Khabarhub

कार्तिक २०७८

पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई २ करोड ८० लाख डलर बराबरको सहयोग गर्ने

काठमाडौँ – पाकिस्तान सरकारले अफगानिस्तानलाई २ करोड ८० लाख डलर बराबरको मानवीय सहयोगको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानले सेना प्रमुख क्वामर जाभेद वाजवा, मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँगको भेटपछि अफगानिस्तानलाई मानवीय सहयोगको घोषणा गरेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्री खानले २ करोड ८० लाख डलर बराबरको मानवीय सहायताका सामग्री तत्काल अफगानिस्तानमा ढुवानी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ : डा. बद्री केसी [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष: विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

निर्धन उत्थान लघुवित्तले गर्‍यो राहत अनुदान वितरण

काठमाडौं । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले संस्थामा आबद्ध ४ हजार ९० जना सदस्यलाई रू. २ करोड ४ लाख ५० हजार आर्थिक सहायता सहयोग गरेको जानकारी दिएको छ । वित्तीय सेवाका साथै विपन्न समुदायलाई लक्षित गरेर वित्तीय साक्षरता, शीप विकास तालीम, व्यावसायिक तालीम, उद्यमशीलता तालीम लगायत गैरवित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनीले बताएको छ । समूहमा आबद्ध भई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा दैनिक जीविकोपार्जन गर्न समस्यामा परेका सदस्यलाई संस्थामा रहेको ग्राहक संरक्षण कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट आर्थिक राहत तथा अनुदान सहयोग प्रदान गर्दै आएको संस्थाको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ हजार २५० जना सदस्यलाई रू. ७ करोड २५ लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ हजार जना सदस्यलाई रू. १ करोड ८० लाख आर्थिक सहयोग वितरण गरिएको संस्थाले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कृषिमा गएको डेढ खर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जाको नतीजा देखिएन

काठमाडौं । कृषिक्षेत्रमा जाने सहुलियत कर्जाको आकार दोब्बर भए पनि खाद्यवस्तुको बढ्दो आयात नियन्त्रणमा त्यसले योगदान गर्न नसकेको देखिएको छ । व्यापारी, व्यवसायीले कृषिका नाममा कर्जा लिएर नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्दा उत्पादन नबढेको कृषि अभियन्ता बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १ वर्षको अवधिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित सहुलियत कर्जा दोब्बर भएको छ । २०७७ फागुनसम्ममा कृषिक्षेत्रमा ८८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको थियो । २०७८ फागुनमा उक्त कर्जा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अनुदानबाहेकको समेत जोड्ने हो भने कृषिक्षेत्रमा गत फागुनसम्ममा गएको कर्जा ३ खर्ब ७६ अर्ब ४७ करोेड रुपैयाँ पुग्छ । कृषिक्षेत्रमा जाने सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार दोब्बर हुँदा कृषि उत्पादन बढ्नुपर्ने हो । फलस्वरूप खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो । तर, तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन । उल्टै कृषि वस्तुको आयात बढेको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा धान, चामल, गहुँ, कोदो, मकैलगायत खाद्यान्न करीब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । चालू आवको चैतसम्ममा खाद्यान्न आयातको ग्राफ बढेर करीब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्ममा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । सबैभन्दा बढी आयात हुने खाद्यवस्तुमा धान, चामल, मकै, गहुँ कोदोलगायत छन् । गत साउनदेखि चैतसम्ममा १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार किलो सेमी पोलिस्ड चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यसैगरी ४ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको ६ करोड ३ लाख ५८ हजार किलो पोलिस नगरिएको चामल आयात भएको छ । विभागका अनुसार १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार किलो धान आयात भएको छ । त्यसैगरी २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ९९ हजार किलो धानको बीउ आयात गरिएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्ममा मकैको वर्णसंकर जातको बीउसहित खान प्रयोग हुने मकै १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ४१ करोड ८० लाख ११ हजार किलो आयात भएको छ । २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ५ हजार किलो कोदो आयात भएको छ । ५ अर्ब २८ करोड ९६ लाखको १६ करोड ६८ लाख ५ हजार किलो गहँु र गहुँको बीउ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी कृषिको सहुलियत कर्जा वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा यस्तो स्थिति आएको बताउँछन् । वास्तविक किसानले सहुलियत कर्जा नपाउने तर व्यापारीले लिएर कृषिको सट्टा घरजग्गालगायत अन्य नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्दा खाद्यान्न आयातको मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै गएको उनको तर्क छ । ‘राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागको तथ्यांक सार्वजनिक भएर वास्तविकता बाहिर आएपछि सम्बद्ध निकायले अनुगमन गरेर कमजोरी सुधार गर्नेतर्फ जानुपर्ने हो, त्यसो नहुँदा समस्या जहाँको तहीँ छ,’ उनले भने । सरकारले कृषिका लागि छुट्ट्याउने बजेट पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०७६/७७ मा सरकारले कृषिका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेट ३४ अर्ब ८० करोड थियो । आव २०७/७८ मा यसको आकार बढेर ४१ अर्ब ४० करोड हुँदै चालू आवसम्म आइपुग्दा ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आगामी आवको बजेटमा पनि कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार यति हुँदाहुँदै पनि कृषिजन्य वस्तु तथा प्रमुख खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन हुनुको साटो दिनदिनै आयात बढ्दै गएको छ । युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुँदा यसो भएको सञ्जेल बताउँछन् । बढ्दो रेमिट्यान्स, कृषियोग्य जमीन गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग उच्च हुनु, जमीनको खण्डीकरण दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु र शहरी जनसंख्याको अनुपात बढ्दै जानुजस्ता कारणले खाद्यान्न आयात बढेको उनको भनाइ छ । यसका लागि प्रमुख खाद्य बालीको उत्पादनमा जोड दिँदै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने गरी आगामी बजेटमा कार्यक्रम ल्याइने मन्त्रालयको भनाइ छ । लामो समयदेखि कृषि पेशामा सक्रिय नेपाल कृषि मेशिनरी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवालले कृषिक्षेत्रमा सरकारले बजेट र ब्याज अनुदानजस्ता कुरा बढाएर मात्रै मुलुकको कृषिक्षेत्र उँभो लाग्न नसक्ने बताए । उनका अनुसार अनुदानका कार्यक्रम मात्रै थप गर्दै जानुभन्दा सरकारले किसानका उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने र त्यसलाई समयमै किन्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा कृषिक्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने र उत्पादन पनि वृद्धि हुँदै जाने उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वाणिज्य बैंकको आम्दानीमा फी कमिशनको अंश न्यून

