काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। मानव अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनलाई सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ।तर, आयोगले गरेको अधिकांश सिफारिसलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो।आर्थिक वर्ष २०७९-८० को आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आयोगले कारबाहीका लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये ४५ दशमलव ५ प्रतिशत सिफारिस कार्यन्वयन नै भएको छैन।हालसम्म आयोगले १४ सय ७ सिफारिस गरेकोमा १५ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै
