लोकतन्त्रको १७ वर्ष : असन्तुष्टि बढ्नुको दोष प्रणालीको होइन, दलहरुको हो

प्रधानमन्त्रीप्रति मन्त्रीको गुनासो, बुझाइमा कमी

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विवादाद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाएपछि चित्त नबुझेको तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा विमति जनाएको भनी गोलमटोल प्रतिक्रिया दिए । विगतमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका यस्ता निर्णयमा सम्बद्ध मन्त्रीले चित्त नबुझाएको प्रतिक्रिया दिने तर पदमै बसिरहने अभ्यास हुँदै आएको छ । यस्तो अभ्यासले नेपालमा अझै पनि नेपालले अँगालेको राजनीतिक प्रणालीका बारेमा बुझाइ कमी रहेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आफ्नै मन्त्रालयलाई थाहा नपाएको भनी जेजस्तो चर्चा चले पनि वेस्ट मिन्स्टरको प्रणालीमा सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयविपरीत कुनै पनि मन्त्रीले असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । नेपालले वेस्ट मिन्स्टर प्रणाली अवलम्बन गरेका कारणले नै संविधानमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा पद हो । प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन्, त्यही लागू हुन्छ । त्यसैले सरकारको जस, अपजस सबै प्रधानमन्त्रीले लिने चलन छ । यदि प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो मतभेद छ भने उसले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । एउटै मन्त्रिपरिषद्मा बसेर प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने अधिकार मन्त्रीहरूलाई हुँदैन । त्यस्तै कुनै पनि मन्त्रीलाई कुनै पनि बखत प्रधानमन्त्रीले बर्खास्तसमेत गर्ने अधिकार छ । यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रीलाई कुनै पनि जानकारी दिइरहनु आवश्यक छैन । यो वेस्ट मिन्स्टर प्रणालीको मर्म हो । नेपालले पनि यही शासनप्रणालीलाई स्वीकारेको छ । राजनीतिक आस्था जेजस्ता भए पनि संविधानले यही प्रणाली स्वीकारेको हुनाले प्रधानमन्त्री र मन्त्री सबैले यो मर्मलाई मान्नैपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा भने मन्त्रीलगायत राजनीतिक विश्लेषकले समेत यस्तो मर्मलाई बुझेको पाइँदैन । वास्तविकता बुझ्दै नबुझी अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने चलन छ । कुनै पनि मन्त्रीलाई कुनै पनि बखत प्रधानमन्त्रीले बर्खास्तसमेत गर्ने अधिकार छ । यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रीलाई कुनै पनि जानकारी दिइरहनु आवश्यक छैन । यो वेस्ट मिन्स्टर प्रणालीको मर्म हो । अहिले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नै नभई प्रधानमन्त्रीले निर्णय माइन्युट गराएको भनी मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि समाचारमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा त्यो निर्णय गराउन कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले छलफल भएन, सम्बद्ध मन्त्रीले थाहा पाएनन् भनेर गुनासो गर्नुको अर्थ यो शासनप्रणाली नबुझ्नु हो । प्रधानमन्त्री आफैले यस शासनप्रणालीको मर्म कत्तिको बुझेका छन्, स्पष्ट छैन । गठबन्धनकै सरकार भए पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोल्ने वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयको विरोध गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई हुँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन मन्त्री मातृका यादवलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमै मन्त्रीबाट हट्न निर्देशन दिएको समाचार आएको थियो । त्यसैले गठबन्धन टुटे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो हैसियत राख्छ । मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्ताव सम्बद्ध मन्त्रालयबाट अघि बढाइन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले नचाहेमा त्यस्ता प्रस्तावलाई सीधै खारेज गरिदिन सक्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले छलफल नगरी माइन्युट लेख्न लगाए भनेर गुनासो गर्नुको अर्थ छैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

