Desh Sanchar

भाद्र २०७८

डण्डी नेपालमै बनाउने नीतिले व्यवसायीलाई किन भयो मर्का? (भिडियो)

काठमाडौँ– सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्टिल ब्लेड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शून्यमा झारेको छ। तर, ब्लेड आयात गरी डन्डी बनाउने उद्योगीले विरोध गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरू यस नीतिले आफूहरूलाई मार परेको बताउँछन्। नेपाल स्टिल एन्ड रोलिङ मिल एसोसिएसनका सदस्य तथा हिमाल आइरन एन्ड स्टिलका प्रबन्धक सञ्चालक अभिक ज्योतिले सरकारको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्माण सामग्री उद्योग र साना व्यवसायीले कर्जा पुनःसंरचना गर्न पाउने

१८ असाेज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्याेग, ५ कराेडसम्म कर्जा लिएका साना व्यवसायी तथा शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवसायीलाई राहत दिएकाे छ। बिहीबार राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई जारी गरेकाे एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशाेधन गर्दै त्यस्ता उद्योग तथा व्यवसायमा गएको कर्जाहरूलाई पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेकाे हाे । राष्ट्र बैंकले सिमेन्ट, डण्डी, इँटा/ […]

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

'क्रान्तिकारी' जनार्दनको जंगबहादुरकालीन सामन्ती हर्कत

सोमवार अपराह्न एकजना उद्योगी मयंक शारडा भन्सार विभागका एक उच्च कर्मचारीसँग गलफत्ती गरिरहेका भेटिए । उनले बारम्बार भनिरहेका थिए, 'सरकारले हामीलाई हेपाहा व्यवहार गर्यो । भारतले फलामजन्य कच्चा पदार्थमा यसै पनि निकासी शुल्क लगाइदिएको छ, त्यहाँमाथि अहिलेको सरकारले नेपालमै हुने उत्पादनलाई निमिट्यान्न पार्ने नीति ल्यायो । हाम्रो औद्योगिक घराना अब तहसनहस हुने भयो । एउटा सूचना जारी गरेर कर्मचारीलाई काममा नआउ भनेर सबै प्लान्टमा ताला लगाउन मात्र बाँकी छ।'भन्सार विभागमा मदिराको अन्तःशुल्क सम्बन्धी केही सूचना लिन बिजपाटीको टीम पुगेको थियो । शुक्रवार मात्र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माइक समातेर त्यही दुख पोखेका शारडा सोमवार भन्सार विभागका कर्मचारीसँग दुखेसो पोख्न पुगेका थिए । शारडा पायोनियर वायरका निर्देशक हुन् । शारडाका अनुसार बजेट आउनुअघि र आएपछि उनले पटक-पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेका थिए । 'बजेट आउनुअघि भेट्दा नेपाललाई आयातामुखी होइन, उत्पादनमुखी बनाउने हाम्रो नीति छ, तपाईंजस्ता उद्योगीहरूलाई संरक्षण गरिनेछ भन्नुभएको थियो,' अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ सम्झिँदै उनले भने, 'बजेट संसदमा पेश भएपछि केही दिन पर्खनुस, पास भएपछि तपाईंको माग सम्बोधन हुन्छ भन्नुभयो । त्यसपछि भेट्दा राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास हुन दिनुस् रे, अनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन दिनुस् भन्दै टाइम बाइ गरिरहनुभयो । अहिले त सबै भइसक्यो, प्रावधान चेन्ज गर्न सकिन्न भनिरहनुभएको छ ।'