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने आम्दानीमा फी तथा कमिशन आम्दानीको अंश न्यून देखिएको छ । सञ्चालित २७ ओटा वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण हेर्दा मुख्य आम्दानीको स्रोत ब्याज नै रहेको देखिन्छ । बैंकहरूले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणको तथ्यांकअनुसर ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशन आम्दानीको अनुपात ८ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार न्यून हो । २७ ओटा बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजबाट आम्दानी गरेका छन् । तर, यी बैंकले सोही अवधिमा १६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेका छन् । गैरबैंकिङ गतिविधि कम भएका कारण पनि बैंकहरूको फी तथा कमिशनबाट आर्जन हुने आम्दानी कम देखिएको हो । अर्थतन्त्रको विविधीकरण हुन नसक्दा गैरबैंकिङ गतिविधि कम हुने र बैंकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत ब्याज आम्दानी नै रहने अर्थविद् नरबहादुर थापाले बताए । ‘अर्थतन्त्रको विविधीकरण हुनु भनेको पूँजी बजारको विकास हुनु हो । पूँजी बजारको गतिविधि बढ्दा मुद्रा बजारको गतिविधि पनि बढ्छ । यसरी गैरबैंकिङ गतिविधि बढेपछि बैंकहरूको कमिशन आम्दानी पनि बढ्छ,’ उनले भने । फी तथा कमिशनबाट बढी आम्दानी हुँदा बैंक सञ्चालन खर्चमा सहयोग पुुग्ने भएकाले ब्याज आम्दानी कम भए पनि हुने थापाको भनाइ छ । कार्यालय सञ्चालनकै लागि बैंकहरूको खर्च बढी हुने हुँदा बैंकले दिने ऋणमा ब्याजदर बढी हुने गरेको थापाले बताए । यस्तो ब्याजदर कम हुनुलाई बैंकले गैरबैंकिङ गतिविधि बढाएर फी तथा कमिशनबाट बढी आम्दानी गर्न सके ब्याजदर घट्नमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूको मुख्य काम भनेको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह नै हो । यसबाहेक बैंकहरूले अतिरिक्त काम पनि गरिरहेका हुन्छन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो बैंकहरूले विभिन्न ग्यारेटी बसेर कमिशन आर्जन गर्छन् । नेपालमा यो अभ्यास न्यून छ । अर्थतन्त्रको आकार सानो भएर पनि हुन सक्छ । तैपनि, बैंकहरूले गैरबैंकिङ कारोबार बढाएर यस्तो आम्दानी बढाउनु आवश्यक पनि छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरूलाई उनीहरूले सेवाबापत लिने शुल्कमा कडाइ गरेका कारण फी तथा कमिशन र अन्य शीर्षकबाट हुने आम्दानीमा कमी आएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्ययले बताए । उनका अनुसार बैंकहरूले लिने सेवाशुल्कबापतको आम्दानीमा अहिले कमी आएको छ । ‘कुल आम्दानीमा अन्य आम्दानीको अंश ३०/३५ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास यही हो । ब्याज आम्दानीको अंश त ४५/५० प्रतिशत मात्र हुनपर्ने हो । बाँकी फी तथा कमिशनबाट प्राप्त हुने आम्दानीले कभर गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा सेवाशुल्कबाट नै बैंकले कमाउने गरेको उपाध्यायले बताए । ‘ठूला अन्तरराष्ट्रिय बैंकको ब्याज आम्दानीबाहेकको ६० प्रतिशत अंश अन्य शीर्षकबाट हुन्छ । हामीले सेवा दिएबापत लिने शुल्कमा धेरै नियन्त्रण गरिएकाले अन्य शीर्षकमा अलिक कम आम्दानी देखिएको छ,’ उनले भने । ब्याज आम्दानीको अनुपातमा फी कमिशन आय स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको बढी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ब्याज