महालेखाको प्रतिवेदनमा सेबोनको असन्तुष्टि

काठमाडौं । महालेखा परीक्षककको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON)ले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले (Office of the Auditor General) सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बोर्डले प्रभावकारी ढंगबाट नियमन, अनुगमन, निरीक्षण तथा जाँचबुझ नगरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कैफियत जनाइएकामध्ये धेरै काम सम्पन्न गरिसकेको बोर्डले दाबी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बोर्डले धेरै काम गर्न बाँकी रहे पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकामध्ये धेरैजसो सम्पन्न भएको बताए । यो १ वर्षमा पूँजीबजारको थप विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण काम बोर्डबाट भएको दाबी गर्दै हमालले ती कुरा प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरे । अति संवेदनशील धितोपत्र बजार (Stock Exchange) को नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोर्डको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको महालेखाको टिप्प्णीले आम लगानीकर्तामा (Investor) नकारात्मक सन्देश जाने बुझाइ हमालको छ । सूचनाको आधारमा चल्ने धितोपत्र बजारका लागि बोर्डबाट भएका सकारात्मक कदमलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत समेट्न पाएको भए सुनमा सुगन्ध हुने उनले बताए । २०७९ असारसम्मको अवस्थामा आधारित महालेखाको प्रतिवेदनकै आधारमा बोर्डलाई ‘जज’ नगर्न हमालले सरोकारवालालाई सुझाएका छन् । उपमहालेखा परीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको २०७९ असार मसान्तसम्मको काम कारबाही हेरेर प्रतिवेदन तयार भएकाले नयाँ कुरा अपडेट नभएको बताए । उनका अनुसार बोर्डको सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्न एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA) ‘हायर’ गरी काम गराएकाले प्राप्त लिखित जानकारीका आधारमा मात्र प्रतिवेदन तयार भएको अधिकारीको भनाइ छ । बोर्डबाट पछिल्ला समय भएका नीतिगत सुधारका विषयमा मौखिक जानकारी प्राप्त भए पनि लिखित जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए । आगामी दिनमा महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अवधिसम्म असार मसान्तपछि थपिएका गतिविधिलाई समेत समेट्ने अनुभव प्राप्त गरेको भनाइ अधिकारीको छ । महालेखाले धितोपत्र बजार तथा दलालको अनलाइन रियल टाइम अनुगमन कार्यका लागि नेपाल अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम जडान गरे पनि धितोपत्र दलाल व्यवसायीले प्रयोग गर्ने सफैटवेयर र नेप्सेको कारोबार प्रणालीको तथ्यांकमा भिन्नता देखिएको औंल्याएको छ । त्यस्तै आईपीओ बाँडफाँट सफैटवेयरको न्यूनतम विशेषता निर्धारण नभएको, सूचीकृत संस्थाको कोषको उपयोग प्रतिवेदनले समेट्न नसकेको तथा धितोपत्र व्यवसायीको वित्तीय विवरणको ढाँचामा विविधता हुँदा पनि टिप्पणी नगरिएको र मर्जरमा गएका बैंकहरूले तोकेको समयमा वित्तीय विवरण पेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धितोपत्र बजार सहभागीको लक्ष्यअनुसार स्थलगत अनुगमन नगरेको, आस्बा सदस्य, सूचीकृत संस्था र संस्थागत लगानीकर्ताको अनुगमन नगरेको, सूचीकृत संस्थाले निर्देशिकाअनुसारको सुशासन प्रतिवेदन पेश नगरेकोमा कारबाही नगरेको, आईपीओ, हकप्रद तथा बोनस शेयर र ऋणपत्र स्वीकृति तोकिएको समयमा नदिएको, भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषयमा प्रभावकारी अनुगमन, सुपरिवेक्षण र नियमन नभएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा बोर्डमा प्राप्त शंकास्पद कारोबार तथा गुनासोअन्तर्गत २०७८ जेठ ५ गते एक इन्स्योरेन्सको कारोबारमा ११ प्रतिशत फरक परेको, एक हाइड्रोपावरको शेयरधनीले २०७८ भदौ ४ गते धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गरेको, १२ कम्पनीमा बजारको निजी कारोबार तथा कोडउपर सञ्चालक तथा पदाधिकारीको संलग्नता रहेको, शेयर कर्नरिङमा एक व्यक्तिको भूमिका, दुई जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्षले नै कारोबार गरेकोलगायत विषयमा परेका उजुरी सम्बन्धमा टुंगो नलगाएको उल्लेख छ । महालेखाले उल्लेख गरेमध्येका केही काम बोर्डले सम्पन्न गर्न बाँकी छ । तर, पछिल्लो समय बोर्डले धितोपत्रको प्राथमिक बजार खाली नहुने गरी आईपीओ, सामूहिक लगानी कोषका एकाइ, ऋणपत्रलाई स्वीकृति दिँदै आएको बताइएको छ । बोर्डले बजारको नियमनमा कडाइ गर्दै पछिल्लो समय विभिन्न ब्रोकर कम्पनी, क्रेडिट रेटिङ कम्पनी र मर्चेन्ट बैंकरलाई समेत कारबाही गरेको छ । आईपीओ सबैलाई पर्न नसक्ने हालको अवस्थामा आवेदकलाई राहत हुने गरी बोर्डले आस्बा शुल्क घटाएर बढीमा ५ रुपैयाँसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अधिकतम सय रुपैयाँसम्म आस्बा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै बोर्डले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका लागू गरी लामो समय धितोपत्र बन्धक हुने समस्याको अन्त्य गरेको छ । देशव्यापी रूपमा धितोपत्र बजारको पहँुच विस्तार गर्ने उद्देश्यले बोर्डले पछिल्लो समय धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी निर्देशिका समेत लागू गरेको छ । उक्त निर्देशिका लागू भएसँगै बोर्डले २० स्थानमा ब्रोकरलाई शाखा खोल्न अनुमति दिइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

