस्ता कार्यव्रmमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि धारणा राख्नुभयो। विभिन्न प्रयासले धान उत्पादन वृद्धि भए पनि बढ्दो माग पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले धान चामल आयात बर्सेनि बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो।
