नेपाल वनस्पति घिउ-तेल उत्पादक संघले कच्चा खानेतेलको आयातमा भन्सार महसुल शून्य र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिन माग गरेको छ । आगामी बजेटमा लिएको सरकारको कर नीतिले समस्याग्रस्त वनस्पति...
काठमाडाैं । इण्डोनेशियाबाट पाम तेल आयात सुरू हुन थाले पछि भारतमा खानेतेलको मूल्य घट्न थालेको छ । भारत सरकारले खानेतेलको कच्चा पदार्थको भन्सार दर शून्यमा झारेपछि तेलकाे मूल्य घट्न थालेको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार खानेतेलको मूल्यमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँसम्म गिरावट आउन थालेको छ । १८ मेमा प्रतिलिटर १८५ भारु रहेको सोयाविन तेलको मूल्य हाल […]
भारतमा खानेतेलको मूल्य घट्न थालेको छ । भारत सरकारले खानेतेलको कच्चा पदार्थको भन्सार दर शून्यमा झारेपछि मूल्य घट्न थालेको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार खानेतेलको मूल्यमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँसम्म गिरावट आउन थालेको छ ।भारतले कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउँदा तथा इण्डोनेशियाबाट पाम तेल आयात सुरू हुँदा मूल्य घटेको बताइएको छ । सर्सिउँ, सोयाविन र पाम तेलकै मूल्य ओरालो लागेको हो । १८ मेमा प्रतिलिटर १८५ भारु रहेको सोयाविन तेलको मूल्य हाल १७० रुपैयाँ छ ।यस्तै, सोही मितिमा १८५ भारु प्रतिलिटर मूल्य रह
खाने तेल उद्योगीहरूले भारतले लिएको पछिल्लो नीतिले आफूहरु समस्यामा परेको बताएका छन् । आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उद्योगीहरूले भारतले लिएको शून्य भन्सार नीतिले नेपालका उद्योग संकटमा परेको जनाएका हुन् ।नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले नेपालमा सञ्चालित २२ वटा यस्ता उद्योग संकटमा परेको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष सञ्जीव अग्रवालले भने, ‘भारतले विदेशबाट आयात हुने खाने तेलको कच्चा पदार्थको भन्सार शून्यमा झारेको छ । यसबाट नेपालका उद्योग समस्यामा परेका छन् ।’यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले खाने तेलको कच्चा पदार्थको भन्सार दर शून्यमा झार्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन् ।गोल्छाले भारतले पछिल्लो समय लिएको नीतिले नेपालका उद्योग समस्यामा परेको बताएका हुन् । भारतले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न भन्दै खानेतेलको भन्सार महसुल शून्यमा झारेको छ । यसले नेपालमा सञ्चालित भारत लक्षित उद्योगहरू संकटमा प
१० जेठ, काठमाडौं । भारत सरकारले आफ्नो मुलुकबाट निर्यात हुने स्पन्ज आइरन (फलामको प्रशोधित कच्चा पदार्थ) को निर्यातमा भारी कर वृद्धि गरेको छ । आफ्नो मुलुकमा हुने यस्ता वस्तुको आयातका लागि लाग्दै आएको भन्सार महसुल शून्यमा झार्दै भारतले निर्यातमा भने ३० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्याइएको रोयटर्सले जनाएको छ । भारतीय स्टिल्स उद्योग एशोसिएसनको आग्रहमा गत […]
वीरगञ्ज । सरकारले स्वदेशमै डण्डीको कच्चा पदार्थ (बिलेट) उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै भन्सार राजस्व र अन्तःशुल्कको दर हेरफेर गरेपछि आयातमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ ।
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह हुँदै भित्रिने बिलेटको आयात घटेको छ । बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयात परिमाण उल्लेख्य बढेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका सूचना अधिकृत सन्तोषकुमार न्यौपानेले बताए ।