जवाफमा विभागका ती अधिकारीले टेबलमा रहेको आर्थिक ऐन २०७३ पल्टाए । ऐनको दफा १९ हेर्दै भने, 'तपाईंको समस्या क्याबिनेटले समाधान गर्न सक्छ । ल हेर्नुस्, दफा १९ मा भनिएको छ - प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य कानूनबमोजिम लगाएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ । त्यस्तो दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।'उनको कुरा सुनेपछि 'ए अब प्रधानमन्त्रीलाई नै भन्न जानुपर्ने भो' भन्दै शारडाले लेघ्रो ताने । अनि लामो सास फेर्दै कार्यालयबाट बाहिर निस्किए। कहिले मिडिया, कहिले कार्यक्रम, कहिले सरकारी निकाय त कहिले नेताहरूसँग भेट्दा शारडालगायत अन्य धेरै उद्योगीहरूले एउटै गुनासो पोख्ने गरेका छन्। त्यो हो, 'बजेटको प्रावधानले हामीले गरिखान पाएनौं । यसलाई तुरुन्त सच्याउन पहल गरिदिनुपर्यो।'धेरै उद्योगीहरूले एउटै गुनासो पोख्ने गरेका छन्। त्यो हो, 'बजेटको प्रावधानले हामीले गरिखान पाएनौं । यसलाई तुरुन्त सच्याउन पहल गरिदिनुपर्यो।'अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर निश्चित समूहलाई मात्र अर्बौं पोस्ने गरी राजश्वका दर हेरफेर गरेपछि उद्योगीहरू यसरी अत्तालिएका हुन् । बजेट पास हुनेबित्तिकै एकजना स्यानिटरी प्याड उद्योगी बिजपाटीको कार्यालयमा हस्याङ फस्याङ गर्दै आए । 'प्याड उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको जान्दाजान्दै अर्थमन्त्रीले आयातित प्याडमा ९० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान ल्याएर हामीलाई विस्थापित गर्न खोज्यो, यसबारे तपाईंहरूले सहयोग गरिदिनुपर्यो,' मलिन स्वरमा उनले आफ्नो कुरा राखे। 'यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि डिपार्चर बजेट हो' भन्दै हिंडिरहेका अर्थमन्त्री र उनका अनुयायीहरूले स्वदेशमै उद्योग गरिरहेका उद्योगीहरूलाई आँशु चुहाउँदै हिंड्न किन बाध्य पारिरहेका छन् त ? यो प्रश्नको जवाफ संसदअन्तर्गत रहेको उद्योग समितिमा पनि उठेको थियो । समितिले बजेटअघि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक अघिकै प्रावधान कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर मन्त्री त्यसका लागि तयार छैनन् ।मेरो नाम लेख्दिए पनि केही फरक पर्दैन भन्दै उद्योग समितीमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका एक सांसदले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, 'अर्थमन्त्रीले बजेटमा सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेर २० देखि ३० अर्ब गोजीमा हाले ।' यो उनले आफैंले प्रमाणित गर्न नसक्ने या तत्काल प्रमाणित हुन नसक्ने तथ्य भएकाले यहाँ उनको नाम उल्लेख गर्न आवश्यक छैन । तर सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसकै नेताहरूबीच अर्थमन्त्री शर्माले यति र उती खाए भन्ने बहस चल्नुमा केही न केही गुरुत्व त लुकेको छ नै । स्टील उद्योगी किरण शाखले अहिलेको बजेटका आफूमा आत्महत्या गर्ने सोच पलाएको जस्तो दुखद विषयलाई सार्वजनिकीकरण गर्दै हिँडेका छन् । शुक्रवार नाफिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक रूपमै आफूमा आत्महत्याको सोच पलाएको बताए । आखिर आफूलाई क्रान्तिको मसीहा र दशवर्षे जनयुद्धको सफल कमान्डर ठान्ने शर्माले यतिबेला केही उद्योगी व्यवसायीलाई अर्बौंको 'पुरस्कार' दिने र केहीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने काम गरिरहेका छन्। विसं १९१० मा जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐनमा तागाधारीलाई समाजको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राखेको थियो । त्यसपछि नमासिन्या मतवाली, मासिन्या मतवाली, छोइछिटो हाल्नुनपर्ने अछुत र छोइछिटो हाल्नुपर्ने अछुतमा वर्गीकरण गर्‌यो । यसबारे विश्लेषक विश्वभक्त दुलाल 'आहुती'ले धेरै कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।