आम्दानीकै हाराहारीमा बैंकले लिने फी तथा कमिशनको आम्दानी हुनु राम्रो मानिन्छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको कुल ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी कमिशनबाट आर्जन भएको आम्दानीको अनुपात १६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत छ, जुन नेपालका अन्य बैंकहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले फी कमिशनबापत ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ ग्राहकबाट आर्जन गरेको छ । उक्त अवधिमा यो बैंकले ३ अर्ब २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । त्यसैगरी फी तथा कमिशनबाट आम्दानी बढी गर्नेमा ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ । यो बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्मा २७ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेको छ । यो बैंकले उक्त अवधिमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । तर, ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशनको अनुपात ८ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ । मेगा बैंकको ब्याजमार्फत हुने आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशनको अनुपात ४ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । यो २७ ओटा वाणिज्य बैंकमध्येको सबैभन्दा कम हो । यो बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा ब्याजबाट ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो बैंकले उक्त अवधिमा ३५ करोड १ लाख रुपैयाँ फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेको छ । यसले बैंकहरूले सेवा विस्तारलाई भन्दा महँगोमा ऋण प्रवाह गरेर ब्याजबाट नै आम्दानी गरिरहेको भन्ने बुझिन्छ । बैंकले आफ्नो सेवालाई विस्तार गरेर सेवाग्राहीबाट लिने फी र कमिशनको अंश आम्दानी बढी भयो भने बैंकहरूको ब्याजदर पनि कम हुने जानकारहरू बताउँछन् । के हो फी कमिशन ? बैंकले ग्यारेन्टीलगायत विभिन्न सेवा प्रदान गरेबापत पाउने शुल्क नै फी तथा कमिशन हो । ‘बैंकले जति धेरैलाई बैंकबाट प्रदान हुने कार्ड, लकर सुविधा, कर्जा प्रक्रियाको खर्च, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सक्छन्, त्यति नै बढी फी तथा कमिशन प्राप्त गर्छन्,’ नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले भने ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाललाई अमेरिकाले गर्‍यो ५ करोड डलर सहयोग

अमेरिकी रक्षा विभागबाट ५ करोड ८० लाख डलर नेपाललाई प्राप्त भएको छ । गत साता अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न रक्षा विभागले २ करोड ७५ लाख रकम पठाएको दूतावासले जनाएको छ ।

Shilapatra बैशाख २०७८

अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा मानवीय संकट

१५ वैशाख, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा मानवीय संकट आइपरेको जनाएको छ । सहारा मरुभूमि वरिपरिका ६ देशको समूह (बुर्किना फासो, उत्तरी क्यामरुन, चाड, माली, नाइजर र उत्तरपूर्वी नाइजेरिया) लाई साहेल क्षेत्र भनिन्छ । ती देशका २ करोड ८० लाख मानिसहरु असुरक्षा र भोकमरीको चपेटामा परेकाले तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको राष्ट्रसंघको भनाइ छ […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७७