बिलेट करमा विवाद

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन र बिलेट आयातमा भन्सार दरमा ल्याएको परिवर्तन गर्ने नीति विवादमा तानिएको छ । फलामे छड उत्पादकहरू स्पन्ज आइरनमा भन्सार शून्यमा ल्याएको र बिलेटमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको विषयमा विभाजित समेत भएका छन् । संशोधित बजेटले आफ्नै रोलिङ प्लान्टबाट एमएस बिलेट उत्पादन गरी फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने गरी स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा झारिदिएको छ । तर, विदेशबाट आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क र भन्सार दरसमेत बढाइएको छ । सिद्धान्ततः कच्चा पदार्थमा भन्सार कम लगाउनु र तयारी वस्तुमा भन्सार बढी लगाउनु उपयुक्त हो । तर, यी दुवै वस्तु छड उद्योगका लागि कच्चा वस्तु हुन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ३० ओटा उद्योगमध्ये २४ ओटाले बिलेट आयात गर्ने र बाँकी ६ ओटा उद्योगले स्पन्ज आइरन आयात गर्ने बताइन्छ । पर्याप्त छलफल नभई स्पन्ज आइरन र बिलेटमा भन्सार र अन्तःशुल्क परिवर्तनको निर्णय गरिएकाले छड उद्योगहरू उत्पादन नै ठप्प पार्ने निर्णयमा पुगेका छन् । सरकारले यससम्बन्धी निर्णयको आधार स्पष्ट नपारे यो विवादले चर्को रूप नलेला भन्न सकिँदैन । स्पन्ज आइरन आयात गर्ने उद्योगहरूले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । यसले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने आधार बनाइदिएको उनीहरूको दाबी छ । बिलेट उत्पादन गर्दा विद्युत्को खपत पनि निकै बढ्ने उनीहरूको दाबी छ । बिलेट आयात गर्नेहरूले भने नयाँ व्यवस्थाले बिलेट आयात गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू धराशयी हुने र त्यसमा भएको रू. १ खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने बताएका छन् । पत्रु फलामबाट छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमात्र यसबाट लाभान्वित हुनेछन्, जसले गर्दा गुणस्तरीय निर्माणमा असर पर्ने उनीहरूको दाबी छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र बिलेट प्लान्ट पनि स्वदेशमै स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ यो नीति लिए पनि उद्योगीहरूले भने छलफल र समय नै नदिई हतोत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । यसरी उद्योगीहरू विभाजित हुँदा सरकारी नीति पनि अन्योलमा परेको छ । हुन त अर्थमन्त्री शर्माले आफूले राजीनामा दिने तर यो नीति परिवर्तन नगर्ने बताएको भनी चर्चा चलेको छ । उनले आफ्नो निर्णय कसरी गलत भयो, पुष्टि गर्न चुनौती दिएको समेत चर्चा छ । जेहोस्, जतिसुकै सही तर्कबाट यो निर्णय गरिएको भए पनि तत्कालका लागि भने कुनै उद्योग मर्कामा पर्ने र कुनै उद्योगलाई सहज हुने अवस्था आएको छ र उद्योगीहरू विभाजित हुनुको मूल कारण पनि यही देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय गर्दा कसलाई कति असर पर्छ भनेर नसोची यो निर्णय गरेको देखिन्छ । सरकारका यस्ता नीतिगत निर्णयहरू सबैलाई फलदायी हुनु उत्तम हो । तर, व्यवहारतः त्यस्तो हुन कठिन छ । थोरैलाई नराम्रो र धेरैलाई राम्रो हुने निर्णय पनि राम्रो नै मानिन्छ । त्यस्तै सरकारी निर्णयले कसैलाई फाइदा हुने कसलाई नोक्सान नपुग्ने भयो भने पनि आपत्तिजनक हुँदैन । सार्वजनिक नीति निर्माणको सिद्धान्तले यस्ता निर्णयहरू धेरैलाई फाइदा हुन्छ र थोरैलाई नोक्सान हुन्छ भने त्यसलाई पनि जायज मान्छ । तर, थोरैलाई राम्रो हुने र धेरैलाई नराम्रो हुने निर्णय त्यति उपयुक्त मानिँदैन । स्पन्ज आइरन र बिलेडमा परिवर्तन गरिएको भन्सार र अन्तःशुल्कमा पनि यही प्रश्न आउँछ । यो निर्णयले केही उद्योगीलाई फाइदा भयो कि अरूलाई नोक्सान भयो भन्नेमा अहिले विवाद भइरहेको छ । तर, सरकारले दिएको छूटले उपभोक्तालाई के फाइदा हुन्छ भन्नेमा भने कुनै छलफल भएको पाइँदैन । अर्थात् केही उद्योगीलाई मात्र यसले फाइदा दिएको छ । उद्योगलाई फाइदा हुँदा कामदारलाई पनि फाइदा हुनुपर्छ । यी सबै पक्षलाई विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो । तर, पर्याप्त छलफल नभई यो निर्णय गरिएकाले छड उद्योगहरू उत्पादन नै ठप्प पार्ने निर्णयमा पुगेका छन् । सरकारले यस सम्बन्धी निर्णयको आधार स्पष्ट नपारे यो विवादले चर्को रूप नलेला भन्न सकिँदैन ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थमन्त्रीबाट बजेटका विवादित कार्यक्रमको प्रतिरक्षा

