अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन र बिलेट आयातमा भन्सार दरमा ल्याएको परिवर्तन गर्ने नीति विवादमा तानिएको छ । फलामे छड उत्पादकहरू स्पन्ज आइरनमा भन्सार शून्यमा ल्याएको र बिलेटमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको विषयमा विभाजित समेत भएका छन् ।
संशोधित बजेटले आफ्नै रोलिङ प्लान्टबाट एमएस बिलेट उत्पादन गरी फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने गरी स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा झारिदिएको छ । तर, विदेशबाट आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क र भन्सार दरसमेत बढाइएको छ । सिद्धान्ततः कच्चा पदार्थमा भन्सार कम लगाउनु र तयारी वस्तुमा भन्सार बढी लगाउनु उपयुक्त हो । तर, यी दुवै वस्तु छड उद्योगका लागि कच्चा वस्तु हुन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ३० ओटा उद्योगमध्ये २४ ओटाले बिलेट आयात गर्ने र बाँकी ६ ओटा उद्योगले स्पन्ज आइरन आयात गर्ने बताइन्छ ।
पर्याप्त छलफल नभई स्पन्ज आइरन र बिलेटमा भन्सार र अन्तःशुल्क परिवर्तनको निर्णय गरिएकाले छड उद्योगहरू उत्पादन नै ठप्प पार्ने निर्णयमा पुगेका छन् । सरकारले यससम्बन्धी निर्णयको आधार स्पष्ट नपारे यो विवादले चर्को रूप नलेला भन्न सकिँदैन ।
स्पन्ज आइरन आयात गर्ने उद्योगहरूले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । यसले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने आधार बनाइदिएको उनीहरूको दाबी छ । बिलेट उत्पादन गर्दा विद्युत्को खपत पनि निकै बढ्ने उनीहरूको दाबी छ । बिलेट आयात गर्नेहरूले भने नयाँ व्यवस्थाले बिलेट आयात गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू धराशयी हुने र त्यसमा भएको रू. १ खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने बताएका छन् । पत्रु फलामबाट छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमात्र यसबाट लाभान्वित हुनेछन्, जसले गर्दा गुणस्तरीय निर्माणमा असर पर्ने उनीहरूको दाबी छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र बिलेट प्लान्ट पनि स्वदेशमै स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ यो नीति लिए पनि उद्योगीहरूले भने छलफल र समय नै नदिई हतोत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । यसरी उद्योगीहरू विभाजित हुँदा सरकारी नीति पनि अन्योलमा परेको छ । हुन त अर्थमन्त्री शर्माले आफूले राजीनामा दिने तर यो नीति परिवर्तन नगर्ने बताएको भनी चर्चा चलेको छ । उनले आफ्नो निर्णय कसरी गलत भयो, पुष्टि गर्न चुनौती दिएको समेत चर्चा छ ।
जेहोस्, जतिसुकै सही तर्कबाट यो निर्णय गरिएको भए पनि तत्कालका लागि भने कुनै उद्योग मर्कामा पर्ने र कुनै उद्योगलाई सहज हुने अवस्था आएको छ र उद्योगीहरू विभाजित हुनुको मूल कारण पनि यही देखिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय गर्दा कसलाई कति असर पर्छ भनेर नसोची यो निर्णय गरेको देखिन्छ । सरकारका यस्ता नीतिगत निर्णयहरू सबैलाई फलदायी हुनु उत्तम हो । तर, व्यवहारतः त्यस्तो हुन कठिन छ । थोरैलाई नराम्रो र धेरैलाई राम्रो हुने निर्णय पनि राम्रो नै मानिन्छ । त्यस्तै सरकारी निर्णयले कसैलाई फाइदा हुने कसलाई नोक्सान नपुग्ने भयो भने पनि आपत्तिजनक हुँदैन । सार्वजनिक नीति निर्माणको सिद्धान्तले यस्ता निर्णयहरू धेरैलाई फाइदा हुन्छ र थोरैलाई नोक्सान हुन्छ भने त्यसलाई पनि जायज मान्छ । तर, थोरैलाई राम्रो हुने र धेरैलाई नराम्रो हुने निर्णय त्यति उपयुक्त मानिँदैन । स्पन्ज आइरन र बिलेडमा परिवर्तन गरिएको भन्सार र अन्तःशुल्कमा पनि यही प्रश्न आउँछ ।
यो निर्णयले केही उद्योगीलाई फाइदा भयो कि अरूलाई नोक्सान भयो भन्नेमा अहिले विवाद भइरहेको छ । तर, सरकारले दिएको छूटले उपभोक्तालाई के फाइदा हुन्छ भन्नेमा भने कुनै छलफल भएको पाइँदैन । अर्थात् केही उद्योगीलाई मात्र यसले फाइदा दिएको छ । उद्योगलाई फाइदा हुँदा कामदारलाई पनि फाइदा हुनुपर्छ । यी सबै पक्षलाई विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।
तर, पर्याप्त छलफल नभई यो निर्णय गरिएकाले छड उद्योगहरू उत्पादन नै ठप्प पार्ने निर्णयमा पुगेका छन् । सरकारले यस सम्बन्धी निर्णयको आधार स्पष्ट नपारे यो विवादले चर्को रूप नलेला भन्न सकिँदैन ।