सुक्खा बन्दरगाह फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ भित्रिने मुख्य नाका हो । यस्ता वस्तु सुक्खा बन्दरगाहबाट भित्रिने मुख्य वस्तुको अग्रस्थानमा पर्दछन् ।
भन्सारका कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को साउनदेखि पुस महीनासम्मको अवधिमा यो नाकाबाट बिलेट आयात ७१ हजार मेट्रिक टन (मेट) ले घटेको छ ।
चालू आवको ६ महीने अवधिमा १ लाख २३ हजार मेट बिलेट आयात भएको भन्सारको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत आवको समीक्षा अवधिमा यस्तो आयात १ लाख ९४ हजार मेट थियो ।
यता स्पन्ज आइरनको आयात उल्लेख्य परिमाणले बढेको छ । गत वर्षको पहिलो ६ महीनामा १ लाख ४० हजार मेट स्पन्ज आइरन भित्रिएको थियो । चालू आवको सोही अवधिमा यो परिमाण १ लाख ७४ हजार मेट पुगेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनमा भन्सार महशुल शून्यमा झारेको थियो । स्वदेशमा उत्पादित बिलेटमा अन्तःशुल्कसमेत हटाएको सरकारले आयातित बिलेटमा भने बढाएको छ ।
यसअघि लाग्दै आएको प्रतिकिलो १ रूपैयाँ ६५ पैसा अन्तः शुल्कलाई बढाएर २ रूपैयाँ ५० पैसा पुर्याइएको थियो । बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल यथावत् राखिएको छ । त्यसअघि स्पन्ज आइरनको आयातमा पनि ५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएको थियो ।
सरकारको यो नीतिको समर्थन र विरोधमा स्वदेशी डन्डी उद्योगी नै विभाजित भएका थिए ।
स्वदेशमा बिलेट उत्पादन गर्ने सीमित उद्योगलाई पोसेर बिलेट आयात गर्ने उद्योगलाई अप्ठेरोमा पारिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।
सरकारले भने स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गरी डन्डी उत्पादनलाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन यो नीति लिइएको बताउँदै बचाउ गर्दै आएको छ ।
केही उद्योगहरूले कबाड गलाउने भट्टीबाट बिलेट उत्पादन गर्दै आएका छन् । त्यस्ता उद्योगले स्थानीय स्तरमा सङ्कलित कबाडी फलामबाट बिलेट बनाउँदा बिलेटको गुणस्तर मिलाउन स्पन्ज आइरन मिसाउने गरेका छन् ।
कबाडी फलाम गलाएर कच्चा पदार्थ तयार गर्दा लागत कम पर्ने उद्योगी बताउँछन् । यस्तो बिलेटबाट उत्पादित डन्डीमा तोकिएको गुणस्तर कायम राख्न स्पन्ज आइरनको प्रयोग हुने गरेको छ ।
वीरगञ्ज । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन भएको भन्दै स्वदेशी छाला उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने सम्पूर्ण राजस्व छूटको माग गरेका छन् । भारतले आप्mना उद्योगको संरक्षणका लागि छाला उद्योगका सबै खालका कच्चा पदार्थको आयात शुल्क शून्यमा झारेकाले प्रतिस्पर्धा कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
भारतीय छालासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्यमीले बताए । नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत र चीन हो ।
उत्पादित अधिकांश छाला निकासी हुने भएकाले बाह्य बजारमा टिक्न मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले भन्सार र मूल्यअभिवृद्धिलगायत शुल्क हटाउनुपर्ने नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका महासचिव मोहम्मद जुनैद इफ्तखारको भनाइ छ । स्वदेशमा काँचो छालाको मूल्य र ढुवानी खर्च बढ्नु र त्यसमाथि आयातित सहायक कच्चा पदार्थमा चर्को राजस्वका कारण उत्पादन लागत बढेको उनले बताए ।