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा करीब एक दर्जन कार्यक्रम विवादित बनेपछि त्यसको प्रतिरक्षामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उत्रिएका छन् । वृद्धभत्ता दिने कार्यक्रमदेखि विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि, सेनिटरी प्याडको आयातमा कर घटाउनेसम्मका बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रममाथि सांसद्हरूले प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्रीले त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपरेको हो । कमजोर स्रोतका बीच वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६८ वर्ष बनाएपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ । शर्माले विपन्न वर्गको औसत आयु कम हुने देखिएका कारण उमेर घटाएको बताउँदै बजेटको प्रतिरक्षा गरे । उनका अनुसार प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको औसत आयु ६७/६८ वर्ष हाराहारी छ । त्यसकारण ६८ वर्षपछि वृद्धभत्ता दिने भनिएको हो । १५औं आवधिक योजनाको तथ्यांकले नै सोही देखाएको सदनमा शुक्रवार जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाइएको दाबी गरे । उनका अनुसार १०० किलोवाटसम्मका १३ ओटा मोडलका विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गरिएको छैन । १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा पनि धेरै कर नबढाएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘अहिले ६० लाख पर्ने विद्युतीय गाडी ६८ लाख रुपैयाँ पर्छ, पेट्रोल गाडीभन्दा बढी डलर विद्युतीयमा बाहिर जाने भएकाले थोरै बढाएका हौं ।’ १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडी सम्पन्न व्यक्तिले किन्ने भएकाले ८–१० लाख बढी तिर्दा राज्यलाई कर बढी आउने उनको तर्क थियो । शर्माका अनुसार १०० किलोवाटभन्दा बढीका गाडी हुनेखानेले वा सरकारले नै किन्ने भएकाले सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो पर्ने छैन । महिलाको माग सम्बोधन गर्न सेनेटरी प्याड आयातमा भन्सार छूट दिएको अर्थमन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे । गतवर्ष ‘रातो कर माफ गर’ भनेर महिलाले आन्दोलन गरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयारी प्याड आयातमा भन्सार घटाएको बताए । उनले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न कच्चा पदार्थमा पनि सहुलियत दिएको जानकारी दिए । ‘कच्चा पदार्थ (सेनेटरी प्याड)मा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाइएको छ,’ शर्माले भने । यस्तै, बिलेट र स्पन्ज आइरनको कर वृद्धिदर गतवर्षकै अनुपातमा रहेको अर्थमन्त्री शर्माले संसद्लाई जानकारी दिए । स्पन्ज आइरन र बिलेटको कर आर्थिक विधेयकमा फरक गरिएको विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले नेपाली उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको बताए । गतवर्ष स्पन्ज आइरनमा कर छूट दिँदा २८ ओटा उद्योगले बिलेट उत्पादन गर्न थालेकाले बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न करका दरमा हेरफेर गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्नेलाई यो वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब वृद्धिमा पनि विवाद छ । एकनासले तलब बढाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीलाई मर्का परेको र कतिपयको बढ्दै नबढेको गुनासो आएपछि मन्त्री शर्माले स्थानीय तहबाट नियुक्ति पाएकालगायत तलब बढाउन छुटेका कर्मचारीको पनि सुनुवाइ हुने गरी कार्यदल बनाउन प्रस्ताव भएको बताए । उनले भने, ‘कसरी उनीहरूको तलब समायोजन गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने प्रस्ताव भएको छ । त्यसले समाधान दिन्छ ।’ अर्थमन्त्री शर्माले संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिँदै यसलाई ११ प्रतिशतले बढाइएको बताए । उनले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पनि उच्च नरहेको दाबी गरे । ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशत बढी सामान्य हो,’ शर्माले भने । वैदेशिक अनुदानको अंश ३५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झारेको उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम हटाउन नखोजेको स्पष्ट पारे । शर्माका अनुसार उक्त कार्यक्रमको पुन:संरचना गर्नेमात्रै भनिएको हो । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम पुन:संरचना गर्ने भनेको त्यसलाई हटाउने होइन । सुुपरजोनहरू बढाउने र त्यसको विस्तार गर्ने भनिएको हो । प्रदेश सरकार र संघबीच समन्वय गरेर काम गर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ शर्माले भने । अर्थमन्त्री शर्माले वर्षौंदेखि चर्चामा रहेका ठूला आयोजना वर्तमान सरकारले शुरू गर्नेसमेत बताए । शर्माका अनुसार बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, चिसापानी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ विमानस्थलको निर्माण आगामी आवमा प्रारम्भ हुनेछ । उनले ठूला आयोजना बनाउँदा जनताको टाउकोमा ऋण नबोकाई परियोजना बेसमा लगानी भित्र्याउने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकमा आव २०७९/८० को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । विनियोजन विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि सरकारलाई आगामी अवको बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्छ ।

