स्थानीय चुनावमा एक मतदाता बराबर २ सय ८४ रुपैयाँ खर्च, कुन शीर्षकमा कति खर्च ? (विवरणसहित)

गत स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचन आयोगले ५ अर्ब ४ करोड, ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारलाई ३ अर्ब ६ करोड, ९६ लाख ७ हजार १ सय २४ रुपैयाँ फिर्ता पठाएको छ ।आयोगले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गत निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले यसअघि भएका निर्वाचनका तुलनामा निकै मितव्ययी खर्च भएको दावी गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रति मतदान केन्द्र खर्च रु. २ लाख २९ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । सो निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च २ सय ८४ रुपैयाँ पर्न

सम्बन्धित सामग्री

सय रुपैयाँको नुन लिन १५ सय खर्च !

बझाङ – थलारा गाउँपालिका–९ फकालीबाट आइतवार नुन लिनका लागि स्थानीय सदरमुकाम चैनपुर पुगे । सहुलियतमा नुन लिनका लागि चैनपुर पुगेका उनीहरूले पाँच पोका नुनमात्रै पाए । घरबाट जीपमा आउन जान र सामान्य खाना खर्च जोड्दा उनीहरूको प्रतिव्यक्ति झन्डै १५ सय रुपैयाँ खर्च भयो । उनीहरू दिनभरि लाइनमा लागे र बेलुकीपख एक सय रुपैयाँको नुन लिएर घर फर्किए । नुन लिन गएकामध्ये एक जयबहादुर विष्टले भन्नुभयो, ‘तीन सय रुपैयाँको नुन लिनुपर्ला भनेर आएको थिएँ । तर नुन कम रहेको भन्दै पाँच किलोभन्दा बढी दिन मानेनन् । नुन ...

प्रतिमतदाता २८४ रुपैयाँ खर्च

काठमाडौं, साउन ११ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता दुई सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा कम हो। दुई वा तीन चरणको सट्टा एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा खर्च केही कम देखिएको हो। संविधानसभा निर्वाचनदेखि संघीयता कार्यान्वयन भएपछिका तीनवटा चुनावको खर्च तुलना गर्दा यस […]

प्रतिमतदाता खर्च २८४ रुपैयाँ

यसअघिका निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ५ सय रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएकोमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा एक मतदाताबराबर २ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।निर्वाचन आयोगले गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ रहेको र जम्मा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८६७ रुपैयाँ खर्च […]

प्रतिमतदाता खर्च २८४ रुपैयाँ

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता दुई सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ।

स्थानीय तहले गरे नियमविपरीत अर्बौंको खर्च

काठमाडौं । स्थानीय तहले नियमविपरीत अर्बाैं रुपैयाँ खर्चंदा विकृति बढेको छ । स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक मितव्ययीतालाई धज्जी उडाउँदै गैरकानुनी रूपमा अर्बाैं रुपैयाँ खर्चेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।जसका कारण धेरै स्थानीय तह कुशासनको चक्रमा फसेको देखिएको छ । महालेखाका अनुसार गत वर्ष २ सय ६४ भन्दा बढी स्थानीय तहले […]

स्थानीय तहद्वारा नियमविपरीत अर्बौंको खर्च

स्थानीय तहले नियमविपरीत अर्बौँ रुपैयाँ खर्चँदा विकृति बढेको छ । स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक मितव्ययीयतालाई धज्जी उडाउँदै गैरकानुनी रूपमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।जसका कारण धेरै स्थानीय तह कुशासनको चक्रमा फसेको देखिएको छ । महालेखाका अनुसार गत वर्ष २ सय ६४ भन्दा बढी स्थानीय तहले दरबन्दी नै नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी करारमा नियुक्त गरी १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार तलब भत्तामा खर्चेका छन् । महालेखाले स्थानीय तहको यो कार्यलाई नियमविपरीत भने

मेयर बालेनको चुनावी खर्च सार्वजनिक

सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक विवरणअनुसार उनले प्रचारप्रसारका क्रममा तीन लाख चौरानब्बे हजार चार सय उनानब्बे रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

बालेनको चुनावी खर्च ३ लाख ९४ हजार !

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूले गरेको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । ढिला गरी खर्च सार्वजनिक गरेकोमा माफी माग्दै शाहले कूल  तीन लाख चौरानब्बे हजार चार सय उनान्नब्बे रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएका छन् ।उनले यसमध्ये १ लाखभन्दा बढी मतगणनाको बेला मात्र खर्च भएको बताउँदै  मतगणना ढिलो भएर निर्वाचन प्रक्रियालाई लामो र बोझिलो मात्रै नभएर उम्मेदवारका लागि महँगो बनाइरहेको जिकिर गरेका छन् ।उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'खर्चको विवरण केहि समय अगाडि न

हेटौँडामा छैन रंगशाला, चौर सम्याउन र झार फँडानीमै बर्सेनि लाखौँ खर्च

हेटौंडा : शुक्रबार मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले स्थानीय तह शहीद स्मृति गोल्डकपमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो।गोल्डकप भएको ६ महिनापछि संघले गोल्डकपमा भएको आम्दानी र खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो। संघले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा सात लाख ३६ हजार रुपैयाँ प्याराफिटको भाडा,  मर्मत र जडानमा नै खर्च भएको उल्लेख छ।त्यस्तैगरी, खेल मैदान र स्टेज बनाउन पाँच लाख २९ हजार सातसय रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ। ८१ लाख ३७ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ गोल्डकपमा संकलन भएकोमा ६९ लाख ७७ हजार नौ सय २६

कार्ययोजनाबिना नै ७ अर्ब खर्च

कोभिड महामारी नियन्त्रणका नाममा देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसरी स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गर्दासमेत सरकारको केन्द्रीय निकायबाट कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिनका लागि तदारुकता देखाउन सकेको छैन । न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै अनुगमन गर्न सकेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै प्रदेश १ का १ सय ३२ स्थानीय तहले १ अर्ब १४ करोड, प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय त...