मानवअधिकार आयोगको सिफारिस १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार सधैँ उदासीन, श्रेणी जोगाउनै चुनौती

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। मानव अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनलाई सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ।तर, आयोगले गरेको अधिकांश सिफारिसलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो।आर्थिक वर्ष २०७९-८० को आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आयोगले कारबाहीका लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये ४५ दशमलव ५ प्रतिशत सिफारिस कार्यन्वयन नै भएको छैन।हालसम्म आयोगले १४ सय ७ सिफारिस गरेकोमा १५ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै

थाहा खबर कार्तिक २०८०

मधेशी आयोगको सिफारिस- जातीय होइन, वर्गीय आरक्षण लागू गर

९ कात्तिक, काठमाडौं । मधेशी आयोगले अहिलेको आरक्षण नीति पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जातीयको सट्टा वर्गीय आधारमा आरक्षण नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको मत छ । मधेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘आरक्षण नीतिलाई पुनरावलोकन गरी वर्गीय आधारमा बनाउनुपर्ने देखिन्छ, जसबाट सबैले सहज अपनत्व प्राप्त गर्नेछन् ।’ सरकारका सबै तह […]

अनलाइनखबर आश्विन २०८०

थारू आयोगको गुनासो: कार्यान्वयन भएन सिफारिस

थारू आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेको छ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

‘सरकार गम्भीर नहुँदा आयोगहरूको सिफारिस कार्यान्वयन भएन’

२५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकार गम्भीर नहुँदा थारुलगायतका आयोगहरूले सिफारिस गरेका विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । थारु आयोगको चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा थारुलगायतका आयोगका पदाधिकारीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकार संवैधानिक आयोगका सिफारिसप्रति गम्भीर नभएको बताए । उनले भने, ‘मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेका […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

‘आदिवासी जनजातिको अधिकार र दीगो विकास कार्ययोजना २०७९’ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस

Image Khabar आश्विन २०७९

सरकारले मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरेनः अध्यक्ष मगर

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समितिले सरकारलाई कानून कार्यान्वयनमा निर्देशन दिन अनुरोध गरेका हुन्। आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न र कसुर […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

मानवअधिकार आयोगको सिफारिस न्यून कार्यान्वयन

नेपालगन्ज । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छानबिन गरी सरकारलाई गरेको सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका अवस्थाका बारेमा नेपालगन्जमा आयोजित अन्तर्क्रियामा आयोगका मानवअधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालद्वारा प्रस्तुत तथ्याङ्कमा १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ । विसं २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म एक हजार २३७ सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : गृहमन्त्री खाण

काठमाडौँ- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । आयोगको २२ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन भइसकेकाले कार्यान्वयन हुने बताएका हुन् । उनले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कमजोर नबनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । “आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कतैबाट आँच […]

Khabarhub बैशाख २०७९

वित्त आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको गुनासो

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आफूले दिएको सिफारिसलाई तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गुनासो गरेको छ । आयोगले संवैधानिक निकायले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।अर्थ...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

वित्त आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई गत आर्थिक वर्षहरूमा उसले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिइएका सझुाव वा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरी तिनलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको हो । आयोगले संविधान र कानुनले प्रदान गरेको कार्य जिम्मेवारी […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

मानवअधिकार आयोगको सिफारिस १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन

सम्बन्धित सामग्री

थारू आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेको छ।