उद्योग क्षेत्र कोभिडपूर्वकै अवस्थामा फर्किन अझै समय लाग्छ

प्रदेश १ को औद्योगिक शहर विराटनगरका सफल उद्यमीमध्ये अग्रणी स्थानमा आउने नाम हो महेश जाजू । एशियन थाइफुड प्रालि, एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, हिमगिरि शप एण्ड केमिकल प्रालि, गुड लाइफ बेभरेज प्रालि, इको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि र जाजु ब्रदर्श व्यापारिक प्रतिष्ठानका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका जाजू आफ्ना उद्योगका उत्पादन निर्यात गर्ने योजनामा छन् । वैदेशिक लगानी ल्याउन लागिपरेको सरकारलाई उनी भने नेपाली उद्यमी, व्यापारीलाई विदेशमा लगानी गर्ने छूट दिनुपर्ने सुझाउँछन् । नेपाली उद्योगी, व्यवसायीले विदेशमा लगानी गर्दा राष्ट्रिय इज्जत बढ्ने धारणा राख्ने जाजूस“ग आर्थिक अभियान दैनिकका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले उद्योग क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार : कोभिड १९ का कारण थला परेको औद्योगिक क्षेत्र साविककै अवस्थामा फर्किएको हो ? माग र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? कोभिड १९ को महामारीले विश्वको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ । यो वैश्विक महामारीका कारण नेपालका आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र पनि शिथिल भयो । त्यसमा पनि विशेषगरी उद्योगी व्यवसायी यसको मारमा बढी परे । कोभिड महामारीले विश्वमा ल्याएको आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले बजार खुले पनि समग्र क्षेत्रको कारोबारमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा औद्योगिक क्षेत्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । बजारको मागका आधारमा उत्पादनको परिमाण घटबढ हुन्छ । कोभिड महामारीपछि कारोबार नबढ्दाको प्रत्यक्ष असर उद्योगहरूको उत्पादन परिमाणमा परेको छ । यसको प्रभाव केही समय रहिरहने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्गोको भाडा वृद्धि, कोइला र पेट्रोलियम समेतको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगको उत्पादन लागत कति प्रतिशतले बढेको छ ? यसले उपभोक्तालाई कत्तिको भार पर्छ ? नेपालमा रहेका उद्योग÷कलकारखानालाई चाहिने कच्चापदार्थ भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्यवृद्धिसँगै कृत्रिम अभावका कारण महँगोमा खरीद गर्नुपर्दा इँटा, सिमेण्ट, डण्डी लगायत उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । नेपालका सिमेन्ट उद्योगले अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका र इँटा उद्योगहरूले इण्डोनेसिया र भारतको कोइला प्रयोग गर्दै आएका छन् । विश्वबजारमा कोइलाको मूल्यमा भइरहेको तीव्र उतारचढावले यसको भार उद्योगी, व्यवसायीका साथै आम सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिन्छ । तोरी तेल, कोइला, पेट्रोलियम लगायतको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढेपछि भारत सरकारले भन्सार दर घटाएर भारतीय जनतालाई मह“गीको मारबाट बचाउने काम गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले पनि जनतालाई राहत दिन कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ? तोरी तेल, कोइला र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिको कारण आम सर्वसाधारण मारमा परेका छन् भने औद्योगिक उत्पादन समेत प्रभावित बनेको छ । उत्पादन लागत बढेको छ । सरकारले तत्काल आम उपभोक्तालाई राहत दिन र औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न पनि भन्सार शुल्क घटाउनु पर्छ । अहिले मूल्य बढेकाले भन्सार शुल्कमा छूट दिँदा उपभोक्तालाई राहत हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै गएपछि यहाँ फेरि भन्सार शुल्क बढाउँदा मूल्यमा सन्तुलन हुन्छ । त्यसैले भन्सार शुल्क तत्काल घटाउनु पर्छ । भन्सार शुल्क भारत सरकारले जस्तो लचक बनाउँदा राम्रो हुन्छ । यो एकपटक तोकेपछि घटाउनै नहुने भन्ने हुँदैन । बेमौसमी बाढीका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर प¥यो ? क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ? बेमौसमी वर्षात्का कारण आएको बाढीले उद्योग÷व्यवसाय लगायत आम सर्वसाधारणमा समेत धेरै ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको छ । यसमा विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । बेमौसमी बाढीबाट उद्योग, कलकारखाना जलमग्न हुँदा मिल, मेशनरी सामान  बिग्रन पुगे । यसबाट उत्पादन प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भई ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यसले उद्योगीका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले डुबानमा परेका उद्योगहरूको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय, निजीक्षेत्र