१८ चैत, काठमाडौं । सरकारले चैत महिनामा असंगठित श्रमिकहरुले तिर्नुपर्ने घरभाडा मिहाना गर्न आग्रह गरेको थियो । सो अनुसार घर भाडा मिनाहा भए-नभएको अनुगमन स्थानीय तहबाट हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
परिषद्को १४ वैशाखको निर्णयअनुसार …
काठमाडौँ,१० असोज । नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर तनहुँका स्थानीय तहले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएका छन् । दसैँ, तिहार, छठजस्ता महान् पर्वलाई लक्षित गरी जिल्लाका स्थानीय तहले बजार अनुगमन थालेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै आफ्नो पालिकाभित्र स्थानीय तहले अनुगमन सुरु […]
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दशँै–तिहारको समयमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रवार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडूले चाडवाडमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।उनले चाडपर्वको समयमा बजारमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि रोक्नको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएर बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्री बडूले बजार अनुगमनको
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन संघीय शासनप्रणाली अनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासोसमेत गरे । उनीहरुले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँ
१६ साउन, रोल्पा । रोल्पाका दुई स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालय समायोजन गर्ने भएका छन् । जिल्लाको गंगादेव गाउँपालिका र परिवर्तन गाउँपालिकाले विद्यालय एकापसमा गाभ्ने तथा तह घटाउने गरी समायोजन योजना अघि बढाएका हुन् । फिल्ड अनुगमन पश्चात समायोजनको काम अघि बढाउने भन्दै गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर पुनले गाउँपालिकामा सबै विद्यालय अनुगमन गरिसकेका छन् । ‘विद्यालयको […]
कोभिड महामारी नियन्त्रणका नाममा देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसरी स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गर्दासमेत सरकारको केन्द्रीय निकायबाट कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिनका लागि तदारुकता देखाउन सकेको छैन । न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै अनुगमन गर्न सकेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै प्रदेश १ का १ सय ३२ स्थानीय तहले १ अर्ब १४ करोड, प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय त...
प्रदेश १ का स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले कोरोना सङ्क्रमणको दर बढेको भन्दै जिल्ला र स्थानीय तहमा फेरि निषेधाज्ञाको समयमा परिवर्तन गरी कडाइ गर्न थालेका छन् । मोरङ, सुनसरी र झापा प्रशासनले केही दिन यता कोरोना सङ्क्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै भिडभाड हुने स्थानमा कडाइ गर्न थालेका हुन् । स्थानीय तहले पनि भिडभाड हुने स्थानमा अनुगमन गर्न थालेका छन् ।स्थानीय प्रशासनले कोरोना सङ्क्रमणको दरमा कमी आएको भन्दै असारको तेश्रो साताबाट निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएका थिए तर सङ्क्रमण दर बढी देखिएका मोरङ, सुनसरी, झापा
जाजरकोट : स्थानीय सरकार गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यहाँका बजारमा अनुगमन भएको छैन। स्थानीय तहले बजार अनुगमन नगर्दा बजारमा म्याद गुजे्रका सामग्रीहरू बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दै आएको बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएपछि बजार अनुगमन नभएको हो। सदरमुकाम खलंगालगायत गाउँगाउ...