क्रान्ति र राजनीतिक चेतका आधारमा १ सय ४ वर्षे राणा शासन समाप्त भयो । त्यसैगरी ३० वर्षे पञ्चायत र राजतन्त्र पनि यो देशमा समाप्त भयो । राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउन लडेको योद्धा भएकोमा 'गर्व' गर्ने जनार्दन शर्माले अहिले उही मुलुकी ऐनजस्तो उद्योगी र व्यवसायीलाई 'मासिन्या र नमासिन्या'मा विभेद गरिरहेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ जो जतिसुकै क्रान्तिकारी भएपनि सत्तामा पुगेर धन खेलाउन थालेपछि विभेदकारी 'मुलुकी ऐन'को आत्मा बोक्न थाल्छ । 'भेटी चढाउनेलाई वरदान, नचढाउनेलाई श्राप' अहिले जनार्दन शर्माको शूत्र बन्न पुगेको छ। 'भेटी चढाउनेलाई वरदान, नचढाउनेलाई श्राप' अहिले जनार्दन शर्माको शूत्र बन्न पुगेको छबजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर राजश्वको दर हेरफेर गरेको विषय अहिले चर्चामा छ । आफूमाथि लागेको आरोपलाई स्वतन्त्र छानबिन गर्न दिनुको साट्टो शर्माले 'आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का' शैलीमा ओठे प्रतिवाद गर्दै हिंडेका छन् । उनले त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुको साटो डिलेट गरेर जनताले आफूप्रति गरेको भरोसालाई लिलामी गरिदिएका छन् । कानूनविपरित फुटेज डिलेट गर्न लगाएर आफूले गरेको कुकृत्य लुक्छ भन्ने उनलाई लागेको हो भने कुनैबेला 'महान क्रान्तिकारी' ठानिएका शर्माले 'क्रान्ति'माथि गरेको शताब्दीकै ठूलो गद्दारी हो । बिजपाटीले यस सम्बन्धमा लेखेका समाचारहरु पढ्नुहोस्ः- फुटेज प्रकरण सेलाउन नपाउँदै शर्मालाई अर्को आपत: बाहिरियो साहिलसँगको अर्को कनेक्सन- - अर्थमन्त्रीले नभई बिचौलिया ब्यापारी दिपक भट्टले लेखेका थिए बजेट- राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको घरमा अर्थमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीका छोराको ‘ककटेल पार्टी’-अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत साहिल अग्रवालको समूहलाई दिए गजबको उपहार -अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई-दोस्रो बजेटमा पनि कर छुटको नाममा अर्थमन्त्रीको ब्रह्मलुटस् दुई व्यापारीलाई २ अर्ब छुट-अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई- जनार्दनको प्रतिस्थापन बजेटको प्रतिफलः फलामे डण्डीको भाउमा ‘रेकर्ड ब्रेक’- साहिल अग्रवालको समूहलाई पोस्न अर्थमन्त्रीले कर्मचारी र उद्योगीलाई यसरी ढाँटे- अग्रवाल समूहलाई पोसेर ‘पैसा कुम्ल्याउदै’ अर्थमन्त्री शर्मा- अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि घातक प्रविधि छोड्न मानेनन्, कसको छ स्वार्थ ? - जगदम्बाको गुणस्तरहीन डण्डी फिर्ता, बनिसकेका घरको जिम्मा कसले लिने ?- गुणस्तरहीन डण्डी उत्पादन गरेको विशाल ग्रुप स्पष्टिकरण बुझाएर पन्छिँदै - जगदम्बाका ३ सय टन डण्डी गुणस्तरहीन, उत्पादन इजाजत रद्द