र बीमा कम्पनीसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ । सो टोलीबाट आएको आधिकारिक क्षतिको विवरणलाई आधार मानी सरकार र बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई बिजुली विक्री गर्न थालेको छ । तर उद्योगहरूले गुणस्तरीय विद्युत् पाउन नसकेको भनिरहेका छन् । सरकारले विद्युत् विक्री गर्न अलि हतार गरेको जस्तो लाग्दैन ? सामान्य अवस्थाको समेत डिमाण्ड शुल्क लिएको भनेर तपाईंहरूले नै विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो विवाद समाधान भयो ? विश्वमा नेपाल जलसम्पदाको धनी देशको अग्रपंक्तिमा आउँछ । तर हाम्रो देशमा रहेको अपार जलसम्पदा भने खेर गइरहेका छन् । जल सम्पदाको सदुपयोग गरी उत्पादित विद्युत् स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका साथ दिन सके समयानुकूल नयाँनयाँ उद्योग स्थापना हुन्छन् । यसले औद्योगिकीकरणको वातावरणको सृजना भई राज्यलाई नै बढी फाइदा पुग्छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको अभावसँगै दिनप्रतिदिन मूल्य बढ्दै गएको छ । अन्य मुलुकले यसको विकल्प खोजी गरिरहेको अवस्थामा हामी भने यसमै निर्भर छौं । हामीसँग पनि विकल्प त छन् । तर सोचेजति सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग र आपूर्तिको तादात्म्य मिलाउन नसकेकाले उद्योगहरूले आवश्यकता अनुसार विद्युत् पाएका छैनन् । सम्बन्धित निकायले यस विषयमा आवश्यक पहल नगरी अन्यत्र बजार खोज्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । सर्वप्रथम, मुलुकभित्रका उत्पादनमूलक उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई बाँकी रहेको विद्युत् बढी मूल्यमा विक्रीवितरण गर्नुपर्छ । यसले ठूलो धनराशि आर्जन भई देशको कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत गर्दछ । डिमाण्ड शुल्कका सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयलाई सरकारकै मातहतका निकायले जानकारी नभएको भन्नु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । डिमाण्ड शुल्क छूटका विषयमा सरकारले गरेको निर्णय मातहतका निकायले लागू गर्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । सरकारले पाम तेल उद्योग र स्टिल उद्योगका समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ ? नेपालमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको प्रमुख बजार भारत नै हो । तेस्रो मुलुकहरू इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट आयात गरिने कच्चा पाम तेल प्रशोधन गरी आन्तरिक खपतबाहेक उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । हालै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै भारत सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिन पाम, भटमास र सूर्यमूखीको कच्चा तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महशूलमा कटौती गरको छ । यसले नेपालमा रहेका तेल उद्योगहरू संकटमा परेका छन् । यसलाई सहजीकरण गर्न भारत सरकारले छूट दिए सरह नेपाल सरकारले पनि भन्सार छूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके यहाँका उद्योगहरू बन्द हुन बाध्य हुन्छन्, जसले सरकारको पनि राजस्व आम्दानीमा ठूलो असर पार्छ । नेपाल सरकारले अध्यादेश विधेयकमार्फत ल्याएको कर नीतिले बिलेट ल्याएर रोलिङ मात्र गर्दै आएका डण्डी उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उक्त नीतिको कारण २४ ओटा डण्डी उद्योग अन्य उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । सरोकारवाला उद्योगीहरूसँग परामर्श नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा सीमित उद्योगलाई फाइदा पुगे पनि ठूलो संख्यामा रहेका उद्योगहरू बन्दको सँघारमा पुगेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सीमिततालाई भन्दा समग्रतालाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णयमा पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गर्दछु । उद्योगहरूले अब अन्यत्र खोलेका आफ्ना शाखा उद्योगहरू पनि नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ का केही दफा संशोधनसहित लागू भएको छ । यो पछिल्लो प्रावधानलाई उद्योगीले कसरी लिएका छन् ? यसले उद्योगीहरूमा अन्योल सृजना गर्छ । खर्च बढ्छ र श्रम शक्ति थप गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै कम्पनीको शाखा सञ्चालन भइरहेको उद्योगलाई नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर छुट्टै सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुन्छ । यसमा एउटै भ्याट र प्यानबाट कर प्रणालीमा सञ्चालित उद्योगहरूले शाखा नै पिच्छे अलग्गै कर प्रणालीमा जानुपर्ने, उत्पादनको हिसाब बेग्लै राख्नुपर्ने लगायत कारण यो प्रावधान उद्योगमैत्री हुँदैन । यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

