स्थानीय तहले नियमविपरीत अर्बौँ रुपैयाँ खर्चँदा विकृति बढेको छ । स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक मितव्ययीयतालाई धज्जी उडाउँदै गैरकानुनी रूपमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।जसका कारण धेरै स्थानीय तह कुशासनको चक्रमा फसेको देखिएको छ । महालेखाका अनुसार गत वर्ष २ सय ६४ भन्दा बढी स्थानीय तहले दरबन्दी नै नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी करारमा नियुक्त गरी १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार तलब भत्तामा खर्चेका छन् । महालेखाले स्थानीय तहको यो कार्यलाई नियमविपरीत भने