उद्योगीले मुख्य कच्चा पदार्थ काँचो छाला स्वदेशी बजारबाटै संकलन गर्छन् । छाला प्रशोधनका लागि चाहिने अन्य सहायक कच्चा पदार्थ भने आयातको भरमा छ । उद्योगीका अनुसार यस्तो कच्चा पदार्थको आयातमा सरकारले भन्सार बिन्दुमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्छन् ।
छाला उद्योग प्रवद्र्धनका लागि लिइएको प्रोत्साहनको नीति पनि झन्झटपूर्ण भएको र यसबाट उद्योगी उल्टै हतोत्साहित भएको तर्क उनीहरूको छ । कच्चा पदार्थको आयातमा उच्च राजस्व र प्रोत्साहन प्राप्तिको कठिन प्रक्रियालगायतले छाला उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेको भन्दै महासचिव इफ्तखारले चिन्ता व्यक्त गरे ।
नेपालका १३ ओटा छाला उद्योगमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको एशोसिएशनले बताएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी बारा–पर्सा कोरिडोरमा खुलेका छन् । यो कोरिडोरमा नौओटा र विराटनगरमा चारओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
सकारले छाला निकासी भएपछि कच्चा पदार्थमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धिकर फिर्ता दिने भने पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले त्यसको लाभ नपाएको दाबी उद्योगीको छ । कर फिर्ता र निकासीमा दिने भनेको प्रोत्साहन रकमको प्राप्ति अत्यन्तै कठिन काम भएको नारायणी लेदर म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगका सञ्चालक मनोज चाचान पनि बताउँछन् ।
भारतमा छाला उद्यागका लागि आउने कच्चा पदार्थको सीमा शुल्क शून्य हुनु, नेपालका उच्च दरको राजस्व र राजस्व तथा प्रोत्साहन प्राप्तिको असहज प्रक्रियाले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढी परेको उद्योगी बताउँछन् । ‘हामीले उत्पादन गरेको छाला भारतमा उत्पादित छालाको तुलनामा ३५ प्रतिशतसम्म महँगो हुन्छ ।
यस्तोमा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन,’ इफ्तखारले भने ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा छाला निकासी वर्षेनि घटिरहेको एशोसिएशनले बताएको छ । एशोसिएशनका अनुसार ५ वर्षअघिसम्म नेपालबाट वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँबराबरको छाला निर्यात हुने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निकासीको आकार १५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । नेपालबाट वेट ब्लु, क्रस्ट र फिनिस्ड छाला निर्यात हुने उनले बताए ।
निकासी प्रवद्र्धनका लागि भन्दै छाला उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिए पनि वितरणको प्रक्रिया अव्यावहारिक भएको उद्यमी बताउँछन् । ५० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि गर्नेलाई निकासीमा ३ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएको छ । यसको प्रक्रिया अति झन्झटपूर्ण भएको चाचानले बताए ।
मूल्यअभिवृद्धि ६० प्रतिशत
छाला उद्योगको उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगीले बताएका छन् । स्वदेशी काँचो छाला संकलन गरेर प्रशोधन गरी निकासीको तहसम्म पुग्दा उक्त परिमाणमा मूल्यअभिवृद्धि हुने बताइएको छ । नेपालमा अभैm पनि आधाभन्दा बढी काँचो छाला खेर गइरहेको दाबी उद्यमीको छ । सरकारले छाला उद्योगमैत्री नीति लिएमा उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धनमा यस्ता उद्योगले ठूलो योगदान दिन सक्ने उनीहरूले बताए ।