बिलेट तथा स्पन्ज आइरन आयातमा विवाद, समितिको चासो

अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै वर्तमान सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनमा विवादित बनेका व्यवस्थाप्रति संसद्को अर्थ समितिले चासो देखाएको छ । अर्थ समितिले खासगरी आर्थिक ऐन २०७८ मा फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ बिलेट तथा स्पन्ज आइरनका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाले पारेको असरबारेमा उद्योगीहरूसँग छलफल गरेको हो ।समितिले मंगलवार गरेको छलफलमा यसको पक्ष र विपक्षमा रहेको व्यवसायीलाई बोलाइएको थियो । समितिको बैठकमा पञ्चकन्या स्टीलका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारले गरेको यो व्यवस्थाका कारण व्यवसायी नि

स्पन्ज आइरन तथा बिलेट्सबीचको विवाद अर्थ समितिमा

काठमाडौं । स्पन्ज आइरन तथा बिलेट्सको भन्सार महसुल एवम् अन्त:शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा उद्योगी व्यवसायीबीच देखिएको विवाद अर्थ समितिमा पुगेको छ । समितिले मंगलबार दुवै पक्षलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर यसप्रति चासो देखाएको हो । बिलेट आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले स्पन्ज आइरन आयातमा गरिएको शून्य भन्सार र अन्तःशुल्क छुटको विरोध गर्दै आएका छन् भने...

निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि

पूर्वाधारका निर्माण कार्यले गति लिने समय शुरू हुनै लाग्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ भने आवश्यक निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा पनि समस्या देखिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीको एक कारण मानिएको निर्माण सामग्रीको आपूर्ति र मूल्यसम्बन्धी समस्या नयाँ नभएर विगतकै पद्धतिको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ । यद्यपि यसपटक कोइलाको आपूर्तिमा समस्या आएको र मूल्य बढेकाले सिमेन्टको भाउ बढेको देखिन्छ । उद्योगहरूकै कारण पूर्वाधार निर्माणमा असर पर्न गयो भने त्यसको असर उद्योगलाई पनि पर्ने भएकाले उनीहरूले मूल्यवृद्धि र आपूर्ति पक्षमा सजग हुन आवश्यक देखिन्छ । अहिले विश्वभरि नै कोइलाको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । यही कारण व्यापक मात्रामा कोइला प्रयोग गर्ने चीन र भारतमा ठूलै समस्या देखिएको छ । त्यसैको प्रभाव नेपालमा पनि परेको देखिन्छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ चुनढुंगा नेपालमा उपलब्ध छ । तर, कोइला भने भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ । अहिले भारत आफै कोइलाको आपूर्ति नभएर समस्यामा परिरहेको छ । यस्तोमा सिमेन्ट उद्योगले मूल्य बढाउनु अन्यथा नै हो भन्न सकिँदैन । यद्यपि कोइलाको आपूर्ति नहुँदा सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन नै बन्द हुनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसो भएको पाइँदैन । त्यसो त कतिपयले कोइला आपूर्तिलाई सिमेन्ट उद्योगले मूल्यवृद्धिको बहाना बनाएको आरोप पनि लगाएका छन् । जेहोस्, नेपालको मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका उद्योगहरू स्थापना भइसकेको र सिमेन्ट निर्यातको सपना देखिरहेको सन्दर्भमा यसको मूल्य बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । सिमेन्ट विक्री नहुँदा उधारो विक्री गर्न बाध्य उद्योगहरूले अहिले अकस्मात् मूल्य बढाइहाल्नु परेको कारण स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन । पूर्वाधार निर्माण र नागरिकको आवास निर्माणसमेत अत्यावश्यक छडको मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने कारण पनि यही नै हो भन्न सकिँदैन । सरकारले स्पन्ज आइरन र बिलेट आयात गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई फरकफरक कर लगाएपछि उद्योगहरूबीच सरकारी नीतिलाई लिएर विवाद छ । स्वदेशमै बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले यस्ता वस्तुको आयातमा कर लगाएपछि उद्योगहरूले केही मूल्य बढाउन स्वाभाविकै देखिन्छ । तर, पत्रु फलाम प्रयोग गरेर छड बनाउने कारखानाहरूको उत्पादनमा मूल्य केही घट्ने अपेक्षा गरिए पनि उल्टै मूल्य बढेको छ । छड उत्पादक व्यवसायीहरू दुई समूहका विभाजित भई एकअर्काको विरोधमा लाग्दा उत्पादनसमेत प्रभावित भएको छ भनिन्छ । छडमा कार्टेलिङ भइरहेको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ । यदि यसो हो भने यो