काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि भारतीय जीएमआर कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप दुई वर्ष समय दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र जीएमआर कम्पनीबीच २०७१ असोज ३ मा दुई वर्ष अवधिको...