वीरगञ्ज । खाने तेल आयातमा भारतले लिएको नीतिले नेपालका तेल उत्पादक उद्योग संकटमा पर्ने देखिएको छ । भारतले प्रशोधित र तयारी खाने तेलको आयातमा आयात कर स्वात्तै घटाएपछि स्वदेशी उद्योगको लगानी संकटमा पर्ने अवस्था आएको हो ।
भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योगले प्रशोधित तेल उत्पादन गरिरहेका छन् । तीमध्ये १२ ओटा वीरगञ्ज क्षेत्रमा छन् । अन्य विराटनगरमा सञ्चालित छन् ।
आफ्नो आपूर्तिको दुई तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारतले यसअघि खाने तेल आयातमा उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास कर लगाएको मौका छोपेर नेपालका उद्योगले लगानी बढाएका थिए । तेल उत्पादनमा नयाँ लगानीमात्र आएको थिएन, पछिल्लो समय अधिकांश उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाएका छन् ।
भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध हटाएपछि केही औद्योगिक घरानाले नयाँ लगानी ल्याउने योजनासमेत बनाएका थिए । भारतले १ वर्षपछि पाम तेलको आयात प्रतिबन्ध हटाएको थियो । भारतको पछिल्लो कदमले तेल उत्पानमा लागेको लगानीको भविष्य नै अन्योलमा परेको स्वदेशी उद्यमीहरूले बताएका छन् ।
भारतको वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभागले गत बिहीवारदेखि लागू हुने गरी अर्ध प्रशोधित र प्रशोधित पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको आयात कर घटाएको हो । खाने तेलमा मूल्य बढेपछि नियन्त्रणका लागि भारतले यो उपाय अपनाएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
शुल्क पुनरवलोकनपछि भारतमा अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने छ । यो दर मार्च ३१ सम्म कायम रहने छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो ।
भारतले मूल्य नियन्त्रणका लागि आयातमा यो चौथोपटक कर कटौती गरेको हो । भारतीय कदमका कारण अब नेपालबाट प्रशोधित तेल निकासीमा नोक्सानी हुने उद्योगी सुरेश रुंगटा बताउँछन् ।
नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्ध प्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका थिए ।
भारतले आयातमा लगाएको उच्च कर र नेपालमा कच्चा पदार्थमा लाग्ने न्यून महसुलबीचको अन्तरको फाइदा उठाउँदै स्वदेशी उद्योगले निकासी गरेका थिए । साप्mटा सुविधाअन्तर्गत नेपाली उद्यमीले शून्य भन्सारमा भारत निकासी गर्छन् ।
भारतमा अब खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर ८ देखि १५ भारतीय रुपयाँसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । ‘तेस्रो मुलकबाट कच्चा तेल ल्याएर अब भारत निकासीमा फाइदा छैन । उद्योगको गोदाम र बाटोमा भएको तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ वीरगञ्जको तेल उत्पादक ओसीबी फुडका सञ्चालक उद्योगी रुंगटाले भने ।
अब स्वदेशी बजारमा समेत खाने तेलको भाउ घट्ने देखिएको छ । यसअघि स्वदेशी भारतीय बजारको मूल्यलाई आधार बनाएर विक्री वितरण गर्दा नेपाली उपभोक्ता पनि महँगोमा उपभोग गर्न बाध्य थिए । भारत निकासीमा फाईदा नभएपछि अब आन्तरिक बजारमा तेल सस्तिने एक उद्योगीले बताए ।
भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयलको आयात खुला गरेपछि नेपाली उद्योगीले लाखौं मेट्रिकटन पाम आयल आयात गरेका छन् । भारतले आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि आयात प्रतिबन्ध हटाएकाले नोभेम्बरसम्मका लागि पाम आयल अर्डर भएको रुंगटाले बताए ।
नेपालले पनि छूट दिनुपर्ने माग