निकै नराम्रो हो । अन्तरराष्ट्रिय कारण वा सरकारी नीति जे कुराले मूल्यवृद्धि भएको भए पनि त्यसको मार पूर्वाधार निर्माणमा पर्छ नै । यसले पूर्वाधार निर्माणको लागत बढाउँछ । ठेक्का लागिकेका कामको गुणस्तर कम हुन सक्छ । त्यस्तै नागरिकहरूको आवास निर्माणमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ । निर्माणको सिजनमै गिट्टीढुंगा आपूर्ति असहज हुने गरेको छ । अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको समाचार पनि आएको पाइन्छ । यस्ता समस्याहरू बारम्बार दोहोरिँदा पनि पूर्वाधार निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो । सरकारी पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई लक्षित गरी सिमेन्ट, छड उद्योगहरूले उत्पादनको मात्रा घटबढ गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । तर, यी उद्योगकै कारण पूर्वाधार निर्माणमा असर पर्न गयो भने त्यसको असर उद्योगलाई पनि पर्ने भएकाले उनीहरूले मूल्यवृद्धि र आपूर्ति पक्षमा सजग हुन आवश्यक देखिन्छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा नागरिकको आवास निर्माणको काम पनि प्रभावित हुन्छ । सबै नागरिकले आवास सहजै बनाउन पाऊन् भन्ने हो भने भरपर्दो विकल्प दिनुपर्छ । अहिले परम्परागत निर्माण सामग्रीको विकल्प पनि आउन थालेको त छ मानिसहरूलाई त्यसप्रति विश्वास भने छैन । त्यस्तै नयाँ प्रविधिमा काम गर्न पर्याप्त जनशक्ति तयार भएको पनि छैन । यस्तोमा सिमेन्ट र छडको मूल्य बढ्न नदिन सरकारले त्यसअनुरूप नीतिहरू ल्याउनुपर्छ । बिजुलीको मूल्य घटाएर सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य बढ्न नदिन सकिन्छ । यस्ता उपायमा नगए विकास निर्माणमा समस्या रहिरहने देखिन्छ ।

बिलेट र स्पन्ज आइरनको कर विवाद अध्ययन गर्न कार्यदल

आयातित स्पन्ज आइरन र बिलेटको अन्तःशुल्क तथा भन्सार दरमा भएको हेरफेरका कारण सिर्जित विवादको समाधानका लागि भन्दै सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

बिलेट विवाद– निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ : किरण शाख, झुट नबोलौँ : विष्णु न्यौपाने

काठमाडौं । सरकारले स्टिल बिलेटमा अन्तशुल्क बढाएको विषयमा अहिले पनि उद्योगी व्यवसायी दुई धारमा बाँडिएका छन् ।  केही उद्योगी व्यवसायी बढाइएको अन्तशुल्क फिर्ता गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् भने केही उद्योगी व्यवसायी स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सरकारले यस्तो नीति ल्याएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । रोलिङ मिल एशोसिएशनका उपाध्यक्ष किरण शाखले प्रतिस्थापन...

स्पन्ज आइरनको शून्य भन्सारमा विवाद

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनमा स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क शून्यमा झार्ने निर्णय विवादमा आएको छ। स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्ने स्टिल उद्योगले यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने प्राइम बिलेट प्रयोग गर्ने उद्योगीले विरो...