Bizpati जेष्ठ २०७९

बजेट बहसः जनार्दनसँग उद्योगी व्यवसायीको कुनै आशा नै छैन

अर्थ मन्त्रालयसँगै संसद पनि बजेटको छलफलमा जुटेको छ । आज जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभामा बजेट माथिको ‘प्री डिस्कसन’ छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै निजी क्षेत्रबाट सुझाव संकलन पनि गरिसकेको छ । यो क्रम अझै पनि जारी छ । यद्यपी, वर्तमान अर्थमन्त्री जानार्दन शर्मासँग निजी क्षेत्र आशावादी हुन भने छोडेको छ । उद्योगी, व्यवसायीका संघ–संगठनले औपचारिकताका लागि सुझाव दिएको भएपनि आफूहरुले दिएका सुझाव बजेटमा समेटिनेमा भने उनीहरु ढुक्क छैनन् ।‘संगिठत सुझाव समेटिन छोड्यो, अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत लाभ हेरेको देखियो’आत्मनिर्भरको सम्मुखमा रहेको फलामे डण्डी उद्योगका सम्बन्धमा स्पञ्ज आइरन र बिलेट आयातमा लगाईएको विभेदकारी नीतिका कारण अहिले देशका २६ वटा फलाम उद्योगहरु चल्न सकेका छैनन् । संगठित रुपमा आफूहरुले दिएका सुझाव नमानी प्रतिस्थापन बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिईएको तर बिलेटको आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार शुल्क यथावत राखेकोमा डण्डी उद्योगीहरु अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट छन् ।यो सुझाव आफूहरुले दिएको नभई केही सिमित उद्योगीहरुले प्रभावमा पारेर ल्याउन लगाएको दाबी पञ्चकन्या, हामा, साखः लगायतका स्टिल उद्योगका उद्योगीहरुको छ । व्यक्तिगत लाभका लागि अर्थमन्त्री शर्माले २६ वटा उद्योगहरु मासेर सिमित (६ वटा ) उद्योगहरु पोस्ने नीति लिएको आरोप उनीहरुले लगाउँदै आएका छन् । १६ वटा उद्योगले बिलेट ल्याउन नसक्दा एकातिर १५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमेको छ भने अर्कोतिर सिमित उद्योगको कार्टेलिङका कारण असार साउनमा ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाईने फलामे डण्डीको भाउ अहिले प्रतिकिलो १३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले पनि बेलाबेलामा अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्री वा अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायबाट लाद्ने गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्रीसँग आशा राख्ने आधार देखेको छैन । नेपालमै गाडी तथा मोटरसाइकलको एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगहरुलाई निश्चित अवधि तोकेर छुटको नीति दिईनुपर्ने अटोमोबाइल्स क्षेत्रको माग छ । तर, कति अवधिका लागि के के मा छुट दिईने भन्ने नीतिगत आधार तयार नहुँदा नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने तयारी गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुले काम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।अर्कोतिर, अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई मात्रै ‘विलासी’को साधनका रुपमा हेरिएकोप्रति पनि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल असहमत छ । ठूला व्यापारिक घरानाले चाहिएजति गाडीको एलसी खोल्ने तर, मध्यम स्तरका व्यवसायीलाई एलसी नै नखोलेको घटानाले पनि नाडा आशंकित छ ।रियलस्टेटतर्फ, खेतीयोग्य जमिन क्रमशः घट्दै गएकाले अपार्टमेन्ट र हाउजिङमा बस्न मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा घरजग्गामा लगानी नगर्न बैंकहरुलाई अप्रत्यक्ष दबाब अर्थ मन्त्रालयले दिने गरेकोप्रति घरजग्गा व्यवसायीहरु चिन्तित छन् । घरजग्गा कारोबार ठूलो पूँजी निर्माणको क्षेत्रका रुपमा विकास हुँदै गएकाले यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन छुट्टै प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीहरुले सुझाव दिँदै आएको भएपनि अर्थ मन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा यो विषय समेटेनन् । यसकारण घरजग्गा व्यवसायीहरुले पनि अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटप्रति खासै अपेक्षा राखेका छैनन् । सिमेन्ट उद्योगीहरुले सडकमा अलकत्राको सट्टा कन्क्रिट प्रयोग गरेर खपत बढाउन बारम्बार सुझाव दिएपनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । गत बजेटमा पनि सिमेन्ट उत्पादक संघले यो सुझाव दिएको थियो । तर, बजेटमा समेटिएन ।एक जना फलाम उद्योगी भन्छन्, ‘उहाँ (अर्थमन्त्री)बाट गजबको बजेट आउला भन्ने आशा नै छैन, तर आशा नै छैन भनेर पनि के गर्नु ? नीतिगत कुरा गर्ने त उहाँले नै भएकाले न आइहाल्छ कि भनेर बारम्बार सुझाव दिईरहेका छौँ । तर, संठगित रुपमा दिईएका भन्दा व्यक्तिगत रुपमा कसैले दिएका सुझाव उहाँका प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।’