दल र शीर्ष नेताबाटै समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग

काठमाडौं । पार्टीमा योगदान नै नभएकालाई समानुपातिकबाट सांसद बनाइएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । एमालेभित्र परिवार दलबाट आएका एकनाथ ढकाललाई समानुपातिक सांसद बनाइएको भन्दै तीव्र विरोध र आपत्ति भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा एमालेका कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकबाटै पार्टीभित्र अमूल्य योगदान गरेकालाई हटाएर शून्य योगदान भएका ढकाललाई समानुपातिक […] The post दल र शीर्ष नेताबाटै समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७९

कांग्रेसमा समानुपातिक छनोटप्रति असन्तुष्टि

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा समानुपातिक सांसद् छनोटको विषयमा नेताहरुले चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन् । नेतृत्वले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत हुने गरी आफूनिकट र नातागोतालाई काखी च्यापेर समानुपातिक सूची बुझाएको र त्यहीअनुसार निर्वाचित भएको भन्दै नेताहरुले नेतृत्वप्रति नै आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७९

करकाप गरी कर उठाउन थालेकोमा व्यवसायीको विरोध

ललितपुर । कानूनी दफा र दण्डको आधारमा कर तिर्न लगाउने राज्यको रवैयाप्रति आम उद्योगी, व्यवसायीहरु असन्तुष्टि पोखेका छन् । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको उद्योग व्यवसायमा कर प्रणालीको प्रभाव विषयक अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा उनीहरुले सो असन्तुष्टि पोखेका हुन् । कर लिने सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवहार,सोच तात्विक रुपमा फरक नभएको बताउँदै […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७९

उपेन्द्र यादवको गुनासो : कांग्रेसले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई नदेखे झैं गर्‍यो

७ चैत, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक मञ्चमै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेसले चासो नदिएको गुनासो गरेका हुन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नागरिकता समस्या, संविधान संशोधन, समावेशीकरण, संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन लगायतका विविध विषय समेटिएको भन्दै उनले भने, ‘दुःखका […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

मुख्यमन्त्रीको प्रतिक्रिया- संसदीय ब्यवस्था र दलिय प्रणालीको मुल मर्म मै नाङ्गो प्रहार !

नेपाल आज जेष्ठ २०७८

अबको मूल एजेन्डा सुशासन

बौद्धिक र सचेत मानिने नागरिक वृत्तमा देशमा अपेक्षित उन्नति हासिल हुन नसक्नुमा पात्रको कि प्रणालीको भूमिकाले काम गरेको छ भन्ने विषयमा निकै बहस चलिरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तन र चेतनाको स्तरमा वृद्धि भए पनि समाज अपेक्षित गतिमा सर्वाङ्गीण विकासको दिशामा अघि बढ्न नसकेको यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यदि देश विकासको सुसङ्गत लयमा अघि बढिरहेको छ भन्नेखालको विश्वासको वातावरण बन्न सकेको भए आमजनसमुदायको तहमा शङ्का, असन्तुष्टि र यस्ता प्रश्न उठ्ने थिएनन् । जहाँसम्म पात्रको कि प्रणालीको सवाल छ– हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट सं

गोरखापत्र बैशाख २०७८

सेवा जनमुखी बनाउनुपर्छ

कानुन अभावका कारण सङ्घीयताले परिकल्पना गरेको चुस्त, जिम्मेवार, उत्तरदायी, सुशासित, पारदर्शी र राजनीतिमुक्त निजामती सेवा अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यदाकदा राजनीतिक स्वार्थले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा सार्वजनिक सेवा सरल र सहज नहुने अवस्था पनि रहँदै आएको छ । १७औँ निजामती सेवा दिवसका लागि तय गरिएको नारा ‘स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन ः समृद्धि र सुशासन’ले पनि स्वच्छ एवं सुशासनका पक्षमा जोड दिनुले निजामती सेवा त्यस दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने स्वीकारिएको पक्ष हो । नयाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थापनासँगै प्रशासनिक प्रणाली पनि परिवर्तन गरियो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनुपर्नेमा ती कुनै कानुन नल्याई राज्यका तीनवटा तहमा कर्मचारी समायोजन गरियो । यसैका कारण कर्मचारीमा असन्तुष्टि यथावत् छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०७७

शीर्ष नेताको आचरणले जनतामा निराशा : हरिबोल गजुरेल

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हरिबोल गजुरेलले शीर्ष नेताहरूको आचरणमा परिवर्तन आउन नसकेका कारण जनतामा निरासा फैलिएको बताएका छन्। शनिबार रिपोर्टस क्लबको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले नया संविधानअनुसार नयाँ शासकीय प्रणालीको स्थापना गरिए पनि नेताको आचरण र शैलीमा नवीनता महसुस गर्न नसकिएको भन्दै असन्तुष्टि ...

थाहा खबर बैशाख २०७६

लोकतन्त्रको १७ वर्ष : असन्तुष्टि बढ्नुको दोष प्रणालीको होइन, दलहरुको हो

सम्बन्धित सामग्री