विराटनगर । भारतले खाने तेलको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न आयातित खानेतलेको कच्चा पदार्थको भन्सारमा भारी कटौती गरेपछि खाने तेल प्रशोधन गरेर भारतीय बजारमा पठाइरहेका नेपालका उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उद्योगीहरूले नेपाल सरकारले पनि भन्सार महसुलमा छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
भारतले कच्चा पाम तेलमा १६ दशमलव ५ तथा सूर्यमुखी र भटमासको तेलमा १९ दशमलव २५ प्रतिशतले महसुल कटौती गरेको हो । यो कटौतीपछि भन्सार फरकको फाइदा उठाउँदै निकासी गर्ने नेपालका तेल उद्योग प्रभावित भएका हुन । नेपालका तेल उद्योगहरूले भारतीय उत्पादनसग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कच्चा तेलको आयातमा भन्सार महसुल छूट मागेका छन् ।
नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा तेलको मूल्यमा लिइँदै आएको भन्सार शुल्क शून्यमा झारेपछि नेपाल सरकारले पनि कच्चा खानेतेलमा लिइँदै आएको १० प्रतिशत शुल्क खारेज गरी शून्यमा झारेमा मात्र नेपालका खानेतेल उद्योगले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष बोहोराले विश्वबजारमा खानेतेलको मूल्य एकाएक बढेकाले त्यसको असर नेपाल र भारतीय उपभोक्ता माथि परेको जानकारी दिए । तर, भारत सरकारले भारतीय उपभोक्तालाई खाने तेलमा बढी मूल्य तिर्न नपरोस भनेर सरकारले नीति ल्याए पनि नेपाल सरकारले भने नीति ल्याउन ढिला भएको टिप्पणी उनले गरे ।
व्यवसायीका अनुसार भारतको नयाँ रणनीतिले करिब ७० अर्बको निकासी प्रभावित भएको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भारत सरकारको सानोभन्दा सानो नीतिले पनि नेपाली उद्योगहरू प्रभावित हुने गरेको बताए । पछिल्लो नीतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले पनि तेलको आयात र निर्यातमा लचिलो नीति लिनुपर्ने उनले बताए । उद्योग संगठनका कोषाध्यक्ष तथा क्वालिटी रिफाइनरीका सञ्चालक विपीन कावराले भने भारतीय क्रेताले कच्चा पदार्थ बल्कमा खरिद गर्ने हुँदा हामीले राजस्व नतिरेको कच्चा पदार्थभन्दा उनीहरूले तिरेको कच्चा पदार्थ सस्तो पर्न जाने बताए ।
काठमाडौँ– सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्टिल ब्लेड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शून्यमा झारेको छ। तर, ब्लेड आयात गरी डन्डी बनाउने उद्योगीले विरोध गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरू यस नीतिले आफूहरूलाई मार परेको बताउँछन्। नेपाल स्टिल एन्ड रोलिङ मिल एसोसिएसनका सदस्य तथा हिमाल आइरन एन्ड स्टिलका प्रबन्धक सञ्चालक अभिक ज्योतिले सरकारको […]
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन र बिलेट आयातमा भन्सार दरमा ल्याएको परिवर्तन गर्ने नीति विवादमा तानिएको छ । फलामे छड उत्पादकहरू स्पन्ज आइरनमा भन्सार शून्यमा ल्याएको र बिलेटमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको विषयमा विभाजित समेत भएका छन् ।
संशोधित बजेटले आफ्नै रोलिङ प्लान्टबाट एमएस बिलेट उत्पादन गरी फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने गरी स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा झारिदिएको छ । तर, विदेशबाट आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क र भन्सार दरसमेत बढाइएको छ । सिद्धान्ततः कच्चा पदार्थमा भन्सार कम लगाउनु र तयारी वस्तुमा भन्सार बढी लगाउनु उपयुक्त हो । तर, यी दुवै वस्तु छड उद्योगका लागि कच्चा वस्तु हुन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ३० ओटा उद्योगमध्ये २४ ओटाले बिलेट आयात गर्ने र बाँकी ६ ओटा उद्योगले स्पन्ज आइरन आयात गर्ने बताइन्छ ।