Bizpati बैशाख २०७९

४ वर्षपछि फर्कियो लोडशेडिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली ल्याउन नसकेपछि औपचारिक रूपमै औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ (विद्युत् कटौती) गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले बुधवार पूर्वसूचना दिएरै औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्न थालेको हो । अभाव शुरू भएसँगै प्राधिकरणले अघोषित (सूचना नदिई) रूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्दै आएको थियो । तर, बुधवारदेखि पूर्वसूचना दिएरै काट्न थालेको हो । प्राधिकरणले बुधवार बिहान १० बजेबाट ४८ घण्टासम्म अर्थात दुई दिन औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती हुने सूचित गरेको छ । यस अवधिमा फरक फरक समयमा विद्युत् कटौती हुनेछ । कुनै उद्योगमा दैनिक १२ र कुनैमा १६ घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । नेपालमा ४ वर्षपछि लोडशेडिङ फर्किएको हो । १५ वर्षदेखिको लोडशेडिङ २०७५ वैशाख ३१ गते अन्त्य भएको थियो । भारतबाट बिजुली ल्याएर आपूर्ति दिइरहेको प्राधिकरणले त्यहाँ पनि किन्न नपाएपछि समस्या आएको जानकारी दिएको छ । सुक्खायाममा नेपालमा विद्युत् उत्पादन कम हुन्छ । यो बेला घरेलु माग धान्न भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय भारतमै विद्युत् उत्पादन घटेको छ । भारतमा कोइलाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को अंश बढी छ । रूस–युक्रेन तनावका कारण पछिल्लो समय विश्वभर कोइला अभाव भएको छ । त्यसको असर भारतको विद्युत् उत्पादनमा परेको हो । अहिले भारतमै दैनिक ८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेको छ । भारतबाट पर्याप्त बिजुली पाउन नसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा कटौती गर्न थालिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘बिडमार्फत माग गरेअनुसार भारतबाट विद्युत् नपाउँदा आपूर्तिमा केही समस्या आयो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वसूचना दिएर विद्युत् कटौती गर्न थालेका छौं,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘भारतबाट बिजुली किन्न पाए अवस्था सामान्य हुँदै जान्छ । नभए केही समय आपूर्तिमा समस्या हुन सक्छ ।’ अहिले प्राधिकरणले लाइटिङ (घरायसी) ग्राहकलाई भने २४ सै घण्टा बिजुली दिइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र कटौती गर्नुपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बताउँछन् । विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन प्राधिकरण प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ छ । असारदेखि नेपालमै आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । त्यसपछि यस्तो समस्या नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसबेलासम्म आपूर्ति खल्बलिन सक्छ । लोडशेडिङ हुन थालेपछि औद्योगिक क्षेत्र स्वत: मारमा परेको छ । इन्धन र बिजुली उद्योगलाई नभई नहुने चिज हुन् । अहिले लोडशेडिङ हुन थालेपछि उद्योग सञ्चालन प्रभावित भएको व्यवसायी बताउँछन् । ऊर्जा अभावले उद्योगहरू घाटामा जाने, बन्द हुने डर व्यवसायीलाई छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले विद्युत् कटौतीले उद्योग प्रभावित भएको बताए । ‘अब उत्पादन लागत बढ्ने र उद्योग घाटामा जाने देखिन्छ । तैपनि अहिलेको समस्या हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले जति समय दिन्छु भनेको छ, त्यो समयसम्म निरन्तर गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्छ । एकपटक बिजुली काटियो भने हाम्रो लागत स्वत: बढ्छ । बत्ती जाँदा मेशिनमा भएको कच्चा पदार्थ काम लाग्दैन ।’ तोकिएको समयमा निरन्तर बिजुली दिइरहे उद्योगहरूले सोहीअनुसार तयारी गर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले लोडशेडिङबाट सिमेन्ट उद्योग बढी प्रभावित हुने बताए । सिमेन्ट, डण्डी उद्योग सञ्चालन गर्न बढी बिजुली चाहिन्छ । त्यसकारण लोडशेडिङ हुँदा यस्ता उद्योग बढी मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘केही समयमै सामान्य अवस्था आयो भने त उद्योगलाई जेनतेन गरेर सञ्चालन गर्न सकिएला । समस्या लम्बियो भने उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो महँगीमा डिजेल किनेर चलाउन पनि सकिँदैन, समाधानको अन्य विकल्प पनि केही देखिँदैन । हामी यसबेला साँच्चै नै चिन्तित छौं ।’ सरकारले घरायसी विद्युत् कटौती गरेर भए पनि उद्योगलाई सक्ने जति दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘यो संकटमा सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ । सरकारले घरायसी विद्युत् कटौती गरेर हामीलाई दिए पनि राम्रो हुने थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारलाई उद्योगधन्दा चलाउन पर्छ भन्ने नै छैन । अहिले उद्योग प्रभावित हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । यो कुरा सरकारले बुझ्नु पर्छ ।’

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

घरजग्गामा कडाइ : सिमेन्ट, डण्डीसहित दर्जनौं उद्योग डुब्दै ! ‘मजदूरको रोजीरोटी पनि संकटमा'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८