अनलाइनखबर

आश्विन २०७९

माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको म्याद थप नगर्न सर्वोच्चको आदेश

१७ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्चको आदेश : पोखरेलको थुना कानुनसम्मत, डिप्रेसनमा भएकाले म्याद थप्दा विचार गर्नू

थाहा खबर आषाढ २०८०

दिनभर आज: यी हुन् तपाईंले छुटाउन नहुने आजका मुख्य समाचारहरू

राष्ट्रियसभाले पारित गर्‍यो विनियोजन विधेयक, ललिता निवास प्रकरण : सचिव राउतलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश, कूटनीतिक सम्बन्ध, प्रतिरक्षा, सुरक्षाका विषयमा बोल्दा संयमता अपनाऔँ : परराष्ट्रमन्त्री साउद, शङ्कास्पद कागजात लिएर विदेश जान खोज्ने १५६ जनालाई विमानस्थलबाट फर्काइयो, सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय लगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए । राष्ट्रियसभाले पारित […]

Khabarhub जेष्ठ २०८०

जिएमआरको म्याद थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले गत असार ३१ गते जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने न

थाहा खबर आश्विन २०७९

जिएमआरको म्याद थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

HamraKura आश्विन २०७९

माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआरको म्याद थपको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउने समयावधि थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रिपरिषदले थप दुई वर्षको समय दिने निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थप भएको विषयमा…

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७९

जीएमआरलाई थप दुई वर्ष दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि भारतीय जीएमआर कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप दुई वर्ष समय दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र जीएमआर कम्पनीबीच २०७१ असोज ३ मा दुई वर्ष अवधिको...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

डीआईजी श्रेष्ठको अवकाश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी वलको डीआईजी पदमा म्याद थप नभएपछि स्वतः अवकाश भएका प्रविण श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न सरकारका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले शुक्रवार श्रेष्ठको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सेवामै राख्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । अदालतले श्रेष्ठको म्याद थप नगर्नुको कारणसहित आगामी मंगलबार उपस्थित हुन विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ ।

Lokaantar आषाढ २०७८