ठूला राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ न्यून संख्यामा महिला उम्मेदवार बनाएको दुष्परिणाम संसद्को समावेशी संरचनामा देखिने भएको छ । यसबाट जनप्रतिनिधिमूलक उपल्लो थलोमा महिला प्रतिनिधित्व मात्रै कमजोर हुनेछैन, संघीय संसद्को सम्पूर्ण बनोट नै कम समावेशी बन्ने देखिन्छ । संविधान–कानुनले बाध्य बनाएको अवस्थामा बाहेक दलहरू समानुपातिक–समावेशी प्रणालीप्रति उदासीन बन्नुको परिणति हो यो, जसमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ ।
