काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउने समयावधि थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रिपरिषदले थप दुई वर्षको समय दिने निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थप भएको विषयमा…