प्रतिमतदाता खर्च २८४ रुपैयाँ

यसअघिका निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ५ सय रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएकोमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा एक मतदाताबराबर २ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।निर्वाचन आयोगले गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ रहेको र जम्मा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८६७ रुपैयाँ खर्च […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिमतदाता चुनावी लागत घट्दो

काठमाडौं । बजारमा महँगी बढिरहे पनि अनावश्यक खर्च कटौती गरिएका कारण विगतको तुलनामा यस वर्षको निर्वाचनमा कम रकम खर्च भएको देखिएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा करीब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान निर्वाचन आयोगको छ । उक्त निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता थिए । मतदान केन्द्र २२ हजार २२७ थिए । सरकारले उक्त निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेकोमध्ये करीब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने देखिएको आयोगको भनाइ छ । यसपालिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भएको खर्चको वास्तविक अंक भने आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनको खर्चसमेत जोडेर महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरेपछि मात्रै थाहा हुनेछ । अनुमानित खर्च ७ अर्ब ५० करोडलाई मतदाता संख्याले भाग गर्दा मङ्सिर ४ को चुनावमा प्रतिमतदाता ४ सय १६ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालका अनुसार गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण भने यकीन भइसकेको छ । उक्त निर्वाचनको प्रतिमतदाता खर्च २ सय ८४ रुपैयाँ छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिमतदाता खर्च ५ सय ९ रुपैयाँ थियो । अनावश्यक खर्चका शीर्षक कटौती गर्दा निर्वाचन खर्च घटेको प्रवक्ता पौड्यालको भनाइ छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिमतदाता खर्च ठूलो अन्तरले घटे पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको खर्च भने २०७४ को तुलनामा २०७९ मा थोरै अन्तरले घटेको देखिन्छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ५ सय ६ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ४ सय १६ रुपैयाँ मात्रै रहेको अनुमान छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्वाचन खर्चमा यस वर्ष भएको मितव्ययिताबारे पुस्ट्याइँ माग गरेकामा आयोगले पछिल्ला पाँच निर्वाचनका कुल मतदाता, मतदान केन्द्र, कुल खर्च र प्रतिमतदाता खर्चको हिसाबसहित विवरण पठाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पछिल्लो निर्वाचन गत मङ्सिर ४ गते आइतवार देशभर एकै चरणमा सम्पन्न भएको थियो । यस निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय १० गरी २ सय ७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३ सय ३० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २ सय २० गरी कुल ५ सय ५० सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यो निर्वाचनमा आयोगले विद्युतीय माध्यमबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सामग्री खरीद गरेको दाबी गरेको छ । ढुवानी योजना बनाई सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा समयमै ढुवानी गरेको र निर्वाचनमा ७२ निर्वाचन सामग्री प्रयोग भएकामा आयोगबाट ५७ प्रकारका तथा जिल्ला र स्थानीय स्तरबाट १५ प्रकारका सामग्री किनिएको बताइएको छ । आयोगले यस वर्षका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा (घरदैलो कार्यक्रम) मा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको थियो । मतदाता शिक्षा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन, कन्सर्ट, सामाजिक सञ्जाल, कल सेन्टर आदिबाट दिएको थियो । कलाकार, निजीक्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, युवा, सञ्चारमाध्यमसँग पनि सहकार्य गरेको आयोगको भनाइ छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको निर्वाचन चिह्न समावेश गरी मतपत्र छपाइ गरेको थियो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिह्न दिएपछि मतपत्र छापिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको आयोगले जानकारी दिएको छ । रासस

प्रतिमतदाता २८४ रुपैयाँ खर्च

काठमाडौं, साउन ११ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता दुई सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा कम हो। दुई वा तीन चरणको सट्टा एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा खर्च केही कम देखिएको हो। संविधानसभा निर्वाचनदेखि संघीयता कार्यान्वयन भएपछिका तीनवटा चुनावको खर्च तुलना गर्दा यस […]

प्रतिमतदाता खर्च २८४ रुपैयाँ

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता दुई सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ।

स्थानीय निवार्चनमा प्रतिमतदाता २८४ रुपैयाँ खर्च, अघिल्लो निर्वाचनभन्दा २२५ ले कम

काठमाडौं । गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता २८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको विवरणमा प्रतिमतदाता २८४ खर्च पर्न गएको उल्लेख छ ।  आयोगका  प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचनमा पाँच अर्ब ४३ करोड ३९ लाख दुई हजार ७६ खर्च भएको छ ।...

एक मतदाताबराबर आयोगको ४५९ रुपैयाँ खर्च

निर्वाचन आयोगले ०४९ को चुनावमा प्रतिमतदाता ११ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च गरेकोमा ०७४ मा बढेर ४९० रुपैयाँ पुग्यो, अहिलेको चुनावमा विनियोजित बजेटअनुसार ४५९ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ प्रत्येक पाँच वर्षको अवधिमा...

चुनाव अर्थतन्त्र : एक जना मतदाताको भागमा ४ हजार ६५१ रुपैयाँ खर्च

यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रतिमतदाता न्यूनतम ४ हजार ६५१ रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । यस्तो खर्च कुल मतदाता संख्यालाई आधार बनाएर सरकारले निर्वाचनका लागि गर्ने खर्च र राजनीतिक पार्टी तथा तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले समेत गर्ने खर्च जोडेर आएको हो ।निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा भाग लिन योग्य बालिग मताधिकार प्राप्त मतदाताको कुल संख्या १ करोड ७७ लाख ७२३ छ । जुन अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले बढी हो ।यस पटकको स्थान

स्थानीय चुनावमा प्रतिमतदाता ४९५ रुपैयाँ खर्च #NepalVotes #NepalElection2017

स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४९५ रुपैयाँ २५ पैसा समग्रमा खर्च/लागत रहेको पाइएको छ। उक्त निर्वाचनमा ६ अर्ब ९६ करोड ९३ लाख ७६ हजार ८६६ खर्च भएको निर्वाचन आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखाबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो। सरकारले स्थानीय तहको…

१० वर्षमा प्रतिमतदाता खर्च दोब्बर वृद्धि

खर्च जुटाउन नसकेर दलका कार्यकर्ता निर्वाचन लड्न डराइरहेको अवस्थामा सरकारलाई समेत निर्वाचन गराउने काम महँगो हँुदै गएको छ। पछिल्ला १० वर्षमा प्रतिमतदाता निर्वाचन खर्च दोब्बर भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, बुथ व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षालगायत सरकारी कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब ५ करोड खर्च भएको थियो। ०६४ को…

स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४८८ रुपैयाँ खर्च

काठमाडौं । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हालसम्म पाँच अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।