पर्याप्त छलफल नभई स्पन्ज आइरन र बिलेटमा भन्सार र अन्तःशुल्क परिवर्तनको निर्णय गरिएकाले छड उद्योगहरू उत्पादन नै ठप्प पार्ने निर्णयमा पुगेका छन् । सरकारले यससम्बन्धी निर्णयको आधार स्पष्ट नपारे यो विवादले चर्को रूप नलेला भन्न सकिँदैन ।
स्पन्ज आइरन आयात गर्ने उद्योगहरूले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । यसले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने आधार बनाइदिएको उनीहरूको दाबी छ । बिलेट उत्पादन गर्दा विद्युत्को खपत पनि निकै बढ्ने उनीहरूको दाबी छ । बिलेट आयात गर्नेहरूले भने नयाँ व्यवस्थाले बिलेट आयात गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू धराशयी हुने र त्यसमा भएको रू. १ खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने बताएका छन् । पत्रु फलामबाट छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमात्र यसबाट लाभान्वित हुनेछन्, जसले गर्दा गुणस्तरीय निर्माणमा असर पर्ने उनीहरूको दाबी छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र बिलेट प्लान्ट पनि स्वदेशमै स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ यो नीति लिए पनि उद्योगीहरूले भने छलफल र समय नै नदिई हतोत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । यसरी उद्योगीहरू विभाजित हुँदा सरकारी नीति पनि अन्योलमा परेको छ । हुन त अर्थमन्त्री शर्माले आफूले राजीनामा दिने तर यो नीति परिवर्तन नगर्ने बताएको भनी चर्चा चलेको छ । उनले आफ्नो निर्णय कसरी गलत भयो, पुष्टि गर्न चुनौती दिएको समेत चर्चा छ ।
जेहोस्, जतिसुकै सही तर्कबाट यो निर्णय गरिएको भए पनि तत्कालका लागि भने कुनै उद्योग मर्कामा पर्ने र कुनै उद्योगलाई सहज हुने अवस्था आएको छ र उद्योगीहरू विभाजित हुनुको मूल कारण पनि यही देखिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय गर्दा कसलाई कति असर पर्छ भनेर नसोची यो निर्णय गरेको देखिन्छ । सरकारका यस्ता नीतिगत निर्णयहरू सबैलाई फलदायी हुनु उत्तम हो । तर, व्यवहारतः त्यस्तो हुन कठिन छ । थोरैलाई नराम्रो र धेरैलाई राम्रो हुने निर्णय पनि राम्रो नै मानिन्छ । त्यस्तै सरकारी निर्णयले कसैलाई फाइदा हुने कसलाई नोक्सान नपुग्ने भयो भने पनि आपत्तिजनक हुँदैन । सार्वजनिक नीति निर्माणको सिद्धान्तले यस्ता निर्णयहरू धेरैलाई फाइदा हुन्छ र थोरैलाई नोक्सान हुन्छ भने त्यसलाई पनि जायज मान्छ । तर, थोरैलाई राम्रो हुने र धेरैलाई नराम्रो हुने निर्णय त्यति उपयुक्त मानिँदैन । स्पन्ज आइरन र बिलेडमा परिवर्तन गरिएको भन्सार र अन्तःशुल्कमा पनि यही प्रश्न आउँछ ।
यो निर्णयले केही उद्योगीलाई फाइदा भयो कि अरूलाई नोक्सान भयो भन्नेमा अहिले विवाद भइरहेको छ । तर, सरकारले दिएको छूटले उपभोक्तालाई के फाइदा हुन्छ भन्नेमा भने कुनै छलफल भएको पाइँदैन । अर्थात् केही उद्योगीलाई मात्र यसले फाइदा दिएको छ । उद्योगलाई फाइदा हुँदा कामदारलाई पनि फाइदा हुनुपर्छ । यी सबै पक्षलाई विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।
तर, पर्याप्त छलफल नभई यो निर्णय गरिएकाले छड उद्योगहरू उत्पादन नै ठप्प पार्ने निर्णयमा पुगेका छन् । सरकारले यस सम्बन्धी निर्णयको आधार स्पष्ट नपारे यो विवादले चर्को रूप नलेला भन्न सकिँदैन ।
